सरकार हो, जे गर्न पनि सकिन्छ भन्ने सोच यतिबेला यसका सञ्चालक र सहयोगीमा देखिन थालेको छ। बलियो सरकारको अर्थ यही संरचनाभित्र रहेका अन्य व्यक्तिको इज्जत, पेसा तथा व्यवसायमाथि आक्रमण गर्न सकिन्छ भन्ने होइन। राज्यभित्रै पनि कुनै व्यक्तिसँग केही बुझ्नुपरेमा त्यसको औपचारिकता आवश्यक हुन्छ। मन्त्री वा अन्य कुनै पदाधिकारीको सहयोगीले कानुन हातमा लिएर अन्य व्यक्तिको आत्मसम्मानमा धावा बोल्ने काम हुनु कुनै पनि अर्थमा उचित होइन। स्थिर सरकारले मुलुकको विकास निर्माणमा भन्दा विरोधीलाई थर्काउने र आफू अनुकूलको काम गराउने काममा बढ्ता सक्रिय भएको सन्देश जान्छ। सरकारप्रतिको आशा निराशामा बदलिन्छ । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर भनेजस्तो हुनु हुँदैन सरकार र यसका सहयोगीको काम। त्यसो भएमा सरकारको शक्ति यस्तै कामको प्रतिरक्षा गर्नमै सीमित हुन्छ। यसले मुलुक विकासको बृहत्तर उद्देश्यलाई समेत अलमल्याउने खतरा हुन्छ। सरकारमा रहेका व्यक्तिको संयम र अनुशासन अहिलेका निम्ति सबैभन्दा बढी आवश्यक छ। सरकारको काममा दम्भ नदेखियोस् र सबैलाई राष्ट्र निर्माण मार्गमा अग्रसर गराउन सकियोस् भन्ने भावना पनि हुनुपर्छ। जतिसुकै राम्रो भावना राख्न खोजे पनि सरकारका काममा दम्भ देखिन थालेको छ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई अपहरणको शैलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकक्षमा पु-याइएको घटना कम्ती बेइज्जतीपूर्ण छैन। कार्यकर्ताले जबरजस्ती डाक्टरको सिफारिस आफू अनुकूल माग गर्ने र नपाएको खण्डमा गृह मन्त्रालयको प्रभाव प्रयोग गरी धम्क्याउने कार्य आफैंमा आपत्तिजनक हो। र, यो शैली हिजो माओवादी ‘जनयुद्ध’ का बेला सर्वसाधारणलाई अपहरण गरेर धम्क्याएजस्तै छ।

राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरमा कार्यरत डाक्टर भोजराज अधिकारीलाई अपहरणको शैलीमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकक्षमा पु-याइएको घटना कम्ती बेइज्जतीपूर्ण छैन। आफ्ना कार्यकर्ताले अपांगता परिचयपत्रको स्तरोन्नतिका निम्ति माग गरेअनुसारको चिकित्सकीय सिफारिस नदिएकै आधारमा डा. अधिकारीलाई त्यसरी गृह मन्त्रालयमा पु¥याएको तथ्य सार्वजनिक भइसकेको छ। आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरिएको देखिन्छ। कार्यकर्ताले जबरजस्ती डाक्टरको सिफारिस आफू अनुकूल माग गर्ने र नपाएको खण्डमा गृह मन्त्रालयको प्रभाव प्रयोग गरी धम्क्याउने कार्य आफैंमा आपत्तिजनक हो। र, यो शैली हिजो माओवादी ‘जनयुद्ध’ का बेला सर्वसाधारणलाई अपहरण गरेर धम्क्याएजस्तै छ। चिकित्सक अधिकारीलाई मन्त्रालयमा लगेर धम्क्याइएको मात्र छैन उनकै कार्यकक्षमा आएर समेत दुव्र्यवहार गरेको देखिएको छ। अपांगतासम्बन्धी प्रमाणपत्रलाई आफू अनुकूल बनाएर समेत दुरुपयोग गरिएको यो तथ्यले उजागर गरेको छ। वास्तविक हिसाबले प्रमाणपत्र पाउनै नपर्नेले पाएको वा जुन स्तरको हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बढीको पनि गरिएको हुन सक्ने यसबाट देखिन्छ। यो पनि एक किसिमको भ्रष्टाचार हो। यो अवस्थामा राज्य संयन्त्रमा रहने व्यक्तिहरूले बुझ्नुपर्ने महत्वपूर्ण पक्ष के हो भने सबै व्यक्तिको इज्जत समान छ।  तर, व्यवहारमा सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूको अधिनायकबादी चरित्र बेलाबेलामा सार्वजनिक भइरहेको छ जुन लोकतन्त्रका लागि आफंैमा खतराको सूचक हो।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति कुलप्रसाद कोइरालालाई क्यानाडाको भ्यानकुभरमा आयोजित विश्व संस्कृत सम्मेलनमा भाग लिन जाने क्रममा त्रिभुवन विमानस्थलबाट गिरफ्तार गरेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा पु¥याएको घटना सेलाइसकेको छैन। डा. अधिकारीलाई गृह मन्त्रालयमा पु¥याएको घटनाले फेरि कुलपति कोइरालाको गिरफ्तार घटनालाई सम्झाएको छ। सरकारभित्र कार्यरत व्यक्तिलाई मात्र होइन, सर्वसाधारणलाई समेत सरकारले जथाभाबी पक्राउ गर्ने, अपहरण शैलीमा जबरजस्ती कतै लैजाने कामलाई उचित मान्न सकिँदैन। सरकारको काम निरंकुश हुन सक्दैन। सबै कामको जबाफदेही आवश्यक छ। गृहमन्त्री थापाले अहिलेसम्म ती चिकित्सकमाथि गरिएको दुव्र्यवहारबारे स्पस्ट पारेका छैनन्। उनको जानकारीमै यो घटना भएको हो भने त्यसको औचित्य बताउनु आवश्यक छ। होइन उनको जानकारीबेगर सचिवालय सदस्यले पदको दुरुपयोग गरेका हुन् भने त्यस्ता ब्यक्तिमाथि कारबाही हुनुपर्छ। यस किसिमका घटना निरन्तर दोहोरिन थालेका हुनाले सरकारले आफ्नो टिमलाई अनुशासित तुल्याउनुपर्छ। लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा यस्ता व्यवहार क्षम्य हुँदैनन्। मन्त्रीले मातहतका व्यक्तिलाई बोलाएर सोध्नुपर्ने भए पनि त्यसका विधि र प्रक्रिया हुन्छन्। मन्त्री मातहतका व्यक्तिले सम्बन्धित व्यक्तिलाई मानसिक रुपमा तनाव हुने गरी व्यवहार गरेका छन् भने त्यसमा पनि छानबिन र कारबाही हुनुपर्छ। डा. अधिकारी र उपकुलपति कोइराला दुवै घटना ‘काल पल्किएको’ जस्ता नहोऊन्।

प्रकाशित: ३२ असार २०७५ ०३:५८ सोमबार