केही वर्षअघिसम्म हाम्रो कुल गार्हस्थ्यको दुईतिहाइ उत्पादन कृषि क्षेत्रसँग आबद्ध थियो। अहिले एकतिहाइभन्दा पनि कम छ र घट्ने क्रम जारीछ। यसको अर्थ हामीकहाँ औद्योगिक उत्पादन कम थियो र छ। औद्योगीकरण नहुँदा हाम्रा आम युवा हिजोआज विश्व बजारमा काम खोज्न बाहिरिने गरेकाछन्। इजरायललगायत खाडीका मुलुकहरू मलेसिया, कोरिया अब जापान हाम्रा युवाका लागि रोजगारीगन्तव्य बनेकाछन्। पढ्नलेख्न नपाएकाहाम्रा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूशारीरिक श्रम गर्नै जाने हो। श्रम बेच्नै जानेहो। यसरी श्रम बेचेर हुने आयआर्जनले अधिकांशनेपाली परिवारको जीविकोपार्जनमा सहयोग पुगिरहेको छ। कुल अर्थतन्त्रको एकतिहाइ हिस्सा यतिबेला बाहिरको कमाइ अर्थात् लोकप्रिय शब्द ‘रेमिट्यान्स’ बन्न पुगेको छ। यसरी बाहिरगएर श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता बोकेका हामीमध्ये धेरैलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस’ अर्थात् ग्रेगेरियनपात्रोबमोजिम मे १ मा ‘मे डे’ भनेर मनाइने ‘मइ दिवस’बारे थाहा छैन, थोरैलाई मात्र जानकारी भएको देखिन्छ। हुन त संयुक्त राज्य अमेरिका,जहाँबाट मे १ लाई दिवसका रूपमा मनाउन सुरुवात भएको थियो, त्यहाँका जनता पनि ‘यो कुनै कम्युनिस्ट देशमा’ मनाइने विशेष चाड हो जस्तो ठान्छन् भनेर अमेरिकी लेखक एरिक चेसले सन् १९९३ तिरै लेखेका थिए।
अलिकति इतिहास
उन्नाइसौँ शताब्दीको पछिल्लो एकचौथाइ बाँकी रहँदा मजदुरहरूले दिनको ८ घण्टा मात्र काम गर्नु पर्ने माग राखे। त्यसबेला १० देखि १६ घण्टासम्म प्रतिदिन त्यो पनि अत्यन्त असुरक्षित काम गर्नुपर्ने बाध्यता थियो।काम गर्दागर्दै अंगभंग हुने वा ज्यानै जाने अवस्था आए पनि मालिकहरूश्रमिकलाइ काममा जोतिरहन्थे। अप्टन सिन्कलेयरको ‘दि जंगल’ तथा ज्याक लन्डनको ‘दि आइरन हिल’पुस्तकपढ्दा त्यससमयको हृदयविदारक अवस्था थाहा पाउन सकिन्छ। सन् १८६० देखि १८८०सम्म अनवरत रूपमा मजदुरहरूले काम गर्ने ठाउँको सुरक्षा तथा आठ घण्टे ड्युटीको माग पूरा गराउन संघर्ष गरिरहे।
समाजवादको नारा लगाएर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार पुँजीवादी बाटोबाट समृद्धि खोज्न तल्लीन छ।
सन् १८६७ मा कार्लमाक्र्सको पँुजी छापियो। ‘समाजवाद’ शब्द नयाँ थियो र विस्तार हुँदै थियो। खासगरी मजदुरमाझ अत्यन्त लोकप्रिय बन्दै गएको थियो। समाजवादमा निहित सिद्धान्तले श्रमजीवी वर्गको नियन्त्रणमा उत्पादनका साधनहरूको स्वामित्व, उत्पादन तथा र सबै प्रकारकावस्तु र सेवा विस्तारको जिम्मेवारी हुनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापनाहुँदै थियो। पुँजीवादमा उत्पादनबाट हुने नाफाका पहिलो र अन्तिम हिस्सा पुँजीपति वर्गकै स्वामित्वमा पुग्थ्यो। हरेक वर्ष हजारौँ पुरुष, महिला तथा केटाकेटी आफू काम गर्ने कारखानामै मर्थे। आयु (लाइफ एक्पेटेन्सी) अत्यन्त न्यून थियो। त्यस्तो समयमा आम श्रमजीवीका लागि समाजवादले नयाँ विकल्प प्रस्तुत गरेको थियो। यही विचारबाट प्रभावित भएर हजारौँ हजार मजदुरसंगठित हुन थाले र संयुक्त रूपमा यो पुँजीवादी दासत्वकोसाङ्लो चुँडाउन प्रयत्न गर्न थाले।
