सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल संसददेखि सामाजिक सञ्जालसम्म स्पष्ट धारणाका कारण चर्चामा छन् । आफ्नै दलको सरकारका निर्णयमा चित्त नबुझ्दासमेत उनी आलोचना गर्न पछि पर्दैनन् । सरकारका काम, पार्टी एकीकरण प्रक्रियालगायत विषयमा नागरिक फ्रन्टलाइनका लागि नागरिक दैनिकका प्रधान सम्पादक गुणराज लुइँटेलले रावलसँग बुधबार गरेको संवादको सम्पादित अंश ः

पार्टी एकीकरण नसकिँदै किन यस्तो किचलो ?
पार्टी एकीकरणमा भएको विलम्बका कारण नै यस्तो अवस्था आएको हो जस्तो लाग्छ । पार्टी एकीकरण प्रक्रिया तीन महिनाभित्र सक्ने भन्ने थियो । हामीले राजनीतिक प्रतिवेदन र विधान पनि त्यसअनुसारैतयार ग¥यौँ । तर विलम्बकै कारण यस्ता समस्या उत्पन्न भएका हुन् ।

–पार्टी एकीकरणमा भएको विलम्बका कारण नै यस्तो अवस्था आएको हो । सम्पूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत भयो ।

पार्टीले किन तीव्ररूपमा काम गर्न सकेन ?
त्यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अत्यधिक केन्द्रीकृत भयो । विगतमा सामूहिक रूपमा बल, बुद्धि, विवेक प्रयोग गरेर व्यक्तिगत जिम्मेवारी लिएर काम गर्ने गरेका थियौँ । त्यसले हाम्रा निर्णयहरू एकदमै परिपक्व र प्रभावकारी हुने गरेका थिए । तर, यसबीच प्रक्रिया धेरै ढिला भइरहेको छ ।

भनेपछि नेकपाभित्र सामूहिक नेतृत्व खलबलियो र व्यक्तिकै निर्देशनमा निर्णय हुन थालेका हुन् त ?
पार्टी एकीकरणपछि पार्टीका कमिटीहरू रहेनन् । साथै पार्टीका निर्णय प्रक्रिया, प्रणाली नै खलबलियो ।
यसअघि पनि यस्ता समस्या देखिएका थिए नि !

–कांग्रेसले नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा बोल्दैन भने नेकपाका हामीजस्ता व्यक्तिले बोल्नुपर्छ ।

महाधिवेशनलगत्तै केही समस्या देखिएका थिए । त्यसलाई हामीले राम्ररी व्यवस्थापन ग¥यौँ । निरन्तर रूपमा हाम्रा काम अघि बढिरहेका थिए । दुई ठूला पार्टी एकीकरण प्रसंगमा धेरै संवेदनशील भएर सोच्नुपर्ने, आएका समस्या सामूहिकरूपमा टुंग्याउँदै जाने गरेको भए प्रभावकारी हुन्थ्यो । त्यसो नहुँदा समस्या भयो ।
नेकपाभित्र दुई अध्यक्षको मात्रै बढी स्वामित्व देखियो, सबैले स्वामित्व लिएको जस्तो देखिएन नि !

पार्टी एकीकरणको विशिष्ट अवस्थामा दुई अध्यक्षज्यूले विशेष भूमिकादिनु आवश्यक थियो । तर, कतिपय निर्णय सचिवालय, स्थायी कमिटीबाट तथा आवश्यकताअनुसार केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गरेर जानुपर्ने थियो । त्यसो गरेको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन होला ।

सरकारमा नेतृत्व आलोपालोको विषयलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
यस विषयमा हामी संवेदनशील अवस्थामा छौँ । हामीलाई जनताले दिएका बहुमत कति सदुपयोग गर्न सक्छौँ भन्ने परीक्षण पनि हो यो । पार्टी एकीकरण गर्दा जुन सहमति भएको थियो, सोहीअनुसारै अगाडि बढ्नुपर्ने थियो । यसबीच उहाँहरूले के–के सहमति गर्नुभयो, त्यसमा त हामी थिएनौँ । दुईजना साथी साक्षी पनि बस्नुभएको थियो । त्यहाँ वास्तवमै के भएको थियो, उहाँहरूलाई नै थाहा होला । लिखतमा आइसकेपछि र सहमति भइसकेपछि त्यसबमोजिमैजानेगरी वातावरण उहाँहरूले मिलाउने हो भने यो स्थिति देखा पर्दैनथ्यो ।

तपाईंको धारणा आलोपालो गर्नुपर्छ भन्ने नै हो ?
मेरो त स्पष्ट विचार छ । पार्टी एकीकरण सन्दर्भमा दुई अध्यक्षज्यूले सहमति गरेर हस्ताक्षर गरिसकेपछि पार्टीलाई राजनीतिक र जिम्मेवारीका दृष्टिकोणबाट अगाडि बढाउने दायित्व त उहाँहरूकै हो नि !

