कुनैबेला थियो, बाढी र पहिरो शब्दले सहरी र विकसित भनिएका ठाउँसँग खासै सरोकार राख्दैनथे। त्यसैले पहिरोबाट पीडित हुनेहरू पहाडका बढी हुन्थे भने बाढीले सताउनेहरू तराईका बढी हुन्थे। तर अब यस्ता विपद्को ऊर्वर भूमि दुर्गममात्र रहेनन्। काठमाडौँसँगै टाँसिएको भक्तपुर र भक्तपुरसँगै जोडिएको काभ्रेको बनेपालगायत पनि पछिल्लो समय बाढीका कारण निकै चर्चित हुँदै आएका छन्। केही दिनअघिको बाढीले पनि यी ठाउँलाई ठूलै चुनौती दिए। तुलनात्मकरूपमा विकसित र सुरक्षित दाबी गर्ने यहाँका बासिन्दा यही कारण फेरि एकपटक त्रसित हुने पुगे जसरी २०७२ को भूकम्पले तर्साएको थियो।

धेरैले अझै पनि बाढी जस्ता विपत्तिलाई ‘दैवको लीला’ बुझ्दै आएका छन्। सर्वसाधारणले बुझ्नेमात्र हैन, सरकारले बनाउने कानुनसमेत यही बुझाइबाट प्रेरित हुन्थ्यो। अनि यस्तो अवस्थामा अरु केही गर्न नसकिने ठानेर ‘पीडितलाई राहत उपलब्ध गराउने’ मा जोड दिइन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा बर्सेनि विपत्ले आँखा गाड्नु स्वाभाविकै हुन जान्थ्यो। तर यतिखेर समय धेरै अघि बढिसकेको छ। विपद् जोखिमलाई पूर्वतयारीबाट धेरै खुम्च्याउन सकिने प्रमाण जिउँदै छन्। विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले पनि यसलाई स्वीकार गरेर प्रस्तावनामै भनेको छ– विपद् व्यवस्थापनका सबै क्रियाकलापको समन्वयात्मक र प्रभावकारीरूपमा व्यवस्थापन गरी प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान र सार्वजनिक, निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवम् सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्न यो आवश्यक परेको हो।

अव्यवस्थित बसोबास पनि यस्ता प्रकोपका कारण हुन्। नदीनाला अतिक्रमणले प्रकोपलाई नै बढावा दिइरहेका छन्। जथाभावीरूपमा थालिएका ‘डोजरे विकास’ अर्को मुख्य कारण हो। के हामीले यस्ता कारणप्रति कहिल्यै औँला ठडायौँ ? आफू यसो नगर्न अग्रसर भयौँ ? अरुलाई खबरदारी ग-यौँ? प्रकृतिको अत्यधिक र स्वार्थी दोहनले यस्ता प्रकोप निम्तन्छन् नै।

भनाइको मतलव यसभन्दा अघिको ऐनले यस्तोखाले विपत्लाई शास्त्रीय पद्धतिमा बुझ्यो र त्यहीअनुसार ऐन निर्माण ग-यो। अनि प्रकोपलाई राहत र उद्धारसँग मात्र सम्बन्धित ठान्यो र सबै प्रावधान यसैमा केन्द्रित गरायो। यसो गरिँदा प्रकोपबाट हुने क्षति बढी पूर्वतयारीसँग सम्बन्धित छ भन्ने महत्वपूर्ण विषय नै ओझेल पारियो। पूर्वतयारीबाट हानि÷क्षति न्यून गराउन सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यानै दिइएन। त्यसैले नयाँ ऐनले भने पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनव्र्यवस्थापन, पुनर्निर्माण जस्ता पक्षलाई केन्द्रमा राखेको छ।

