न्यायपालिका राज्यको एक महत्वपूर्ण अंग हो । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा न्यायिक स्वाधीनता अत्यन्त संवेदनशील र आधारभूत विषय हो । न्यायिक स्वाधीनताविना नागरिकहरूलाई न्याय सुनिश्चित गर्न सकिँदैन । स्वतन्त्र, स्वाधीन, निष्पक्ष र उत्तरदायी न्यायपालिकाले मात्र महिला, अल्पसंख्यक, पछाडि पारिएका वर्ग र पीडितलाई परेको मर्कालाई सम्बोधन गरी न्याय सुनिश्चित गर्ने हैसियत राख्न सक्छ । राज्यका तीन अंगबीचको संवेदनशील सम्बन्धलाई सन्तुलनमा राख्न सक्छ । न्यायपालिका स्वतन्त्र नरहेमा यो सन्तुलन गुम्न जाने खतरा सधैँ रहिरहन्छ।

न्यायपालिकीय स्वाधीनता÷न्यायिक स्वाधीनता तथा स्वतन्त्रताका विभिन्न पक्ष रहेका छन् । मूलतः नेपालको सन्दर्भमा दुईवटा पक्षमा मात्र केही चर्चा परिचर्चा हुने गरेको पाइन्छ : पहिलो, न्यायालयको संस्थागत स्वाधीनता र दोस्रो, न्यायाधीशको वैयक्तिक स्वाधीनता, निष्पक्षता, स्वच्छता र शालीनता । संस्थागत स्वाधीनता न्यायपालिकाको अधिकार, कार्यक्षेत्र वा क्षेत्राधिकार, निर्णय र आदेशको पालनाजस्ता विषयसँग जोडिएको विषय हो । यसको अर्थ न्यायपालिका राज्यका कुनै पनि अंग, निकाय वा शक्ति केन्द्रबाट प्रभावित, परिचालित र निर्देशित हुनु हुँदैन । न्यायपालिकाका आदेशहरू बिना कुनै सर्त पालना गर्नुपर्छ । न्यायिक स्वाधीनताका यही मूल्य र मान्यतालाई अभेद्य बनाउनकै निमित्त नेपालको संविधानले पनि यी दुई पक्षलाई महत्वका साथ सुनिश्चित गरेको पाइन्छ।

न्यायपालिकाको सम्पूर्ण बजेट हाललाई सञ्चित कोषबाट नै निःसृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ।

न्यायिक स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको विषयलाई उठान गरिरहँदा, न्यायालयको वित्तीय स्वायत्तताको विषयमा कमै चर्चा गरिएको पाइन्छ, । नेपालको संविधानले पनि यस विषयलाई सम्बोधन गरिएको पाइँदैन । न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालत मानव संसाधन विकास समितिद्वारा २०७५ असार १२ मा आयोजित कार्यक्रममा कामु प्रधान न्यायाधीश दीपकराज जोशीले “न्यायपालिकामा कर्मचारी व्यवस्थापन र बजेट विनियोजन अझैसम्म पनि बक्सिसको विषयजस्तो बन्नु लोकतन्त्रमा दुःखद भएको” बताएका छन् । यसले न्यायालयको वित्तीय स्वायत्तता सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ । यस लेखमा यही विषयलाई उठान गरिएको छ।

न्यायपालिकाको स्वायत्तताको सम्बन्धमा उल्लिखित दुई विषयमा व्यवहारमा हाल जे जस्तो देखिँदै आएको भए तापनि संविधानतः यसलाई स्वीकार गरिएको छ । तर न्यायालयको वित्तीय स्वायत्ततालाई भने न्यायिक स्वाधीनता र न्यायपालिकीय स्वतन्त्रता एवं स्वाधीनतासित जोडेर बहस र छलफल भने सार्वजनिक रूपमा कमै भएको पाइन्छ । न्यायालयको वित्तीय स्वायत्तताका विषयमा खासै बौद्धिक र सार्वजनिक विचार निर्माण गर्न सकेको अवस्था पनि छैन । सन् १९६५ मा नेसनल कन्फरेन्स अफ कोर्ट एड्मिनिस्टे«सन र कन्फरेन्स अफ चिफ जस्टिसेजले न्यायपालिकाको वित्तीय स्वतन्त्रताको आवश्यकताबारे आफ्ना धारणा प्रस्ट पारेका थिए । उक्त सम्मेलनले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नका निमित्त “सरकारको कार्यपालिकीय अंगका विभिन्न निकाय तथा एजेन्टहरूको हस्तक्षेपबाट न्यायपालिकाको वित्तीय व्यवस्थापन स्वतन्त्र हुनुपर्छ” भन्ने निचोड निकालेको थियो।

