कृषिमा निजी क्षेत्रको लगानी हुन नसकेको, गाउँघर क्रमशः रित्तिँदै र उजाड हुँदै गएको, खेतबारी बाँझिएको, युवा पलायन भएको, जग्गामा गरिबको स्वामित्व न्यून रहेको नेपालको वास्तविक चित्र हो भन्दा कसैको विमति नहोला। यहीबेला एउटा व्यापारिक घरानाले झापामा हजार बिघा किन्ने योजनासहित हाल २ सय बिघा निजी जग्गा खरिद गरी वैज्ञानिक र व्यावसायिक खेती सुरु गरेको खबर केही समयअगाडि छापाहरूमार्फत सार्वजनिक भएको थियो। के सत्य हो भने निजी क्षेत्रको संलग्नताबिना अन्यत्र मात्र होइन, कृषिमा पनि व्यवसायिकता ल्याउन सकिँदैन।

राज्यले अवलम्बन गरेको नीति अनि केन्द्रीय बैंकको निर्देशानुसार प्रत्येक वाणिज्य बैंकले आफ्नो लगानीयोग्य रकमको १० प्रतिशतसम्म कृषिक्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सोही निर्देशन पछ्याउँदै क वर्गकै प्रतिष्ठित वाणिज्य बैंकले लगानी गरेको खबरले कृषिक्षेत्रमा केही सकारात्मक पहल हुन लागेको संकेत गरेको छ। त्यस समूहले खरिद गरेको जग्गाका धनी त्यही क्षेत्रका सीमान्तकृत समुदायका धिमाल, राजवंशीलगायत गरिबीले पिल्सिएका, बैंकको ऋण/ब्याजले थिचिएका ‘हुँदाखाने’ वर्ग/समुदाय थिए वा साहु/महाजनको जग्गा अँधिया/ठेक गरी भोगचलन गर्ने मोही थिए भन्ने प्रस्ट भइसकेको छैन। अथवा त्यो, स्थानीय स्तरमा ‘हुनेखाने’को बाँझिएको जमिन थियो, खुलिसकेको छैन।

यदि उल्लिखित समुदायका अघिल्ला दुई अवस्था अर्थात् गरिबीले पिल्सिएका/बैंकको ऋण र ब्याजले थिचिएका वा साहु महाजनको जग्गा भोग चलन गरी आफ्नो गुजारा चलाइरहेका भए उनीहरू थप गरिब हुँदै जाने लगभग निश्चित छ। यसले नेपालको संविधानले अंगिकार गरेको समाजवाद उन्मुख लक्ष्य प्राप्ति गर्न सम्भव छैन मात्र होइन, यो त सबै दलका चुनावी घोषणापत्रको सारविपरीत पनि छ सायद!

यस्तो अवस्थाको वस्तुपरक मूल्यांकन गरी सोबाट छुट्कारा दिलाउन राज्य वा मातहतका निकाय वा स्थानीय सरकारले कृषि पेसामा आश्रित त्यस्ता समुदायलाई लगानीकर्तामार्फत भित्रिने उन्नत प्रणालीको खेती÷किसानीमा आबद्ध गर्ने/गराउने पहल गर्न कदाचित् सकेनन् भने एकातिर उक्त समुदायको गरिबी कल्पनाबाहिर जाने जोखिम रहन्छ भने अर्कातिर व्यापारिक घराना थप धनी र कृषिमा समेत आफ्नो संलग्नताले कायाकल्प गर्न सफल भई उन्नत समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने तहमा पुग्छन्। यसले केवल एउटा वर्गलाई उत्पीडनमा पारेर अर्को वर्गले सुखसयल गर्ने परम्पराकै बिँडो थाम्न सघाउँछ।

विकल्प नपाउँदा किसानले आफूसँग भएको थोरै जमिन पनि बेचबिखन गरी व्यवहार मिलाउनुपर्ने बाध्यता वा जिन्दगीभर साहुको जग्गामा अँधिया÷ठेक गरी गुजारा चलाउन विवश परिस्थितमा सो जग्गा बिक्री भएको वा अँधिया÷ठेकको जग्गाको हकमा तल्सिङ÷मोहीको झन्झटबाट मुक्ति पाउने मनसायले स्थानीय ससाना जग्गाधनीले व्यावसायिक घरानालाई बचेखुचेको जग्गा बेचेर सहर पसेको हुन सक्छ।

