पाँच महिनाअघि प्रधानमन्त्री भएका केपी शर्मा ओलीलाई भारतीय नाकाबन्दीको बेलामा देशले समवेत साथ दियो। उनले नेपाललाई उन्नतिशील, प्रगतिशील र आधुनिक राष्ट्र बनाउने अनेकन योजना ल्याए। पहिलोपल्ट नागरिकले सपना देख्न थाले । सम्भावनाको खोजी गर्न थालियो । अनेकन विज्ञले सम्भावना अन्वेषण गर्न थाले। ‘वादे वादे जायते तत्व वोधः’ को युग सुरु भयो।

तर एकाएक हामी देख्दैछौँ कि ओली सरकारविरुद्ध प्रहार यसरी थालिएको छ कि मानौँ अहिलेका तमाम बेथिति उनैले सुरु गरेका हुन् । उनले पानीजहाजको कुरा गरे । काठमाडौँको सडकमा कागजको पानीजहाज प्रदर्शन गर्न थालियो । उनले तुइन हटाउने योजना थाले, तुइनका फोटो जबर्जस्त छाप्न थालियो । रेल त मजाकको प्रतिमूर्ति बनाइयो । कसैको निम्तोमा उनले खाएको भातलाई ‘मार्सी चामलको भात’ भन्दै यसरी उडाइयो कि नेपालको मौलिक उत्पादन मार्सी चामल यतिबेला छोयो कि पाप लाग्लाजस्तो भएको छ । किन यस्तो हुन्छ ? किनकि नेपालको यो पुस्ता हण्डर, अपमान, सन्त्रास र बेथितिमा जन्मिएर त्यही परिवेशमा हुर्किएको पुस्ता हो । उसले सबभन्दा पहिले अविश्वास गर्छ, त्यसपछि निराशा व्यक्त गर्छ, र जबर्जस्ती गर्न सकेमा बाहेक कुनै काम पार लगाउन सकिन्न भन्ने मानसिकता उसले ग्रहण गरेको छ।

कानुनको शासन मान्ने पार्टीले पालना गर्नुपर्ने विधिको शासनको मर्म उसलाई थाहा छ । अहिलेको संवैधानिक प्रबन्धको नायक पार्टीलाई राम्ररी थाहा छ कि केसीको माग पूरा गर्न भुतलक्षी कानुनको मात्र बाटो खोलेर हुँदैन, संविधान संशोधन गरेर प्रदेश सरकारका अधिकार पनि संघीय सरकारमा खैँचनुपर्छ तर दोहोरीको मदारी वा आधुनिक अर्थमा भनिने टिजे जस्तो भएर ऊ बुर्कुसी मार्दै भनिरहेछ– डा. केसीका सबै माग पूरा गर । एमालेको रिसले विवेकशील पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भएका, उहिलेको मालेकालका सहयोगी अहिले पार्टीले वास्ता गरेन भनेर मुर्मुरिएका सबै डा. केसीको आन्दोलनका चालक भएका छन् । अचम्भ लाग्छ– जुम्लादेखि काठमाडौँ र मोफसलका अनेक सहरमा आन्दोलनकारीहरू समवेत स्वरमा भनिरहेछन्– डा. केसी जनताको स्वास्थ्यको सम्पूर्ण समस्याको समाधान गरेर हरेक घर–घरसम्म स्तरीय स्वास्थ्य सेवा पु-याउने मागका साथ आन्दोलनमा छन् । उनी गरिबको हितको कुरा गर्दैछन् । उनको माग पूरा गर्न मुलुक सक्षम छ तर ओली मान्दैनन् किनकि उनी फासिष्ट हुन् । उनी जनतालाई उपचारबिना मरोस् भन्ठान्छन्।

हुँदाहुँदा आन्दोलनकारी नेता भन्छन्– ओली हत्यारा हुन् । उनी हत्या अपराधमा जेल परेका हुन्, उनी राजनीतिज्ञ हुँदै होइनन् । त्यसैले उनले जे÷जति यातना खपे वा १४ बर्ष जेल बसे पनि त्यो हत्यारालाई दिइएको सजाय हो अर्थात अपराधीलाई हातका औँला भाँचिने गरी बुटले ठोक्नुपर्छ, गोलघरमा थुन्नुपर्छ, बिचरा गुल्मेली वकिललाई थाहा भएन कि हिंसाको बाटो जनताको आमसमर्थनको बाटो होइन भन्नेमध्ये ओली अग्रपंक्तिमा थिए । र, उनको पार्टीले वर्ष दिन नबित्दै व्यक्ति हत्याको बाटो गलत भन्दै आत्मालोचनासहित त्यागेको थियो । र, उग्रवाद त्याग गर्ने सबैलाई त्यतिबेलाको पञ्चायती शासनले खोजी खोजी हत्या गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको थियो । रत्नकुमार वान्तवादेखि रामनाथ दाहालसम्म त्यही क्रममा मारिएका थिए।