वास्तवमा कामु प्रधान न्यायाधीशको उपर्युक्त भनाइले न्यायालयको वित्तीय स्वायत्तताबिना न्यायपालिका स्वतन्त्र र स्वायत्त हुँदैन र हुन सक्दैन भने मान्यतालाई पुष्टि गरेको छ । यति मात्र होइन, न्यायपालिकाद्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनहरूले पनि न्यायपालिका अन्डर फन्डिङ रहेको मात्र होइन, न्यायपालिकाको सम्पूर्ण बजेट व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारको कार्यपालिकीय अंगबाट हस्तक्षेप र असहयोग भइरहेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सालको सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार योजना कार्यान्वयनका क्रममा योजनाले प्रक्षेपण गरेको बजेटको एक तिहाइ बजेट मात्र न्यायपालिकाले प्राप्त गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा पनि योजनाले ४ अर्ब ९ करोड ५० लाख ३३ हजार रुपियाँ बजेटको प्रक्षेपण गरेकामा सोको २३.५० प्रतिशत अर्थात् ९६ करोड २५ लाख ८९ हजार ४०३ रुपियाँ मात्र न्यायपालिकालाई प्राप्त भएको देखिन्छ।

न्यायपालिका पूर्णतः नेपाल सरकारको कार्यपालिकीय र विधायिकी अंगप्रति नै निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ। यसले न्यायपालिका स्वाधीन र स्वतन्त्र छैन भन्ने विषयलाई थप बल पु-याएको छ।

न्यायपालिकाको उक्त प्रतिवेदनमा प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ, “न्यायपालिकालाई छुट्याइने बजेटमा वस्तुनिष्ठ आधार वा मापदण्डबिना बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गर्ने गरिएको छ । न्यायपालिकाका लागि छुट्याएको बजेट सिलिङ अपर्याप्त रहेको र त्यसकारण सिलिङ निर्धारण गर्दा न्यायपालिकासँग समन्वय गरी रणनीतिक योजनाले निर्धारण गरेका क्रियाकलापहरूको कार्यान्वयन हुनसक्ने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने सम्बन्धमा सम्बद्ध निकायमा पटक पटक छलफल गर्दा समेत यसमा सुधार हुन सकेको अवस्था छैन । प्राप्त बजेट पनि न्यायपालिकाको आवश्यकताअनुसारको शीर्षकमा विनियोजित नभएको कारण योजनाको प्राथमिकता अनुरूपको क्षेत्रमा खर्च गर्न कठिनाइ रहने गरेको छ । कुन वर्षमा कति बजेट प्राप्त हुने वा कति खर्च गर्न सकिने भन्ने बजेटको पूर्वानुमान योग्यताको अभावमा योजनामा निर्धारित क्रियाकलापहरूको प्राथमिकीकरण र समग्र योजना प्रक्रियाले अपेक्षित गति लिन नसकेको अनुभूति भएको छ ।” यस भनाइले नेपालको न्यायपालिकाको वित्तीय स्वायत्तता छैन भन्ने मात्र होइन, कार्यपालिकाको कुनै न कुनै रूपबाट हस्तक्षेप रहेको देखिन्छ।

वास्तवमा न्यायपालिकाले आफूलाई आवश्यक पर्ने बजेट, बजेट शीर्षक, न्यायपालिकाको काम कारबाही र न्यायिक विरासतबारे सबन्धित निकायलाई बुझाउन नसकेर वा बार्गेनिङ क्षमता कमजोर भएर वा नभएर यस्तो स्थिति उत्पन्न भएको हो कि वा सम्बन्धित निकायले बुझ्न नचाहेर यो परिस्थिति उत्पन्न भएको हो भन्ने सम्बन्धमा पनि थप अध्ययनको आवश्यकतालाई औँल्याएको छ । अर्को महत्वपूर्ण विषय के हो भने हाल न्यायपालिकालाई विनियोजन गरेको चालु र पुँजीगत बजेट पनि सबै खर्च गर्न सकेको अवस्था छैन । एकातिर न्यायपालिकाले गर्नुपर्ने न्यूनतम कार्यका निमित्त पनि अदालतमा स्रोतको अभाव रहने, अर्कोतिर विनियोजन भएको रकम पनि खर्च गर्न नसक्ने अवस्था छ । यसका दुई कारण हुन सक्छः पहिलो, न्यायपालिकासित बजेट खर्च गर्ने पर्याप्त क्षमताको अभाव, दोस्रो, न्यायपालिकाले जुन शीर्षकमा बजेटको आवश्यकता हो सो शीर्षकमा बजेट पर्याप्त नभएको वा उक्त शीर्षकमा बजेट विनियोजन नभएको अवस्था । जबसम्म यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्न न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र अधिकार दिइँदैन, अदालतले स्वतन्त्र रूपमा कार्यसम्पादन गर्ने गुन्जायस पनि कम रहन्छ । न्यायाधीशको दरबन्दी बढाउने तर न्यायाधीशको दरबन्दीसँगै आवश्यक पर्ने अन्य मानवस्रोतको दरबन्दी स्वीकृत नगर्ने जुन अवस्था छ, यसले पनि अदालतलाई कमजोर बनाएको मात्र होइन, यसको क्षमतामा समेत प्रश्न उब्जेको अवस्था छ।