यसको सार के हो भने स्वामित्वसहित थोरै जग्गा भएका वा मालिक (?) को जग्गामा भोगचलन मात्रै गर्दै आएका बेदर्तावाल मोही याने कि समाजका भुइँ मान्छेहरूको जीवनस्तरमा क्रमशः सुधार ल्याउन पुँजी र प्रविधि भित्र्याउने लगानीकर्ता हतोत्साहीचाहिँ नहुने तर संलग्न जग्गाधनी वा भोगचलनकर्ताको साझेदारी र अपनत्व पनि उक्त खेतीप्रणालीमा सुनिश्चित हुने मध्यमार्ग नै राज्यले खोजेको समाजवादको प्रस्थान विन्दु हुन सक्छ। अर्थात् लगानीकर्ताले सो प्रयोजनका लागि कम्पनी खोल्ने र उक्त कम्पनीमा श्रम सेयरवाला वा व्यवसायीलाई निश्चित अवधि (जलविद्युत् परियोजनामा जस्तै ३० वर्ष) का लागि जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने प्रणालीको संयोजन गरी कृषि व्यवसाय गर्ने/गराउनेतर्फ राज्यले नीतिगत निर्णय गरी प्रोत्साहन गर्नुपर्ने अवस्था दैनन्दिन मुखरित हुँदै आएको छ। यस्तो व्यवस्था गर्न सके सोझासीधा गरिब किसानको स्वामित्वमा रहेका ससाना र टुक्रे तर महत्त्वपूर्ण जग्गा एकाएक धनी वर्गको हातमा पुग्ने/पु-याउने खेलसमेत अन्त्य गर्न सकिन्छ। यसको सफल कार्यान्वयनले कृषिमा भविष्य नदेख्ने युवालाई पलायन हुनबाट जोगाउन पनि सकिन्छ। अन्यथा, नेपाली समाजमा जुगौँदेखि रहेको ‘गरिखाने’ भन्दा ‘गराइखाने’ वर्गकै पक्षपोषण हुने अवस्थामा किञ्चित् परिवर्तन ल्याउन सकिन्न।

खाडी मुलुकबाट फर्केका कैयन् युवा अचेल सहकार्यमा जुटेर, सहकारी खोलेर वर्षाैँदेखि गाउँमा बाँझो पल्टेका खेतबारी लिजमा लिएर ट्राउट प्रजातिको माछा पालनमा लागेको, बंगुर पालेर जीवन उकास्दै गरेका वा अर्गानिक तरकारी खेतीमा जुटेका सकारात्मक समाचारहरू पनि सुन्न पाइएको छ गण्डकी प्रदेशतिर। उनीहरूले पोखरामा बिक्री कक्ष नै खोलेर आआफ्ना उत्पादन बेच्ने गरेको र जीवनस्तर सुधार्ने प्रयासमा जुटेको खबरले त्यस भेगका कैयन् युवालाई मुग्लान पस्न रोकेको हुनुपर्छ। यसको विकास र विस्तारमा भने राज्यको भूमिका अपेक्षाकृत हुन नसकेको खबरहरू पनि बेलाबखत आइ नै रहेका छन्।

जसरी राज्यले वैदेशिक लगानी भिœयाउने पहल गर्दै गर्दा मुलुकभित्र स्थापित तिनै व्यावसायिक घरानाहरू आफ्नो उत्पादन, वैदेशिक लगानीमार्फत भित्रिएका ठूला व्यवसायीसँग हातेमालो गरी विश्व बजारमा प्रवेश गर्ने÷गराउने (फरवार्ड लिंकेज स्थापना गर्ने) माध्यम बनाउन सकिने अवस्थालाई नजरअन्दाज गर्दै वैदेशिक लगानीका परियोजनाको उपक्रम (जोइन्ट भेन्चर) मा जोडिन वा केही सेयर लिन खोज्छन् र त्यसो हुन नसके आआफ्नो पेसा व्यवसाय धरापमा पर्ने, त्यस्तो जोखिम बेहोर्न नसक्ने स्वघोषणा गरी हरेस खाने र राज्यको संरक्षण खोज्न हरतरहका बहस/पैरवीमा उत्रने गरेको परिदृश्य देखिन्छ त्यसैगरी मौजुदा परिवेश र पृष्ठभूमिमा नेपाली ठूला व्यावसायिक घराना वा समूहले असहाय, गरिब र अशिक्षित समूहको बाहुल्यता रहेको ग्रामीण भेगमा सञ्चालन गर्ने उन्नत कृषिलगायतका व्यवसायको मार खप्न वा उनीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न धिमाल, राजवंशीलगायतका अन्य गरिब परिवारले कसरी सक्लान् र!

