राजनीतिक तह
राजनीतिक तह भन्नाले संकुचित अर्थमा निर्वाचन वा मनोनयनबाट सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्ति र तिनका अवयव बुझिन्छ। तीनै तहका कार्यपालिका, विधायिका र त्यसका समिति यसका उदाहरण हुन्। व्यापक अर्थमा राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा नियुक्ति पाउने सबै व्यक्ति र सो सम्बद्ध निकाय, जस्तै– संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति पनि राजनीतिक तह हुन्। अझ व्यापक अर्थमा भन्दा राजनीतिक तहका व्यक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा सहयोग र सूचना दिने भनी नियुक्त कर्मचारीतन्त्र बाहिरका सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त व्यक्ति सरकारी कर्मचारीबाहेकका निजी सहायक पनि यसै श्रेणीमा आउँछन्।

सुशासनका आयाम  
कानुनले गर्नु भनेको काम कानुनबमोजिम विवेकसंगत ढंगबाट कानुनी वा मनासिव समयमा आर्थिक र बौद्धिक इमान्दारीपूर्वक सम्पन्न गर्नु र निषेधित काम नगर्नु नै कार्यगत सुशासन हो। भ्रष्टाचार नगर्नु, स्रोत र साधनको दुरुपयोग नगर्नु, सुविधा र साधन आफू वा आफ्नातिर केन्द्रित नगर्नु, विवेकाधिकारको दुरुपयोग नगर्नु, न्यायपूर्ण कानुन निर्माण गर्नु, कानुनको यथावत कार्यान्वयन र पालना गर्नु, पारदर्शिता र राज्यको गोप्यता मर्यादापालन गर्नु, सेवाग्राहीको हितको सर्वोच्चता कायम राख्नु, हितद्वन्द्वको घोषणा गर्नु र त्यस्तोमा निर्णय गर्न संलग्न नहुनु, कुट वचन (पर्जरी) नबोल्नु सुशासनका विभिन्न आयाम हुन्।

गलत व्यक्ति चुनिए गलत कानुन र नीति बन्छन्। तर्क पराजित हुन्छन्। दम्भ र स्वार्थ हावी हुन्छन्। निजी व्यवसाय सम्बद्ध कानुन सर्वसाधारणको हितविपरित बन्ने खतरा हुन्छ।

पूर्वीय दृष्टिकोण
शासन गर्ने वा शासना दिने नभई सेवागर्ने भावनाबाट प्रेरित हुनुपर्ने, कानुनभन्दा माथि हुन र भएको देखाउन नहुने, उपयुक्त व्यक्ति चयन हुनुपर्ने, पदले गर्ने कामसम्बद्ध योग्यता हुनुपर्ने, निश्पक्षता र तटस्थता कायम राख्नुपर्ने, जिम्मेवारी र उत्तरदायित्वको स्पष्ट उल्लेख र निगरानीको व्यवस्था हुनुपर्ने, पुरस्कार र दण्डको प्रभावकारी व्यवस्था हुनुपर्ने, अधिकारहरूको द्वन्द्व सिर्जना नगरी कर्तव्यपालनका माध्यमबाट अरुको अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने जस्ता पूर्वीय मान्यताले राज्य प्रणालीमा सुशासनको महŒव उजागर गरेको देखिन्छ।

