नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध सडक अभियान जारी छ। नेपाल सरकारले यो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा प्रस्तुत गर्दा प्रस्ट रूपमा ‘संविधानले निर्दिष्ट गरेबमोजिम नागरिकतासम्बन्धी विषयमा व्यवस्था गर्नका लागि’ भनी उक्त विधेयक दर्ता गर्नुको उद्देश्यलाई प्रकाश पारेको छ। यसको अर्थ यो विधेयकमा प्रस्तुत संशोधन प्रस्तावहरू संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानहरू अनुरूप बनाउन ल्याइएको हो भन्ने विषय निर्विवाद छ । संविधान देशको मूल कानुन भएको हँुदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न आवश्यक नयाँ विधेयकहरू मस्यौदा गरी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने, भएका ऐनहरू संविधानअनुरूप नभएमा सो संशोधन गर्न संशोधन विधेयकहरू प्रस्तुत गर्ने कार्य नेपाल सरकारको हो। यहाँनेर हेक्का राख्नुपर्ने विषय के हो भने कुनै पनि विधेयक मस्यौदा गर्दा वा संसद्ले ऐन पारित गर्दा यसका प्रावधानहरू संविधानसित बाझिनु हुँदैन । बाझिएमा बाझिएको हदसम्म उक्त व्यवस्था अमान्य हुन्छ। सर्वोच्च अदालतलाई संविधानसित बाझिएका कानुनहरू अमान्य घोषणा गर्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ। यस अर्थमा संसद्मा प्रस्तुत नागरिकतासम्बन्धी विधेयकका प्रस्तावित व्यवस्थाहरू संविधान अनुरूप छन् कि छैनन् भने प्रश्न यहाँनेर महत्वपूर्ण रूपमा हेरिनुपर्छ।

प्रस्तुत विधेयकले वर्तमान नागरिकता सम्बन्धी ऐनको विभिन्न दफालाई संशोधन गर्न संशोधन प्रस्ताव ल्याएको अवस्था छ। त्यसमध्ये दफा ४ को वंशजको नाताले नेपाली नगारिकता प्राप्ति सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ५ को अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था, दफा ८ को नागरिकता प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावहरू महिलाहरूको समान नागरिकताको अधिकारसित प्रत्यक्ष रूपमा ध्यानकर्षण भएका विषय हुन्। विशेषगरी, उक्त संशोधन प्रस्तावमा निम्न व्यवस्था गरिएका छन् :

महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार मात्र गरेको नभई महिलाका अत्यन्त निजी सम्बन्ध र यौनिक व्यवहार एवं गतिविधिलाई राज्यको निगरानीभित्र राखेको देखिन्छ।

अङ्गीकृत नेपाली नागरिकता प्राप्ति सम्बन्धमा : मूल ऐनको दफा ५(१) मा नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध भएकी विदेशी महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा नेपाली नागरिकसँग भएको वैवाहिक सम्बन्धको र आपूmले विदेशी नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएको निस्सा पनि साथै पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको थियो । यसमा संशोधन विधेयकले ‘भएकी’ भन्ने शब्दको सट्टा ‘कायम गरेकी’ भन्ने शब्द प्रस्तावित गरेको छ । त्यसैगरी, मूल ऐनको दवmा ५ (१) पछि निम्न (१क) र (१ख) को व्यवस्था थप गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ :  (१क) उपदफा १ बमोजिम नागरिकता प्राप्त गर्न चाहने महिलाले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको मितिले ६ महिनाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्नुपर्नेछ । (१ख) उपदफा (१क) बमोजिमको समयसिमाभित्र विदेशको नागरिकता परित्याग गरेको निस्सा पेस गर्न नसकेमा उपदफा (१) बमोजिम प्राप्त गरेको नागरिकता रद्द हुनेछ ।

त्यसैगरी, विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मिएका छोराछोरीको हकमा निजको नेपालमा जन्म भई नेपालमा स्थायी बसोवास गरेको र बाबुको नागरिकताको आधारमा निजले विदेशी मुलुकको नागरिकता लिएको रहेनछ भने निजलाई तोकिए बमोजिम अङ्गीकृत नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ भन्ने व्यवस्थाका सम्बन्धमा छोराछोरी भन्ने शब्दको सट्टा ‘व्यक्ति’ भन्ने शब्द र ‘नेपालमा जन्म भई’ भन्ने शब्द हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

