हाम्रो देशको विडम्बना नै हो कि यत्रो ढिलाइगर्ने र लागतभन्दा दोब्बर खर्च गराउनमा जिम्मेवार पदाधिकारीको कहिल्यै खोजी गरिँदैन, कारबाहीको त कुरै छाडौँ।
साढे ३ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने १४ मेगावाट क्षमताको निर्माण गर्न सजिलो धरातलमा रहेको र हेटौँंडा नजिक रहेकोसानोकुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना बल्लतल्ल ११ वर्षमा पूरा हुने भएकोछ। यो आयोजना नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अर्थात् राज्यकै लगानी र व्यवस्थापनमा निर्माण भइरहेको हो।

२०६४ चैतमा सुरु भई २०६८ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको यो परियोजनामा चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोले विद्युत्गृह, सुरुङलगायत सिभिल इन्जिनियरिङको ठेक्का पाएकामा एकतर्फीरूपले ठेक्का तोडेको थियो। कुनै ठेकेदार नै पाउन नसकिने जस्तोगरी राजनीतिक दबाबमा पछि उसैलाई काम दिइयो। इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकल ठेक्का चीनकै झेजियाङ जिनलुनलाई दिइयो। आयोजनाको म्याद ४ पटक थप भएको थियो। दुवै ठेकेदारको ढिलाइ र लापरबाहीका कारण ४४ महिनामा सक्नुपर्ने काम सय महिनाभन्दा बढी ११ वर्षको लामो समयमा सम्पन्न हुने तरखरमा छ। समयमा काम नगर्ने ठेकेदारको ठेक्का नतोडेको फल अहिले देशले बेहोरिरहेकोछ।

यो योजनामा कुलेखानी दोस्रोको पावर हाउसबाट निष्काशित पानी प्रयोग गरिन्छ। ६९ मेगावाट विद्युत्उत्पादक कुलेखानीकै उपउत्पादक आयोजना भएकाले यो आयोजनामा कुनैपनि जलविद्युत् आयोजनाको मुख्य संरचनाका रूपमा रहने बाँध बनाउने जस्तो कठिन कार्य गर्नुपरेन। ४.२ किलोमिटर लामो सुरुङबाहेक यो योजनामा अप्ठेरो काम केही थिएन। पावरहाउस र तीनवटा टावर रहने छोटो प्रशारण लाइनमात्र बनाउनुपर्छ। सुरुमा लागत २ अर्ब ४३ करोड रहेकामा ८७ प्रतिशत लागत बढेर ४ अर्ब ६३ करोड बढी खर्च हुने अवस्थामा पुगेकोछ।

आयोजनाको वार्षिक सरदर ४० दशमलव ६५ गिगावाट आवर विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता छ। ढिलाइ भएको ७ वर्षको उत्पादनबापत प्राधिकरणलाई अर्बौँ रुपियाँ नोक्सान भएको कतै हिसाब गरिएको छैन। यति सानो आयोजना बनाउन ११ वर्ष लाग्नु चिनियाँ ठेकेदारको मात्र होइन, विकासमा विश्वमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेको चीन सरकार र नेपालीको व्यवस्थापन क्षमताको पनि प्रश्न हो। भारतीयहरूले त्रिशूलीको उपउत्पादक १४ मेगावाटकै देवीघाट जलविद्युत् आयोजना २०४० सालमा लगभग ३ वर्षमै सम्पन्न गरेका थिए।

इलेक्ट्रोमेकानिकल र हाइड्रो मेकानिकलका ठेकेदार झेजियाङ जिनलुन लिमिटेड र त्यसको नेपाली साझेदार कम्पनी हुलास इन्जिनियरिङ एन्ड कन्स्ट्रक्सनको लापरबाही अनि कमजोर कार्यसम्पादनले निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको हो। सो ढिलाइ सम्बन्धमा सुरुङमा पानी चलाउन पुग्दा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आयोजना साइटबाट नै भारतमा रहेका हुलास इन्जिनियरिङका शरद गोल्छालाई टेलिफोन गरेर अझै निर्माणमा लापरबाही गरे कम्पनीले अन्य स्थानमा लिएको ठेक्का तोडी कालोसूचीमा राख्ने चेतावनी दिएछन्। राष्ट्रिय महŒवको आयोजनाको काम सम्पन्न नगरेर मुलुकलाई बन्धक बनाउने ? योभन्दा ठूलो अपराध के हुन सक्छ भनी काम समयमै सम्पन्न गर्न कडारूपमा उत्रेका पाइए उनी।घिसिङले अहिले गरेजस्तै कडाइ आयोजनाले सुरुदेखिनै चिनियाँ ठेकेदारलाई गरेको भए निर्माण सम्पन्न गराउन ११ वर्ष लाग्ने थिएन। प्राधिकरण अर्थात् राज्यले अथाह क्षति बेहोर्नुपर्ने थिएन।