यहाँलाई के लाग्छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ त ?
सहमति गर्ने कार्यान्वयन नगर्ने हो भने उहाँहरूको मात्रै होइन, पार्टी राजनीतिको विश्वसनीयतामै  प्रश्न खडा हुन्छ ।

कार्यान्वयन नहुने स्थिति आयो भने के हुन्छ ?
यसले ठूलो अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ । ठूलो समस्या ल्याउँछ । विगतका कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हामीले देखेका छौँ । त्यस्तो स्थिति पुनरावृत्ति हुन नदिन हामी सबै विशेषगरी शीर्ष नेतृत्व तह सजग हुनुपर्छ ।

पार्टीका धेरै कार्यकर्ता कामविहीन भइरहने कसैले काममाथि काम पाइरहने, यसलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्रो विधानमा स्पष्ट उल्लेख छ । पार्टी विधि, प्रणाली, पद्धतिबाट सञ्चालन हुनुपर्छ । पार्टीका सबै गतिविधिस्थापित पार्टी प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्छ । केन्द्रीय, स्थायी कमिटी सदस्यहरूको जिम्मेवारी निर्धारण हुनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय र जनवर्गीय संगठनहरूको एक चरणको काम तुरुन्तै पूरा गरेर नेता, कार्यकर्ताहरूलाई कामको जिम्मेवारी दिनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्नुको अर्थ नै यही हो ।

जोड दिएअनुसार कामै हुन सकेन नि त ?
काम हुँदै नभएको त होइन, केही विलम्बचाहिँ भएको छ । जिल्ला कमिटीसम्म गठन ग¥यौँ । तर, जुन तीव्रताका साथ जानुपर्ने हो, त्यसमा केही कमी–कमजोरी अवश्य देखा परेका छन् । तिनलाई हटाउनुपर्छ भनेर हामीले घचघच्याइरहेका छौँ ।

दुईतिहाइको सरकार भएर पनि आमजनतालाई निराश पार्ने अहिलेको स्थितिको निकासचाहिँ के हो?
आमजनता निराश भएजस्तो त मलाई लाग्दैन । तर, यो सरकार जुन बहुमतका साथ बनेको छ । जनताका अपेक्षा पनि ठूला छन् । त्यसलाई पूरा गर्ने क्रममा राष्ट्रियता, स्वाधीनता, अखण्डता जनताका हक–अधिकार, संविधान कार्यान्वयनमा कहीँ पनि त्रुटि नहोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । मैले त्रुटि नहोस् भनेर सचेत मात्रै गराएको छु । यसले सरकारलाई नै सहयोग भइरहेको छ ।

जस्तैः पार्टी विधानको कुरा, नागरिकताको विषय र अहिले आइरहेको आइफा अवार्डको प्रसंग । आइफा अवार्ड भारतीय चलचित्रमा लाग्नेहरूका लागि हो । उनीहरूको लाभ र सम्मानका लागि गर्न लागिएको हो । त्यहाँको बिजक्राफ्ट भन्ने संस्थालाई सम्पूर्ण यसको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यो संस्थाले सरकारलाई निर्देशन र आदेश दिनेजस्ता कुराहरू मस्यौदा दस्तावेज सम्झौतामा परेका छन् । यस्तो गर्नु भएन भन्ने हो । झन्डै ४५ करोड नगद दिने, त्यसबाहेक हवाइजहाजका बिजनेस क्लासका टिकटदेखि पछिल्लो सिरिजका अत्याधुनिक गाडीसम्म झन्डै १ सय ५० वटानिःशुल्क दिनुपर्ने, ४ हजार अट्ने टेन्ट, २ हजार विशिष्ट गरी ६ हजार अट्ने वातानुकूलित हललगायतका लागि सम्पूर्ण खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्नुपर्ने, तर त्यहाँ सम्पूर्ण निर्देशन बिजक्राफ्टको लाग्ने । यसले हाम्रो देशलाई हित गर्दैन, यत्रो ठूलो खर्च नगरौँ भन्ने हो । यसको मतलब भारतीय चलचित्रकर्मी नेपाल आउनै हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । कतिपय देशमा त्यो संस्थाले कार्यक्रम गरेबापत त्यो देशलाई रकम तिरेको पनि पाइएको छ ।

