डा. दीपक बस्याल
दृश्य १ः स्ट्यानफोर्ड विश्वविद्यालय। गणित विभाग। सन् २०१४। गणितको नोबेल पुरस्कार मानिने फिल्ड मेडल विजेता गणितज्ञ मार्यम मिर्जाखानीकी एक छात्रा  विद्यावारिधिको अन्तिम मौखिक परीक्षामा सहभागी हुँदै थिइन्। उनले आफूले गरेको शोधको प्रवचन दिइन्। प्रश्नोतरको पालो आयो। कमिटी सदस्य गणितज्ञहरूले प्रश्न राखे। आधाजति प्रश्नका उत्तरमा ‘मलाई थाहा छैन’ आयो। प्रश्नकर्ताले उक्त प्रश्नहरूको उत्तर आफूलाई पनि थाहा नभएको भन्ने खालका कुरा राखे। कमिटीकै एक सदस्य प्राध्यापक बोलरले आफ्नो चर्चित पुस्तक ‘म्याथम्याटिकल माइन्डसेट’ (पृष्ठ २२–२३) मा यो प्रसंग उल्लेख गरेकी छन्।

अब विचार गर्नुस त ! ती विद्यार्थी पिएचडीमा फेल भइन् होला ? कमिटी सदस्यहरूले उनले गरेको काम निकै नै गुणस्तरीय भएको र सोधिएका केही प्रश्नका उत्तर नआउनु स्वाभाविकै भएको जनाए। आज तिनै विद्यार्थी जेन्या स्यापिर अझ भनौँ डाक्टर जेन्या स्यपिर सिकागो नजिकैको एक विश्वविद्यालयमा अध्यापन अनि अनुसन्धानमा सक्रिय छिन्। अन्य विषयका कुरा फरक होलान् तर गणितको मौखिक परीक्षामा यस्ता दृश्य सामान्य मानिन्छन्।

दृश्य २ः त्रिभुवन विश्वविद्यालय। गणित केन्द्रीय विभाग। सन् २०१८। एक विद्यार्थी (त्रिविको कुनै एक आंगिक क्याम्पसमा प्राध्यापन पनि गर्छन्) भर्खरै भारतको एक विश्वविद्यालयबाट सकेको विद्यावारिधिको शोधको प्रवचन दिँदै छन्। पन्ध्र मिनेटमा प्रवचन सके। कम बोले। धेरै अकमकाए। कमिटीका विषयविज्ञहरूले सामान्यभन्दा सामान्य प्रश्न राखे। उत्तर दिएनन् । शोध प्रक्रियामा उनको सहभागिता कति थियो होला ? यी विद्यार्थी वर्षाैँ अध्ययन गरेर शोधग्रन्थ आफैँले तयार पारेका हुन् त भनेर शंका गर्ने प्रशस्त आधार दिएर गए।

बिनाप्रवचन समकक्षताको प्रमाणपत्र देऊ भन्ने जुन माग छ, त्यसमा शंका गर्न सकिने प्रशस्त आधार छन्। किनबेच र मोलमोलाइबाट प्राप्त विद्यावारिधिलाई निरुत्साहित गर्न दोषीलाइ दण्डित गर्नैपर्छ।

कुनै एक विश्वविद्यालयबाट अनुमति लिएर अनुसन्धानपश्चात् तयार पारिएको शोधग्रन्थ बहु तहबाट स्वीकृत भएमा दिइने विशेष उपाधिलाई नेपालीमा ‘विद्यावारिधि’ र अंग्रेजीमा ‘डक्टर अफ फिलोसोफी’(पिएचडी) भनिन्छ। शोधग्रन्थ तयारी थाल्नुअघि तोकिएका योग्यताका कर्महरू पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सामान्यतया विद्यावारिधि उपाधिका लागि विषयअनुसार तीनदेखि सात वर्षसम्म लाग्छ।

