देशमा दुईतिहाइको सरकार छ। जङ्गलको लडाइँ होस् या सिंहदरवारको प्रशासन होस्, सबै क्षेत्रमा खारिएका नेकपाका अध्यक्षद्वयकोनेतृत्व छ। तर पनि झण्डै ९ महिना भइसक्यो तर शासन, प्रशासन र जनता सबैतिर निराशा बढेर गएको छ। सक्षम, गतिशील र इमानदारीको सट्टा जनताले सरकारलाई भ्रष्टाचार र अराजकताको हिलोमा गाडिएको हात्तीका रूपमा देख्न लागेका छन्। हात्ती हिलोमा गाडिएपछि बाहिर निस्कन जति कोसिस गर्छ, त्यति नै गाडिएर जान्छ। यस्तै रूप सरकारको देखिन लागेको छ। अझ भन्ने हो भने समुद्रको बीचमा दिशा निर्देशन गर्ने कम्पास बिग्रिएको जस्तो दिशाबिहीन र अन्योलको अवस्थामा देश पुगिरहेको छ। यस्तै थुप्रै लक्ष्य देखिएका छन्। जसबारे केहीको चर्चा गर्नु उपयुक्त हुन आउँछ।

प्रहरी प्रशासन : संघ र प्रदेश
नयाँ संविधान लागु भएको ३ वर्ष भयो र चुनावी सरकार गठन भएको पनि ८ महिना पुगिसक्यो। तर शक्ति हस्तान्तरणको सिद्धान्तअन्तर्गत प्रदेश प्रशासनसँग सम्बन्धित शान्ति–सुरक्षाको अधिकारबारे अन्योल कायम राख्नु केन्द्रीय सरकारको गैरजिम्मेवारीकोउदाहरण हो। संविधानले संघीय कानुनको अधीनमा रही प्रदेश प्रहरी प्रशासन तथा शान्ति सुरक्षासम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएको छ। तर यसलाई व्यवहारमा उतार्न केन्द्रीय स्तरमा आवश्यक कानुन निर्माण नगर्ने र यससम्बन्धी व्यवस्थापनलाई उपेक्षा गर्ने अनि पुरानै केन्द्रीय संरचनाबमोजिम चलाउने प्रयासले देश अराजक र अन्योलको स्थितिमा जाँदैछ। यस सम्बन्धमा हालैमात्र प्रदेश नं.२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले केन्द्रले प्रहरी प्रदेश प्रशासनबारे संघीय तहमा आवश्यक कानुनी संरचना नगरे प्रदेश सरकार आफैँले प्रहरीसम्बन्धी कानुन प्रदेश तहमा पारित गरी लागु गर्ने अठोट व्यक्त गरेका थिए। उनको यो भनाइ कतिलाई तीतो लाग्ला तर यथार्थता के छ भने केन्द्रीय सरकारले संविधानबमोजिम बनाउनुपर्ने कानुनी संरचना बनाएकै छैन। अब कति कुरेर बस्ने ? यो केन्द्रीय सरकारको गैरजिम्मेवारीप्रति राउतको आक्रोश हो र त्यसलाई यही अर्थमा बुझ्नुपर्छ।

हात्ती हिलोमा गाडिएपछि बाहिर निस्कन जति कोसिस गर्छ, त्यति नै गाडिएर जान्छ। यस्तै रूप सरकारको देखिन लागेको छ।

