प्रशासन ‘कानुन र नीति’मा अभिव्यक्त राजनीतिक इच्छा लागू गर्ने संयन्त्र हो । यसका लागि योग्यता प्रणालीबाट उपयुक्त व्यक्ति चयन गर्ने प्रक्रिया चिनियाँहरूले अगाडि बढाएको मानिन्छ । राजनीतिज्ञ वाद र कार्यकर्ताको दबाबमा रहे पनि प्रशासन त्यस्तो हुनु नपर्ने हो । तर नेपालको प्रशासनभित्र राजनीति हाबी छ । किनकि नेपालको प्रशासनमा राजनीतिक दलका भ्रातृ संगठन सरहका ‘संगठन’हरू छन् ।
 कर्मचारीतन्त्रमा पनि राजनीतिमा जस्तै सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष छ । सरकार फेरिएपछि अपवादबाहेक दुधालु गाई भएका गोठमा सत्ताधारी दल निकटका संगठनका चतुरहरू पठाइन्छन् । बाँझो गाई भएका गोठ कुर्न बाँकी संगठनका सदस्य पठाइन्छन् । बेरुजु बहादुर र भ्रष्टाचारमा सिद्धहस्त तथा राजनीतिज्ञसँग लहसिएकाहरू ‘गैँडा’ सरुवा र अरु ‘डाँफे’ सरुवामा पर्छन्।

नेपालको प्रशासनमा केही सिमित व्यक्ति यस्ता छन्, जो सिधा भ्रष्टाचार गर्न आँट गर्दैनन् । तर कमाइका अवसर छोड्न पनि चाहँदैनन् । उनीहरूलाई आफ्नो नाम र ख्याति पनि प्रिय छ र माथि पुग्न सक्ने सम्भावना रहेको पाउँछन् । उनीहरू भ्रष्टाचार उर्वर (करप्सन प्रोन) क्षेत्रमा जान रुचि राख्दैनन् । त्यसको सट्टा विदेश भ्रमणका धेरै मौका आउने, गोष्ठी सेमिनार धेरै हुने र दातासँग मिली कागजी परियोजना चलाएर बन्दोबस्त गर्ने ठाउँमा जान रुचाउँछन् । कैयौँ व्यक्ति यस्ता पनि छन्, जो वर्षौंदेखि यी सब हेरेर बसेका छन् । चाउरिएर बसेका छन् । कुनै चतुरे आँखा जुधाएर हाँस्यो भने पुलकित हुन्छन् र ठुस्स देखियो भने डराई बस्छन् । यहाँ पनि प्रवृत्तिमा अनेकता, बहुलता र समावेशिता छ । अनि गर्न हुने र नहुने काम गर्ने तरिका (मोडस अप्रेन्डाई) पनि फरक फरक छन्।

 कुनै पनि मुख्य सचिवलाई सचिवले गर्ने फोन र भेट्दा गर्ने कुरा सबभन्दा बढी विदेश भ्रमणसम्बन्धी नै हुनुपर्छ। अनि अर्थ सचिवलाई गर्ने सम्पर्क त्यसैको बजेटका लागि हुनुपर्छ। त्यस्ता पूर्वअधिकारीलाई सोधे यो कुरा थाहा हुनेछ।

चतुरहरूका लागि प्रणाली भत्काइन्छ । नियम फेरिन्छ । सरकार फेरिएपछि प्रशासनमा अनौठो हावा चल्छ । हलचल र खलबली हुन्छ । त्यसले यताकालाई उता सार्छ र उताकालाई यता पार्छ । केही चतुर श्रेष्ठहरू भने सदाबहार रोजा ठाउँमा अडिने ल्याकत राख्छन् । यिनमा आँधी छल्ने ल्याकत हुन्छ, जाबो झोंकाको के कुरा।

