प्रदेश नं. २ मा प्रदेश प्रहरी सेवासम्बन्धी विधेयक, २०७५ प्रदेश सभामा दर्ता भयो । सो विधयेकले सबैको ध्यान तान्यो, संघदेखि अन्य प्रदेशहरूको पनि।

अर्कातिर सो विधयेकको विभेदकारी प्रावधान भन्दै सभामा पेस हुनेबित्तिकै चर्काे विरोध पनि सुरु भयो । सबै समुदायको प्रतिनिधित्व र समावेशिता  नभएको विषय थियो । दलित र मुस्लिम समुदायले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित नभएको भन्दै प्रदेश सभा घेराउ नै गरे । संविधानले अंगिकार गरेको समानुपातिक समावेशीको सिद्धान्त र सामाजिक न्यायको सिद्धान्तलाई सबै तहका सरकारले पालना गर्नुपर्ने दायित्व नै हो।

प्रदेश प्रहरी सेवालाई समावेशी बनाउन खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पूर्ति हुने पदमध्ये ४५ प्रतिशत पद छुट्याई सो प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी सात क्लस्टरमा आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण प्रणालीको प्रावधान छ।

यो विधयेकको मस्यौदामा कसले कुन तथ्यांक र सिद्धान्तका आधारमा आरक्षण सिटको विभाजन गरेको हो, प्रस्ट छैन । अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा आरक्षण सिट छुट्याइएकाले त्रुटिपूर्ण नै देखिन्छ ।

जसमा महिलालाई ५० प्रतिशत, आदिवासी जनजाति १५ प्रतिशत, मधेसीलाई १३ प्रतिशत, दलितलाई ७ प्रतिशत, मुस्लिमलाई ५ प्रतिशत, थारूलाई ५ प्रतिशत र आर्थिक रूपले विपन्न खस आर्यलाई पाँच प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था राखियो । यो विधयेकको मस्यौदामा कसले कुन तथ्यांक र सिद्धान्तको आधारमा आरक्षण सिटको विभाजन गरेको हो भन्ने कुरो प्रस्ट छैन । आन्तरिक मामला तथा कानुन मन्त्रालयले पेस गरेको उक्त विधेयकमा अवैज्ञानिक र हचुवाको भरमा आरक्षण सिट छुट्याइएकाले त्रुटिपूर्ण नै देखिन्छ । तसर्थ प्रदेश नं. २ को विविध समुदाय, वर्गको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको समेत अध्ययन हुनु आवश्यक रहेको छ ।मधेस केन्द्रित दलहरूको मुख्य एजेन्डामध्ये समानुपातिक समावेशी पनि हो । उनीहरूले समुदायको आधारमा विभेद भयो । राज्यमा मधेसीहरूको प्रतिनिधित्व भएन, भन्ने नै हो।

नेपालको संविधान र कानुनले समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तलाई अंगिकार गर्यो । संघीय कानुनहरूमा केही हदसम्म सीमान्तीकृत समुदायलाई प्रतिनिधित्व गराउने प्रावधान ल्याउने प्रयास गरिएको हो । सो प्रावधान पूर्ण रुपमा न्यायोचित पक्कै पनि छैन । वर्षौँदेखि राज्यको हरेक संरचनामा ८५ प्रतिशतभन्दा बढी वर्चस्व कायम रहेको खसआर्यलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा आरक्षण कोटा दिइयो । जुन समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त विपरीत नै छ ।प्रदेश नं. २ मा मधेस केन्द्रित दलको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ । आफ्नो नीति र कार्यक्रम लागू गर्ने मौका हो । आफ्नो मुख्य अजेन्डा नै समानुपातिक समावेशीलाई पनि वैज्ञानिक तरिकाले कानुनी प्रावधान ल्याउन सक्नुपर्छ । अरु राज्य र संघीय सरकारका लागि पनि उदाहरणीय कार्य गर्न सक्नुपर्छ । तर अहिलेको प्रहरी ऐनको मस्यौदाले प्रदेश सरकार उक्त कुराहरू सम्बोधन गर्न फेल भइरहेको देखिन्छ।  

अर्काेतिर संघीयतालाई आत्मसात् गर्न नचाहनेहरूका लागि एउटा मसला पनि भेटिएको छ । प्रदेश प्रहरी ऐनलाई नै फेल गराउन भरपुर कोसिस गर्नेछन् । प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयत्नसमेत गर्नेछन् । उनीहरू त्यही उत्पीडित समुदायलाई सरकारप्रति उचालेर अर्काे खेल खेल्ने कोसिस गर्नेछन् । दलित, मुस्लिम, पिछडावर्गलाई प्रदेश सरकारले न्याय गर्दै छैन । त्यसैले प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाले जनताको हक अधिकारलाई न्यायोचित तरिकाले सम्बोधन हुने गरी कानुनी प्रावधान बनाउनु पर्छ ।

