मुलुकमा संघीयता लागू भएसँगै तीनै तहबीच कर्मचारी, बजेट र कार्यक्रम आआफ्ना मातहतमा पार्न रस्साकस्सी सुरु भएको थियो। यही क्रममा पछिल्लो विवाद प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा देखिएको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने लक्ष्य राखेर यो कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो। स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पहिलो चरणमा सबै प्रदेश र सात सय ५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सूचना केन्द्र स्थापना गर्ने र बेरोजगार युवाको तथ्यांक संकलन गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ। यही तथ्यांकका आधारमा कम्तीमा प्रत्येक परिवारको एउटा सदस्यलाई वार्षिक एक सय २० दिनको रोजगारी दिने योजना सरकारकोे छ। बेरोजगारलाई वार्षिक एक सय २० दिनको काम दिन नसके ६० दिन बराबरको न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने सोच पनि सरकारको छ। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर नहुँदा अहिले बर्सेनि श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने पाँच लाख युवामध्ये चार लाख जति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन्। यिनै युवाले पठाएको रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको छ। अर्कोतिर युवा विदेश पलायन हुँदा मुलुकको उत्पादनमा ह्रास आई आयात बढेको छ भने सामाजिक मूल्यमान्यता र परिवारमा विखण्डन पनि बढिरहेको छ। यिनै समस्या समाधान गर्न सरकारले कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, सरसफाइ, वन तथा वातावरण, पदमार्ग, होटल, भवन निर्माणलगायतका क्षेत्रमा यो कार्यक्रम लागू गरी युवालाई स्वदेशमै व्यस्त बनाउन खोजेको हो। यसका लागि सरकारले चालु बजेटमा तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ।

सरकारले यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन लाग्दा यसको स्वामित्व संघ र प्रदेश दुवैले खोजेपछि विवाद उत्पन्न भएको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले कार्यक्रम लागू गर्ने तयारीस्वरूप थालेको पहिलो छलफलमै संघ र प्रदेशका अधिकारीबीच स्वामित्व लिन विवाद भएको छ। मन्त्रालयले अघि सारेको अवधारणाप्रति सातवटै प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्रीहरूले असन्तुष्टि पोखेका छन्।

कुनै पनि विकास अायाेजनाभन्दा यस्ता कार्यक्रममा  दिएकाे बजेट सजिलै खर्च सकिन्छ। यिनै सम्भावना देखेर केन्द्र र प्रदेशका अधिकारीहरूमा कार्यक्रम लैजान तँछाडमछाड भएकाे हाे। मुलुककाे ढुकुटी अामजनताकाे हितका निम्ति खर्च गर्ने अभीष्ट राखियाे र क्षणिक लाभबाट अाफुलार्इ अलग गर्न सकियाे भने यस्ता समस्या अाउने छैनन्। त्यसका निम्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहकाे अधिकार र कर्तव्यकाे बाँडफाँटमा इमानदारी अावश्यक छ।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीलाई पाँच वर्षभित्र अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित प्रस्तुत गरेकोे अवधारणमा रोजगारीका अधिकांश कार्यक्रम संघीय सरकारले नियन्त्रण गरी प्रदेशलाई सहयोगीका रूपमा राखिएको आरोप प्रदेशका मन्त्रीहरुको छ। संविधानले तीन तहको सरकारको परिकल्पना गरे पनि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा आफू मातहत उत्तरादायी हुने शाखा खोल्ने गरी कार्यक्रम अघि बढाउन खोजेको भन्दै मन्त्रीहरुले कडा आपत्ति  प्रकट गरेका छन्। उनीहरुले प्रदेशका मन्त्री संघीय सरकारले तोकेको महानिर्देशक वा क्षेत्रीय प्रमुख होइनन्, जति संघका मन्त्रीको भूमिका छ त्यति नै प्रदेशका मन्त्रीको भूमिका र जिम्मेवारी छ भन्दै आफूहरुलाई शाखा कार्यालयजस्तो ठानेको आरोप लगाएका छन्। यो आरोपमा केही हदसम्म सत्यता पनि छ। प्रदेशका मन्त्रीलाई वरीयताक्रममा गरिएको भेदभाव पनि यहाँ जोडिने गरेको छ।

