यति बेला संविधानको अधीनमा रही मुलुकमा आवश्यक पर्ने विभिन्न ऐन तथा कानुन निर्माण भइरहेका छन्। संविधानमा दलित भूमिहीनलाई एक पटक घर जग्गा उपलब्ध गराउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान, २०७२ को मौलिक हकको धारा ४० को दलितको हकको बुँदा ५ मा राज्यले भूमिहीन दलितलाई कानुनबमोजिम एक पटक जमिन उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । र बुँदा ६ मा राज्यले आवासविहीन दलितलाई कानुन बमोजिम बसोबासको व्यवस्था गर्नेछ । र बुँदा ७ मा दलित समुदायलाई यस धाराद्वारा प्रदत्त सुविधा दलित महिला, पुरुष र सबै समुदायमा रहेका दलितले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ भनी स्पष्ट लेखिएको छ । तर अरू विषयका ऐनहरू बन्दै गर्दा यी माथि भनिएका भूमि ऐन, दलितसम्बन्धी बन्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ? त्यसमा पनि पुस्तौँदेखि भूमिको अधिकारबाट वञ्चित भएका, भूमिहीनको जीवन बिताइरहेका दलित समुदायको पक्षमा के के विषयवस्तुहरू परे वा परेनन् ? दलित भूमिहीन वर्गमा यो चिन्ता बढ्न थालेको छ।

देशमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रका पक्षमा पटक पटक जनआन्दोलन भए। ती आन्दोलनबाट उपलब्धि पनि आए। यस्ता आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धि संस्थागत पनि हुँदै गएको छ। यस्ता आन्दोलनहरूमा दलितहरू अग्रपंक्तिमा रहेर योगदान गरे । परिवर्तनका लागि धेरैले बलिदानी पनि गरे। यसरी परिवर्तनको लडाइँमा अग्रपंक्तिमा लड्ने वर्ग अहिले पनि विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित छन्। वञ्चितीकरणमा पारिएका छन्। उनीहरूले आफूलाई राज्यको नागरिक हो भन्ने हैसियतसम्म पाउन नसकेको स्थिति छ।

हिजो घरको झ्यालबाट सडकको जुलुस हेर्ने वर्ग, परिवर्तनमा विश्वास नगर्ने वर्गहरू आजै तिनै वर्ग परिवर्तनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई विभिन्न तहबाट फाइदा लुटिरहेका छन्। तर सडकमा उत्रिने एक वर्ग आज भूमिहीन, सुकुमबासी र गरिबीको जिन्दगी बिताइरहेका छन्। तिनका लागि अधिकार संविधानमा उल्लेख गरेर मात्र पुग्दैन, नयाँ ऐन र आवश्यक नीति नै चाहिन्छ। जुन नीति हिजोदेखि समस्या भोग्दै आएका वर्गको समस्या सल्टाउने खालको हुनु जरुरी छ। भोलिका दिनमा फेरि ढाँट्ने, ठग्ने, झुक्याउने र थिचोमिचोमा परेको वर्गलाई वञ्चितमा पार्ने खालको ऐन नबनोस्, समस्यालाई निरन्तरता दिने होइन समाधान दिने खालको नीति आजको आवश्यकता छ।

यस्ता दलित तथा समस्यामा परेका वर्ग आजसम्म भोट बैंक मात्र बन्दै आए । राजनीतिक दलका खेलौना तथा उपयोगिताको साधनजस्ता मात्र बने । दलित समुदायले धेरै समयदेखि समस्या भोग्दै आए अब त्यस्ता समस्या दलितले मात्र होइन, कोही कसैले भोग्नु नपरोस् । हामी समृद्ध नेपालको कुरा गरिरहेका छौँ । त्यही समृद्ध नेपालको सपना बोक्ने र बाँड्नेहरू यतिबेला सरकारमा छन्। उनीहरूको दुई तिहाइसहितको बहुमत छ । हिजो चर्काचर्का भाषाण गरी गरिब, भूमिहीन र दलित जनतालाई आकर्षिक गरी भोट बैंक बनाइएका वर्गको समस्या समाधान गर्नुपर्ने अहिले उनीहरूको कर्तव्य हुनुपर्छ । यसमा उनीहरू दत्तचित्त भएर लागून्।

