हरेक जिल्लामा धेरै निजी तथा सरकारी स्तरका संरचनाहरू उपयोगविहीन रहेका छन् । जनयुद्धका कारणले भने केही समस्या भने सृजना भएकै हुन् तर जनयुद्ध मात्र पूर्ण रूपमा जिम्मेवार छैन भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ।

२०६२ यता १३ वर्ष बितिसक्दा पनि कृषिका समस्या झन् बढेका छन् र हामी खाद्यान्न वस्तुमा अझ बढी परनिर्भर भएका छौँ । बरु यसले के देखाउँछ भने काम गर्ने कर्मचारीहरूमा प्रोत्साहनको कमी, ज्यू हजुर गर्नेलाई प्राथमिकता दिने, कृषि कार्यक्रमहरू व्यक्तिमुखी हुनु, पढेलेखेका मानिसहरूले मात्र राज्यको अनुदानमा पहुँच पु¥याउन सक्नु, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू  राज्य निर्देशित योजना र क्रियाकलापमा भन्दा सानातिना काम गरिरहेका विदेशी संस्थाका कामहरूमा बढी अलमल गरी समय खेर फाल्नु, निजामतीको कृषितर्फ विगत लामो समयदेखि काम गरेर अनुभव सँगालेका उच्च पदस्थ अनुभवी कर्मचारीहरू आफू अवकास हुने बेलामा समेत नयाँ पुस्तालाई भरपर्दो उपलब्धिमूलक काम गर्ने वातावरण मिलाउने गरी नीति नियममा सुधार गरेर लागू गराउन लागिनपरी उदासिन हुनुजस्ता क्रियाकलापहरू प्रमुख रहेका छन्।

कृषिको विकास गर्ने हो भने पोखरी खन्न डोजर लगाउने, माछाको भुरा किन्न आफैँ जाने सरकारी प्रवृत्ति अन्त गर्नुपर्छ। अनि पोखरी खन्न, माछाको भुरा र चारो किन्न, माछापालन गर्न र बजारमा बेच्न कृषकलाई सञ्चालन जिम्मा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ।

सहकारी तथा भूमि सुधार मन्त्रालयले भूउपयोग नीति ल्याउँदै छ भन्ने चर्चा चलिरहेको छ । भूमि भनेको जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको हुन्छ, मानिसहरूको गास, बास र आवासजस्ता महत्वपूर्ण आवश्यकताहरूभूमिसँग जोडिएका हुन्छन्। यो नीति भनेको मुलुकी देवानी संहिता र मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ऐन जस्तो हुँदैन । यस्ता ऐनहरू राज्यमा अमनचैन कायम गर्न र देशलाई सुशासन जस्ता कुरामा गति दिन लागू गरिन्छ तर भूउपयोग जस्तो नीति केन्द्रीकृत लागू गरेर हुँदैन किनकि नेपालको विभिन्नता अनेकौँ छन्।

त्यसकारण कम्तीमा पनि जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग सरोकार राख्ने नीतिहरू स्थानीय सरकार र तिनका साधारण सभामार्फत पास भएर आउनु पर्छ। जनताको घर बाहिर सबैभन्दा ठूलो अभिभावक भनेको वडा कार्यालय हुन्छ त्यसैले नागरिकता बनाउन सिफारिस गर्छ र हरेक व्यक्तिलाई पहिचान दिन्छ । संघीयता लागू भइसकेर स्थानीय निकायले अभिभावकत्व प्रदान गरिसकेको अवस्थामा पनि केन्द्रबाटै त्यस्ता नीति आउनु एउटा दुःखद् प्रगतिबाहेक केही हुन सक्दैन । त्यसकारण भूउपयोग नीति जुन जुन स्थानीय निकायले पास गर्छन् । त्यहाँ त्यहाँलागू गर्ने र पास नभएका स्थानीय निकायसँग छलफल गरी नमिलेका कुराहरू कानुन सम्मत मिलाएर मात्र लागू गर्नु संघीयताको मूल मर्म अनुरूप हुँदैन र?