केही मध्य र उच्च अधिकारी पराईका काखेहरू पनि हुन्छन् । तिनको नाम दाताहरू कहाँ रहेको सकारात्मक सूचीमा लिपिबद्ध हुन्छ । ती नाम दाताहरूबीच परिपत्रमा समावेश भएर गोप्य रूपमा घुम्छन् । तिनै नामधारी शुक्रबारे गोष्ठी र कार्यशालामा बोलाइन्छन् । अरु सन्ध्याकालीन भोज भतेरमा संलग्न गराइन्छन् । मेलापर्वमा उपहारका हकदार हुन्छन् । दाताका संस्थाबाट सरकारभित्रै दबाब सिर्जना गराउन सक्ने अवस्थामा भेटिन्छन् । उनीहरू विदेशी सञ्चालित गतिला परियोजनामा टिकिरहने, आपसी कागजी कार्यक्रमबाट लाभ लिन पाउने र विदेश भ्रमणका लाभ प्राप्त गर्ने कोटीमा पर्छन् । यिनका लागि कहिलेकाहीँ कूटनीतिक मर्यादा नाघेरसमेत कानेखुसी गरिन्छ।

प्रशासनमा ठीक व्यक्ति ठीक ठाउँमा राख्न नदिन अनेक स्वार्थ हाबी हुन्छन् । बेरुजु बहादुर, सत्ता अनुसारका अभिवादन गर्नेहरू र घरदैलो गर्नेहरू रोजेको ठाउँमा पुग्छन् । यसमा यी संगठनका राजनीतिज्ञसँग झुम्मिएका केही व्यक्तिले को कताको भन्ने र कसलाई कहाँ पठाउने कुरामा घरायसी चरको पनि काम गर्छन् । को आफ्नै को उताको र को उपयोग गर्न सकिने भन्ने सूची तैयार गर्छन् । खेमा खेमाका कर्मचारी संगठनहरूले राज्य, सरकार र जनताको हितमा भन्दा आफ्ना सक्रिय र लेभी तिर्ने सदस्यका लागि काम गर्नु खासै ठूलो कुरा भएन।

आफ्नो धन्दा मासिने डरले केही पदेन बुद्धिजीवी र परामर्शजीवीले विकेन्द्रीकरणलाई कहिलै लागू गर्न दिएनन्।

नेपालको प्रशासनको माथिल्लो तह अख्तियार र स्रोत आफ्नो साथमा राख्न र कर्तव्य तथा दायित्व विकेन्द्रीकृत गर्न उद्धत रहँदै आएको छ । नेपालमा विकेन्द्रीकरणका लागि गरिएको खर्च बालुवामा पानी खन्याए सरह हुनुको मुख्य कारण यही हो । पकेटमारी र कुलोपानीको मुद्दा स्थानीय निकायलाई दिन विगतमा पटक पटक गोष्ठी भए, नीति बने, कानुन फेरिए । दाताको रकममा पौडी खेलेर तयार पारेका कानुन, नीति र पोथीले काम नगरेपछि संघीयता सुमर्नुपर्ने अवस्था आएको हो, ‘सेवा’ नभई ‘शासन’ विकेन्द्रीकृत हुनमा यही लहड जिम्मेवार छ । आफ्नो धन्दा मासिने डरले केही पदेन बुद्धिजीवी र परामर्शजीवीले विकेन्द्रीकरणलाई कहिलै लागू गर्न दिएनन् । केन्द्रापसारी भन्दा केन्द्राभिमुखी बलमा अभ्यस्त यो वर्गले अरुलाई कहिलै योग्य देखेन । तल पुगेको अख्तियार दुरुपयोग हुन्छ भन्दै आफँैले अख्तियार दुरुपयोग गर्दै रह्यो । स्रोत र साधनको कुलो सधैँ आफँैतिर सोझ्याउँदै रह्यो।

नेपालको प्रशासनमा एउटा यस्तो वर्ग छ, जो अवस्थाअनुसार धाक लगाएर वा दबाब दिएर वा टिठलाग्दो अभिनय गरेर पदमा रहँदा पनि आफैँ हालीमुहाली गर्छ र पदमा छँदै अर्को नियुक्तिको जोहो गर्न सक्छ । तत्काल अनुकूल नभए अवकासको अलि पछि नियुक्ति लिने क्षमता राख्छ । कर्मचारीतन्त्रको यो ‘तरमारा’ समूह जसको आशीर्वादमा आफू भनेको ठाउँमा पुगेको हो, उसकै कारिन्दा हो । उसलाई पद्धति, क्षमता, योग्यता, कार्य सम्पादन, मनोबल, अनुभव आदि निरर्थक हुन् । उसले जे जान्छ त्यही क्षमता हुन्छ र उसले जे चाहन्छ त्यो नै कानुन बन्ने सम्भावना रहन्छ । बैठक वा समूहमा प्रायः चूप रहने र शालीन अभिनय गर्ने उनीहरू पछि ‘हल’ मिलाएर वा एक्लै राजनीतिज्ञकहाँ पुगेर ठूलो स्वरमा ‘विवेक र आफ्नो मस्तिष्क बोल्ने’विरुद्ध खनिन्छन्।

