नेपाल दण्डहीनताको दलदलमा फसेको धेरै भइसक्यो । तर अहिलेजस्तो दण्डहीनताको उत्कर्ष चाहिँ यसअगाडि कमै देखिन्थ्यो। अक्सर राज्यका केही अंगहरूमा अराजकता र दण्डहीनता मौलाए पनि अर्को कुनै न कुनै अंग जवाफदेही छ भने अवस्था सुधार हुने सम्भावना रहन्छ। विगतमा अख्तियार प्रमुखले समानान्तर सरकार चलाएर अदुअआलाई नै भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अड्डा बनाइरहँदा सर्वोच्च अदालतले उनलाई बर्खास्त गरिदिएको थियो । तर जब राज्यका हरेक अंगमा भ्रष्टाचार र अराजकता मौलाउँछ र दण्डहीनता चौतर्फी हुन्छ, तब सुधारको काम निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै दुखद् घडीमा छौँ, अहिले हामी।

अहिले प्रहरी र गृह मन्त्रालयलगायत सिंगो राज्य संरचना अपराध नियन्त्रण गर्नुको सट्टा अपराधीलाई संरक्षण गर्न, अपराधका प्रमाणहरू नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी उत्पादन गर्नमा लिप्त भएको छाप आम नागरिकमा पर्न गएको छ । अनि राजनीतिको एउटै र अन्तिम लक्ष्य वैध–अवैध असुलीमार्फत राजनीतिज्ञहरूको खल्ती भर्ने मात्रै देखिन्छ । त्यो हेर्दा लाग्छ, राजनीतिक नेतृत्वले आफ्नो नामबाट दलाल, माफिया, बिचौलिया र अपराधीहरूलाई देश चलाउन छाडिदिएको छ । फलस्वरूप निर्मला पन्तजस्ता बालबालिका, किशोरी तथा महिलाहरू दिनानुदिन बलात्कार र हत्यालगायत जघन्य अपराधका शिकार भइरहेका छन् । तिनका अपराधीहरू अहिले पनि खुलेआम हिँडिरहेका छन् भने न्यायको खोजीमा भौँतारिएका तिनका आफन्तहरू प्रधानमन्त्रीकहाँ सम्म पुग्दा पनि न्याय पाएका छैनन् बरु न्यायकै आश मार्ने अवस्थामा छन्।

जब राज्यका हरेक अंगमा भ्रष्टाचार र अराजकता मौलाउँछ र दण्डहीनता चौतर्फी हुन्छ, तब सुधारको काम निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ । त्यस्तै दुखद् घडीमा छौँ, अहिले हामी।

निर्मलामाथि बीभत्स अपराध भएको अब तीन महिना पुगिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषणहरू गरिहिँडे पनि त्यस दिशामा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु घटना छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अल्मलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ । हालै दुई प्रहरी अधिकृतहरूलाई पदमुक्त गरिएको भनिए पनि प्रमाण नष्ट गर्न र फर्जी अपराधी बनाउनमा संलग्न प्रहरीहरूलाई बर्खास्त गर्न त के सान्दर्भिक प्रश्न सोधेर प्रतिवेदनमा उतारसमेत गरिएको छैन । जति नृशंस अपराध थियो, न अनुसन्धानमा त्यसअनुसारको गम्भीरता अपनाइयो, न त दोषीहरूमाथि कारबाही नैे भयो।

प्रधानमन्त्री र सरकार निरीह बन्दा अहिले देशकै बदनाम ठेकेदार तथा अख्तियारबाट भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका सत्तासीन दलका नेताको कम्पनी राष्ट्र बैंकको भवन बनाउने ठेक्का पाउने संघारमा छ । मेडिकल माफियाहरू आफ्नो स्वार्थअनुसार नहुने भएमा फेरि चिकित्सा शिक्षा ऐनलाई तुहाउन प्रयासरत छन् । काठमाडौँ विश्वविद्यालयका भ्रष्ट पदाधिकारीहरूले चिकित्सा शिक्षाका स्नातक तहका कार्यक्रमहरूमा अत्यधिक र नाजायज रूपमा शुल्क बढाएर मेडिकल माफियाको इसारामा विश्वविद्यालय चलाइरहेका छन् । फलस्वरूप एकतिर सयौँ विद्यार्थीहरूमाथि अन्याय भई अर्बाैंको चलखेल भइरहेको छ भने अर्कोतिर सरकार यो वर्ष शुल्क नबढाउने निर्णय गरिसके पनि यत्रो घोटालामा तमासे भएर बसेको छ।