विगत लामो समयदेखि कृषि विकासमा देशले गति लिन नसकी बन्धक जस्तो बनेको अवस्थामा झापा जिल्लामा भने स्थानीय निकायका प्रमुखहरू आफैँ सरिक भएर अब कसरी जिल्लालाई व्यावसायिकयुक्त कृषि बनाउने भनेर लागि पर्नुले स्थानीय कृषक वर्गमा खुसी छाएको छ । विगत ८ भदौ २०७५ देखि सुरु यस छलफल सम्बन्धमा सोही महिनाको ३० गते झापाको कन्काई नगरपालिकास्थित जिल्लाभरिका स्थानीय निकाय प्रमुखरप्रतिनिधि,कृषक रविज्ञसमेतको भेलाले जिल्लामा कृषितर्फ जिल्ला स्तरको जनसहभागितामा शक्तिशाली संयन्त्र खडा गरी जिल्लाभरि कृषि कार्यक्रमका लागि एकद्वार प्रणाली लागू गर्दै जनसहभागितामा आधारित आधुनिक कृषि प्रणाली सञ्चालन गर्ने मुख्य उद्देश्य राखेको छ।

जनताको पैसा जनताले नै सञ्चालन गर्न पाउनु पर्छ,देशको हरेक नागरिकले तिरेको कर नै राज्यको सम्पत्ति हो । हरेक व्यक्तिले जसरी आफ्नो रकम बैंकमा राखी आफूले चाहेको समयमा प्रयोग गर्छन् । त्यसरी नै नागरिक भएबापत राज्यलाई राज्यले चाहेको उपयुक्त ठाउँमा प्रयोग गर्न र त्यसबाट भावी सन्ततिको उज्ज्वल भविष्य निर्माण गर्न कर तिरेको हुन्छ । तर यहाँ राज्यकोषको दोहन गर्दै, करोडाँै नागरिक कर तिर्ने अनि असमान वितरण प्रणाली लागू गरेर केही मुट्ठीभर पढेलेखेका र आसेपासे  मानिसलाई अनुदानको नाममा राजस्वबाट उठेको रकम वितरण गर्दा र नेपाल सरकारका कार्यालयहरू खर्च गर्न आफैँ सरिक हुँदा दुरुपयोग हुन गईदेशका सबै क्षेत्रपछि परेका छन्।

अब अनुदानलाई अनुदान हैन सेयर रकम बनाएर लागू गर्नुपर्छ । राज्यले कुनै जीर्ण अवस्थामा रहेको उद्योग सञ्चालन गर्नुपरेमा सम्बन्धित उद्योगपतिलाई अनुदान दिने परम्परा अन्त गर्नुपर्छ तर सो उद्योग सञ्चालन गर्ने हेतुले आवश्यक रकम उद्योगका श्रमिक र स्थानीय निकायको सेयर हुने गरी राज्यले लगानी गरेर सबै पक्ष सहभागी हुने गरी व्यवस्था मिलाई फेरि उद्योग सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।

कृषिको विकास गर्ने हो भने पोखरी खन्न डोजर लगाउने, माछाको भुरा किन्न आफैँ जाने सरकारी प्रवृत्ति अन्त गर्नुपर्छ । अनि पोखरी खन्न, माछाको भुरा र चारो किन्न, माछापालन गर्न र बजारमा बेच्न कृषकलाईसञ्चालन जिम्मा दिने व्यवस्था हुनुपर्छ । यस्तो कार्यमा सहजीकरण भने सरकारको हुनुपर्छ । जबसम्म आफ्नो उत्पादनको मूल्य आफैँ तोक्ने अधिकार वास्तविक उत्पादक कृषकले पाउँदैनन् तबसम्म बिचौलिया मोटाउने काममात्र हुनेछ । न उत्पादक शक्ति किसानले मुनाफा पाउँछ न त उपभोक्ताले नै सहुलियत पाउँछ । त्यसैले लगानी, मेहनत र सबै खर्चका आधारमा उपभोक्तालाई समेत असर नपर्नेगरी मूल्य निर्धारण हुने व्यवस्थाले मात्र कृषि क्षेत्रमा भविष्य देखेर लागेका कृषकको जीवनस्तर उत्रन सक्छ । जब कृषकको जीवनस्तर उक्सन्छ तबमात्र कृषि क्षेत्र पनि उभो लाग्छ।

प्रकाशित: २८ आश्विन २०७५ ०४:०४ आइतबार