विदेश भ्रमण नेपालका उच्च पदाधिकारीको सबभन्दा प्राथमिकताको विषय हो । कुनै पनि मुख्य सचिवलाई सचिवले गर्ने फोन र भेट्दा गर्ने कुरा सबभन्दा बढी विदेश भ्रमणसम्बन्धी नै हुनुपर्छ । अनि अर्थ सचिवलाई गर्ने सम्पर्क त्यसैको बजेटका लागि हुनुपर्छ । त्यस्ता पूर्वअधिकारीलाई सोधे यो कुरा थाहा हुनेछ । नेपालमा योजना बनाउँदा इच्छा सोध्न र अवस्था बुझ्न ‘तल’ जानुभन्दा ‘टाढा’ जानु अनिवार्य बनाइएको छ । कानुन, नीति र पाठ्यक्रम बनाउँदा पनि पराईलाई हाबी गराउने लत लाग्दै छ । आफ्नैमा आफूहरूले अभ्यास गरेर भन्दा अनुवाद गरेर र देखेर मात्रै सिकिने ज्ञानमार्ग हाबी हुँदै गएको छ । बाहिरबाट प्राप्त गरेको ज्ञान पद्धतिमा प्रयोग त के अभिलेखमा समेत रहन नपर्ने बनाइँदै छ । सरकारी संयन्त्र भित्रबाट काम गर्ने भन्दा दाताले पत्याएका संस्था र व्यक्तिका निम्ति काम जिम्मा दिने प्रवृत्ति बढ्दो छ । यसले प्रशासनलाई घाम तापेर प्रतिवेदन पर्खने झुण्डमा परिवर्तन गर्ने खतरा छ । सरकारी निकायबाट क्षमता, ल्याकत र अनुभव लुप्त हुने संकेत देखाएको छ।

अवसर वा मौकाहरूको समुचित र न्यायसंगत वितरण नहुनु प्रशासनको अर्को समस्या हो । मन्त्रीजीका घरेलु निजी सहायकहरू सबभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । तिनको आशय, संकेत र दबाबअनुसार दण्ड र पुरस्कार तय हुन्छ । कुनै शपथ नलिएका यी घरेलु निजी सहायकको फाइलसम्म पहुँच मात्र होइन उनको कब्जामा फाइल कति दिन बस्छ र त्यसपछि के के गरिन्छ मन्त्रालयका अधिकारीले खोज्ने र सोध्ने आँट गर्दैनन् । त्यो आँट गर्नु हितकारी हुँदैन । कतिपय घरेलु निजी सहायक दलका संगठन विभागबाट आउँछन् । यस्ता निजी सहायकसँग मन्त्री स्वयं सतर्क रहनुपर्ने अवस्था हुन सक्छ । ऊ दलको अर्को गुट वा खेमाले प्लान्ट गरेको व्यक्ति हुन सक्छ । मन्त्रीका सरकारी निजी सहायक कर्मचारी संगठनको चुरीफुरीमा खटाइएको व्यक्ति भए स्वयं मन्त्रीलाई ऊ विस्मयकारी हुन सक्छ।

 मन्त्रालयका सल्लाहकार पनि शपथ लिएका व्यक्ति होइनन् । तिनको काम नियमित फाइलमा आँखा गाड्नु होइन । किनकि कानुनले निर्णय प्रक्रियामा तिनलाई चिन्दैन । तर पनि यस्ता टिपुवा सल्लाहकार राजनीतिक पृष्ठभूमिका छन् भने तिनले प्रशासनमा भयको वातावरण नै सिर्जना गर्ने खतरा हुन्छ । विषय विशेषज्ञ सल्लाहकार भए दोहोरो संवाद र छलफल सम्भव हुन्छ । टिपुवा राजनीतिक व्यक्ति सल्लाहकार भएर आए उसले आफूलाई मन्त्री भन्दा कम ठान्दैन । जबकि शपथग्रहण नगरेकाले ऊ नियमित प्रक्रियाको फाइल छुन अधिकार राख्ने व्यक्ति नै होइन।

