कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पहिलो अपरिहार्यता भनेको यसले सुनिश्चित गर्ने जन–अधिकार नै हो । जन–अधिकार जति संस्थागत हुन्छ त्यति नै लोकतन्त्रको विरुद्ध लाग्ने अतिवादी शक्तिहरू कमजोर हुन्छन् र राष्ट्र बलियो हुन्छ । जन–अधिकारको प्रवर्धनका लागि संविधान सभाबाट नेपालले २०७२ सालमा नयाँ संविधान त ल्याउन सफल भयो तर यो विरोधबाट अछुतो भने रहन सकेन् । यसले मुलुकको सबै तप्काका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्दैन भन्ने धारणासहित मधेसमा विरोध स्वरूप यो जलाउने कार्यसमेत भएको थियो।
केही मधेसी नेताहरूको लहैलहैमा वा आफ्नो निहित स्वार्थ स्वरूप हाम्रो दक्षिणी छिमेकीले संविधान सभाबाट पारित नेपालको संविधानको विरोधमा नाकाबन्दी नै लगाउने कार्य ग¥यो भने मधेस अहिले पनि संविधानका केही प्रावधानमा सन्तुष्ट छैन । कुनै पनि संविधान, ऐन, कानुनले जबसम्म सम्पूर्ण राष्ट्रलाई ‘शोषणरहित समाज’ सिर्जना गर्नेतर्फ डो-याउन सक्दैन भने त्यो अन्तत्वोगत्वा असफल नै हुन्छ भन्ने विश्व दृष्टान्तले प्रस्ट पारिसकेको छ।
यसै सन्दर्भलाई मध्यविन्दुमा राखी नेपालको नयाँ संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयता र यसले सुनिश्चित गर्ने जन–अधिकारबारे विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । संघीयताको नारा विशेषतः नेपालमा विकेन्द्रित शासन व्यवस्थाको सार्थक प्रयोग हुन नसकी जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउन नसकेबाट भएको हो।
२०१५ सालको आम निर्वाचित नेपाली कांग्रेसको सरकारले राजसंस्थाबाट प्रताडित भएर लागू गर्न नसकेको ‘शोषणरहित समाज’को प्रयासलाई ढाकछोप गर्न पञ्चायती व्यवस्थाले ‘गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियान’जस्तो कार्यक्रम त ल्यायो तर केन्द्रीकृत राजसंस्थाले आफ्नो वास्तविक चरित्र छोप्न सकेन र यो विफल भयो । २०४६ सालको आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेस सत्तामा पटकपटक आउन सफल भए पनि स्थानीय र क्षेत्रीय तहमा विकेन्द्रीकरण र जन अधिकारको सुनिश्चिता हुन नसक्दा २०५२ सालमा माओवादी विद्रोह सुरु भएको थियो । केन्द्रीकृत सत्ताको विरुद्ध र जन–अधिकार प्राप्तिका लागि माओवादीले आफ्नो विद्रोहको मुद्दा त बनाए तर यसलाई संघीयताको मोडलमा ढाल्न जनजाति तथा मधेस आन्दोलनले सशक्त भूमिका खेल्यो।
आज मुलुकमा संघीयता लागू भइसकेको छ तर किन यसको विकल्पमा जनताले खोज सुरु गरेको आभास पत्रपत्रिकामा आउन थालेका छन् । यसबारे विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता भइसकेको छ । के संघको निर्माण नेपालका लागि त्रुटिपूर्ण छ ? के यसले जन अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छैन ? किन यो व्यवस्था नेतामुखी भयो ? र किन जन प्रतिनिधि जनताप्रति उत्तरदायी भएनन् ? यसबारे प्रस्ट हुनु नै नेपालको समग्र विकास र स्थिरताको मूल कारण फैलाउनु हुनेछ।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थामा आधारित संघीय लोकतन्त्रमा प्रदेशहरूको सफलता तथा असफलता त्यहाँको भूगोल, प्राकृतिक साधन तथा स्रोत, बहुसंख्यक जनताको धर्म तथा आस्था र उनीहरूले बोल्ने भाषा र लगावले प्रत्यक्ष असर पार्छ भन्ने कुरालाई खासै महत्व दिइएन । विज्ञहरूको सुझावलाई समेत लत्याएर मूलधारका प्रमुख दलका नेताहरू र उनीहरूका आसेपासेको सुझावमा प्रदेश तोक्ने काम गरियो जसको कारणले अहिले संघीयता नै धरापमा पर्न लागेको महसुस गरिँदै छ । प्रदेशको स्रोत साधनलाई अधिकतम परिचालन गरी सम्पूर्ण जनताको जीवन स्तर उकास्न कटिबद्ध रहनुपर्ने स्थानीय तथा प्रदेश सरकार जनतालाई नै अधिकतम करको भार थोपरी आफ्नो दुनो मात्र सोझ्याउन अगि सर्दा संघीयताप्रति जनता नकारात्मक देखिँदैछन् । संघीय सरकारको चालामाला र नेकपाको दुई तिहाइको दम्भले पनि पराकाष्ठा नाघ्दै गएको छ।
फलतः पञ्चायत काल र त्यसपछिको संसदीय व्यवस्थामा केन्द्रीकृत राज्य सञ्चालनका कारण जन–अधिकार संकुचित रहेको गुनासाहरू अहिलेको संघीय लोकतन्त्रमा समेत यथावत रहेबाट २०६२÷६३ सालको आन्दोलन र संविधान सभाबाट निर्मित संविधानको कार्यान्वयनमा गम्भीर चुनौती देखापर्न थालेका छन् । वैदेशिक रोजगारी र कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र र आयातमा आश्रित उपभोक्तामुखी समाजका कारण वैदेशिक व्यापार असन्तुलन विकराल रूपमा बढ्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवाहरूको पलायनका कारण कृषियोग्य जमिन पूर्ण क्षमतामा उपयोग हुन सकेको छैन भने दिगो विकासको परिकल्पना कागजमा मात्र सीमित छ । युवाहरूको जोसजाँगर विदेशमा खर्चिने अनि वैदेशिक ऋण र अनुदानमा मात्र सिमित रहँदा मुलुकको समृद्धिको सपना कसरी साकार होला ? कमजोर अर्थ–राजनीतिको आधारमा तयार गरिएको विकासको खाका कोरा नाराबाट मात्र सम्भव छैन भन्ने कुरा हामी सबै नेपालीले बुझ्नु आवश्यक छ।
अन्त्यमा, अहिले संघीयतालाई गलत व्याख्या गरी केही प्रदेश सरकार स्वेच्छाचारी रूपमा यसलाई आत्मनिर्णयको पहिलो खुड्किलोका रूपमा प्रयोग गर्न खोज्दैछन् । यसतर्फ संघीय सरकार समयमै सचेत भएन भने मुलुकले गम्भीर संकट भोग्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने सम्भावना देखिँदै छ । साथै यस्तो चुनौतीको सामना अहिलेको संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले मिलेर गर्न सके मात्र संघीय लोकतन्त्र सफल होला, अन्यथा यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। निश्चितरूपमा संघीयताको सफल प्रयोग त्यति बेला सार्थक हुनेछ जब सम्पूर्ण नेपाली जनताले आफ्नो अधिकार सुरक्षित भएको, मुलुकले समृद्धि र विकासतर्फ पाइला सारेको र समग्रमा नेपाली राष्ट्रियता उच्च भएको महसुस गर्नेछन्।
प्रकाशित: १ आश्विन २०७५ ०३:१८ सोमबार