भर्खरै गण्डकी प्रदेशको राजधानी पर्यटकीय नगरी पोखरामा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपालको पाँचौं राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। केही हप्ताअघि सम्पन्न सम्मेलनमा देशभरबाट भूमिसम्बन्धी समस्या भोगिरहेका गरिब, साना किसान, भूमिहीन र सुकुमवासीलगायत सयौं नागरिक भेला भए। पोखरा सडकमा अधिकारका लागि नाराहरू लगाए– जनमुखी भूमि सुधार लागू गर। सम्मेलनले मुलुकमा अहिले मुख्य आवश्यकता भूमि सुधार हो भन्ने निष्कर्षसहित घोषणा पत्र जारी गर्दै  सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

देशभरबाट सहभागी भूमिहीन र किसान प्रतिनिधिसामु पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि भूमि सुधार गर्न सकेन भने मुलुक ५० वर्षपछि धकेलिनेछ।’ उनको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पार्छ– मुलुक समृद्ध बनाउने आधार जममुखी भूमि सुधार नै हो। भूमि सुधारबिना समग्र मुलुक परिवर्तन असम्भव प्रायः छ।

यदि अहिले प्रचण्डले चाहने हो भने भूमि सुधार सम्भव छैन होला र ? उनै प्रचण्ड यस्तै समाज सुधार र परिवर्तका मुद्दा उठाउँदै १० वर्ष जनयुद्धमा होमिएका थिए। उनले त्यस बेला क्रान्तिकारी भूमि सुधार र संविधान सभा मुद्दा प्रमुख बनाएका थिए। ठूलो परिवर्तनको आशासहित प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन माओवादीलाई मुलुकभरका जनताले साथ दिए, सहयोग गरे। जनयुद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला भएको जनआन्दोलनले उचाइ लियो र सत्ता उलटपुलट भयो। अनि दलहरूले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्ने अवसर पाए। जनयुद्धका नायक तिनै प्रचण्ड नौ महिना सरकारको उच्च तह प्रधानमन्त्री पदमा आसिन भए। तर उनको पालामा पनि गरिब, भूमिहीन जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने खालका कुनै काम हुन सकेन। भूमि सुधार आयोगले दिएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नभई त्यसै थन्कियो। यतिबेला सरकार चलाइरहेको पार्टीका अध्यक्ष पनि उनै प्रचण्ड छन्। यसकारण उनले चाहने हो भने अझै असम्भव काम केही छैन होला !

देशभरबाट सहभागी भूमिहीन र किसान प्रतिनिधिसामु पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भने, ‘अहिलेको सरकारले पनि भूमि सुधार गर्न सकेन भने मुलुक ५० वर्षपछि धकेलिनेछ।’ उनको अभिव्यक्तिले प्रस्ट पार्छ– मुलुक समृद्ध बनाउने आधार जममुखी भूमि सुधार नै हो। भूमि सुधारबिना समग्र मुलुक परिवर्तन असम्भव प्रायः छ।

नेपालमा यतिबेला दुईतिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकार छ। जसको नेतृत्व नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीले गरिरहेका छन्। हिजोका दिनमा झापा विद्रोहका एक सिपाही भन्न रुचाउने प्रधानमन्त्री ओली जो जमिनदारहरूविरुद्ध लडेका थिए। तर आज उनैले भूमि सुधार बिर्सेका छन्। सरकारको नेतृत्व गरेको वर्षदिन कटिसक्दा पनि एक अधिकारसम्पन्न आयोगसमेत बनाउन सकेका छैनन्। आखिर कारण के हो ? परिवर्तनकै लागि देशमा लामो समय सशस्त्र संघर्ष गरेको पार्टी माओवादीले एमालेसँग पार्टी एकीकरण गरेपछि अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) बनेको छ। यी दुई पार्टी एकीकरणपछि अहिले एउटै पार्टी नेकपामा दुई अध्यक्ष विराजमान छन्। तर कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन भन्ने जनगुनासा प्रशस्तै आइरहेका छन्। अधिकारविहीन नागरिक भन्छन्– ‘हिजो एउटा राजा थिए, आज झन् धेरै राजा उदाए।  गरिबी, असमानता र अन्याय उस्तै छ। यही दिन देख्नका लागि हिजो ती आन्दोलन, बलिदान र त्यागहरू भएका थिए त ?’