प्रदेश नं. २ मा मात्र होइन, सबै प्रदेशमा यो समस्या छ। फरक यति हो को अरु प्रदेशका मुख्यमन्त्री नेकपाको भएको हुनाले ठाडो बोल्न हिच्किचाउँछन्। तर राउतले व्यक्त गरेका व्यथा अरु प्रदेशमा पनि छ। यसकारण प्रदेशको शान्तिसुरक्षा प्रशासनमा सबै अन्योलमा छन्। भद्रगोल स्थिति कायम छ। उदाहरणका लागि, निर्मला पन्त हत्या काण्ड आज सबै नेपालीको मनमा दर्दनाक पीडाको कारण बनेको छ। निर्मलाका बाबु–आमा सरकारले अपराधी पक्राउ गरोस् भनी दबाब दिन धर्नामा बसेका छन् तर अपराधी पक्डनु त कता हो कता, हत्याको प्रमाण नष्ट गर्ने अधिकारीलाई पक्रेर कारबाही गर्न पनि केन्द्र तयार छैन। प्रदेश पुलिस प्रशासन निरीह छ। अधिकारबिनाको प्रदेश प्रशासन नाममात्रको प्रशासन भएको छ। स्वभावतः जनताको मनमा हत्यारा बचाउन केन्द्र सरकारका केही तत्व नै लागेका छन् भन्ने भावना बलियो हुँदै गएको छ। यस्तै भद्रगोल कायम रहने हो भने यसले जनताको हित गर्दैन, सिर्फ देशमा उब्जन खोजेका विखण्डनकारी तत्वलाई मात्र उत्साहित गराउँछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण
भ्रष्टाचार नियन्त्रण्बारे कुरा ठूला गरे पनि यथार्थ अर्कै छ। देशमा तुरुन्तै नयाँ सरकारले आर्थिक अनुशासनहीनता र भ्रष्टाचार जादूको छडीले जस्तो सखाप पार्छ भन्ने कसैले आशा गरेको छैन। तर यो विकृति र विसंगति नियन्त्रण गर्ने बाटोमा सरकार प्रतिबद्ध छ भन्नेचाहिँ देखिनुपर्ने हो। यही बुँदामा जनता निरास हँुदैछन्। ३३ किलो सुन तस्करी काण्डबारे सरकार मौन छ र प्रहरी रिपोर्ट ठूलाबडाको दराजमा थन्किएको शंका जनतामा व्याप्त छ। एनसेल पुँजीगत कर छली काण्ड, आयल निगमको जग्गा किनबेचमा छचल्किएको अनिमियतता र नेवानिले नयाँ जहाज किन्नेबित्तिकै टाट पल्टनेस्थिति जस्ता घटनाप्रति सरकारको मौनता र निष्क्रियताले इमान्दार र सफा सरकारको सन्देश पक्कै प्रवाह भएको छैन। धापमा गाडिएको हात्ती जस्तो सरकार भ्रष्टाचारको संरचनाअगाडि निरीह देखिन थालेको छ। यद्यपि यससम्बन्धी थुप्रै नयाँ अधिकार अचेल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थुप्रिएको छ।

सुशासन या कुशासन?
समय समयमा सरकारका मन्त्रीहरूले आफ्नो असफलता र निरीहताका लागि प्रशासनयन्त्रलाई गाली गरेको सुन्नमा आउँछ। यो गलत दृष्टिकोण हो। नेपालीमा एउटा उखान छ–नाच्न नजान्ने, आँगन टेढो अर्थात आफ्नो कमजोरीको दोष अरुमा थोपर्ने यो मानवीय स्वभाव हो। एकै दिनमा दर्जनौँ सचिव सार्ने, फेर्ने काम सरकारले गरेको छ। निश्चय पनि देशमा सुशासन कायम गर्न वर्तमान सरकारलाई अधिकार र वैधानिकताको कमी छैन। तर पनि प्रधामन्त्री र मन्त्रीहरूको थुप्रै निर्देशन हुँदा पनि काठमाडौंँको सडकका खाल्डो टालिँदैन, खाल्डोमा खसेर मान्छे मर्छन् र यसकालागि कोही जिम्मेवार छैन। त्यस्तै सरकार आएको ८ महिनासम्मसरकारी खर्च समयमा गर्ने र त्यसको उपयोगमा प्रभावकारिता ल्याउने कुनै प्रयास कतै देखिँदैन। जसको कारण राजस्व उठेपनि खरबभन्दा पनि बढी रकम खर्च नभएर बसिरहेछ। यस्तै कारणले सीमान्त लगानी र उत्पादनको अनुपात भारतभन्दा नेपालमा झण्डै ५० प्रतिशत बढी छ। एक रुपियाँको उत्पादन गर्न भारतमा चार रुपियाँ लाग्छ भने नेपालमा ६ रुपियाँ। यस्तो तथ्यमा सरकारको ध्यान गएको छैन। बरु राष्ट्रपतिलाई हेलिकोप्टर राख्न पुलिस एकेडेमीको सबै जमिन लिने जस्ता कुरामा मन चित्त लागेको देखिन्छ। अझ यतिले पनि नपुगेर राष्ट्रपतिको सवारी चलाउन १८ करोडको नयाँ गाडी किनिँदैछ। अनि जनताले यो यथार्थतालाई के सुशासनको उदाहरण भनेर बुझ्ने या कुशासन र नवसामन्तवादको नाङ्गो अनुहार?

