संघीयता त्यस्तो राजनीतिक सम्झौता हो, जसमा संविधानद्वारा नै राज्यका विभिन्न तहहरूबीच अधिकारको समुचित बाँडफाँड गरिन्छ। नेपालको संविधानले राज्यलाई संघीय प्रणाली अनुरूप तीन तहमा बाँडेर ती तहहरूबीच राज्यशक्तिको पनि बाँडफाँड गरेको छ । यसरी गराएको साधन र स्रोतको बाँडफाँड गर्ने संस्थागत संरचना, तिनको स्थायित्व एवं भूमिका र स्थानीय तहको संरचना एवं आर्थिक अधिकारलाई हेर्दा नेपालको संघीयतालाई तेस्रो पुस्ताको संघीयता भन्न सकिन्छ । संघीयता सफल हुन प्रभावकारी र कुशल अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन संयन्त्रको आवश्यकता पर्छ । यस्तो व्यवस्थामा राज्यका तहहरूले राजस्व लगाउने र उठाउने अधिकारको समुचित प्रबन्ध, राजस्व बाँडफाँडको उचित प्रबन्ध र अनुदानको रूपमा साधन हस्तान्तरण गरिने पद्धतिका अतिरिक्त ऋणको व्यवस्थापन पनि जोडिएर आउँछन् । यद्यपि यो आलेख राजस्व अधिकार, यसको व्यवस्थापन र यसको प्रयोगको व्यावहारिक पक्षमा केन्द्रित छ, जसमा मूलतः कर, शुल्क, दस्तुरसमेतका राजस्व परिचालन गर्ने विषय आउँछन् । यस सन्दर्भमा नेपालका तीनवटै तहले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा परेका राजस्व शीर्षक अन्तर्गत संविधान तथा संघीय कानुन अनुसार कर लगाउन र उठाउन सक्छन् । संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार संघ(केन्द्र)लाई मूल्य अभिवृद्धि कर, संस्थाकर आयकर, व्यक्तिगत आयकर, पारिश्र्रमिक कर, भन्सार कर र अन्तःशल्क समेत मुख्यतः छ किसिमका कर तथा राहदानी र प्रवेशाज्ञा सम्बन्धी शुल्क लगाउने र उठाउने अधिकार दिएको देखिन्छ । करमध्ये संस्थागत आयकर, व्यक्तिगत आयकर र पारिश्रमिक कर प्रत्यक्ष प्रकृतिका र भन्सार कर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर अप्रत्यक्ष प्रकृतिका कर हुन् । प्रदेशलाई सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर र कृषि आयमा कर लगाउने र उठाउने अधिकार छ । यसबाहेक घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र सेवा शुल्क पनि प्रदेशले लगाउन र उठाउन सक्छ । कर र शुल्कबाहेक दस्तुर लगाउने र दण्ड जरिवाना गर्ने अधिकार पनि प्रदेशलाई प्राप्त छ । केन्द्र र प्रदेशले जस्तै स्थानीय तहले पनि आफ्नो तहको व्यवस्थापिका मार्फत कर तथा गैरकर लगाउन र उठाउन सक्दछ । संविधान अनुसार स्थानीय तह (नगरपालिका र गाउँपालिका)ले सम्पत्ति कर, घरबहाल कर, घरजग्गा रजिष्टे«शन शुल्क र सवारीसाधन कर समेतका सम्पत्तिमा आधारित स्थानीय करका अतिरिक्त विज्ञापन कर, व्यवसाय कर, मनोरञ्जन कर, भूमिकर (मालपोत) र पर्यटन शुल्क समेत लागउन र उठाउन सक्छन् । यी करबाहेक स्थानीय तहले अन्य सेवामा समेत शुल्क र दस्तुर लगाउन सक्छ । कानुनको उल्लङ्घन भएमा दण्डजरिवाना गर्ने अधिकार पनि स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय तथा प्रदेश दुवैमा परेका घरजग्गा रजिस्टे«सन शुल्क र सवारीसाधन, विज्ञापन, व्यवसाय कर र मनोरञ्जन समेतका चारवटा करका विषयमा एकल प्रशासन गर्ने गरी संघीय कानुनद्वारा सहजीकरण गर्ने प्रयास भएको छ।