सन् १९८४ मा सिकागो सहरमा मजदुरहरूको पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो। उनीहरूले ‘अमेरिकन्स ट्रेड्स एन्ड लेबोर्स युनियन’(फोट्लु) गठन गरे। फोट्लुको सबैभन्दा पहिलो माग कामको समय ८ घण्टाभन्दा बढी हुनुहुँदैन भन्ने नै थियो। मजदुरहरूले समय सीमा निर्धारण माग राख्दै हडताल गर्दा धेरै मजदुर प्रताडित भए। राज्यबाट दमन भयो। दमन अचाक्ली भएपछि१९८६ मे १मा श्रमजीवीहरूका नाममा निकालिएको पर्चामा निम्न ५ माग समेटिएका थिएः
१. श्रमजीवीलाई हतियारबन्द गराऊ।
२. शान्तिका लागि ठाँउ, घरका लागि शान्ति, सबैका लागि शान्ति
३. विश्वमा लोभका ठाँउमा उचित पारिश्रमिक वा ज्याला प्रबन्ध गर, शोषण अन्त्य गर्न लोभको मुहान निर्मूल पार।
४. कथित वा नाटकीय चुनावभन्दा एक पाउन्ड डाइनामाइट राम्रो हो।
५.८ घण्टा हाम्रो माग हो। पुलिस, मिलिसिया चौकीदार लगाएर हाम्रो खुन चुस्न बन्दगर। हामीलाई हतियार बन्द आन्दोलनमा उत्रन बाध्य नबनाऊ।
१९८६मई १ का दिन सिकागो सहरमा हडताल आह्वान गरिएको थियो। सहरमा रक्तपात मच्चाउन हजाराँै प्रहरी तथा सैनिक तैनाथ गरिएका थिए। संयुक्त राज्य अमेरिकामा १३ हजार व्यापारिक केन्द्रमा काम गर्ने ३ लाखभन्दा बढी कामदार एक दशकअगाडि रेलरोड निर्माणका क्रममा मारिएका श्रमिकको सम्झनामा हडताल गर्दै सडकमा ओर्लिएका थिए। हुन पनि सन् १९७६ को मई १ का दिननै प्रहरी र सेनाले सयभन्दा बढी मजदुरलाई गोली हानेर ढालेका थिए। तर एक दशकपछि लाखौँ लाख श्रमजीवीको प्रर्दशन शान्तिपूर्ण रह्यो। एकताबद्ध रह्यो। तर त्यसको केही दिन सिकागोको हेमार्केट एरियामा भएको बमकाण्ड र त्यहाँ हताहत भएपछि मजदुर नेताहरू अल्बर्ट पार्सन्स, अगस्त स्पाइस, स्यामुयल फिल्देन, ओस्कार नेबे, माइकल स्क्वाब, एडल्फ फिसर, जर्ज एंगेल र लुइस लिङलाई पक्राउ गरियो। उनीहरूविरुद्ध बम विस्फोट तथा हत्या अभियोगमा मुद्दा दायर गरियो। यो झुटमुट राजनीतिक मुद्दा थियो। समाजवादी वा अराजकतावादी भएको भन्दैसजाय दिने षडयन्त्रअनुरूप सरकारले उक्त मुद्दा दायर गरेको थियो। १८८७नोभेम्बर११ मा पार्सन्स, स्पाइस, एंगेल र फिसरलाईझुन्ड्याएर मार्ने फैसला सुनाइयो। लुइस लिङको मुखमै बम पड्काएर मार्ने आदेश दिइयो। बाँकी अन्य संगठकहरू फेल्देन, नेबे र स्क्वाबलाई ६ वर्षपछि आममाफी दिएर छाडियो। सन् १८८६ मे १ को सम्झनामा अहिले ६७ देशमा सरकारले बिदादिएर मई दिवस मनाउँछन् भने कतिपय देशमा स्वतन्त्र हिसाबले मनाइन्छ।
देशबाहिरगएर श्रम बेच्नुपर्ने बाध्यता बोकेका हामीमध्ये धेरैलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस’ अर्थात् ग्रेगेरियन पात्रोबमोजिम मे १ मा मनाइने ‘मइ दिवस’बारे थाहा छैन।
देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा हाम्रा युवा विदेशमा जान बाध्य छन्। जे जस्तो काम गरिरहेकाछन् त्यसलाई कसै कसैले दासत्वपूर्ण भनेका छन्। हरेक वर्ष लासका सयौँ बाक्सा मुलुक भित्रिने गरेकाछन्। सयौँको संख्यामा हाम्रा मजदुर जेल जीवन बिताउन बाध्य छन् भने कतिपय अस्पतालको कोमामा रहेको समाचार आउने गरेकाछन्। विदेशमा मृत्यु भएकोे वर्ष दिनसम्म पनि कैयौँ नेपालीका शव नेपाल नआइपुग्दापरिवारजनलाई थप मानसिक यातना हुने गरेको छ। यसरी नेपाल विश्वसामु अन्तर्राष्ट्रिय कामदार उत्पादन गर्ने मुलुकका रूपमा खडा भएको छ। र, हामीलाई यतिबेला सँच्चिकै ऐक्यबद्धता (सोलिडारिटी) चाहिएको छ। ‘संसारका मजदुरहरू एक हौँ’ नारा हाम्रो जीवन पद्धतीसँग जोडिन पुगेकोछ। कामको सुरक्षा, समय सीमा र आराम, स्वास्थ्य बिमा तथा सुरक्षा, न्यायोचित ज्याला निर्धारण तथा सुरक्षित बचत तथा सुरक्षित परिवारका लागि। यी सबै सुरक्षाका लागि पनि मजदुर हकहित र व्यवस्थापन नयाँ ढंगबाट गर्न आवश्यक छ। यसको अर्थ हाम्रो मुलुक र अन्य मुलुकहरूबीच सरकारको मात्र नभएर श्रमिक, उनीहरूको सुविधा र सौहार्दपूर्ण सम्बन्धको कुरा पनि रह्यो।
मुलुकभित्रै पनि रोजगारी सिर्जना तथा काम पाउने हकको लडाइँसँग ट्रेड युनियन अधिकार जोडिन्छ। र, हरेक क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमजीवीको न्यूनतम अधिकारको कुरा गर्नेबित्तिकै हामी अन्तर्राष्ट्रिय श्रमसम्बन्धी अधिकारसँग जोडिन्छौँ। अधिकारको कुरा गर्नेबित्तिकै वर्ग र वर्ग संघर्षको कुरा आउँछ। अहिले पनि न्याय, समानता र सहज जीवनयापनका लागि संघर्ष गरिरहेकाहजारौँ मानिसलाई आस्थाको बन्दी बनाइ संसारका विभिन्न जेलमा सडाइएको छ। हाम्रो देशमा पनि नेकपाको यो सरकारले अदालतले रिहा गरिरहेकाहरूलाई आस्थाका बन्दी बनाएर थुनछेक गरिरहेको छ।
नयाँ वर्तमान र संघर्ष
माथि उल्लिखितइतिहासभन्दा तुलनात्मक रूपमा वर्तमान अलि सफा, उज्यालो र चम्किलोजस्तो देखिए पनि कम असजिलो, आततायी, असमान वा अमानवीय छैन। वर्तमान नवउदारवादी पुँजीवादले धनाढ्यहरूलाई मात्र ‘द्रव्यपिसाच’ बनाएको छैन, सांस्कृतिक रूपमा सर्वहाराहरूलाई झन् बढी व्यक्तिवादी लम्पट(लुम्पेन) बनाइदिएको छ। आठ व्यक्तिका हातमा संसारका आधा जनताको (३ अर्ब ५० करोड मानिस) को भन्दा बढी सम्पत्ति छ जसले असमानता र असन्तुष्टि चुलिएको छ। अर्बौँ मानिस बेरोजगारी तथा अर्धबेरोजगारी छन् जसलाई दुईछाक खान, एकसरो लाउन, ओत लाग्ने छाना पाउन धौधौ भइरहेको छ। लालाबाला पढाउन तथावृद्ध बाआमा र आफ्नै स्वास्थ जाँच गराउनसमेत नसक्ने अवस्था बढ्दो छ। हामीकहाँ बढ्दो पुँजीवादी विकासका नाममा गरिएका प्रकृतिक स्रोत साधन अत्यधिक दोहनले वातावरणीय असुरक्षा दिनप्रतिदिन डरलाग्दो हुँदै गएकोछ। जीवनयापन असहज बन्दै गएको छ। तैपनि कर्पोरेसनहरू, उद्योगी, व्यापारी तथा राजनीतिक पार्टी, नेता कार्यकर्ता, समाजसेवी, बुद्धिजीवी, पत्रकार, अलपत्रकार सबै, पुँजीवादले छेलोखेलो विकास ल्याँउछ भनेर लागिपरेका छन्। समाजवादको नारा लगाएर सत्तामा पुगेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सरकार पुँजीवादी बाटोबाट समृद्धि खोज्न तल्लीन छ।