मूल ऐनको दफा ८ नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्तिका लागि निवेदन दिने व्यवस्थासँग सम्बन्धित छ । उक्त प्रावधानअनुसार वंशजको नाताले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिन चाहने सोह्र वर्ष उमेर पूरा भएको व्यक्तिले तोकिएको अधिकारीसमक्ष बाबु वा आमा वा आफ्नो वंशतर्पmका तीन पुस्ताभित्रको नातेदारको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र र जन्मस्थान र नाता खुल्ने गरी गाउँपालिका वा नगरपालिकाले गरिदिएको सिफारिस सम्बन्धित अधिकारीसमक्ष पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर संसद्मा दर्ता भएको विधेयकमा भने मूल ऐनको दफा ८ को उपदफा (१) को, खण्ड (क) पछि खण्ड (क१) र (क२) थपिएका छन् । त्यसमध्ये थप गरिएको (क२) मा “नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोवास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिको हकमा निजको बाबुको पहिचान हुन नसकेको पुष्ट्याइँसहित निज वा निजको आमाले गरेको स्वघोषणा” का आधारमा निजको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मूलतः यही विषय नै विभेदकारी भयो, यसले महिला तथा निजका सन्तानको मर्यादापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार लगायत यौनिकताको अधिकार, स्वतन्त्र रूपमा सन्तान जन्माउन पाउने अधिकारलाई संकुचन ग¥यो भन्ने आवाज महिला अधिकार अभियन्ताहरूले उठाएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी प्रस्तावित विधेयकका प्रावधानहरू खारेज गर, जन्माउने, हुर्काउने बेलामा नभएको बाबा नागरिकता दिँदा नखोज सरकार, महिला दोस्रो दर्जाका होइनन् भन्ने नारासहित सडकमा उर्लेको नेपाली महिलाको आवाज मर्मस्पर्शी र तर्कसङ्गत छ । वास्तवमा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लिखित यी प्रावधानहरूले महिलाको स्वतन्त्र अस्तित्वलाई अस्वीकार मात्र गरेको नभई महिलाका अत्यन्त निजी सम्बन्ध र यौनिक व्यवहार एवं गतिविधिलाई राज्यको निगरानीभित्र राखेको देखिन्छ।

नागरिकतासम्बन्धी ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई नेपालको संविधानमा व्यवस्था भएका नागरिकतासम्बन्धी प्रावधानसँग अलग गरेर विश्लेषण व्याख्या गर्न मिल्दैन र हुँदैन । यो संशोधन विधेयक आउनुको मुख्य उद्देश्य नै उक्त ऐनका प्रावधानहरूलाई संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकता सम्बन्धी ऐन अनुरूप बनाउनका निमित्त हो । मूलभूत विषय यहाँनेर के हो भने प्रस्तावित संशोधन विधेयकमा परेका संशोधन प्रस्तावहरू संविधानअनुरूप छन् कि छैनन् ? संविधानसम्मत नभएका कारण विभेदकारी भएका हुन् कि संविधानमा नै रहेको नागरिकता सम्बन्धी विभेदकारी व्यवस्थाका कारण संशोधन प्रस्तावहरू विभेदकारी देखिएका हुन् भन्ने विषयमा प्रस्ट हुन आवश्यक छ । अतः विधेयकमा व्यवस्था भएका विषयहरू संविधानले व्यवस्था गरेको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थाभन्दा फरक वा ती प्रावधानहरूलाई नै संकुचित गर्ने प्रावधानसहित आएका छन् कि भन्ने प्रश्नको कसीमा राखेर हेर्न आवश्यक छ । अन्यथा नेपाली महिला अधिकार अभियन्ताहरूले गरेका अभियान नागरिकताको विषयलाई तार्किक निष्कर्षमा पु-याउन कठिन हुन्छ । संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित व्यवस्थाहरू तुलनात्मक रूपमा विश्लेषण गर्दा संविधानको नागरिकताको व्यवस्थासित बाझिएको देखिँदैन । वास्तवमा संविधानको धारा ११ (५) र (७) मा व्यवस्थित विभेदकारी व्यवस्थाले यो विधेयकमा निरन्तरता पाएको अवस्था हो । अतः यो विधेयकको मूल स्रोत नेपालको संविधानको भाग  २ धारा ११ (५) र (७) लाई संशोधन नगरीकन यस विधेयकमा सामान्य संशोधन प्रस्तावले नागरिकता प्राप्तिको समान अधिकारलाई सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । किनकि, संविधान विपरीत हुनेगरी कानुन बनाउने अधिकार संसद् लगायत कुनै पनि निकायलाई छैन।