वैदेशिक लगानीमा आउने परियोजनामा आफ्नो संरक्षण खोज्ने स्वदेशी व्यावसायिक घरानाले आफ्नै नेपाली दाजुभाइका खेतबारी किनेर गर्न खोजेका उन्नत खेती÷व्यवसायमा उनीहरूको अपनत्व सिर्जना गर्न किन कञ्जुस्याइँ गर्ने ? अन्यथा, राज्यको लक्ष्यअनुसार सामाजिक न्यायसहितको जीवन जीउन विपन्न समुदायलाई कठिन हुनेछ र गरिब–धनीबीचको मौजुदा खाडल घट्नु साटो झन् बढेर जानेछ।

राज्यको उद्योगी/व्यवसायीमैत्री नीतिको एउटा दृष्टान्त नै सायद पर्याप्त होला यो सन्दर्भ बुझ्न र बुझाउन। तराईका कैयन् किसानले आफ्ना खेतबारीमा लगाएका उखु सुक्ने अवस्थामा आइपुग्दासम्म पनि उद्योगी वा चिनी मिलहरूले उखु किन्न ढिलाइ गर्ने र किसानलाई गलाएर, थकाएर उखुको तौलमा भारी गिरावट आएपछि मात्रै मूल्य तय गरी मिल परिसरमा ढुवानी गर्न दिने मौजुदा अवस्था एकपटकको परिस्थितिजन्य उपज मात्रै नभई बर्सेनि हुने सामान्य अभ्यासकै रूप धारण गरेको अवस्थाबाट बेखबर (!), सायद नीति निर्माण तहमा रहने कोही पनि छैन। रोइकराई बल्लतल्ल बेचेको उखुको भुक्तानी लिन पनि त्यत्तिकै सकस छ, किसानलाई। उनीहरूले कैयन् दिनसम्म आन्दोलन गर्नुपरेको अनि अघिल्लो आर्थिक वर्षकै बक्यौता÷भुक्तानी लिन नसकेको समाचारहरू पनि दैनिकजसो सुनिन्छन्। तिनै उखु मिललाई बचाउन भनेर राज्यले फेरि खुला प्रतिस्पर्धालाई निस्तेज गर्दै चिनी आयातमा बेलाबखत बन्देज गर्ने गरेको छ। यति मात्र होइन, उखु पेलेर निस्कने खोस्टा (बगास) बालेर सह–उत्पादनका रूपमा प्राप्त हुने विद्युत् ऊर्जा राष्ट्रिय प्रसारणमार्फत बेच्ने प्रबन्ध गरी उद्यमी, व्यवसायिलाई नाफामाथि नाफाका लागि सरकारले पहल गर्दै गर्दा उखु किसानले बेचेको उखुको भुक्तानी भने समयमै पाउन नसकिरहेको अवस्था सम्बोधन गर्न नसक्दा उनीहरूको अवस्था थप नाजुक हुनेतर्फ अगाडि बढेको हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ।

नेपाली व्यवसायीहरूले वैदेशिक ठूला लगानीकर्ताका कारण आफ्नो उद्योग/प्रतिष्ठान र उत्पादनले बजार गुमाउने सोच्दै गर्दा आफ्नो लगानीका कारण ग्रामीण भेगमा रहेका आफैँले जग्गा किनेका गरिब किसानको अवस्था कस्तो होला ? झापाका किसानले प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानालाई आफ्नो क्षेत्रमा स्वागत गर्नुको अर्थ आफैँ विस्थापित हुने सोचले नभई आफ्नो साझेदारी कसरी सुनिश्चित गर्ने भन्ने नै हुनुपर्छ सायद। त्यसैले कृषिको मूल प्रवाहमा स्थानीय किसानलाई समेट्न राज्य वा लगानीकर्ता जो कोहीले ढिला गर्नु हुँदैन।

प्रकाशित: १ जेष्ठ २०७६ ०५:३६ बुधबार