खासमा केसीले मेडिकल कलेजÞको स्तरीयताको, शुल्कको र राजधानीबाहिर स्वास्थ्य शिक्षालाई विस्तार गर्नेमात्र कुरा गरेका हुन् । तर प्रचार यसरी गरिएको छ कि मानौँ, भए÷भरको स्वास्थ्य उपचार, महँगो औषधि, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रजनन सेवा, विशिष्ट सेवा, भ्रष्टाचारलगायत सबै बेथितिको समाधान डा. केसीसँग छ । जुम्लामा स्वास्थ्य शिक्षाका प्रोफेसर कतिजना चाहिन्छ ? र, त्यहाँ जाने स्वास्थ्य शिक्षक पाइन्छ कि पाइन्न ? कसैले सोध्दैन । मेडिकल कलेजको पूर्वाधार के के हो ? कसरी पुग्छ ? कोही सोध्दैन । र, केसीले माग उठाएको ३५ लाखभन्दा बढी तिरेर पढ्न सक्ने विद्यार्थीका लागि हो, उनीहरूको न्यायका लागि हो तर प्रचार गरिएजस्तो उनी तन्नम गरिबका लागि लडेकोचाहिँ किमार्थ होइन।

डाक्टर र कलेजले मात्र स्वास्थ्य सप्रिन्न । उनलाई देवत्वकरण गर्नेहरूलाई थाहा छ– स्वास्थ्यको आधारस्तम्भ खोप, प्रसूति सेवा, स्वच्छ पिउने पानी र प्राथमिक स्वास्थ्यमा छ । अस्पताल र डाक्टरको भूमिका बढीमा २० प्रतिशतमात्र हो । अनि एकोहोरो माथेमा प्रतिवेदनको राग अलापिन्छ बिल्कुल नपढीकनै । गिरी प्रतिवेदन, कार्की प्रतिवेदन र माथेमा प्रतिवेदन साथैमा राखेर विहंगम अध्ययन नगर्ने कसैले पनि यस विषयमा मुख खोल्नु भनेको मनगढन्ते अलापमात्र हुनेछ डाक्टरको समाधान पनि अजीवको छ । सबै विश्वविद्यालयले ५÷५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिने, काठमाडौँमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नदिने । अब बुद्धदेखि संस्कृत र रामजानकी सबैले ५/५ वटा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएपछि काइदा हुनेछ । स्तरीयताको आधार संख्यामा गाँसेका छन् उनले । अहिलेका काठमाडौँका मेडिकल कलेजको जस्तो बेहाल छ, त्यसलाई नछोइकन १० वर्षे एकाधिकार दिँदा त्यसको परिणाम के होला?

असल कानुन, सक्षम नियमन, कठोर अनुशासन र त्यसका लागि आवश्यक संरचना उनको अजेन्डामा छैन । डाक्टर नमिली स्वास्थ्य सेवामा अत्याचार सम्भव छैन तर उनको अजेन्डामा चिकित्सकको जवाफदेहिता कतै छैन । त्यसैले उनी पनि जवाफदेही छैनन् । उनको काम अहिले गर, तत्काल गर, होइन भने म बसेँ अनशन भन्नेसम्म मात्र हो । अनि उनको यो कदमबारे कसैले विश्लेषण ग¥यो कि त्यसलाई चारैतिरबाट अनेकौँ ठाडो र छाडा तरिकाले सामाजिक सञ्जालमा झम्टनेहरूको जत्था नै तम्तयार छ । यो कसले र किन गरिरहेको छ ? त्यसको खोजी गर्नु, चिन्नु र मौकामा समुल उपचार गर्नु जरुरी छ । सरकारले हरेक प्रदेशमा एउटा मेडिकल कलेज खोल्ने निर्णय गरेर बजेटसमेत छुट्याएको छ तर ती कलेजलाई कसरी व्यवस्थित र भरपर्दो बनाउन सकिन्छ भन्नेबारे चर्चा चलेको छैन।