नेपाली समाज हिजो पनि विभाजित थियो र आज पनि छ। हिजो जमिन हुने र नहुने, घर हुने र नहुने, दुईछाक खान पाउने र नपाउनेमा विभाजित थियो। आज त्यो विभाजन अझ फराकिलो बन्दै गएको छ। आफ्ना सन्तानलाई स्कुल पठाउन सक्ने र नसक्ने, बोर्डिङ स्कुलमा पढाउन सक्ने र सार्वजनिक विद्यालयमा मात्र पढाउन सक्ने, उपचारका लागि गाउँको स्वास्थ्यचौकीमा मात्र जान सक्ने र काठमाडाँैको वीर अस्पतालमा समेत आउन सक्ने, टिचिङमा मात्र देखाउन सक्ने र ग्रान्डी वा त्यो भन्दा ठूलो मेडिसिटीमा उपचार गर्न सक्ने, नेपालमा मात्र उपचार गराउन सक्ने र अमेरिका तथा सिंगापुर गएर उपचार गराउन सक्ने हैसियत वर्ग विभाजनकै रेखाभित्र पर्छन्। छद्मभेषमा समाजवादी बन्नेहरू पछिल्ला सबै निजी र व्यक्तिवादमा आधिरित कर्पोरेट क्यापिटलका पक्षमा वकालत गरिरहेको देखिन्छ। तिनै व्यक्ति र शक्ति मुलुकको राज्यसत्तामा हावी छन्। र, नीति निर्माण तहमा तिनै पुग्छन्र कर्पोरेट क्यापिटालिजममा समाजवादको बर्को ओढाएर छल्न चाहन्छन्।
सन् १९९० को दशकमा भन्दा नेपाली मजदुर आन्दोलन कमजोर बन्न पुगेकोछ। नेपालका कथित ट्रेड युनियन स्वतन्त्र र स्वाधीन ट्रेड युनियन नभएर ‘फेक’ अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका दलाल बन्न पुगेका छन्। आन्दोलनलाई छद्म मजदुरहरूले गैरसरकारी संस्थामा रूपान्तरण गरेका छन्। नेपाली कांग्रेसको ट्रेड युनियन कांग्रेस, हिजोको एमालेको भ्रातृ संगठनका रूपमा हुर्किएको जिफन्ट होस् वा माओवादी नेतृत्वको ट्रेड युनियन, यी कुनै संस्था मजदुरको साझा हकहित हैन, आफ्नो दुनो सोझ्याएर पद र शक्ति आर्जन गर्न एक प्रकारको दलालीमा लागिपरेको देखिन्छ। न त तिनमा जुझारुपन छ न न्याय, समानताका लागि संघर्ष गर्ने सोच र सक्रियता। राजनीतिक पार्टीहरूले राजनीतिक विचारधारा र कार्यक्रमिक चरित्र गुमाएजस्तै यी ट्रेड युनियनले ट्रेड युनियनको वास्तविक चरित्र गुमाइसकेका छन्। चिया मजदुरहरूको आन्दोलन होस् वा कथित सुरक्षा योजनामा होस्, धनाढ्य उद्योगपति सहभागी नहुने घोषणा गर्दासमेत यी केही बोल्दैनन्। सत्व हराएपछि शक्ति मलिन हुन्छ। मे १ मा आयोजित सरकारी ट्रेड युनियनको जुलुस मणि हराएको सर्पहरूको बथानजस्तो देखिन्थ्यो।
उदारीकरण, निजीकरण र भूमण्डलीकरणसँगै कृषि, कमजोर पेसा बन्न पुगेको छ। पुँजी निर्माणमा संस्थागत भरथेग नभएपछि कृषि कर्मले मात्रै पारिवारिक खर्च धान्ने अवस्था रहेन। जीवन जगत्मा आएको परिवर्तन खासगरी शिक्षा र स्वास्थ्यमा आएको जागरणका कारण पैतृक जग्गा जमिनले मात्र पारिवारको जीवनयापन सहज हुन सकेन। गाँउ छाडेर, बाउबाजेका जग्गा त्यागेर सहर र सहज ठाँउमा बनी गर्न अर्थात् ज्यालादारी गर्ने मजदुर बन्ने चलन सुरु भएको छ। नयाँ जीविका तथा पुँजी निर्माण खोजीमा अहिले जनसंख्याको ठूलो हिस्सा पुख्र्याैली थातथलो छाडेर सहर ओर्लन थालेको छ। यो आमप्रवृत्ति नै बन्न पुगेको छ। तर नीति निर्माता, योजनाविद् तथा सरकार, कोही पनि यो प्रवृत्ति जुन विस्तार हुँदैछ, कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सोच बनाउन सकिरहेका छैनन्। कथित ट्रेड यनियनहरू त यो आमप्रवृत्ति आफ्नो मुद्दा हो भन्ने नै ठान्दैनन्।