नेपालका समस्या
१.निर्वाचन पद्धति खर्चिलो हुँदा असल र सेवाभाव राख्ने कार्यकर्ता किनारातिर र धनवान र आर्जनमा अर्जुनदृष्टि राख्नेहरू राजनीतिक सोपान चढ्दै गएकाले राजनीतिक तह समस्याग्रस्त हुँदै जानु।
२.वादप्रेरित द्वन्द्व रहने गर्नु, कुशको भएपनि शत्रु थापना गर्ने राजनीतिक सोंच हुनु तथा भिन्न विचार सहन नसक्ने राजनीतिक तुजुक राज्यका पदमा पुग्दा पनि कायम रहनु।
३.विचार नमिल्ने र भिन्न गुटको मानिसलाई दोस्रो दर्जाको नागरिक र जन्मले नै अयोग्य तथा विचार र गुट मिल्नेलाई जन्मजात र पदेन योग्य मान्ने व्यवहार गर्नु।
४.राज्यका सेवा÷सुविधा आमजनताभन्दा आफ्ना दल र त्यसमा पनि गुटका कार्यकर्तातर्फ केन्द्रित गर्ने वातावरण बन्नु।
५.निजामती सेवामा दलीय सोचका आधारमा खोलिएका ट्रेड युनियनको दबदबा हुँदा न्याय, तटस्थता र सेवाभाव कमजोर हुनु र ती युनियन र राजनीतिक व्यक्तिको साँठगाँठका कारण सुशासनभन्दा निहित स्वार्थ पूरा गर्न सहज वातावरण बन्नु।
६.कर्मचारीतन्त्रलाई व्यावसायिकरूपमा काम गर्ने परिस्थिति तयार गर्नुको सट्टा लेभी तिर्ने वा राजनीतिकरूपमा निकटता राख्ने वा राखेको अभिनय गर्ने अधिकारीलाई महŒवपूर्ण जिम्मेवारीमा दिने वा त्यस्तो सानिध्यता प्रकट नगर्नेलाई क्षमता हुँदाहुँदै पनि कुनामा पु¥याउनु वा किनारमा राख्नु।
७.व्यावसायिक निर्णय गर्नेभन्दा दलका नेता÷कार्यकर्ताको हितमा काम गर्न सरुवा पद्धतिको राजनीतिक दुरुपयोग गर्नु।
८.क्षमता भएकाभन्दा दल वा दलको नेताको मोलाहिजामा काम गरेका व्यक्तिलाई संवैधानिक पदहरूमा नियुक्त गर्ने प्रवृत्ति रहनु।
९.राजनीतिक तह, सल्लाहकार र उच्च प्रशासनिक पदमा रहनेहरू विदेशी गैरसरकारी संस्थाको प्रभाव, दबाब वा लालचमा फस्नु।
१०.कानुन, योजना, नीति र पाठ्यक्रम बनाउँदा आफ्नो मुलुक, आफ्ना मुलुकी र आफ्ना विकासक्रमभन्दा विदेश र विदेशीमुखी बन्दै जानु र अनावश्यकरूपमा परनिर्भर रहनु।
११.नेपालको सभ्यता, संस्कृति र सद्भाव बिथोल्न आउनेबाट पनि निजी फाइदा लिएर उनीहरूलाई मुलुकमा अनावश्यक चहलपहल, प्रभाव र दबाब बढाउन दिनु।
१२.निजी क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार रोक्न कानुन र संस्थाको व्यवस्था नगरी त्यताबाट राजनीतिक तहले फाइदा उठाउने परिस्थिति कायम राख्नु।
१३.माथिल्ला तहमा हुनेले आफ्नै वा आफ्नै नातेदार वा मुख मिल्नेका गैरसरकारी संस्थाबाट फाइदा लिइ आफू कार्यरत राज्यको औपचारिक संस्थाभन्दा त्यस्ता गैरसकारी संस्थाप्रति वफादार हुनु।
१४.विकास आयोजना तयार गर्दा राज्यको स्रोत साधन दलका प्रभावशाली व्यक्तिको निर्वाचन क्षेत्रतर्फ अस्वाभाविकरूपमा खर्चिने गरी गर्नु।
१५.पारदर्शिता ल्याउने कुरा र राज्यको हितमा गोप्य राख्नुपर्ने कुराका सूची विकसित गरी पारदर्शिता र गोप्यतालाई कानुनी रूप दिन नसकी अलमलमा रहनु।
१६.ठूला खरिदमा अख्तियारी प्रशासनलाई भएपनि राजनीतिक तहको भित्री हस्तक्षेप हुनु।
१७.अख्तियार र स्रोत माथिमाथि र आफूतिर सार्ने र जिम्मेवारी र कर्तव्य अरुतिर सार्ने प्रवृत्ति रहनु।
१८.आचरणका नियम बनाइ लागु गर्न÷गराउन नसक्नु र प्राप्त सुझावलाई किनारा लाउन राष्ट्र संघका रापोर्टरसमेत संलग्न भई सुधार हुन नदिनु।
१९.हितको द्वन्द्व हुनेहरू निर्णय प्रक्रिया संलग्न हुनु।
२०.आफू र आफू सम्बद्ध संस्थाबाट सुधार गर्नपट्टि भन्दा अरुबाट र अरुमा सुधार गर्न उद्यत रहनु।
२१.शिक्षाबाट नैतिक शिक्षा, परोपकार, सेवा, इमानदारी र कर्तव्यपालना जस्ता विषय गायव हुनु।
२२. विषयवस्तुको ज्ञान र जानकारी लिई निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गराउनेभन्दा सतहका कुरा र निर्देशन दिएर अलमलिनु।