नेपालको न्यायपालिकाको सम्पूर्ण बजेट, नियमित वार्षिक बजेट प्रक्रियाको माध्यमबाट आँउछ । अदालतको सेवाग्राहीहरूबाट उठेको आम्दानी पनि नेपाल सरकारको राजस्व कोषमा जम्मा हुने व्यवस्थाले न्यायपालिकाले उक्त आम्दानी प्रयोग गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने अवस्था पनि छैन । नेपालमा स्वयं अदालतले विभिन्न बजार गतिविधिहरू (मार्केट इनिसियटिभ्सहरू) बाट आय आर्जन गर्ने अभ्यासहरू भएको पनि देखिँदैन । परिणामतः न्यायपालिका पूर्णतः नेपाल सरकारको कार्यपालिकीय र विधायिकी अंगप्रति नै निर्भर रहनुपरेको अवस्था छ । यसले न्यायपालिका स्वाधीन र स्वतन्त्र छैन भन्ने विषयलाई थप बल पु-याएको छ । न्यायिक कोष ऐन, २०४३ ले न्यायिक कोष स्थापनाको परिकल्पना गरेको थियो तर यो ऐन व्यवहारमा लागु नै भएन । गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानुन संशोधन गर्ने ऐन, २०६६ ले यसका केही प्रावधान संशोधन भएपछि यो ऐन लागु भएको छ । तर पनि हालसम्म यस ऐनअन्र्तगत न्यायिक कोषको स्थापना भएको छैन । यो कोष स्थापना गरेर परिचालन गर्न सकेमा मात्र पनि न्यायपालिकालाई आफ्ना केही आधारभूत न्यायिक कार्यहरू सम्पादन गर्नका लागि यो कोष प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था रहन्थ्यो।

न्यायपालिका राज्यको आधारभूत अंग हो । त्यस्तो संस्थाको स्वाधीनताका निमित्त : न्यायाधीशको पदावधि, तलब, न्यायाधीशलाई विशेष छुट, निरन्तर शिक्षा र सिकाइको अवसर, न्यायालयको वित्तीय स्रोत व्यवस्थापन, न्यायपालिकाको सिंगो प्रशासनिक प्रणाली आदिजस्ता केही व्यावहारिक विषयलाई सम्बोधन गर्न सकिन्छ । तर न्यायपालिकाको स्वाधीनता र स्वतन्त्रताको अर्थ न्यायाधीश र न्यायप्रणाली मात्र होइन । यहाँ कानुन व्यवसायी, अदालतका सेवाग्राही, मुद्दाका पक्षहरू, कानुन प्रणालीका प्रशासकहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छन् । न्यायिक स्वाधीनताको कुरा गर्दा मन्त्रीहरू, सांसदहरू, कर्मचारीहरू, विधायिकी प्रशासकहरू र न्यायपालिकाको दैनिक कार्य सम्पादनमा भूमिका रहने राजनैतिक प्रणालीभित्रका अन्य कर्ताहरूको पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ । मूलभूत विषय भनेको न्यायपालिका, कार्यपालिका र विधायिका लगायतका राज्यका अन्य निकायहरूबीच न्यायिक स्वाधीनताबारे हुने अन्तर्सम्बन्ध र अन्तरसंवादले न्यायिक स्वाधीनतालाई निर्धारण गर्छ । उदाहरणका लागि, बजेट विनियोजन गर्दा सम्बन्धित निकायले न्यायिक प्रशासन, न्याय सम्पादन, न्याय सम्पादनका निमित्त आवश्यक कर्मचारीहरू, आवश्यक प्रविधि र न्यायपालिकाको आवश्यकतालाई बुभ्mन आवश्यक हुन्छ । यसका निमित्त विश्वासमा आधारित संवादको अनिवार्यता रहन्छ । कति बजेट आवश्यक रहन्छ भन्ने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायले कानुनका पेसागत समुदायसितको संवाद र उनीहरूको आवश्यकतालाई सुन्न पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ । यस अर्थमा न्यायिक स्वाधीनता भनेको साझा इन्टरप्राइजेज हो।