प्रशासनमा प्रतिवेदनमाथि प्रतिवेदनका चाङ थुपार्ने तर सुझाव पल्टाएर नहेर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कतिपय मानिस ‘बाह्रमासे’ रूपमा प्रतिवेदन लेखक बन्ने गरेका छन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कैयौँ पुराना प्रतिवेदन छापेर सार्वजनिक गरेको पनि छ । तथापि तिनलाई पल्टाएर हेर्नुभन्दा नयाँ कार्यदल बनाएर उनै र उस्तै कुरा पुनर्लेखन गर्न सिद्धहस्थहरू काम पर सार्न नयाँ कार्यदलको प्रस्ताव लिएर छिर्छन् र बुद्धि भुट्छन् । सरकार कार्यदल बनाएकोमा दंग हुन्छ।

 नेपालमा राणाकालमा बडा हाकिम आदि नियुक्त गर्दा उसले गर्नुपर्ने कामको सम्पूर्ण सूची, उसले पाउने कार्मचारी र तिनले पाउने सुविधाको दरबन्दी उल्लेख गरेर दिइन्थ्यो । (अचेल दरबन्दी पदसँग सम्बन्धित भए पनि त्यो बेला यो सुविधाको दर थियो) नेपालमा न्याय क्षेत्रमा (खासगरी अदालत) कुन पदको कर्मचारीले के काम गर्ने भन्ने कुरा ऐन वा नियमावलीमा स्पष्ट छ । निजामती सेवाका पदमा कार्य विवरण बनाउने प्रशासनिक प्रयास भए पनि त्यसलाई कानुनी रूप दिइएको छैन । कसले के काम गर्ने भन्ने कुरा अदालतका हकमा प्रस्ट उल्लेख गर्न सम्भव भए पनि अन्यत्र यो असम्भव होला त ? तर प्रशासन पद वर्गीकरण र कार्य विवरण तयार गर्न नसकेर वा लागू गर्न नसकेर वा त्यसलाई कानुनी रूप दिन नसकेर अलमलमा छ । यसले जिम्मेवारी र दायित्व सुनिश्चितिमा समस्या सिर्जना गरेको छ।

विशिष्ट श्रेणीका अधिकारीहरूको सचिव बैठकमा नीतिगत विषयमा खासै छलफल हुँदैन । यो बैठक नयाँ प्रधानमन्त्रीले सचिवबाट के अपेक्षा गरेको भन्ने, कुनै घटना घटेको कुराको सूचना दिने, कहीँ कतै प्रशासनिक समस्या उठे अन्तरमन्त्रालय समन्वय गर्ने जस्ता तात्कालिक र प्रतिक्रियात्मक कुरामा सीमित हुनेगर्छ । आफूलाई सत्तारुढ दलको नजिक ठान्ने तथा ठूला र धेरै बजेट भएका मन्त्रालयका मूलधारका सचिव प्रायः बोल्दैनन् । कुनाकाप्चामा बस्नु परेका सचिवको कुरा सुनिँदैन वा सुने जस्तो गरिँदैन।

नीतिगत तह भनिने प्रशासनको माथिल्लो तह स्वयं सक्रियभन्दा प्रतिक्रियामुखी र मन्त्रीले भने काम गर्ने र जसरी भन्छन् त्यसरी गर्दा सुरक्षित ठान्ने मोडमा गइसकेको देखिन्छ । आफ्नो कार्यक्षेत्रको काम कर्तव्यको सूचीभित्रका काम के के हुन्, ती काम कसले गर्ने, कसरी गर्ने, कहिलेसम्म गर्ने, कोसँग के विषयमा समन्वय गरेर गर्ने, त्यसका लागि कस्तो जनशक्ति चाहिने, नगरे के गर्ने भन्नेतर्फ भन्दा टिप्पणी आए माथिको मुख सुँघी सदर लेख्न मिल्ने गरी एक लाइन लेखेर पठाउने मानसिकताबाट ग्रस्त देखिन्छ । रचनात्मकता, वैकल्पिक उपाय, स्वयं सक्रियता जस्ता कुरा क्रमशः लोपोन्मुख हुँदैछन् । अझ अनेक थरी रुझानका आधारमा मन्त्रीले सचिव वा उच्च अधिकारी छानी छानी लैजाने वा उनीहरू खोजी खोजी जाने व्यवहार क्रमशः झाँगिदो छ । निजामती सेवा तटस्थ हुनुपर्नेमा राजनीतिक ओत लागेर रोजेको ठाउँमा जाने प्रवृत्तिले प्रशासनलाई जरैदेखि कमजोर बनाएको छ । संकेत पाएको कुरामा सोही बमोजिम बुट्टा भर्ने थितिमा पुगेको छ । यसले प्रशासनलाई क्रमशः गल्लाको मुन्सीमा रूपान्तर गर्ने खतरा हुन्छ।