न्यायिक जाँचबुझ आयोगले बर्खास्तीको सिफारिस गरेका त्रिवि पदाधिकारीहरू अहिले पनि मेडिकल माफियाको स्वार्थबमोजिम अनेक अवाञ्छित कार्यहरूमा संलग्न छन् । राजनीतिक भागबण्डामार्फत पार्टीका भ्रष्ट कार्यकर्तालाई त्रिवि शिक्षण अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्ने प्रयासमा महिनौँसम्म सो पद खाली राखेर संस्थालाई अस्तव्यस्त बनाएका छन् । त्यस्तै गैरकानुनी रूपमा आइओएमबाट खोसेर लगिएको सम्बन्धन, सिट र शुल्कसम्बन्धी अधिकारहरूको दुरुपयोग गर्दै स्नातक तहको शुल्क नाजायज रूपमा वृद्धि गर्ने र माफियाहरूलाई पोस्ने उनीहरूको प्रयास रहेको छ । ती भ्रष्ट पदाधिकारीहरूलाई बर्खास्त गर्नु त कता कता, उल्टै राष्ट्रपतिद्वारा सम्मान गरेर विभूषणहरूकै अपमान गरिएको छ।

निर्मलामाथि बीभत्स अपराध भएको तीन महिना पुगिसकेको छ । यसबीच प्रधानमन्त्रीदेखि प्रहरी प्रमुखसम्मले अपराधी पत्ता लगाउने भाषणहरू गरिहिँडे पनि त्यस दिशामा कुनै प्रगति भएको छैन । बरु घटना छानबिनका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदनसमेत औपचारिकतामा अल्मलिएर घाउमा नुनचुक छर्ने काम मात्रै गरेको छ ।

त्यसरी विभूषणकै हुर्मत लिने गरी सम्मानित हुनेमा फर्जी प्रमाणपत्र तथा भ्रष्टाचार काण्डमा मुछिएका पूर्वप्रधान न्यायाधीश गोपाल पराजुलीसमेत परेका छन् । पराजुलीको कार्यकाल २०७४ साउन २१ गते नै सकिएको भनेर न्याय परिषद्ले निर्णय गरिसकेको अवस्थामा अवैध रूपमा उनको कार्यकाल बढाएर चैत १ सम्म बनाउनमा राज्यका विभिन्न निकायहरूको विचित्र मिलेमतो देखिएको छ । एक त त्यतिखेर राष्ट्रपति विद्या भण्डारीलाई शपथ लिन र दिलाउन यस्तो हतारो गरियो कि सेवामै नरहेका पराजुलीले उनलाई शपथ ख्वाए । त्यो पनि कस्तो अवस्थामा भने त्रिभुवन विमानस्थलमा भएको त्रासद विमान दुर्घटनाबाट ठूलो संख्यामा नेपालीहरू मारिएका कारण देशै स्तब्ध भइरहँदा । अनैतिक साँठगाँठ र संवेदनहीनताको त्यस्तो पराकाष्ठा अरु बेला विरलै देखिन्छ । अझ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा त के भने अहिलेका प्रधान न्यायधीश ओमप्रकाश मिश्रले फेरि पराजुलीको कार्यकाल चैत १ सम्मै बनाउने गरी निर्णय गरेका छन् । यस्तो निन्दनीय र अनैतिक कार्यले न्यायालयलाई साँठगाँठ, लेनदेन र न्याय किनबेचको केन्द्र बन्नबाट रोक्ने नागरिकहरूको प्रयास कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । न्यायालयको नेतृत्वबाटै भए पनि यस्तो अन्यायपूर्ण काम हामीलाई स्वीकार्य हुँदैन । स्मरण रहोस्, विगतमा पनि न्यायालयको मर्यादा राख्नका लागि त्यहाँका गलत पात्र र प्रवृत्तिविरुद्ध हामीले संघर्ष गरिसकेका छौँ।

यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले लगाउने गरेको भ्रष्टाचारप्रति शून्य संवेदनशीलताको नारा एउटा भद्दा मजाक बन्न पुगेको छ । भ्रष्टहरूलाई सरकारले मात्र नभई राज्यका हरेक निकायहरूले प्रोत्साहन गरिरहेका छन्।