उनीहरू आफ्नै खर्चमा आए हुन्छ भन्ने हो ?
आफ्नै खर्चमा आए भने पनि त्यसले पार्ने प्रभाव त हेर्नुपर्छ । हामीसँग स्थान, सुरक्षा माग्छन् भने गर्न सकिने कुरा भयो । तर, त्यहाँ भएका सम्झौताका बुँदाहरूले के देखाउँछन् भने नेपाल सरकार सामान्य हो, त्यो संस्था सर्वोपरी हो जस्तो देखाउँछ । त्यसैले यस्तो गतिविधि नगरौँ भन्ने हो ।

सरकारका गतिविधिलाई कसरी मूल्यांकन गर्नुभएको छ ?
सरकारको समग्र समीक्षा गर्नुपर्छ भनेर स्थायी कमिटीले निर्णय गरेको थियो । समीक्षा हुन बाँकी छ । समीक्षा भएको भए तथ्यगत कुरा कमिटीमा आउँथ्यो र जनतामा जान सहज हुन्थ्यो । सरकारबाट पनि पार्टी संयन्त्रबाट तल लगिएको छैन । समीक्षाअभावमा सरकारका राम्रा काम, सच्याउनुपर्ने विषयहरू राम्ररी रेखांकन गरेर भन्ने स्थिति नै भएन ।

सरकारका राम्रा काम के–के हुन् ?
चीनसँग पारवहन सम्झौता, बजेट तयार गर्दा धेरै कुरा सच्याइयो, नयाँ कानुन निर्माण गरियो । यी कुरा हामीले देखेका  छौँ । साथसाथै कतिपय नकारात्मक कुराबारे पनि बोल्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।

भीम रावलले प्रतिपक्षले गर्ने काम आफैँले गरेर नेकपाले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको भूमिका निर्वाह गर्न खोजेको हो कि भन्छन् नि ! नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा जसले नि बोल्न हुन्छ । कांग्रेसले नेपाल र नेपाली जनताका पक्षमा बोल्दैन भने नेकपाका हामीजस्ता व्यक्तिहरूले बोल्नुपर्छ । हामी राजनीतिक जीवनको प्रारम्भिक कालदेखि नै देशका पक्षमा लड्यौँ, जुध्यौँ, त्यसबापत जेल, नेल भोग्यौँ । अनि आज हामी कुनै पदमा पुग्यौँ । हामीसँग बहुमत छ । अब हामी देश र जनताका पक्षमा नउभिने ?अनि हामीले काम गर्दा प्रतिपक्ष र सत्तापक्षको भूमिका जानीबुझी गर्न खोज्या हो भन्ने तर्क गरिन्छ भने त्यो हास्यास्पद हो ।

तपाईं सुदूरपश्चिम गएपछि त्यहाँ ठाउँठाउँमा भारतीय प्रहरीहरूको उपस्थिति छ भनेर भन्नुभयो, कस्तो पाउनुभयो ?
म अछाममै भएका बेला बान्निगढी जयगढ गाउँपालिकामा एक भारतीय असई, हवल्दार र सिपाही गाउँपालिका कार्यालयमै आएर उमेर नपुगेकी भारतीय केटीलाई नेपाली केटाले बिहे गरेर ल्यायो भनेर आफैँ गिरफ्तार गरेर लिन आएका रहेछन् । हामी सबैलाई थाहा छ– दुई स्वतन्त्र देशबीच कसैले अपराध गरेर आयो भने त्यस देशसँग समन्वय गरेर माथिल्लो तहमा प्रहरीको अन्तर्राष्ट्रिय संगठन इन्टरपोलमार्फत कुरा आउनुपर्छ ।  

त्यो कुरा गृहमन्त्रालय र प्रहरीलाई जानकारी गराएपछि उनीहरूलाई सदरमुकाम ल्याइयो । तर, रातारात अड्डासार गरी कहाँ पु¥याइयो, थाहा भएन । त्यतिमात्रै होइन, भारत बरेलीका प्रहरी महानिरीक्षकको आदेशमा तीनवटा प्रान्तमा गएर काम गर्नू भन्ने थियो । त्यसमा एउटा प्रान्तकारूपमा अछाम, नेपाललाई पनि राखिएको पाइयो । यो विषय मैले उच्च तहमा जानकारी गराएको छु । कसैले त्यसको खण्डन गरेको सुन्नुभएको छ ? यस्तै कारणले हो, नेपालले हेपाइ खाने । यस्ता कारणले अर्को देशसँग सम्बन्ध बिग्रिन्छ भनेर कसैले तर्क दिन्छ भने त्यो त नेपाल आमाको छातीमा बुटले टेक्यो भने पनि तँ नकरा भनेजस्तो मात्रै हुन्छ ।

प्रकाशित: २० असार २०७६ ०१:४० शुक्रबार