हाम्रो कामदार संख्याको एकतिहाइ मात्र होइन, हाम्रो कुल जनसंख्याकै एकतिहाइ– काम गर्नसक्ने क्षमता भएका करोडभन्दा बढी जनता विदेशमा छन्। सबैभन्दा बढी खाडी मुलुकमा छन्। त्यसपछि मलेसिया र कोरियामा। ठूलै संख्यामा अमेरिका, बेलायत र युरोपमा पनि छन्। तर त्यहाँको वातावरण बिस्तारै बिगिँ्रदै गएको छ। ती मुलुकमा हिजो कम्तीमा उदार प्रजातान्त्रिक मुलुक मानिन्थे। अलि बढी सहिष्णुता देखाइरहेका थिए। अहिले ती मुलुक फेरिँदै छन्। नव नाजीहरू, फाँसीवादीहरू कन्जरभेटिभहरू बढिरहेका छन्। काला, हिस्प्यानिक, एसियाली, अरब सबैलाई कमसल जातका असभ्य ठान्नेहरू शक्तिशाली बन्दै गएका छन्। ती मुलुकमा आजका आप्रवासी होइन, दशकौँ र सदियौँदेखि आप्रवासनमा रहेर त्यस मुलुकको नागरिकता पाएका नागरिकविरुद्ध हिंसा र अपहेलना फैलाइरहेका छन्। तिनका लागि यतिबेला राष्ट्रवाद अहम्को विषय भएको छ। अमेरिका फस्र्ट, बेलायत फस्र्टजस्ता नारा अन्धराष्ट्रवाद उन्मुख र युद्ध थोपर्न उद्दत छन्। सिरिया, इराक, अफगानिस्तान अहिले यमन युद्धको भुमरीमा छन्। इरानमा युद्ध थोपर्न खोजिँदै छ। यो युद्ध क्षेत्रीयबाट विश्वतिर सर्ने सम्भावना नकार्न सकिन्न। यस्तो अवस्था आयो र बाहिर स्वरोजगारी गरिरहेको जनशक्ति स्वदेश फर्कनुप¥यो भने तिनले गर्ने काम के होला ? यिनको ठाउँ कहाँ होला ? नेपालका राजनीतिज्ञ, नीति निर्माता र औद्योगिक–व्यापारिक समूह, कोही ‘प्लान–बी’ सोचिरहेको देखिन्न।
हामीमध्ये धेैलाई थाहा छ– पुँजीवाद समाधान होइन, संकट हो। यसले महŒवाकांक्षा निर्माणका साथै संकट पनि खडा गर्छ। नवउदारवादी पुँजीवाद लागू भएपछि एकथरी नीति निर्माता मालामाल भए। ‘अस्टेरिटी पोलिसी’ (सरकारी खर्च कटौती, कर वृद्धि वा दुवै नीति) अपनाएर आफ्ना गाँउ र सहर छाडेर विदेश जाने वातावरण खडा गरे। हाम्रो २ सय वर्ष लामो इतिहासले भन्छ– विदेश गएर कमाएको सम्पत्ति न दिगो हुन्छ न त भरपर्दो नै ! रेमिट्यान्स एक प्रकारले पिसाबको न्यानोजस्तै हो। रेमिट्यान्सको मूल प्रवृत्ति जीविकोपार्जनलाई सहयोग गर्ने मात्रै हो। भोलि, माथि उल्लेख गरिएझैँ लखेटिएर नेपाल फर्कनुप¥यो भने हाम्रो हालत के होला ? हाम्रा सबै मानवविकास तथ्यांक आँधी आउने बेला खस्ने ब्यारोमिटरको पारोझैँ पिँधमा पुग्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिन्न। यो अँध्यारो पक्षबाट पार पाउन फेरि पनि नयाँ सोच आवश्यक छ। नयाँ ट्रेड युनियनको आवश्यकता छ। निचोडमा, विश्व मई दिवसको आन्दोलनसँग जोड्ने समाजवादी भावना आवश्यक छ। हामी आफूलाई बदल्न तयार छौँ ?
प्रकाशित: २२ वैशाख २०७६ ०३:१२ आइतबार