देशमा स्थिर सरकारको आशा जागेपछि विकाससम्बन्धी धेरै कुरा चर्चामा आए। कति सेलाइसके कति अझै चर्चामा छन्। तर औद्योगिकीकरण जस्तो विकासको एउटा अत्यन्त महत्वपूर्ण पक्ष भने राम्रोसँग चर्चामा आउन सकेन। औद्योगिक विकासको छोटो प्रसंग सरकारको नीति तथा कार्यक्रम २०७५/७६ र बजेट भाषणमा उल्लेख गरिएको छ जसमा हरेक प्रदेशमा एउटा औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धात्मक बनाएर निर्यात विस्तार गर्ने र बन्द तथा रुग्ण उद्योगहरूलाई निजी क्षेत्रको साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनिएको छ। अहिले यी कुनै कुरा कार्यान्वयन भएको या यससम्बन्धी काम हुनेबारे चर्चा भएको पनि सुन्न पाइँदैन। राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये एउटा पनि औद्योगिकविकाससँग सम्बन्धित छैन।

आखिर किन पर्‍यो औद्योगिकीकरण नारा ओझेलमा ?
राष्ट्रसंघले घोषणा गरेका दिगो विकासका १७ लक्ष्यमध्ये नवौं लक्ष्य हो– औद्योगिकीकरण। यसअन्तर्गत सबै राष्ट्रमा दिगो र समावेशी औद्योगिकीकरण प्रवद्र्धन गर्ने, अल्पविकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३० सम्ममा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा उद्योगको हिस्सा  बढाएर सन् २०१५ को तुलनामा दोब्बर बनाउने, विकासोन्मुख राष्ट्रहरूमा सुलभ कर्जा विस्तार गरेर साना उद्योगहरूको वित्तीय पहुँच बढाउने र तिनीहरूलाई बजार र मूल्य शृंखलामा आबद्ध गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसरी नै दिगो विकासका निम्ति उद्योगहरूले प्राकृतिक स्रोतको कुशल प्रयोग गर्ने, औद्योगिक प्रशोधनमा वातावरणमैत्री प्रविधि  अपनाउने र अत्याधुनिक औद्योकिकरणका निम्ति अनुसन्धान तथा नवीनता विस्तार गरी कुल उत्पादनमा उच्च तथा मध्यम–उच्च प्रविधियुक्त उद्योगहरूको हिस्सा बढाउने त्यसमा उल्लेख गरिएको छ। दिगो विकासप्रति नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता जाहेर गरिसकेको भए पनि सरकारी कार्यक्रम निर्धारण र कार्यान्वयन दुवैमा औद्योगिक विकाससम्बन्धि प्रस्तुति फितला र निराशाजनक छन्।

संसारमै नेपालको जति जनसंख्या भएका कुनै देशले औद्योगिकीकरणबिना आर्थिक समृद्धि र सामाजिक उत्थान गर्न सकेका छैनन्।

नेपालमा औद्योगिक क्षेत्र धेरै अघिदेखि राष्ट्रिय विकासको प्राथमिकतामा परेको छैन बरू यो क्षेत्र बारम्बार राजनीतिको उपयोगितावादी र अवसरवादी चरित्रको सिकार हुँदै आएको छ। २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पहिलो सरकार गठन हुँदा औद्योगिक क्षेत्र (उत्पादनमूलक) ले कुल गार्हस्थ्यको ९ प्रतिशत उत्पादन गथ्र्याे। २५ वर्षमा यो अंक लगातार घटेर अहिले ५ प्रतिशतमा झरेको छ। कोइराला सरकारको पहिलो प्रहार औद्योगिक क्षेत्रमै भयो। उनले विदेशी सहयोगमा निर्माण भएका र नाफामा चलिरहेका तीन ठूला कारखानाको निजीकरण गर्ने निर्णय गरे जुन आफैँमा गलत कदम थिएन तर विज्ञहरूले घाटामा चलेर राष्ट्रलाई बोझ बनिरहेका र जनगुनासो पनि त्यति नै आएका आपूर्ति क्षेत्रका संस्थानहरू निजीकरण गर्न सुझाव दिए। तर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वले उद्योगमा भन्दा आपूर्ति क्षेत्रमा चलखेल गर्ने सम्भावना बढी देखेपछि विज्ञहरूको सुझाव मानेनन्। पछि गएर आपूर्ति क्षेत्रका संस्थानहरूले राष्ट्रलाई अरू बढी घाटा बोकाए भने निजी क्षेत्रको हात परेपछि ती कारखाना पनि बन्द भए।