जे जति सकिन्छ, अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने र त्यसलाई नै सुशासन सम्झने परम्परावादी र पश्चगामी मनस्थिति र शैली व्यापक हुन थालेको देखापरेको छ।

यथार्थमा जनतालाई संविधानबमोजिम शक्ति हस्तान्तरणको सिद्धान्तअन्तर्गत मितव्ययिता अपनाइ शासन गर्ने÷गराउने दृष्टिकोण सरकारमा छैन। जे जति सकिन्छ, अधिकार प्रधानमन्त्री कार्यालयमा केन्द्रित गर्ने र त्यसलाई नै सुशासन सम्झने परम्परावादी र पश्चगामी मनस्थिति र शैली व्यापक हुन थालेको देखापरेको छ।  हालैमात्र ठूला योजनाबारे निगरानी, रेखदेख र नियमन प्रधानमन्त्रीमा ल्याउने कानुन तर्जुमा हुँदैछ भन्ने समाचार आएका छन्। निश्चय पनि महत्वपूर्ण योजनाबारे नियमित सूचना लिने र नियमन गर्ने काम गर्नुपर्छ। तर यो काम गर्न के अहिलेकै नियम÷कानुनले भ्याउँदैन र ? हवाईजहाज चढेर सेमिनारमा जान लागेका उपकूलपतिलाई रोक्ने अधिकार भएको प्रधानमन्त्रीसँग विभिन्न योजनाबारे आवश्यक सूचना लिने र समन्वय गर्ने अधिकार छैन भन्नु मूर्खता हो। यो वास्तविकताको परिवेशमा अब यही कामका लागि छुट्टै कानुन ल्याउनु भनेको सबै अधिकार ममा छ भन्ने आत्मसन्तुष्टिबाहेक अरु केही होइन। आजै पनि ५० भन्दा बढी संस्थान÷एकाइहरूको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री छन्। ती एकाइको गति के छ ? कसैले हेरेको छ ?

उदाहरणका लागि, देशका सबैजसो विश्वविद्यालयको चान्सलर प्रधानमन्त्री हुन्। दीक्षान्तमा फिर्के टोपी लगाउनुबाहेक कहाँ सुधार र परिवर्तन भएको छ ? नेपालको उच्च शिक्षा अराजक र अन्योलको स्थितिमा छ। प्रधानमन्त्री चान्सलर भएर उल्टो स्थिति बिगे्रको छ किनभने प्रम चान्सलर भएपछि भाइस–चान्सलर प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हुनुपर्ने र अरु पद मूल प्रतिपक्षलगायत अन्यदलमा भागबन्डा गर्ने राजनीतिक संस्कार बसेको छ। यथार्थमा प्रधानमन्त्री चान्सलर हुने परम्परा विश्वविद्यालयहरूको राजनीतीकरण र अधोगतिको कारण बनेको छ। सुशासनको नाममा अधिकार आफूमा राख्न नयाँ कानुन पारित गर्ने प्रयासले यही दुर्दशा निम्त्याउने छ।

ठूलो र निरीह हात्ती
हात्ती हिलोमा गाडिएपछि निस्कन गाह्रो पर्छ। यसको एउटै उपाय हो– धापमा रहेको पानीलाई बाहिर पठाइ जमिन सुक्खा गर्नु। यसका लागि भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनको संस्थाकरण र संविधानअनुरूप केन्द्रीय कानुनको परिधिभित्र रहीशक्ति हस्तान्तरण र यसको दुरुपयोग नहोस् भन्ने संस्थागत नियमन उपाय हुन्। तर यो काम गर्न राजनीतिलाई व्यापार र धन कमाउने उपाय सम्झने नवसामन्तवादी ठालु वर्गसँग सरकारले जुध्न सक्नुपर्छ। त्यो शक्ति यो सरकारसँग देखिँदैन। त्यसैले यो हिलोमा गाडिएको निरीह हात्तीजस्तो देखिन लागेको छ।

अध्यक्ष, एराप्रपा (राष्ट्रवादी)

प्रकाशित: ६ मंसिर २०७५ ०२:४८ बिहीबार