आफ्नो प्रदेशको जनहितमा जनताको सहभागितामा कानुन बनाउनु बेस हुन्छ ।दलित र मुस्लिमको जनसंख्याका आधारमा कोटा छुट्याइएन, जुन समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त विपरीत छ । नेपालको जनगणना २०६८ अनुसार प्रदेश २ मा मधेसी दलितको संख्या १८.३ प्रतिशत, यादवको संख्या १४.१५ प्रतिशत, मुसलमानको संख्या ११.६ प्रतिशत, पहाडीको संख्या १२.६ प्रतिशत, मधेसी आदिवासीको संख्या ८.४ प्रतिशत, कोइरीको संख्या ४.१ प्रतिशत, कुर्मीको संख्या ३ प्रतिशत, मधेसी उच्च जातिको संख्या २.९६ प्रतिशत र अन्यको संख्या १९ प्रतिशत रहेको छ । यसरी हेर्दा यस प्रदेशमा ८० प्रतिशतभन्दा बढी मधेस मूलको मानिसको बसोबास रहेको छ । थारू र मुस्लिमको समेत बाहुल्य भएको प्रदेश हो।

नेपालको संविधानले राज्यका सबै निकायमा दलितलाई समानुपातिक समावेशिता सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने हकको सुनिश्चित गरेको छ । साथै सार्वजनिक सेवा लगायतका रोजगारीका अन्य क्षेत्रमा दलित समुदायको सशक्तीकरण, प्रतिनिधित्व र सहभागिताका लागि कानुन बमोजिम विशेष व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यसकारण समानुपातिक समावेशीकरण मात्रै नभई उनीहरूको सशक्तीकरणका लागि समेत काम गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको मर्म र भावना विपरीत प्रावधान न्यायसंगत हुनै सक्दैन।

यसरी प्रदेश नं. २ मा समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्त बमोजिम बहिष्करण तथा सीमान्तीकृत सबैका लागि जनसंख्याको आधारमा आरक्षणको व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै अतिशोषित, उपेक्षित वर्गलाई क्षतिपूर्ति सहितको विशेष व्यवस्था गरिनुपर्ने आवश्यकता रहेको छ । दलितको आरक्षण सिट कम्तीमा १८ प्रतिशत र मुस्लिमको कम्तीमा ११ प्रतिशत राखिनुपर्छ । मधेसी कलस्टरभित्र पनि वर्गीकरण गरी छुट्याउनुपर्छ ।

किनभने, सबै मधेसी समुदायको राज्यमा पहुँच र सुविधा पाएका छैनन् । मधेसी पिछडा वर्ग कोइरी, कुर्मी, बनिया, तेली, यादव तथा अलि सवर्ण मानिएका ब्राह्मण, भूमिहार, राजपुत र कायस्थलाई एउटै कलस्टरमा राखिनु न्यायोचित हुँदैन । प्रतिशतमा पनि सच्याएर भूमिहार, राजपुत, ब्राह्मण र कायस्थको एउटा कलस्टर, मधेसी दलितको न्यायोचित वितरण हुने गरी दलित कलस्टर, पिछडावर्ग तथा मधेसी जनजातिको एउटा कलस्टर, मुस्लिम तथा अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकको छुट्टै कलस्टर कायम गरी समानुपातिक आधारमा आरक्षणको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

अब, आरक्षित ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानी ५० प्रतिशत महिलाका लागि आरक्षण गरिएको छ । यो अहिले नयाँ अभ्यास हो । महिलालाई ५० प्रतिशत आरक्षण दिने कार्य प्रगतिशील प्रावधान नै हो । यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के भने सबै समुदायमा महिला छन् । सबै आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अवस्था फरक छ ।

राज्यले सबै समान प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ । जसका लागि उनीहरूको अवस्थाअनुसारको प्रावधान राखिनुपर्ने हो । समग्र महिलालाई एक मात्र छुट्टै क्लस्टर बनाउँदा सीमान्त समुदायलाई अन्याय हुन्छ । त्यसैले ५० प्रतिशतमा पनि सच्याएर सबै समुदायको समानुपातिक आधारमा उपसमूहमा आरक्षण कायम गर्नुपर्छ । तब मात्र समता र न्यायोचित समावेशीकरण हुन सक्छ ।

प्रकाशित: १६ श्रावण २०७५ ०१:०६ बुधबार