त्यही समयतिर औद्योगिकीकरणमा फड्को मार्न सकिने अर्काे एउटा अवसर आयो। अमेरिकाले नेपाललगायत कतिपय एसियाली मुलुकलाई तयारी पोसाक निर्यातका लागि कोटा प्रदान ग¥यो। यो अवसर प्रयोग गरेर छिमेकी बंगलादेश, श्रीलंका आदि देशले तयारी पोसाक उद्योगलाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्ने क्षमता विकास गरे। कोटा हटेको कैयन् वर्षपछि पनि अहिले बंगलादेश, श्रीलंका, भियतनाममा बनेका तयारी पोसाक अमेरिका र युरोपका उच्च श्रेणीका विशाल बजारहरूमा बिक्री हुन्छन्। बंगलादेश त चीनपछि विश्वकै ठूलो तयारी पोसाक निर्यात गर्ने देश बनेको छ। तर नेपालले उक्त अवसर प्रयोग गरी आफ्नो उत्पादन क्षमता विकास गर्नुको साटो कमिसनखोरहरूको नियन्त्रणमा भारतीय उद्यमीहरू भिœयाएर तयारी पोसाक उत्पादन गर्ने जिम्मा उनीहरूलाई दियो। कोटा हटेपछि भारतीयहरू फर्के र नेपाली तयारी पोसाक उद्योगको अवसान भयो। नेपाली समाज जसले शताब्दियौँदेखि आफ्नै पहिरन जगेर्ना गर्दै आएको छ र जहाँका कैयन् जनजातिका पहिचान झल्कने बेग्लाबेग्लै पोसाक छन् तर अहिले विदेशबाट लुगाफाटो आयात गर्न बाध्य छ। यसले राष्ट्रिय उद्योगलाई मात्र होइन, हाम्रो संस्कृति र पहिचानलाई नै ठूलो क्षति पु-याइरहेको छ।

तयारी पोसाकजस्तै गलैंचा, पस्मिना , वनस्पति घिउ, भुसबाट बनाइने सोल्भेन्ट तेल आदिले औद्योगिक वस्तु निर्यातमा नेपालको तुलनात्मक लाभ रहेको संकेत गरेका थिए। तर आधुनिक उद्योग फगत कच्चा पदार्थ उपलब्ध हुँदैमा र परम्परागत तुलनात्मक लाभ (कम्परेटिभएडभान्टेज) को भरमा चल्दैन। अहिलेको युगमा ज्ञान र प्रविधिले प्रतिस्पर्धात्मक लाभ (कम्पिटिटिभएडभान्टेज) निर्धारण गर्छ। नेपालमा कृषि, पशुपालन र वन पैदावरमा आधारित जस्तोसुकै औद्योगिक वस्तु उत्पादन हुने सम्भावना हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रिय उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर छ। राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठन (युनिडो) ले प्रकाशन गर्ने प्रतिस्पर्धात्मक औद्योगिक उत्पादन सूचकांकअनुसार नेपालको स्थान २०५० सालमा १ सय १९औंँ थियो भने निरन्तर घटेर अहिले १ सय ३१औंँ मा झरेको छ। बंगलादेश र श्रीलंका क्रमशः ७२औँ र ७७औँ तथा भारत ३९औँ स्थानमा छन्।