करको दर उच्च हुँदा कतिपय करदाताहरू कर छल्ने उपायको खोजीमा लाग्छन् ।
जहाँसम्म हिजोका दिनमा केन्द्रले परिचलान गरी आएको कर तथा गैरकरका रकम र सो सम्बन्धी सूचकहरू केलाएर हेर्दा अझै पनि राजस्व परिचलनको अंक कुल गार्हस्थ उत्पादनको २४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ, एकाध वर्षबाहेक राजस्वको वार्षिक वृद्धिदर बीस प्रतिशतको वरिपरि छ । अनि आव २०७३/७४ सम्म राजस्वले कुल बजेटको ७२ देखि ८२ प्रतिशतसम्म खर्च धान्न सकेको देखिन्छ । खर्च गर्ने क्षमता नै कम भएकाले यस्तो चित्र देखिए पनि विनियोजित बजेट पूरै खर्च हुने हो भने संघीयताको कार्यान्वयनका पहिला वर्षहरूमा यो अनुपातमा अझ कमी आउने संकेत देखिएका छन् । अर्थतन्त्रमा लगानी तथा पुँजी निर्माण अत्यन्त न्यून भएकाले कुल कर राजस्वमा प्रत्यक्षकरको योगदान सरदरमा २८ प्रतिशत मात्र छ । यसले अर्थतन्त्रको न्यून आकार, न्यून लगानी र न्यून आयको संकेत गर्छ । एकातिर न्यून लगानी, उच्च चालु खर्च तथा बढ्दो उपभोग एवं अर्कातिर अर्थतन्त्रको विपे्रषण माथिको निर्भरता उच्च हुँदा पैठारी बढेर व्यापार घाटा कुल गार्हस्थ उत्पादनको ३८ प्रतिशत पुगेको छ । फलस्वरूप करको ठूलो हिस्सा उपभोग तथा पैठारीबाट प्राप्त हुन गई राजस्व संरचनामा अप्रत्यक्ष करको योगदान उच्च भएर आय एवं सम्पत्तिमा आधारित करको योगदान न्यून भएको हो । राजस्वको यस्तो संरचना र वृद्धि दीगो हुँदैन।
संघीय व्यवस्थामा पनि राजस्व नीतिलाई सार्वजनिक वित्तको प्रमुख पाटो र साधन परिचालनको मुख्य आधारका रूपमा लिइन्छ । संघीय होस् वा एकात्मक राज्य होस्, अल्प विकसित तथा विकासोन्मुख देशमा विकासका विविध पक्षका लागि ठूलो धन राशि चाहिन्छ । त्यसको जोहो मुख्यतः केन्द्रीय सरकारले गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले पनि आफूलाई प्राप्त अधिकारको परिधिभित्र रहेर राजस्व परिचालन गर्छन् । तर त्यसबाट मात्र सरकार चलाउन सकिँदैन, यो यथार्थ कुरा हो । अनुमानित व्ययको मागलाई पूरा गर्न अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख देशहरूका केन्द्रीय सरकारले राजस्व, बाह्य सहयोग तथा अनुदानको सम्भाव्य परिचालनको खाका प्रस्तुत गर्छन् । यस्तोमा राजस्व तथा अनुदानबाट नपुग रकम आन्तरिक तथा बाह्य ऋणबाट पूरा गरिन्छ, नपुग रकमलाई बजेट घाटा भनिन्छ । तर अहिले देशले एकातिर संघीय प्रणालीको कार्यान्वयन र अर्कातिर आउँदा दिनमा दीगो, समावेशी र फराकिलो आर्थिक वृद्धि गरी देशलाई आउँदो १२ वर्षमा मध्यम आय भएको देशमा पु-याउने मुख्य काम गर्नु छ । यसका लागि थप साधन चाहिन्छ, यसले बजेटमा चाप बढ्छ । तर जेसुकै भने पनि यसलाई सम्बोधन गर्ने पहिलो र अन्तिम विकल्प भनेको राजस्व बढाउनु नै हो । किनभने अहिले खर्च गरे पनि त्यसको सावाँ ब्याज भविष्यमा फिर्ता गर्नैपर्छ र त्यसको स्रोत पनि राजस्व नै हो । अहिले यही कुरा केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सञ्चार गरेकाले पनि तल्ला तहहरू कर लगाउने विषयमा अलि हतारिएका र कतै अत्तालिएका पनि हुन् कि जस्तो लाग्छ । ती