चिनिया गेजुवा कम्पनीले ठेक्का पाएको चमेलिया जलविद्युत् आयोजना १२ वर्षमा पूरा भयो। ढिलाइको कारणले २८ करोड प्रतिमेगावाटको लागत बढेर ५५ करोड पुग्यो।   विदेशीहरू नेपालका आयोजना ओगट्ने, काम नगर्ने, पाए अरुलाई बेच्नेसमेत गर्छन्। अस्टे«लियाको स्मेक कम्पनीले पश्चिम सेती १७ वर्ष ओगटेर छाड्यो। त्यसपछि चिनियाँ चाइना थ्रि गर्जेज इन्टरनेसनलले ७ वर्ष ओगटेर काम नगरी छाड्यो। मेलम्चीमा पनि चिनियाँ कम्पनी चाइना रेल्वेले ५ किमि सुरुङ खनेर भाग्यो। अहिले फेरि इटालियन सिएमसीले ३ प्रतिशत बाँकी काम छाडेर गयो। पूर्वप्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईको पालामा झण्डै ३० वर्षदेखिको काकाकुल काठमाडौँंको पानी पिउने स्वप्निल योजना सम्पन्न हुन अझै घटीमा एक वर्ष लाग्ने भनिँदैछ।

एक लेनको १६० किमि सडक बनाउन २० वर्ष र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो तयार पार्न ११ वर्ष लगाउने विकासे व्यवस्थापनबाट नेपालले शिक्षा कहिले लिने होला ?समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई जरिवानामात्र होइन, कालोसूचीमा राखेर तत्तत् देशका सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुपर्छ।

नेपालका ठूला आयोजनामा ढिलाइ हुनुमा ठेकेदार कम्पनी र प्रायोजितरूपमा मजदूर आन्दोलन, स्थानीयबासीको अवरोध अनिआयोजनाकै ढिलासुस्ती, भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दी आदिलाई जिम्मेवार बताइन्छ। नेपालका राष्ट्रिय महŒवका अन्य आयोजना जस्तै यो आयोजनामा पनि ढिलाइका कारण समयमै पत्ता लगाउने र व्यवस्थापनतिर आयोजना र समग्रमा राज्य संयन्त्र लागेको देखिँदैन। हाम्रो देशको विडम्बना नै हो कि यत्रो ढिलाइगर्ने र लागतभन्दा दोब्बर खर्च गराउनमा जिम्मेवार पदाधिकारीको कहिल्यै खोजी गरिँदैन, कारबाहीको त कुरै छाडौँ। पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री हुँदा यो आयोजना छिटो सम्पन्न गर्न निर्देशन दिएका थिए। चिनियाँ ठेकेदारले काम नगरेर ढिला भएको भनी आयोजनाले जानकारी गराउँदा आपूmले चिनियाँ सरकारसँग कुरा गर्ने बताएका थिए। तर अहिले थाहा भयो कि त्यसबाट पनिकेही हुन सकेनछ।

तत्कालीन चिनियाँ राजदूत यु होङले २०७५ असोजमा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनलाई भेटेर चिनियाँ ठेकेदारले निर्माण गरिरहेका आयोजनामा समस्या देखिएको भन्दै तत्काल सहजीकरणका लागि सरकारसमक्ष आग्रह गरेका थिए। चमेलियाको भुक्तानी नपाएको, स्थानीयले अवरोध गरेकालगायत आप्mनो देशका ठेकेदारको हितमा बोलेको देखिन आयो। तर चिनियाँ ठेकेदारले आयोजना ओगट्नेमात्र, काममा ढिलाइ गर्ने आदिबारे नेपालका मन्त्रीले कुनै उच्चारण गरेको देखिन आएन। यही कुलेखानी तेस्रोको हालतबारे पनि मन्त्रीले राजदूतसँग कुरा उठाएको देखिन आएन। विदेशी राजदूतले उनीहरूको देशका नागरिक र ठेकेदारको सरोकारका विषयमा सरकारलाई दबाब दिए तर नेपाल भने आप्mनो सरोकारका विषयमा चूप देखियो।