मुलुक र जनताका लागि काम गर्नुपर्दा एउटा कर्मचारी वा पार्टीले अर्कोलाई देखाएर पन्छिनु पुरानो चलनै हो। पञ्चायतकालमा ‘राजाको काम कहिले जाला घाम’ भन्ने उखान प्रचलनमा थियो। मुलुकमा प्रजातन्त्र र त्यसपछि गणतन्त्र आए पनि कर्मचारी र सत्ताको बागडोर सम्हालेका नेताकार्यकर्तामा काम गर्ने उत्साह र जाँगर अहिलेसम्म देखिएको छैन। लामो समयदेखिका अर्थतन्त्रका तथ्यांकले मुलुकमा काम गर्न सक्ने सम्भावनाको आधा पनि नभएको देखाउँछ। यस्तोमा बजेट र कार्यक्रमको स्वामित्व हातमा लिन तँछाडमछाड गर्न खोज्नुका पछाडि के लुकेको छ? साँच्चिकै हाम्रा नेताकार्यकर्ता र कर्मचारी सर्वसाधारणका लागि काम गर्न लालायित बनेका हुन्? के बजेटले राखेको तीन अर्ब १० करोड रुपैयाँमाथि सबैको आकर्षण हो?  प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो। मुलुक संघीयतामा जानुअगाडि जिल्लामा सञ्चालन हुने कार्यक्रम पनि कुनै न कुनै हिसाबले केन्द्रीय सरकारको पहुँच र स्वामित्वमा थियो। प्रत्येक कार्यक्रममा हुने खर्चबाट आउने कमिसनलाई जिल्ला हुँदै केन्द्रसम्म बाँडफाँटको चाँजोपाँजो मिलाइएको हुन्थ्यो। आयोजनाहरुमा हुने सवारीसाधनलगायतका अन्य सुविधा पनि पहुँच हुने सरकारी कर्मचारी र नेताकार्यकर्ताले उपयोग गर्दै आएका थिए। एक हिसाबले भन्नुपर्दा आयोजना वा कार्यक्रममा हुने खर्चमा पहुँच पुग्नेले ‘तर’ मार्दै आएका थिए। अहिले मुलुकमा संघीयता लागू भएपछि संघ र प्रदेशमध्ये जसले कार्यक्रम तल्लो तहलाई हस्तान्तरण गर्छ उसले यही कमिसनबाट हात धुनुपर्ने अवस्था आएको छ । यही कारण नै केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई सकेसम्म पूर्ण रूपमा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्न खोज्दैन भने प्रदेशले पनि स्थानीय तहलाई कार्यक्रम दिन खोज्दैन। यसैका कारण गत आर्थिक वर्षमा विकासे मन्त्रालयहरुले तल्लो तहलाई कार्यक्रम हस्तान्तरण नगर्दा काम हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा कमिसनसँगै राजनीतिक स्वार्थ पनि जोडिएको छ। यो कार्यक्रम आफ्ना क्षेत्रमा लैजान पाए बेरोजगार युवालाई काम र दाम दिन पाइने र त्यसको लाभ भोलि हुने चुनावबाट उठाउन सकिने प्रचुर सम्भावना छ। कुनै पनि विकासे आयोजनाभन्दा यस्ता कार्यक्रममा दिएको बजेट सजिलै खर्च सकिन्छ। यिनै सम्भावना देखेर केन्द्र र प्रदेशका अधिकारीहरुमा कार्यक्रम लैजान तँछाडमछाड भएको हो । मुलुकको ढुकुटी आमजनताको हितका निम्ति खर्च गर्ने अभीष्ट राखियो र क्षणिक लाभबाट आफूलाई अलग गर्न सकियो भने यस्ता समस्या आउने छैनन्। त्यसका निम्ति केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीन तहको अधिकार र कर्तव्यको बाँडफाँटमा इमानदारी आवश्यक छ।

प्रकाशित: ८ श्रावण २०७५ ०३:०२ मंगलबार