खर्चिलो निर्वाचनका कारण चन्दा लिने राजनीतिकर्मी चन्दादाताप्रति जिम्मेवार हुने गरेको कुरा छिपेको छैन। दल आबद्ध धनीमानीले टिकट पाउने गर्दा कार्यकर्तामा निराशा हुनु पनि स्वाभाविक हो।

सुझाव
१.    जराबाट नै सुधार गर्न शिक्षा प्रणालीअन्तर्गतपाठ्यक्रम परिमार्जन गर्नुपर्ने।
२.    पारदर्शिता र गोप्यताका विवरण तय गरी पारदर्शिता र गोप्यता पालना गर्नुपर्ने।
३.    सदाचार रआचरणका नियम निर्माण गर्नबाट पछाडि नफर्की पारित र पालना गर्न÷गराउन तदारुकता देखाउनुपर्ने।
४.    सकेसम्म संविधानले टुंंगो लगाएका प्रायः कुरा (सिद्धान्त, नीति र अन्य प्रावधान) मा  वाद, दल र गुटका नाममा उत्पन्न दूरी कम गर्ने उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने।
५.    राज्यको क्षमता भएका विषयमा पनि स्रोत र साधनका निम्ति विदेश र विदेशीमुखी हुने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने।
६.    राजनीतिक नियुक्ति गर्दा कार्यकर्ता भएकै कारणभन्दा विषय विज्ञ, अनुभवी र सिपालुलाई स्थान दिनुपर्ने बन्दोबस्त तथा प्रतिस्पर्धामुखी व्यवस्था गर्ने।
७.    राज्यको स्रोत विकास कार्यमा खर्च गर्दा हचुवा र प्रभावका आधारमा नभई विकासमा सूचकांकका आधारमा नक्शांकन गरी कमजोर र अत्यावश्क क्षेत्रमा गर्ने।
८.    निजी क्षेत्रको भ्रष्टाचार रोक्न नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप कानुन बनाउनुपर्ने।
९.    संविधानको शब्द र भावना धारा ५१ (ञ)(१४)े अनुरूप विदेशी गैरसरकारी संस्थाको नियमन र व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुन तत्काल बनाउने।
१०.    संविधानको धारा ५१ (घ) (११) बमोजिम राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकताको क्षेत्रमा बाहेक वैदेशिक सहयोग नलिने र त्यो पनि राष्ट्रिय बजेटमा समाहित हुनेगरी बाहेक त्यस्तो सहयोग नलिने र लिन रोक्ने।
११.    विदेशीका अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्न प्रतिअनुसन्धान (काउन्टर इन्टेलिजेन्स) एकाइ व्यवस्था गर्ने र  वैदेशिक लोभ, लालच, प्रभाव र दबाब एवं राष्ट्रिय हित विपरितका क्रियाकलापमाथि निगरानी राख्नुपर्ने।
१२.    हितद्वन्द्व (कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट)को घोषणा र कुटवचन वा झुटा अभिव्यक्ति (पर्जुरी ) सम्बन्धी कानुन बनाउने।
१३.    सार्वजनिक पदमा नियुक्त हुनेले विगतमा कुनै दूतावास वा विदेशी संस्थासँंग व्यक्तिगत वा संस्थागत सहयोग लिएको भए शपथपत्रसहित सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्ने।
१४.    खासखास पदमा उमेदवार हुँदा सम्पत्ति विवरण पेश गर्ने र राजनीतिक नियुक्तिको पदमा नियुक्त हुनेको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने।
१५.    कूटनीतिक र अन्य विदेशीसँंगको भेटघाट पारस्परिकता र शिष्टाचारको मर्यादाअनुरूप मात्र गर्ने आचरणका नियम बनाउने (परराष्ट्र मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् सचिवालयमा पठाएको पनि थियो।)
१६.    दाता र विदेशी संस्थालाई सिधै परियोजना सञ्चालन गर्न दिन रोकी संविधानको मर्यादा राख्ने।
१७.    पदबाट अवकाश प्राप्त व्यक्तिले कमसेकम खास अवधिसम्म दाता र विदेशी गैरसरकारी संस्थाका लागि काम गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र त्यस्ता प्रतिभाशाली व्यक्तिको क्षमताको प्रयोग गर्न राज्यले नै  संस्थागत व्यवस्था गर्ने।
१८.    विदेशी गैरसरकारी संस्थाले आफूखुसी तथ्यांक संकलन गर्न नपाउने र नेपाल सरकारसंग समन्वय नगरी नेपालबारेका प्रतिवेदन आफ्नो मुख्यालयसमेतमा पठाउन नपाउने व्यवस्था गर्ने।
१९.    कानुन, नीति र पाठ्यक्रम बनाउन विदेशी तन, मन र धनको प्रयोग नगर्ने वा नेपालको क्षमता नभएको विषयमा मात्र सहयोग लिने व्यवस्था गर्ने।
२०.    विकास कार्यको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्ने र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अधिकार क्षेत्रबाट झिकिएको अनुचित कार्य सम्बन्धमा अनुसन्धान र कारबाही गर्ने बन्दोबस्त गर्ने।
२१.    लेखापरीक्षण गर्दा भ्रष्टाचार, फजुल खर्च र पेश्कीको दुरुपयोग गरेको देखिए नाम नामेसीसहित प्रतिवेदन लेख्ने र बरोबर ठूलो रकम बेरुजु हुनेगरी काम गर्ने अधिकारीहरूको सूची तयार गरी प्रतिवेदनमा सामेल गर्ने तथा त्यसलाई बढुवा र सुविधासँग जोड्ने बन्दोबस्त गर्ने।
२२.    मन्त्रीले सचिव तथा सचिव र परियोजना प्रमुखले लेखा प्रमुख छान्ने व्यवस्था अन्त गर्ने।
२३.    सल्लाहकार र निजी सहायक प्रशासनलाई आदेश दिने अधिकारी नहुँदा उनीहरूले कर्मचारीतन्त्रमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने।
२४.    सचिवहरूले आफूहरूलाई दिएका दबाबबारे सचिव बैठकमा छलफल गर्ने र त्यसबारे मुख्य सचिवले प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराउने, विदेशी कूटनीतिज्ञका दबाब र प्रभाव भए परराष्ट्रमन्त्री र अरु  विदेशी संस्था भए गृहमन्त्री र समाज कल्याण हेर्ने मन्त्रीसमेतलाई जानकारी गराउने।