चीनबाट सुन र डलर तस्करी भइरहेको सम्बन्धमा पनि २०७५ जेठमा उनै चिनियाँ राजदूतलाई बोलाएर गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नियन्त्रणका लागि समस्या राखेछन्। राजदूतले भने नेपालमा चीनविरुद्धका गतिविधि नहुन आग्रह गर्दै सीमा तस्करीमुक्त बनाउन चीन प्रतिबद्ध रहेको कूटनीतिक जवाफ दिएछन्।सुन, विदेशी मुद्रा आदि तस्करीमा चिनियाँ सिमाना सजिलो देखिन्छ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सडक, पुललगायतमा दशकौँं ढिलासुस्ती भएका पाइन्छन्। तर केही आयोजना भने उल्लेखनीयरूपमा समयअगावै पूरा हुने अवस्थामा पुगेका पाइन्छ। समयअगावै कामसम्पन्न भएपछि लागतमा समेत कमी आउँछ। राष्ट्रिय शानका रूपमा भेरी बबई डाइभर्सन सुरुङ एक वर्षअगाडि नै तयार भयो। अढाई वर्षको लक्ष्य राखेको १२.२ किमि लम्बाइको सुरुङ १ वर्ष ६ महिनामै सम्पन्न भएको हो।

संयुक्तरूपमा नेपालीहरूको माण्डु हाइड्रो कम्पनी र सिइच्वाङ हेइच्वाङ चिनियाँ कम्पनीले वाग्मती जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्न लागेको देखियो। २२ मेगावाट क्षमताको यो आयोजना २०७२ जेठमा सुरु भएर ४ वर्षमै सम्पन्न हुन लागेको हो। इपापञ्चकन्याको वाग्मती दोभानमा ४ अर्ब रुपियाँको लागतमा निर्माण सम्पन्न हुन गइरहेकोछ। वाग्मती र कोगटेको पानी इपापञ्चकन्यामा १० देखि १३ मिटर अग्लो बाँध बनाएर २.४ किलोमिटर लम्बाइको सुरुङ बनाएर इपापञ्चकन्याकै बगरबेसंींमा पावरहाउसमा पु¥याइएकोछ। 

बाँधसमेत बनाउनुपर्ने यो २२ मेगावाटको आयोजना ४ अर्बमा तयार हुँदैछ। जबकि१४ मेगावाटको कुलेखानी भने ४ अर्ब ६३ करोडभन्दा बढीमा ११ वर्षमा तयार हुने क्रममा छ। वाग्मतीमा १८ करोड र कुलेखानी तेस्रोमा प्रतिमेगावाट ३३ करोड रुपियाँ लागत पर्ने देखिन्छ। निजी क्षेत्रले छोटो समय र कम लागतमा तयार पार्छन् भने सरकारी क्षेत्रको दोब्बर लागत र तेब्बर समय लाग्न गएको देखिन आयो। 

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको रनवे निर्माणको काम पूरा भएकोछ। ठेकेदार चिनियाँ सिएएमसिइले २०१४ मेमा निर्माण सुरु गरेको थियो। विमानस्थलको बाँकी निर्माण पनि तोकिएको समयभन्दा ६ महिनाअघि नै सकिने देखिएकोछ। भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको ३ किमि रनवेको पिच सम्पन्न भएको छ। यी आयोजना लक्ष्यभन्दा अगावै पूरा हुने तरखरमा छन्।

लाजमर्दो जापानी सहयोग
जापान सरकारको सहयोगमा बनेको बनेपा–बर्दिबास राजमार्ग २०७१ फागुनमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरियो। २०५२ सालमा सुरु भएको १६० किमि लम्बाइको सिंगल लेनमा बनेको यो योजना सम्पन्न हुन २० वर्ष लागेको थियो।दाताको चाहना र प्रयोगशालाका रूपमा सहयोग लिने गर्नाले कतिपय आयोजनामा यस्तै ढिलाइ हुन्छ। पूर्वी तराईलाई जोड्ने भन्दै प्राथमिकता पाएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको वैकल्पिक राजमार्ग भारी मालबाहक सवारी चलाउन नहुने गरी एक लेनको बनाइयो। राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको मात्र १६० किमि दूरीको राजमार्ग बनाउन जापान जस्तो देशले २० वर्ष लगाइदियो। नेपालीले नै बनाएका भए पनि बढीमा ५ वर्षमा सम्पन्न हुने थियो। आजको जापानले २० वर्ष लगाएर एक लेनको सडक बनाउनु कतै भारतीय दबाबमा उत्तर सीमा जोड्न नदिने दूरासय त थिएन भनिन्छ।

एक लेनको १६० किमि सडक बनाउन २० वर्ष र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो तयार पार्न ११ वर्ष लगाउने विकासे व्यवस्थापनबाट नेपालले शिक्षा कहिले लिने होला ? समयअगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने÷गराउने ठेकेदार र आयोजना प्रमुखहरूको उचित सम्मान राज्यले गर्नुपर्छ। समयमा काम गर्न नसक्ने ठेकेदारलाई जरिवानामात्र होइन, कालोसूचीमा राखेर तत्तत् देशका सरकारको ध्यानाकर्षणसमेत गराउनुपर्छ।
पूर्वअध्यक्ष,विशेष अदालत

प्रकाशित: २० जेष्ठ २०७६ ११:४४ सोमबार