माथिका दुई विश्वविद्यालयका मौखिक परीक्षाका  दृश्य करिब–करिब एकै किसिमका छन्। ‘मलाई आउँदैन’, ‘म जान्दिनँ’, ‘मैले त्यसबारे अध्ययन गरेको छैन’– यी सबै पिएचडी मौखिक परीक्षाका लागि मान्य उत्तर हुन्। तर यसो भनिरहँदा अनुसन्धानकर्ताले केही काम गरेकै छैन वा जानेकै छैन भन्ने चाहिँ होइन। शोध लेख्ने मान्छेले पहिलो कुरा त विषय विज्ञले भन्दा बढी जान्नु आवश्यक हुन्छ। दोस्रो, गरिएका प्रश्न विद्यार्थीको क्षमताभन्दा माथिल्लो स्तरका अथवा अध्ययन क्षेत्रले नसमेटेको हुँदा ‘मलाई आउँदैन’ उत्तर स्वाभाविक पनि हुनसक्छ। तर पनि कमिटीले उसको प्रस्तुति र कामको लेखाजोखा गरेर या त पास गर्ने निर्णय गर्छ कि केही अपुग लागेका कुरा थपथाप पार्न सुझाव दिँदै थप अनुसन्धान र तयारीका लागि समय दिएर फेरि परीक्षामा उपस्थित हुन भन्छ।

हाम्रोमा अहिले भएको ‘विद्यावारिधि समकक्षता निर्धारण’ को रोइलो भने अलिक फरक छ। त्रिविबाहेक अन्य विश्वविद्यालयबाट विद्यावारिधि गरेका आवेदकले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा बुझाएको समकक्षताको निवेदन (जुन त्रिविले दिने डिग्री बराबरकै छ भन्ने प्रमाणित गरी पाउँ भन्नाका लागि दिनुपर्छ) डिन कार्यालय हुँदै विषय विज्ञसम्म पुग्छ। विषयविज्ञ र कमिटीको रायपछि डिन कार्यालयले सकारात्मक वा नकारात्मक सन्देश पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा पठाउँछ। विषयविज्ञको समूहमा प्रस्तुत गरिने परीक्षामा विद्यार्थीले आफूले गरेका कामको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। कमिटीलाई चित्त बुझे समकक्षताको बाटो खोलिदिन्छ, नबुझे अयोग्य भनी सिफारिस गरिदिन्छ। त्रिविले प्रक्रिया पूरा गर्नेलाइ समकक्षताको प्रमाणपत्र दिने गरेको छ।

विदेशी वा स्वदेशी विश्वविद्यालयबाट प्राप्त डिग्री सही छ वा गलत, त्यो छानबिन गर्ने काम पक्कै पनि विषय विज्ञहरूको हो। जसका लागि आवेदकले कम्तीमा १५÷२० मिनेट प्रवचन दिनुपर्ने नियम त्रिविले राखेको छ, जुन सामान्य हो। विद्यावारिधिको मर्म भनेकै आफूले प्राप्त गरेको नयाँ ज्ञान विश्वलाई बाँड्ने हो भने यति छोटो समय प्रस्तुति दिन नसक्नु अथवा दिन्नँ भन्नु प्रशस्त शंका गर्ने ठाउँ दिनु हो। दृश्य ३ः त्रिभुवन विश्वविद्यालय।  रेक्टर कार्यालय।  सन् २०१९।  मूल ढोकामा ताल्चा लागेको छ। विदेशी विश्वविद्यालय (भारतका विभिन्न विश्वविद्यालय)बाट विद्यावारिधि गरेका भनिएका विद्यार्थीको झुन्डले त्रिविले सहज रूपमा ‘समकक्षता’ दिनुपर्ने मागपत्र टाँसेको छ। उनीहरू आफूलाई पीडित बताउँछन् र त्रिविले समकक्षता नदिएर आफूहरूलाई अन्याय गरेको दाबी गर्छन्। कमिटीले अनावश्यक दुःख दिएको गुनासो गर्दै ती विद्यार्थीले बिनापरीक्षा सोझै समकक्षता पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। समकक्षता निर्धारणका लागि यो परीक्षा आवश्यक नभएको र अलमल्याउने खेती गरेको भन्दै भिडियो अन्तरवार्तामा उनीहरूले पीडा पोखेका छन्। डिग्री सही हो वा गलत, सम्बन्धित विश्वविद्यालयसँग पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सम्पर्क गरेर प्रमाणित गर्नसक्ने सुझाव उनीहरूले दिएका छन्। यो कुरा सुन्नुअघि भारतका विश्वविद्यालयमा हुने गरेका गलत गतिविधिबारे पनि बुझौँ।