निष्कर्ष
मूल स्वच्छ नभए त्यसका हाँगाबिँगा धमिलिन छाड्दैनन्। राजनीतिक तह र सोसँग मिसिएर काम गर्ने उच्च तह नसुध्री मातहतलाई सुधार गर्न कठिन हुन्छ्र। माथि सुधार हुनुको प्रदर्शन प्रभाव पनि पर्छ। त्यसबाट तलकाले सिक्छन्। माथिकालाई कारबाही भए तलकामा गलत काम गर्न भय पैदा हुन सक्छ। ठूलो पदमा रहनेलाई सजाय भए सानो पदमा हुनेलाई संयम अपनाउन दबाब हुन्छ। यसले खराबी संस्थागत हुनबाट रोक्न मद्दत गर्छ।

खर्चिलो निर्वाचनका कारण चन्दा लिने राजनीतिकर्मी चन्दादाताप्रति जिम्मेवार हुने गरेको कुरा छिपेको छैन। दल आबद्ध धनीमानीले टिकट पाउने गर्दा कार्यकर्तामा निराशा हुनु पनि स्वाभाविक हो। बौद्धिक क्षमताभन्दा आर्थिक सम्पन्नता नै अघि बढ्ने आधार बने त्यसले भ्रष्टाचार र माफियागिरीलाई प्रोत्साहन गर्छ। अपराधबाट सहज आर्जन भएको धनले प्रभावित गरेको राजनीतिमा ‘कुरा जनताका र काम अपराधीका’ हुने प्रबल सम्भावना हुन्छ। यसको प्रभाव राजनीति हुँदै राज्य प्रणालीमा पर्छ। समानान्तर अर्थव्यवस्था खडा हुने र संस्थागत अर्थव्यवस्था निरीह हुने खतरा हुन्छ। अपराधी वा अभियुक्तका गैरकानुनी दबाबले प्रशासन तहसनहस हुन सक्छ।

गलत व्यक्ति चुनिए गलत कानुन र नीति बन्छन्। तर्क पराजित हुन्छन्। दम्भ र स्वार्थ हावी हुन्छन्। निजी व्यवसाय सम्बद्ध कानुन सर्वसाधारणको हितविपरित बन्ने खतरा हुन्छ। जनता राज्य प्रणालीमा आबद्ध हुन कठिन हुन्छ। अन्ततः लोकतन्त्र भनेपनि यस्तो व्यवस्था ‘अपराधीद्वारा अपराधीका लागि अपराधीको शासन’ मा परिणत हुने  सम्भावना रहन्छ।

प्रकाशित: १० चैत्र २०७५ ०३:१७ आइतबार