यो सरकारले प्राथमिकता कसरी बिर्सेको छ भने, सञ्चालन भएको ८ वर्षसम्म कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई अलपत्र पारिएको छ, जबकि अहिलेसम्म त्यहाँ एमबिबिएसकै भर्ना सुरु हुनुपर्ने थियो । अर्कोतिर पूर्वाधारै नपु¥याई राजनीतिक दबाब र तजबीजका भरमा पोखराको प्रतिष्ठानमा स्नातकोत्तर तहको भर्ना सुरु गर्न हतार गरिँदै छ । प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एउटा सरकारी मेडिकल कलेज हुनुपर्छ भनेर हामी लडेकै हो र गण्डकी प्रदेशमा पनि स्नातक तहसमेत पढाउने व्यवस्था हुनुपर्छ तर चिकित्सा शिक्षा आयोग आएपछि पूर्वाधार पु-याएर व्यवस्थित रूपमा मात्रै त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन हुनुपर्छ।

दूरदराजसम्म स्वास्थ्य सेवा पु-याउने र त्यहाँका समेत विपन्न विद्यार्थीहरूलाई चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मी बनाउने कुरा अझै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेको छैन किनकि उसलाई अझै ठूला सहरहरूमा सेवा थपेर व्यापार गर्नुछ । त्यसैले अहिले विगतको सम्झौताअनुसार विद्यार्थीमुखी र जनतामुखी चिकित्सा शिक्षा ऐन ल्याउने काममा सत्ताधारीहरूले नै भाँजो हालिरहेका छन् । शिक्षा मन्त्री अहिले पनि प्रस्तावित आयोगको कार्यक्षेत्रबाट स्नातकभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रमहरू निकाल्नुपर्ने नाजायज अडानमा छन् । जबकि स्वास्थ्य सेवा भनेको चिकित्सकहरूले दिने मात्रै हैन र दूरदराजसम्म पुगेर सेवा दिने स्वास्थ्यकर्मीहरू दक्ष हुनु झनै जरुरी छ । त्यस्ता महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा जथाभावी सम्बन्धन दिने र अनियमितता गर्ने नियत हैन भने चिकित्सा शिक्षा आयोगले गर्ने तिनको नियमनबाट डराउनुपर्ने कारणै छैन । माफियाहरूको इसारामा अहिले झैँ मनपरी गरिरहनका लागि शिक्षा मन्त्रीले त्यस्तो अडान लिएका हुन् भने उनलाई विस्थापित गरेर भए पनि सही रूपमा चिकित्सा शिक्षा ऐन आउनुपर्छ, कानुन निर्माण प्रक्रिया कसैको स्वार्थको बन्धक हुनु हुँदैन।

नागरिकहरूलाई विनाभेदभाव न्याय देऊ, जघन्य अपराधीहरूलाई संरक्षणको सट्टा पक्राउ गरेर कानुनबमोजिम दण्ड देऊ र दण्डहीनता बन्द गर भन्दा गोली हानेर अरु नागरिकलाई मार्ने सरकार दुर्गमका जनता सिटामोल र जीवनजल नपाएर मर्ने अवस्थाप्रति संवेदनहीन हुनु अनौठो हैन । तर साम्यवादी र सर्वहारावादी भएको दाबी गर्ने तर सर्वहारामारा नीति र व्यवहार बोकेको सरकारबाट केही हुँदैन भनेर हामी हात बाँधेर बस्यौँ भने त्यो झनै ठूलो विडम्बना हुनेछ । त्यसैले दसैँ अगाडि निर्मलाका लागि न्याय माग्दै जसरी देशभरबाट ठूलो संख्यामा हामी नागरिकहरू सडकमा उत्रिएका थियौँ त्यसरी नै सुशासन, जवाफदेहिता र आम नागरिकको स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकारका लागि सरकारलाई निरन्तर खबरदारी गर्नुको विकल्प छैन ।  अनुभव के पनि भन्छ भने कार्यकारी मात्रै नभई देशको न्यायालयजस्ता निकायहरूलाई जवाफदेही बनाइराख्न समेत नागरिकहरूको सचेत खबरदारी आवश्यक छ । नागरिकको यस्तो दबाब नहुने हो भने भ्रष्ट, दलाल र माफियाहरू विभिन्न तिकडम अपनाएर संसद्मा पुगेर आफ्नै स्वार्थअनुरूप कानुन समेत बनाउँछन् भन्ने हामीले भोगिआएकै कुरा हो।

त्यसैले हाम्रो प्रयास र आन्दोलनले निर्मलालाई न्याय दिने मात्रै हैन, राज्यका सबै अंगहरूलाई केही भ्रष्ट र माफियाहरूप्रति मात्र नभई आम नागरिकहरूप्रति उत्तरदायी हुन बाध्य पार्नेछ । त्यसका लागि सत्याग्रहसमेत आन्दोलनका कडा कार्यक्रमहरू ल्याउन हामी तयार छौँ।

प्रकाशित: १३ कार्तिक २०७५ ०३:०८ मंगलबार