नेपालमा दलित समुदायको संख्या धेरै नै छ । जनसंख्याको झन्डै १३ प्रतिशत दलित छन् । तर, दलित अधिकारकर्मीहरू झन्डै २० प्रतिशत दलित जनसंख्या छ भनिरहेका छन् । उनीहरूमध्ये १ प्रतिशतसँग पनि आफ्नो स्वामित्वमा वर्षभरि उत्पादन गरी खान पुग्ने जमिन छैन । आफूसँग जमिन नभएकै कारण दलितहरू आजसम्म कृषि मजदूरीका रूपमा छन् । कतिपय दलितहरूको आफ्नो पराम्परागत पेसा पनि उचित संरक्षण हुन नसक्दा र यसप्रति राज्यले चासो नदिँदा लोप हुँदै गएको छ। यसको परिमाणस्वरूप अहिले दलित युवाहरू खाडी मुलुकहरूमा कठिन ज्यालामजदूरी गरिरहेका छन् । केही युवाहरू भारतका विभिन्न सहरहरूमा कठिन परिश्रम गरिरहेका छन्, केवल जीविकाको लागि।

दलित र भूमिको सम्बन्ध
जति बेला पानी नचल्ने जातका रूपमा दलितलाई वर्गीकरण गरियो । यो वर्गीकरण उपल्लो जातका ठालूहरूबाट गरिएको थियो । कुनै समयमा कामको आधारमा गरिएको वर्ग विभाजन कालान्तरमा जातिगतरूपमा प्रस्ट्याई ‘छूत’ र ‘अछूत’समेत बनाइयो र अछूत भनिएका वर्गलाई विभिन्न अधिकारबाट वञ्चित गरी लामो समय दुःखमा राखियो।

दलितहरूको सीप, पेसा, कामको जिम्मेवारी अरू वर्गहरूको भन्दा कडा मेहनत र परिश्रम गर्नुपर्ने खालको थियो, जुन आजसम्म पनि निरन्तर छ । दलितहरूलाई ठूलो जातको सेवा गर्ने, सम्मान गर्ने, मनोरञ्जन गराउने र उत्पादन गर्ने खेतीपातीको लागि मजदूरका रूपमा खटाइयो । तर उनीहरूले गर्ने यस्तो पेसाको अधिकारबाट उनीहरूलाई वञ्चित गराइयो । भूमि मात्र होइन्, जल, जंगल, बाटो, बत्ती, सञ्चार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सबै विकासे कार्यक्रमबाट पनि दलितहरूलाई वञ्चितिमा पारिएको छ।

विकासको पहिलो आधार भूमि हो । जीवनको पहिलो आवश्यकता ‘खाना’, उत्पादन गर्न भूमि चाहियो । सुरक्षित ‘आवास’का लागि भूमि चाहियो । सानो शौचालय बनाउन समेत भूमि चाहियो । शिक्षाका लागि विद्यालय बनाउन भूमि नै चाहियो । आयआर्जन र रोजगारीको स्रोतका लागि पनि भूमि चाहियो । सबै आवश्यकता भूमिले परिपूर्ति गर्न सक्छ । त्यसैले सबै कुराको जग भूमि नै हो । पुस्तौँपुस्ता वञ्चितीकरण र बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई संविधानले ग्यारेन्टी गरेको विषय अब कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिला भइसकेको छ । किनकि नेपालमा संविधान लागू भएको पनि यतिका समय बितिसक्यो तर खै त ? त्यही संविधानमा लेखिएको विषय कार्यान्वयन भएको ? यसको विषयमा सबै पक्षबाट उचित आजाव उठाउनु ढिला भइसक्यो।

अब बन्ने नीति दलितमैत्री होस् । भूमिलगायत विभिन्न प्राकृतिक स्रोतमा स्वेच्छिक उपयोग गर्ने हक र अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । ऐन र नीति बन्ने मात्र होइन, त्यसको उचित कार्यान्वयन हुने ग्यारेन्टी पनि होस् । यसबारे स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश तहको सरकार र संघीय सरकारमा बहस र संवाद सुरुवात होस् । र हिजो बाँडिएको सपना, हिजो गरिएको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनको सुरुवात पनि होस् । जनताले अमूल्य मत दिई पठाएका जनप्रतिनिधिहरूको पनि यस विषयमा उचित ध्यान जाओस्। फेरि पनि यही विषयमा जनताले आन्दोलन गर्ने वातावरण नबनाइयोस्।

प्रकाशित: १७ श्रावण २०७५ ०२:५० बिहीबार