ओली सरकारले विरासतमा पाएको मुलुक कस्तो छ ? यत्रतत्र लथालिंग छ । योजनाहरू हावादारी छन् । सडकहरू वातावरणीय, सामाजिक र पानी ढलोको समेत ख्याल नगरिकनै बनाइएको छ । कुनै राजमार्ग पनि सुरक्षित छैनन् । कुनै घुम्ती सुरक्षित छैन् । कुनै डिजाइन ठीक छैन् । जग्गाधनीले मुआब्जा लिएको ४० वर्ष नाघिसक्यो तर नापीले जग्गाको नक्सामा त्यसअनुसार सच्याएको छैन । सर्वत्र बेथिति छ । हिंसात्मक द्वन्द्व, राजनीतिक अस्थिरता र अन्धाधुन्ध निजीकरणको अभिशापले ग्रस्त मुलुक जहाँको निजामती कर्मचारीतन्त्र अराजक छ, जहाँ सक्षम र कर्मशीलको सम्मान गर्ने न नियम छ न त कानुन, जहाँ कागजमा काम देखाइन्छ अनुगमन शून्य प्रणाली भएको मुलुक भइसकेको नेपाल उनले विरासतमा पाएका छन् । सञ्चार माध्यममा आशलाग्दा प्रेरणादायी भन्दा बिल्कुल नकारात्मक विषयले प्राथमिकता पाउँछन् । यस्तो देश जहाँ एउटै सञ्चार गृहले एफएमको राष्ट्रिय सञ्जाल, छापा, रेडियो र टेलिभिजन सबै चलाउन पाउँछ, प्रशासक, डाक्टर वकिल र इन्जिनियरहरू सबभन्दा बढी अराजक छन् । मिडिया ट्रायल अराजक ढंगले चलेको छ, कसैलाई पनि देवत्वकरण वा राक्षसीकरण गर्न उद्यत छ।

यतिमात्र हैन, सरकारका हरेक निकाय राणाकालीन कमान्डिङ जर्साहेब जस्ता छन् । जनताले बनाएको गणतान्त्रिक नेपालमा अहिले पनि सरकारी कार्यालयमा जाँदा हाकिमले तोक नलगाउन्जेल निवेदनसमेत दर्ता गरिन्न । यो ७० वर्षको विरासतको उपचार गर्ने युगिन कार्यभार अहिलेको सरकारको काँधमा छ । यो सरकारको लोकप्रियता पार्टीका कार्यकर्ताका मात्र कारणले होइन, कार्यकर्ताको भोट त कति हुन्छ र ? बढीमा २० प्रतिशत । ओली समाजका हरेक तप्काका मानिसबीच सजिलो पहुँच र मित्रवत् अनि स्पष्ट भएकाले लोकप्रिय भएका हुन् । उनक टुक्का दिशा निर्देश गर्नेखालका भएकाले सामान्य जनताबीच पनि सम्वाद्जन्य भएका हुन । नागरिक संवादमा उनी मदन भण्डारीको हाराहारी पुगिसकेका नेता हुन । एउटा अति अग्लो व्यक्तित्वको नियति उनी अहिले भोगिरहेछन किनकि जनताले उनीबाट साह्रै धेरै अपेक्षा राखेको छ । बुद्धिजीवीदेखि सामान्यजनसम्म सबैले उनीबाट मात्र आफ्नो सुनुवाइ हुन्छ भन्ने सोच्छन् र उनी पनि लाग्छ, सबै मन्त्रालयका सबै काम आफैँमात्र गर्छन्, आफैँमात्र बोल्छन्।

उनको सचिवालय छ तर जनताको नजरमा उनको स्वकीय सचिवालयको मात्र हैकम चल्छ । उनको सरकारले निषेधित क्षेत्रदेखि उपकुलपतिलाई विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको घटना अथवा सिन्डिकेटको मामिलादेखि सञ्चार मन्त्रीले टेलिभिजन कार्यक्रम बन्द गराएको घटना र केहीअघि राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूलाई बर्खास्त गर्ने घटना, सबै सबैमा उनको स्वकीय सचिवालयको बालापन छर्लंग देखिन्छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा ४/५ जना सचिव छन् । सैद्धान्तिक विषय निरुपण गर्न पार्टी संरचना छ। पार्टीका र प्रधानमन्त्री स्वयम्का विज्ञ शुभचिन्तकहरूको जमात छ । पार्टीलाई संकट परेका बेला आफैँ परिचालित हुने गरेका इमान्दार कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति छ । अनि निर्णय गरेपछि कार्यान्वयनको पाटोमा किन यस्तो बालापन ? सरसल्लाह गर्नै नहुने ? भएका विधि, प्रक्रिया र संरचनालाई बेवास्ता गरेरै जानुपर्ने?