औद्योगिकीकरणमा पछि परिएकै कारण आर्थिक पछौटेपन निम्तनाका साथै खेतीयोग्य जमिनमा अधिक भार र वन विनाशजस्ता वातावरणीय प्रभाव डरलाग्दा बन्दै गएका छन्। यसर्थ औद्योगिकीकरण प्राथमिकतामा राखिएन भने अहिले चर्चामा आएका पूर्वाधार संरचना बनिहाले पनि त्यसबाट राष्ट्रले ठोस उन्नति गर्न सक्नेछैन।  

राज्यबाट अवहेलना भइरहेको र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता निरन्तर गुमाइरहेको नेपालको औद्योगिक क्षेत्र द्वन्द्वकालमा चन्दा आतंक र बन्द–हडतालले उत्तिकै प्रभावित भयो। विश्वका अन्य राष्ट्रमा मजदुर संगठन रोजगारी जोगाउन कलकारखानाहरू बन्द हुनबाट रोक्छन्। तर नेपालका मजदुर संगठन आफ्नो वर्गीय हितभन्दा सम्बद्ध पार्टीको स्वार्थमा चल्ने हुँदा कारखाना नै कमजोर पार्न उद्दत रहे। औद्योगिक सर्वेक्षण २०५०/०५१ र औद्योगिक गणना २०६३/०६४ को तथ्यांक तुलना गर्दा संगठित उद्योगमा मात्रै द्वन्द्वकालको १० वर्षमा ६० हजारभन्दा बढी मजदुरले रोजगारी गुमाएका थिए। द्वन्द्वको प्रभाव घरेलु उद्योगमा अझ बढी परेको थियो जसअन्तर्गत तयारी पोसाक, गलैँचा र पस्मिना उत्पादन स्थानीय कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग पर्थे।

प्रसंगवश, राष्ट्रसंघद्वारा घोषित दिगो विकासको नवौँ लक्ष्यमा पूर्वाधार विकास पनि पर्छ। हाल पूर्वाधार विकास खासगरी जल, स्थल(सडक, पाइपलाइन, रेलमार्ग) र हवाई यातायात (विमानस्थल) निर्माणले धेरै प्राथमिकता र चर्चा पाएका छन्। भौतिक संरचना निर्माण औद्योगिक विकासका लागि अपरिहार्य छ। तर अहिले चर्चामा आएका रेलमार्ग र जलमार्गले राष्ट्रिय उद्योग प्रवद्र्धन गर्ने हुन् या विदेशी सामान आयात बढाउने भन्ने कुरा शंकाकै घेरामा छ। हरेक प्रधानमन्त्रीले छिमेकी मुलुक भ्रमण गरेपछि थप नाका खुल्ने कुरा उपलब्धिका रूपमा हेर्ने गरिएको छ। तर ती नाकाबाट कुन दिशातर्फ मालसामान बढी ढुवानी भइरहेका छन् ? केही वर्षदेखि नेपालको निर्यात निरन्तर घटिरहेको सर्वविदितै छ। हाम्रो कुल विदेश व्यापारमध्ये ९३ प्रतिशत आयात र मात्र ७ प्रतिशत निर्यात रहेको पछिल्लो तथ्यांक छ। युनिडोको अनुमानअनुसार नेपालले आफ्नो कुल औद्योगिक उत्पादनको जम्मा ११ प्रतिशत मात्र निर्यात गर्छ भने देशमा उपभोग हुने औद्योगिक वस्तुमध्ये झन्डै ६० प्रतिशत आयातित छन्। आयात–निर्यात र उपभोग तथा उत्पादन (अर्थात् माग र आपूर्ति) बीचको यो गहिरो खाडल पुर्ने उपाय भनेको बृहत् औद्योगिकीकरण अभियान नै हो। औद्योगिकीकरणबाट मात्र रोजगारी प्रवद्र्धन हुनसक्छ र परिवारको आय बढाएर गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ। उत्पादन विस्तारले आन्तरिक राजस्व बढाउँछ र राज्यलाई शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गर्न स्रोत जुटाउँछ।