वास्तवमा २०४६ सालपछिको नागरिकताप्राप्ति सम्बन्धी कानुनी संरचनालाई हेर्ने हो भने यससँग तीनवटा समस्या जोडेर आएको देखिन्छ जसले निरन्तर रूपमा नागरिकता सम्बन्धी समान अधिकारको प्रत्याभूतिलाई अस्वीकार गर्दै आएको छ । पहिलो समस्या, नेपालको नागरिकता सम्बन्धी संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाले बाबुको वंशसित नागरिकता प्राप्ति र समाप्तिको व्यवस्थालाई जोड्दै आएको देखिन्छ । यस संरचनाले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा नेपालले नै विभिन्न समयमा जारी गरेका संविधानहरूले सुनिश्चित गरेका समानताको अधिकार, अविभेदको सिद्घान्त विपरीत यसले महिलाको स्वतन्त्र, स्वायत्त र सार्वभौम नागरिक पहिचानलाई सिधै अस्वीकार गरेको छ।

दोस्रो समस्या, यस व्यवस्थाले विभिन्न वैवाहिक अवस्थामा रहेका महिलाहरू विशेषगरी वैवाहिक सम्बन्धबिना जन्मेका बालबालिका, विभिन्न किसिमका यौन हिंसाबाट जन्मेका बालबालिका बाबुले परित्याग गरेका बालबालिकाहरूलाई सम्मानपूर्वक नागरिकता प्राप्त गर्ने सवालमा विभिन्न समस्या उत्पन्न गरेको छ । यसले अधिकांश बालबालिका सरकारले स्वीकार गरे पनि या नगरे पनि वास्तविकतामा राज्यविहीन हुन पुग्ने अवस्थालाई निम्त्याएको छ । परिणामतः उनीहरू सामाजिक, राजनैतिक र आर्थिक अवसरबाट वन्चित हुन पुग्छन् । अन्ततः यो राज्यकै निमित्त ठूलो बोझ हुन पुग्छ।

तेस्रो समस्या, नागरिकताको सवाललाई लिएर हेर्ने हो भने विवाहसम्बन्धी संरचना हालसम्म पनि विभेदको स्रोतका रूपमा कायमै रहेको छ । नेपाली पुरुषले विदेशी महिलासँग विवाह गरेमा विवाहको आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था छ । तर नेपाली महिलाले विदेशी पुरुषसित विवाह गरेमा विवाहका आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको देखिँदैन । यसरी एउटै अधिकार पुरुषले निर्बाध उपभोग गर्न पाएको अवस्था छ भने महिलालाई उक्त अधिकारबाट वञ्चित गरिएको छ।

संविधानमा व्यवस्था भएको असमान नागरिकताको व्यवस्थालाई सम्बोधन नगरी विधेयकमा तात्विक परिवर्तन ल्याउन सक्ने अवस्था सिद्धान्त र व्यवहार दुवै कारणले सम्भव देखिँदैन । अतः अहिलेको नागरिकतामा समान अधिकार सम्बन्धी सडक अभियानले विधेयक संशोधनलाई भन्दा पनि नागरिकता सम्बन्धी असमान संवैधानिक व्यवस्थालाई नै संशोधन गर्नेतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ । भर्खरै मात्र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘कहाँ विभेद छ देखाउनुहोस् संघीय सरकारले संशोधन गर्छ । विभेद छ भन्ने देखिएमा हटाउँछ’ भन्ने प्रतिबद्घतासहितको भाषण गर्नुभएको छ । सायद ओली नेतृत्वको सरकारलाई संविधानको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्थामा रहेको भेदभाव देखाउन, सरकार समानताको पक्षधर हो भने देखाउन खुला अवसर छ।

प्रकाशित: ४ भाद्र २०७५ ०२:४६ सोमबार