विश्व इतिहास हेर्ने हो भने जति पनि मुलुक आज विकासशील भएका छन् तिनले देश विकासका लागि अपनाएको मुख्य आधार भूमि सुधार नै हो। हामीले छिमेकी चीनलाई मात्र हेर्ने हो भने पनि आज ऊ विश्वकै अर्थतन्त्रलाई चुनौती दिँदै अघि बढ्न सक्षम भएको छ। जब माओले चीनको नेतृत्व सम्हाले तब उनले पहिलो र महत्वपूर्ण मुद्दा भूमि सुधारलाई नै बनाए। उनले गरेको क्रान्तिकारी भूमि सुधारकै कारण अहिले चीन विश्वका विकसित र शक्तिशाली राष्ट्रमध्ये एक बन्न सफल भएको धेरैले स्वीकार गरेको विषय हो। देशमा अधिकार प्राप्तीका विभिन्न आन्दोलन भइरहेको हामी देख्छौं, सुन्छौं। भूमि अधिकार आन्दोलन, जनजाति आन्दोलन, दलित आन्दोलन, महिला मुक्ति आन्दोलन, मानव अधिकार आन्दोलन, अस्थायी शिक्षक आन्दोलन आदि। आज कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी सरकार भएका बेला पनि शोषित, पीडित नागरिक विभिन्न अधिकार माग गर्दै आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। हिजो यस्तै आन्दोलनको बलमा स्थापित नेताहरू यतिबेला मुलुकको प्रधान पदमा आसिन छन् तर जनताका समस्या समाधान हुन सकेका छैनन्। किन ? यसको जवाफ सरकारको तथा हिजो आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने नेताहरूले दिनुपर्छ कि पर्दैन ? कि अधिकारका लागि जनताले सधैं लडिरहनुपर्ने हो ?

अधिकार प्राप्तीका लागि जहिले आन्दोलन गरिरहनुपर्ने जनताले न्याय र समृद्धिको महसुस कहिले गर्न पाउने ? यस विषयमा हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वमा रहेकाहरूले समीक्षा गर्न जरुरी छ कि छैन ? हिजो आन्दोलन र चुनावका बेला जनतासामु गरिएका बाचा र प्रतिवद्धता पूरा गर्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्छ कि पर्दैन ? हिजो किन गुलिया आश्वासन दिँदै ती गरिब, शोषित, पीडित जनतालाई आन्दोलनमा होमियो ? आज सरकारको नेतृत्व गर्दै केही नेता कुर्सीमा आसिन हुँदै गर्दा फेरि ती जनता आफ्नो अधिकारका लागि सडकमा उत्रिन किन बाध्य छन् ? ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ नारामात्रै घन्काएर यो अवस्था आउने हो कि त्यसका लागि आवश्यक सुधारका काम पनि गर्नुपर्छ ?  

एउटा किसानले जीवनभर हलो जोत्छ तर त्यही जमिने अधिकार उसले पाउँदैन। जो खेतीपाती गर्नै जान्दैन र खेतबारीको माटोसम्म छुँदैन तर उही हजारौं बिघा जमिनको मालिक छ। यस्तै एउटा शिक्षक जीवनभर पढाउँछ तर स्थायी हुन पाउँदैन। त्यसका लागि उसले आन्दोलनै गर्नुपर्छ। यस्तै घरभित्रै हुने हिंसाका अन्त्यका लागि महिला आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। यस्तै उनीहरू सामाजिक र राजनीतिक संरचनामा सहभागी हुने अवसरबाट वञ्चित छन्, त्यसका लागि पनि आन्दोलन गर्नुपरेको छ। जन्मदिने आमाको नामबाट नागरिकता लिन्छु भन्दा पाइँदैन। त्यसका लागि पनि आन्दोलन। आफ्नो भेषभूषा र पहिचानका लागि जनजाति आन्दोलन गर्न बाध्य छन्। यसरी देशभर कुनै न कुनै आन्दोलन जारी छन्। किन सधैं आन्दोलन भइरहन्छ ? किन भुइातहका जनताले आन्दोलन गरिरहेका छन् ? यस विषयमा दल तथा सरकार नेतृत्वकर्ताहरू गम्भीर बनेको पाइँदैन। सरकार यतिबेला गरिब, निमुखा नागरिकको पहुँचमा होइन, सुकिलामुकिला, पुँजीवादी र हिजोका तिनै सामन्तीहरूको चंगुलमा परेको छ। जसले जनताका समस्या समाधान गर्नेतर्फ होइन, मुलुकमा झन्झन् भ्रष्टाचार, कालोबजारी, महंगी बढाउनेजस्ता कार्यहरू गरिरहेका छन्। यसले सरकार जनताको होइन, केही सीमित पहुँचवालाहरूको मात्र हो कि भन्ने महसुस हुन्छ।

अब मुलुकमा यस्तो बृहत् सामाजिक आन्दोलन जरुरी छ जसले एकै पटकमा सम्पूर्ण नागरिकको अधिकार स्थापित गर्न सकोस्, मुलुकमा उलटपुलट ल्याउनसकोस्। हिजो क्रान्तिकारी भूमि सुधार मुख्य मुद्दा थियो। यसको पनि लामै इतिहास भइसक्यो। अब भूमि सुधारतर्फ लाग्ने हो कि ? अधिकारका जुन र जति आन्दोलन भइरहेका छन् ती सबैका सवालको स्थायी समाधान खोज्ने हो कि ?

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७५ ०२:४७ शुक्रबार