कोही छन् हरघडी काँडा तिखारेर जख्रिएको दुम्सी जस्ता । कोही छन् बिनाकुनै औपचारिक हैसियत उपरखुट्टी आदेश फरमान गरिरहेका । अहिले प्रधानमन्त्री दिनमा १८/२० घण्टा लेखपढ गर्छन् । प्रधानमन्त्री भएयता उनको स्वास्थ्य ओरालो लागेको छ । कमसेकम राष्ट्रलाई नभई नहुने एउटा व्यक्तित्वको रक्षा गर्नु उनको किलाबन्दीका नायकहरूको कर्तव्य होइन ? खासमा ओलीले असल ठानेर घेरा बनाए र अहिले उनी घेराबन्दीमा परेका छन् । सबै कुरा आफैँ हेर्नुपर्ने बाध्यतामा उनी परेका छन् । अत्यधिक कार्यबोझले थलिएका छन् र होस्ल्यांगे सरकारको प्रमुखजस्तो भएका छन् । अनि यस्तरी ओरालो लागेपछि बाछाहरूले नलखेटुन किन ? उनको हाउभाउ र ढाँचा अनुकरण गरेर आफूलाई ठूलो देखाउनेको जमातले न प्रधानमन्त्रीको ओजको रक्षा गर्छ न राष्ट्रको कल्याण । अचम्भ लाग्छ कि बढ्ता हेलमेल र अति सरल भएकामा आलोचना खेपेका ओली अहिले अभेद्य किल्लाभित्रका सालिक जस्ता भएका छन्।

लोकतन्त्रको रक्तनली भनेको प्रश्नकर्ता नागरिक हुन् । अहिलेको सरकार प्रश्न सुन्न आतुर हुनुपर्ने योग्य नायकले प्रश्नको लख काट्न सक्नुपर्छ । यसपालिको बजेट सुन्दर भएर पनि उत्पात आलोचनाको स्रोत बन्न पुग्यो । पहिलो बजेट थियो । त्यसैले सांसदहरूको क्षमता आकलन गरेर केही प्रष्टीकरण जोड्न सकेको भए हुन्थ्यो । उदाहरणका लागि शिक्षा÷स्वास्थ्यको बजेटको पानामा एउटा कोष्ठ बनाएर प्रक्षेपित प्रादेशिक र स्थानीय लगानीको अनुमानसहित कुल बजेट यति भन्न सकेको भए शिक्षा र स्वास्थ्यमा समेत बजेट घटायो सरकारले भन्ने आरोप खप्नुपर्ने थिएन । इन्टरनेटको अन्तर्राष्ट्रिय खरिद मूल्यमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी गिरावट आएको छ तर यसको बारेमा साउन नलाग्दै सोच्नुपर्नेमा मिनेट र घन्टाको हिसाबले बिक्री गरिने इन्टरनेट शुल्कबारे साउन ३ गते बल्ल सञ्चार मन्त्री छलफल थाल्छु भन्छन् भने यसको अर्थ के लाग्छ ? सिन्डिकेटलाई संविधान, कानुन र सर्वोच्च अदालतले समेत अपराध मान्छ तर यातायात मन्त्री ३० वर्षदेखि चलिआएको कुरा अहिले कसरी तुरुन्तै समाप्त हुनसक्छ भन्छन् भने यसलाई कसरी बुझ्ने?

सरकारले पहिले व्यवस्थापनको सुविचारित प्रबन्ध गर्नुपर्छ। त्यसभित्र प्रशासन, नियमन र अनुगमनलाई व्यवस्थित गर्नुपर्छ । विद्युतीय प्रशासनका लागि भाषाहरूको कम्प्युटर इन्जिनियरिङ गर्नुपर्छ र योजनाहरूको जिम्मेवारी स्वचालन (अटोमेसन) गर्नुपर्छ। निर्णयहरू कार्यान्वयन गर्ने जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई दिने प्रबन्धन जरुरत छ। सल्लाहकारहरूमा विषयगत गहिराइमा पुगेर प्रतिवाद गर्ने, सच्याउने क्षमता र आँट हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्रीलाई वाणभट्टको जरुरत छ, निर्देशन टिपोट गर्ने र उत्ताउलिएर आदेश फरमान गर्ने घेराबन्दीबाट उम्कन सक्नुभएन भने ओलीको व्यक्तित्वको स्खलन विधिको उल्लंघनका कारणले हुनेछ र राष्ट्रले एक युगपछि पाएको अवसर अवशान हुनेछ।

प्रकाशित: ६ श्रावण २०७५ ०१:५५ आइतबार