एकदेखि डेढ लाखसम्ममा बिलकुल वैधानिक पिएचडी डिग्री, जयपुरको एक विश्वविद्यालयबाट किन्न सकिने कुरा अक्टोबर २०११ मा प्रकाशित इन्डिया टुडेले लेखेको थियो। जसका लागि जम्मा तीन दिन विश्वविद्यालयमा उपस्थित हुँदा पर्याप्त हुने  पनि उल्लेख गरिएको थियो। मेघालयको एउटा सानो विश्वविद्यालयले एकै शैक्षिक सत्रमा ४ सय ३४ विद्यार्थीलाई  पिएचडी डिग्री दिएपछि अनुसन्धानको घेरामा परेको, अनि अर्को एक विश्वविद्यालयले चारदेखि दश हजारसम्म अमेरिकी डलर लिएर डिग्री बेच्ने गरेको रिपोर्ट टाइम्स अफ इन्डियाले २०१३ मा प्रकाशन गरेको थियो। गुवाहाटीका धेरै शिक्षकले प्रक्रिया नै नपु¥याई लिएको पिएचडी डिग्रीको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेर धेरै तलब लिएको अनि बढुवामा समेत सहभागी भएको समाचार टाइम्स अफ इन्डियाले अप्रिल २०१८ मा सार्वजनिक गरेको थियो। मित्र राष्ट्रका यी समाचारले पनि समकक्षता निर्धारणमा उच्च सतर्कता अपनाउनुपर्ने र कडाइ गर्नैपर्ने संकेत गरेका छन्।

एउटा प्राध्यापक जब आफ्नो जागिर जारी रहेकै बेला पिएचडीका लागि विश्वविद्यालय भर्ना हुन्छ तब यदि साँचो मनले नै गरेको रहेछ भने पनि उसले पिएचडीको मर्म विपरीत काम गरेकै ठहर्छ। उसलाई ज्ञानको भोकले भन्दा पनि अरू नै कुराले प्रेरित गरेको छ भनेर ठान्दा फरक पर्दैन। नियुक्ति अनि बढुवा गर्दा विद्यावारिधिलाई प्राथमिकता दिइने अनि नामअगाडि ‘डाक्टर’ पनि लेख्न पाइने भएकाले पनि यसप्रति मोह बढेको बुझ्न सकिन्छ। पदोन्नतिका निम्ति विद्यावारिधि गरेकाहरूका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ८ अंक व्यवस्था गरेको छ। जुन अर्थपूर्ण छ। विद्यावारिधिका क्रममा प्राप्त तालिमको प्रयोगबाट नयाँ ज्ञान सिर्जना गर्नसक्ने जनशक्तिलाई त्यो अंक जति पनि दिन मिल्ने अनि दिर्नैपर्ने हो।

तर माथि उल्लिखित भारतका समाचार अनि बिनाप्रवचन समकक्षताको प्रमाणपत्र देऊ भन्ने जुन माग छ, त्यसमा पक्कै बेइमानी भएको छ भन्न सकिने प्रशस्त आधार छन्। किनबेच र मोलमोलाइबाट प्राप्त विद्यावारिधिलाई निरुत्साहित गर्न दोषीलाइ दण्डित गर्नैपर्छ। अनुसन्धानको विद्यावारिधि ‘सर्टिफिकेट’ भजाएर बढुवा भएपछि अनुसन्धानलाई  नै थान्को लगाउनेहरूलाई घटुवामात्र होइन, जागिरबाटै निकाल्नेसम्मको कारबाही विश्वविद्यालयले गर्नैपर्ने बेला भएको बुझिन्छ। बौद्धिक चोरीमा मुछिएका, शंकास्पद विश्वविद्यालयबाट पिएचडीको समकक्षता प्राप्त गरेर नेतृत्वमा पुगेका र अनुसन्धानमा माखो नमार्नेहरूको बिगबिगी एवं चरम राजनीति रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई यस प्रकारको बौद्धिक ठगीबाट बचाउन निकै गाह्रो हुनेमा शंका छैन।

दुईचार जनाको लहडकै कारण भए पनि यो कुरा आज सतहमा आएको छ। यसको दिगो उपचार खोज्नु नै थियो। यो उपयुक्त समय हुनसक्छ। मापदण्ड निर्धारण गरेर समकक्षतालाई वैज्ञानिक बनाउन बौद्धिक ठगी र चोरी गर्नेहरूलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नैपर्छ। प्राज्ञिकभन्दा राजनीतिक कर्म बढी हुने त्रिविले पनि सुधारका लागि ठोस कदम चाल्नसक्ने अर्काे कुलमान खोजिरहेको छ। 

प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०३:२८ सोमबार