 नेपालको प्रशासनमा तालिमले खासै महत्व पाउन सकेको छैन । तालिम सीप सिक्ने, प्रक्रिया जान्ने, अनुभव साट्ने र पद अनुसारको जिम्मेवारी निभाउन मद्दत गर्ने भन्दा बढुवाका निम्ति केही अंक जोहो गर्ने वा बढुवाको पूर्वयोग्यता मात्र बनेर रहेको छ । सेवा प्रवेश तालिमलाई लामो अवधिको र बहुआयामिक बनाउन सकिएको छैन।

नेपालको प्रशासनिक व्यवस्था पहिले मूलतः नियमावलीबाट चलाइन्थ्यो । प्रशासनका चतुरेहरूले आफ्ना लागि नियम संशोधन गर्ने हैसियत राख्थे । अहिले धेरैभन्दा धेरै कुरा ऐनमा भएकाले नेपालको प्रशासन विधायिकाको नियन्त्रणमा गएको जस्तो देखिन्छ।

नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पर्ने रिटमा धेरै रिट कर्मचारीले सरकारविरुद्ध हालेका रिट छन् । पुरानो भाषाका सरकार र कर्मचारी झगडियाका रूपमा छन् । वल्लो शाखाबाट पल्लो शाखामा सरुवा गरे रिट दर्ता हुने र मौका परे जारी हुने अवस्था छ।

पदका निम्ति चाहिने न्यूनतम योग्यता नभएका कर्मचारीलाई एउटा कालखण्डमा कानुन बनाएरै बढुवा गरियो र योग्यता भएकालाई हतोत्साह गरियो । युनियनको जोडबलमा आएको सो संशोधनले प्रशासनमा सबभन्दा ठूलो अराजकता सिर्जना ग-यो । पछि त्यो संशोधन फिर्ता गर्नुप-यो । यस्ता वैधानिक वितण्डा मच्चाउन सक्ने क्षमता प्रशासनमा घटेको भन्न सकिने अवस्था छैन । कर्मचारीसम्बन्धी अदालती नजीरको झन्डै जंगल छ । अदालतका नजीर अध्ययन गरेर हेर्ने प्रणाली विकसित गरेर हेर्ने हो भने सरकारी निर्णयाधीश र अदालती फैसलाधीश आफैँ अचम्म पर्दा हुन्।

नेपालमा प्रशासकीय अदालत पनि छ । न्यायाधीश नभई सरकारी कर्मचारी र सरकारले नियुक्त गरेका मानिस रहेर पनि यसको नाम अदालत नै छ । अदालत शब्द प्रयोग भएकाले होला यसले संवैधानिक अंगविरुद्ध परमादेश सरहका आदेश जारी गरेका कुरा बाहिर आएका छन् । यो अदालत सरकारलाई प्रतिवेदन लेखिदिने अड्डा जस्तो बनेको देखिन्छ । किनकि प्रायः प्रशासनिक कार्य दलमा यस अदालतको प्रतिनिधित्व हुने गरेको छ । यस अदालतलाई ऐन र नियमले तोकेबाहेकका प्रशासनिक कार्यमा संलग्न गराइएको देखिन्छ । अब संविधानमा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तको उल्लेख भएकाले यो अदालतका हकमा त्यो सिद्धान्त लागू हुन्छ कि?

प्रकाशित: २६ भाद्र २०७५ ०४:०४ मंगलबार