तहहरूले भने राजस्वका दर बढाउने सजिलो विकल्प रोज्न खोजे, जुन जनताको नजरमा प्रिय पनि हुँदैन र यो दीगो पनि हुँदैन । यसका लागि त नयाँ क्षेत्र खोज्नुपर्छ, हैसियत र क्षमता अनुसार कर संकलन गर्नुपर्छ । प्राचीन कालमा नै मनुले भनेका छन्, कर लिँदा मौरीको मह काढेझैँ गरी लिनु, मह पनि हात लागोस्, मौरी पनि नमरुन् । त्यो सिद्धान्त अहिले पनि त्यतिकै उपयोगी छ । अर्थात् कर जनताको क्षमता अनुसार उनीहरूलाई मर्का नपर्ने गरी लिनुपर्छ । यो सर्वज्ञात कुरा हो कि राजस्व परिचालन मूलतः देशको राजस्व नीति, त्यसको संरचना तथा तिनको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा निर्भर गर्छ । प्रभावकारी नीति तथा व्यवस्थापनले राजस्व परिचालनलाई सशक्त बनाई अत्यधिक साधन परिचालन गर्नमा सघाउ पु-याउँछ । यसको अर्थ राजस्व प्रशासनले राजस्व परिचालनको अंकगत लक्ष्य पूरा गर्ने अभीष्ट मात्र राखेर अघि बढ्नु हुँदैन । यो अध्ययन नै नगरी हतारिएर गर्ने विषय होइन । यसो हुनका लागि प्रथमतः राजस्व नीतिमा स्थिरता र राजस्वका उद्देश्यहरूमा स्पष्टताको आवश्यकता पर्छ । सँगै राजस्व प्रक्षेपण गर्ने पद्धति र कार्यविधि पनि वैज्ञानिक हुनुपर्छ।
करका दर विस्तार गर्नु अघि जनताले पाउने सेवा सुविधामा प्रभावकारिताको अनुभव जनतालाई दिलाउन सके जनता कर तिर्न अग्रसर हुने कुरा बिर्सनु हुँदैन । यस्तो अनुभूति दिलाउन सकेमा करदाताको गनगन होइन, गुनगुन र मौरीको भुनुभुन सहजै सुन्न सकिन्छ ।
अर्को महत्वपूर्ण कुरा के भने, करका दर तथा कर सहभागिताबीच सोझो सम्बन्ध हुन्छ, यसको अन्तर्सम्बन्ध कर छल्दा हुने लाभ र लाभ लिन खोज्दा बेहोर्नुपर्ने जोखिमसँग पनि रहन्छ । करका दर उच्च हुँदा कतिपय करदाताहरू कर छल्ने उपायको खोजीमा लाग्छन् । किनभने करका दर उच्च भएको अवस्थामा छलिएको करको अंक बढी हुन्छ, जसलाई लाभ भन्न सकिन्छ । यो लाभ र कर छल्दा हुने जोखिमको तुलना गर्दा जोखिमलाई लाभले जित्न सक्छ । करको दर कम भएको अवस्थामा छलिएको करबाट हुने लाभ र त्यसबाट आउने जोखिमलाई दाँजेर हेर्दा जोखिमको पल्ला भारी हुन्छ अनि मानिसले करमा सहभागिता जनाउन र कर भुक्तानी गर्न अग्रसरता देखाउँछन् । तसर्थ कर करका दर घटाएर सहभागिता बढाउनु बढी बुद्धिमानी हुन्छ । दर घटाउँदा सहभागिता बढ्ने हुँदा कर परिचालन अंकमा कमी आउँदैन । बरु यस्तो दर कति घटाउने वा नघटाउने भन्ने विषयमा अध्ययन गरेर निर्णय लिनुपर्छ । बरु करका दरलाई न्यायोचित बनाउने, उद्योग स्थापनाको प्रक्रिया तथा त्यसबेला लाग्ने लागत घटाउन सहयोग गर्ने, उद्योग व्यवसाय स्थापना तथा सञ्चालन गर्दा आउने सम्भावित बाधा व्यवधान हटाउने र पूर्वाधारको उपलब्धतामा सहजता बढाउन सके थप लगानीकर्ताहरू आकर्षित हुन्छन् । अनि त्यसले थप राजस्व सिर्जनाको ढोका खोल्छ, आधार विस्तार गर्छ । उदाहरणका लागि, घरजग्गा कर र घरजग्गा रजिस्ट्रेसन दस्तुरको कुरा गरौँ । यसमा दर बढाउनु भन्दा आधारलाई वैज्ञानिक बनाउन सकेमा यथार्थ अंक घोषणा गर्न सम्पत्तिको मालिकहरू हिच्किचाउँदैनन् । उनीहरूले जोखिम र लाभको लेखाजोखा गरेर यथार्थ कारोबार देखाउँछन् । अनि कारोबारमा पारदर्शिता आउँछ, मार्पmत लेनदेन हुने बाटो खुल्छ, कारोबार गर्नेले स्रोत देखाउन पनि सक्छ । राजस्व पनि त्यही अनुपातमा आउँछ । अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित राष्ट्रिय लेखा पनि विश्वसनीय बन्दै जान्छ । यसले नीति निर्माणमा हुने विसंगतिमा पनि कमी ल्याउँछ । यसरी करदाता, सरकार र अर्थतन्त्र सबैलाई फाइदा हुन्छ।