देश विकासका लागि अपरिहार्य भएर पनि आखिर किन पाएन औद्योगिकीकरणले प्राथमिकता ? विश्व इतिहासमा कम्युनिस्ट शक्तिहरूको उदय पहिलो औद्योगिक क्रान्तिपछि भएको हो। कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्व रहेका देशहरू पूर्व सोभियत संघ, चीन, भियतनाम आदिमा औद्योगिक विकासलाई ठूलो प्राथमिकता दिइएको इतिहास छ। सोभियत संघको पतनपछि उसका गल्तीबाट सिकेर चीन र भियतनामले सरकारी साथै निजी तथा विदेशी पुँजी पनि औद्योगिकीकरणमा प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरेका छन्। औद्योगिक मजदुर र राष्ट्रिय उद्योगपति कम्युनिस्ट पार्टीको सामाजिक आधार भएका छन्। तर औद्योगिक मजदुर र राष्ट्रिय उद्योगपति कमजोर रहेका बेला नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको सामाजिक आधार मध्यम र निम्न वर्गीय किसान, व्यापारी र ठेकेदारहरू, कृषिबाट विस्थापित भएर अन्य क्षेत्रमा स्थापित हुन नसकेका वर्ग, प्रशासनिक ठालु र गैरसरकारी संस्था एवं अन्य गैरमजदुर संगठनका कर्मचारी भएका छन्। भन्नु परोइन, शीर्ष नेताका सम्बन्ध पनि राष्ट्रिय उद्योगपति र मजदुरसँग भन्दा व्यापारी र ठेकेदारहरूसँग  बलियो छ जो राष्ट्रिय स्तरका चुनावहरूमा पनि प्रभाव पार्नसक्ने हैसियत राख्छन्। यिनीहरूमध्ये कोही औद्योगिक विकाससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्दैनन्।

औद्योगिकीकरण अभियानका रूपमा सुरु गरिनुपर्छ जसका लागि दीर्घकालीन नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ। यस्ता कार्यक्रममा लगानीका निम्ति आकर्षक सहुलियत, भन्सार तथा कर सुविधा र व्यवसायमैत्री श्रम कानुन आवश्यक छन्। साना तथा मझौला उद्योगलाई औद्योगिकीकरणको  मेरुदण्ड मानिन्छ जसले स्थानीय स्रोत र सीपका आधारमा रोजगारी र स्वरोजगारी प्रदान गर्छन्। मुख्य कुरा, औद्योगिकीकरणका लागि राज्यको पूर्ण प्रतिबद्धता चाहिन्छ। किनभने यो तत्काल फाइदाका लागि नभएर देश विकासको दीर्घकालीन विषय हो। तर नेपालमा यस्ता प्रकृतिका कामलाई तत्कालीन फाइदाका प्रपञ्चले जितिरहेका हुन्छन् जसको असर औद्योगिक विकासमा परेको छ।

केही स–साना टापु मुलुकबाहेक संसारमै नेपालको जति जनसंख्या भएका कुनै देशले औद्योगिकीकरणबिना आर्थिक समृद्धि र सामाजिक उत्थान गर्न सकेका छैनन्। विकसित राष्ट्रहरू औद्योगिक क्रान्तिको चौथो चरण प्रवेश गरिसकेका छन् तर हामीले युरोपमा १८औंँ शताब्दीमै सम्पन्न पहिलो चरण पनि पार गर्न सकेका छैनौँ। औद्योगिकीकरणमा पछि परिएका कारण सामाजिक तथा आर्थिक पछौटेपन निम्तनाका साथै खेतीयोग्य जमिनमा अधिक भार र वनजंगल विनाशजस्ता वातावरणीय प्रभाव डरलाग्दा बन्दै गएका छन्। यसर्थ औद्योगिकीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएन भने अहिले चर्चामा आएका पूर्वाधार संरचना निर्माण भइहाले पनि त्यसबाट राष्ट्रले ठोस उन्नति गर्न र आर्थिक लाभ लिन सक्नेछैन।

प्रकाशित: २८ चैत्र २०७५ ०३:२६ बिहीबार