तथ्यहरूले के देखाउँछन् भने न्यायपालिकालाई पर्याप्त अधिकार दिइएको छैन । न्यायालयले सानातिना शीर्षकका बजेटमा पनि निरन्तर अर्थ मन्त्रालयसित बार्गेनिङ गरिरहनुपर्ने अवस्था छ । यसले दैनिक रूपमा न्याय सम्पादनमा समेत प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रूपमा असर परेको देखिन्छ।

न्यायपालिकाको रूपान्तरणका लागि ठूलो दबाब सृजना भइरहेको अवस्था छ । अर्कोतिर, न्यायपालिका र कार्यपालिकाबीचको दूरी पनि यदाकदा बढ्दै गइरहेको आभास पनि कार्यपालिकीय मन्त्रीहरूको बोलाइ र भाषणले दिइरहेको देखिन्छ । न्यायपालिकाको वित्तीय स्वायत्ततालाई सुनिश्चित गर्न निम्न कदम चाल्न आवश्यक देखिन्छ :

न्यायपालिकाको स्वायत्त वित्त व्यवस्थापनको अधिकार न्यायपालिकालाई दिइनुपर्छ । यसको लागि पहिलो चरणमा कमसेकम न्यायपालिका स्वयंले उसलाई आवश्यक पर्ने पूर्वानुमान योग्यताको आधारमा योजनामा निर्धारित क्रियाकलापहरूको प्राथमिकीकरण र समग्र योजना प्रक्रियाअनुसार आवश्यक पूर्ण बजेट सुनिश्चित गर्ने अधिकार दिन आवश्यक छ । परिणामतः संविधानले प्रदान गरेको न्यायपालिकाको विशाल न्यायिक विरासतलाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था सृजना गर्न सकियोस्।

न्यायपालिकाको बजेट खर्च गर्ने क्षमता छैन भनेर बजेट नदिने होइन कि क्षमता अभिवृद्धि र बजेटको पर्याप्त सुनिश्चिताका लागि सबै पक्ष सजग र सक्रिय हुन आवश्यक हुन्छ।

न्यायिक कोष ऐन, २०४३ लाई समय सापेक्ष संशोधन गरेर न्यायिक कोषको स्थापना गरी न्यायपालिकाले आफ्ना सेवाग्राहीबाट उठाएको सेवा शुल्कहरू उक्त कोषमा जम्मा गर्ने र कोष परिचालन गर्ने कार्य यथाशीघ्र गर्नुपर्ने।

न्यायपालिकाको सम्पूर्ण बजेट हाललाई सञ्चित कोषबाट नै निःसृत हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । बजेट योजना पूर्वानुमान न्यायपालिकाले प्रस्तुत गरेपछि, त्यसलाई घटाउनुपर्ने अवस्थामा बजेट घटाउँदा न्यायपालिकाको कार्य सम्पादनलाई पूर्ण गर्नका निमित्त नकारात्मक असर पर्दैन भन्ने विषयलाई सुनिश्चित गरेर मात्र घटाउन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने।

दीर्घकालीन रूपमा न्यायपालिकाले विनियोजन बजेटसहितको कुल बजेट तयार गरी संसद्मा पठाउने र संसद्बाट पारित भएको बजेट सीधै सञ्चित कोषबाट न्यायपालिकालाई पठाउने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । नेपाल सरकारको कुनै पनि कार्यपालिकीय अंगको मन्त्रालय र मन्त्रीको हस्तक्षेप नरहने व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु आवश्यक देखिन्छ।

उपर्युक्त सुझावहरूलाई कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूसित तर्कसम्मत रूपमा पैरवी गर्न, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा दबाब सृजना गर्नका निमित्त स्वतन्त्र न्यायपालिकाका पक्षपाती नागरिक समाजले पनि यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन आवश्यक छ। नागरिक समाजको स्वाधीन न्यायपालिका स्थापनाको अभियान व्यक्ति लक्षित भन्दा पनि यस्ता संरचनागत सवाललाई ध्यान दिन सकेमा यसको सार्थकता स्थापित गर्न सकिन्छ।

प्रकाशित: २० असार २०७५ ०३:२७ बुधबार