हो, गैरकर राजस्वतर्फ भने दरका सम्बन्धमा बेलाबेलामा आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ । किनभने सेवाको लागत तथा सञ्चालन एवं मर्मतसम्भार खर्च नै गैरकरको राजस्वको आधार हो । यस्ता शुल्क र दस्तुरहरूका दर निश्चित अवधिपछि पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ । तर त्यसका लागि पनि अध्ययन र लेखाजोखाको आवश्यकता हुन्छ, लागत तथा दरमा तादाम्यता देखिनु पर्छ । यसैलाई आधार मानेर लामो समयसम्म नबढेमा दर भन्ने तर्कमा कतिपय स्थानीय तहले दर बढाएका होलान् । तर राजनीतिक दृष्टिले यो समय दर बढाउन उपयुक्त होइन । अहिले त यी विषयको अध्ययन गर्ने, लेखाजोखा गर्ने आफूसँग अन्य स्रोतबाट प्राप्त रकमको उच्चतम सदुपयोग गर्ने, भएका दरबाट नै राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउने आदि काम गर्नुपर्ने बेला हो । कर तथा गैरकर राजस्व परिचालनको नीति, कानुन एवं प्रणाली निर्माण गर्दा जनताको वा राजस्व तिर्ने नागरिकको मनोविज्ञान र समाजको करनीति र करभुक्तानी प्रतिको मनोविज्ञान पनि हेर्नुपर्छ । अहिले यो विषयपट्टि ध्यान नपुगे जस्तो लाग्यो । करलाई वैज्ञानिक बनाउने हो भने कर सम्बन्धमा मूलतः करको आधारको छिनोफानो, करको दर निर्धारण, कर संकलन पद्धति तथा तरिका र कर प्रशासनका विविध आयामका विषयलाई प्रणालीमा ढालेर चारै कोणबाट कुशलता देखाउन सक्नुपर्छ । राजस्व नीतिको अवधारणा, उद्देश्य, लक्ष्य र महत्व तथा अर्थतन्त्र र जनताले पाउने सेवा सुविधामा पर्ने सकारात्मक तथा प्रतिकूल प्रभावलाई ख्याल नगरी लगाइको कर प्रत्युत्पादक हुन्छ, दीगो हुँदैन।
त्यसैले तीनवटै तहका सरकारले करका दरलाई न्यायोचित बनाई कर सहभागितालाई विस्तार गर्नका लागि केन्द्रको ध्यान मूलतः समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वमा प्रभाव पार्ने कर तथा गैरकर राजस्वका नीतिका बारेमा केन्द्रित हुनुपर्छ, प्रदेशले आर्थिक क्रियाकलापका मध्यस्थ विषयमा कर लगाउने र उठाउने बारेका नीतिका विषयमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने स्थानीय तहले विशेष गरेर सम्पत्तिमा आधारित कर तथा सेवा सुविधासँग जोडेर लगाइने शुल्क र दस्तुर निर्धारण तथा परिचालन विषयमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । करका दर विस्तार गर्नु अघि जनताले पाउने सेवा सुविधामा प्रभावकारिताको अनुभव जनतालाई दिलाउन सके जनता कर तिर्न अग्रसर हुने कुरा बिर्सनु हुँदैन । यस्तो अनुभूति दिलाउन सकेमा करदाताको गनगन होइन, गुनगुन र मौरीको भुनुभुन सहजै सुन्न सकिन्छ।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०७५ ०२:५२ आइतबार