अहिले खासगरी बाढी÷पहिरो जस्ता प्रकोपबाट बढी क्षति हुनुको मुख्य कारण नै पछिल्लो ऐनको मर्म व्यवहारमा लागु नहुनु हो। किनकि न भक्तपुर, न त बनेपाको पुल बजार नै, न अन्य जिल्लाका बाढी/पहिरोले पछ्याइरहने ठाउँहरू, यी कुनै पनि पहिलोपटक बाढीले ताण्डव मच्चाएका ठाउँ हैनन्। तर हामीले न पूर्वतयारीमा ध्यान दियौँ, न त अघिल्लापटक पु-याएका क्षतिपछि आवश्यक रोकथामका उपाय नै अपनायौँ। हामी ऐनले बुझेको जति पनि बुझ्न असमर्थ भयौँ, जसको परिणाम अहिले भोग्नु परिरहेको छ।

अघिल्लोपटक नै बाढी आउँदा त्यसको कारण के थियो भन्ने पत्ता लगाउनमा हामी चुक्यौँ। अनि फेरि नआउने र आइहाले पनि कसरी क्षति हुन नदिने भन्नेतर्फ ध्यान दिएनौँ। परिणाम– फेरि पनि चिच्यायौँ, करायौँ र तिनै देवतासँग जीवनको भिख मागिरह्यौँ । कसैले सरकारलाई गाली ग-यौँ, कसैले छिमेकीलाई गाली ग-यौँ, अनि कसैले हनुमन्तेलाई त कसैले डोजरलाई सरापेर चित्त बुझायौँ। तर आफैँलाई सोधेनौँ– हामीले चाहिँ के ग-यौँ त? अव्यवस्थित बसोबास पनि यस्ता प्रकोपका कारण हुन्। नदीनाला अतिक्रमणले प्रकोपलाई नै बढावा दिइरहेका छन्। जथाभावीरूपमा थालिएका ‘डोजरे विकास’ अर्को मुख्य कारण हो। के हामीले यस्ता कारणप्रति कहिल्यै औँला ठडायौँ ? आफू यसो नगर्न अग्रसर भयौँ ? अरुलाई खबरदारी ग-यौँ? प्रकृतिको अत्यधिक र स्वार्थी दोहनले यस्ता प्रकोप निम्तन्छन् नै। तर हामीले यो शास्वत तथ्य बुझ्न चाहेनौँ। परिणाम– यसपालि बाढी आयो हैन, अबका दिनमा पनि आइरहने निश्चित छ।

हो, यस्ता प्रकोप रोक्ने सामथ्र्य हामीसँग नहुन सक्छ। तर यस्ता जोखिमबाट हुने हानि/क्षति भने पक्कै न्यून गर्न सकिन्छ। हामीले आफ्नो सामथ्र्यबाहिरको कुरामा चिन्ता गर्ने हैन, आफ्नो वसमा भएको कुरातर्फ बढी ध्यान दियौँ भने क्षति पक्कै कम तुल्याउन सकिन्छ। त्यसका लागि केही काम भने गर्नैपर्ने हुन्छ। जस्तो– विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर कार्यपालिकाका प्रमुखको अध्यक्षतामा प्रत्येक गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरिने व्यवस्था गरेको छ। के यस्ता समिति गठन भए? तिनीहरू के गर्दैछन्? नभएका भए किन भएनन्? जस्ता विषयमा मात्र जनता सक्रिय हुने हो भने पनि क्षति न्यून गर्न महाभारत पर्दैन।

राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनमा समेत दलको काम, कर्तव्य र अधिकारअन्तर्गत विपद् जोखिम न्यूनीकरण शिक्षा अभियान सञ्चालन गरी पूर्वतयारी कार्यमा सहयोग पु-याउने उल्लेख छ। त्यसैगरी राष्ट्रिय विपत्तिको समयमा खोज, उद्धार, सहयोग, पुनस्र्थापनागायत अन्य आवश्यक सहयोग गर्ने कार्यलाई पनि दलले प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख छ। अहिले धेरै मानिस दलसँग आबद्ध छन्। यदि दलहरूले यही कानुनी व्यवस्थामात्र पालना गरे र आफ्नो तल्लो स्तरसम्मका कार्यकर्तालाई यहीखाले निर्देशन दिए भने क्षतिको आकार सानो तुल्याउन अवश्य सम्भव छ। यत्ति बुझे प्रकोपको भय पालेर बसिराख्नु पर्दैन।

प्रकाशित: ३१ असार २०७५ ०२:३७ आइतबार