नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारले ल्याएको २०७५-७६ को बजेट वाचा गरेअनुसार नआएपछि बजेटको आलोचना भइरहेको छ । प्रत्येक आर्थिक वर्षमा दलितका आवश्कतालाई सम्बोधन गर्ने भन्दा पनि सस्तो लोकप्रियताका लागि सरकारले बजेट विनियोजन गर्दैआएको देखिन्छ।
यो वर्ष पनि सरकारले दलितका लागि पुरानै ढर्राको बजेट ल्याएको छ । अझ पुरानोभन्दा पनि पछि फर्केर बजेट ल्याइएको छ।
सरकारले बजेटका मुख्य तीनओटा उद्देश्य राखेको उल्लेख छ । पहिलो, मौलिक हकका रूपमा रहेका जीवन यापनका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताहरूको शीघ्र परिपूर्ति गर्दै चरम गरिबी, विपन्नता र पछौटेपनको अन्त्य गर्ने । दोस्रो, साधन–स्रोत, अवसर र क्षमताको विकास तथा उच्चतम उपयोग गरी द्रुत आर्थिक तथा मानवीय विकास गर्ने । र तेस्रो, आर्थिक, भौतिक तथा सामाजिक पूर्वाधार विकास गरी समुन्नत, सुदृढ, स्वाधीन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको निमार्ण गर्ने।
त्यस्तै बजेटको प्राथमिकता ६ ओटा तय गरिएको छ । एक, सबै नागरिकलाई काम र रोजगारको अवसर सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरूको प्रवर्द्धन । दुई, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायतका समाजिक क्षेत्रको विकासमार्फत द्रुत मानव विकास । तीन, दिगो, फराकिलो, समन्यायिक र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न कृषि, जलस्रोत, पर्यटनलगायतका क्षेत्रमा पुँजी, प्रविधि र अन्वेषणको विकास ।
चार, आधारभूत र आधुनिक भौतिक संरचनाहरूको विकास गरी आधुनिक नेपाल निर्माणलाई गति दिन सडक, रेलमार्ग, सिँचाइ, विद्युत्, सहरी पूर्वाधारलगायतका निर्माण । पाँच, भूकम्प र बाढीबाट क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निमाण । र, छैटौँमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको गुणस्तर अभिवृद्धि तथा नागरिकलाई अनुभूति हुने प्रकारको सुशासन।
बजेटमा दलित
बजेटमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरिने कुरा उल्लेख छ । तीन तहका सरकारहरूका सार्वजनिक निर्माणका अन्य क्षेत्रलाई यस कार्यक्रममा आबद्ध गर्दै समान कामका लागि समान ज्यालाको नीति लागु गरिने र न्यूनतम ज्यालामा पुनरावलोकन गरिने उल्लेख छ।
सबै बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच सुनिश्चित गर्न विद्यालय भर्ना अभियानलाई अघि बढाइ अगामी वर्ष नै विद्यालय जाने उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइने उल्लेख छ । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई क्रमशः निःशुल्क र अनिवार्य गरिने उल्लेख छ।
सम्पूर्ण बालबालिकालाई विद्यालय ल्याऔँ, टिकाऔँ र सिकाऔँ अभियान सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका स्थानीय तहमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ५ सम्म अध्ययनरत सबै विद्यार्थीहरूलाई स्थानीय उत्पादनमा अधारित पौष्टिक दिवा खाजा उपलब्ध गराइने र दलित तथा लोपोन्मुख समुदायका बालबालिकालाई सबै विषयमा उच्च शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ।
आर्थिक रूपमा विपन्न, सीमान्तीकृत समुदाय तथा लक्षित वर्गका विद्यार्थीहरूलाई उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनका लागि पाँच प्रतिशत ब्याज अनुदानमा शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराइने र सरकारी तथा निजी विद्यालयबीचको शैक्षिक विषमता हटाउन र सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा पूर्वाधारको विकास, नवीन प्रविधिको प्रयोग र शैक्षिक मापदण्डमा सुधार गरिने उल्लेख छ।
दलित समुदायको सामाजिक एकीकरण गर्दै उनीहरूलाई सहकारी तथा सामुदायिक उत्पादन प्रणालीमार्फत आधुनिक व्यवसाय गर्न सामूहिक जमानीमा प्रतिसमूह रु.१० लाखसम्मको ऋण ५ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा उपलब्ध गराइने र परम्परागत सीप र पेसालाई आधुनिकीकरण एवं प्रवर्द्धन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ।
आगामी आर्थिक वर्षभित्र मुक्त कमैया र हलियाहरूको पुनःस्थापनाको कार्य पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्न रु.३ अर्ब ८९ करोड २ लाख विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । नागरिकको मौलिक हकमा रहेको सुरक्षित आवास सुनिश्चित गर्न जनता आवासका अतिरिक्त नयाँ कार्यक्रम सुरु गरिने उल्लेख छ ।
यस क्रममा आगामी आर्थिक वर्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका घरपरिवारहरूले सुरक्षित आवासको निर्माण आफैँले गर्न चाहेमा प्रतिपरिवार जस्तापाता, सहुलियत दरको काठ लगायतका सामग्री खरिदका लागि रु. ५० हजार अनुदान दिने उल्लेख छ । भूमिहीन तथा प्रकोपका कारण घरबारविहीन भएका परिवारसमेतलाई यस कार्यक्रममा समावेश गरी सुरक्षित एवं व्यवस्थित बसोवासको विकास गरिनेछ।
गरिबसँग विश्वेश्वर कार्यक्रमलाई अन्य गरिबी निवारणका कार्यक्रमसँग समन्वय गरी चरम गरिबी भएका स्थानीय तहमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउने र सबै नागरिकको मानव अधिकार सुनिश्चित गर्न घर घरमा मानव अधिकार कार्यक्रमलाई जनस्तरमा कार्यान्वयनमा ल्याइने उल्लेख छ।
सुझाव कार्यान्वयन कहिले ?
वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा दलित समुदायको मुक्तिका लागि एकसे एक कार्य गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर सरकारले ल्याएको बजेटले दलितका सवाललाई कुनै महत्व नदिएको देखिन्छ । विगतमा जस्तै यसपटक पनि दलित समुदायलाई केही गरेजस्तो गर्ने गरी हचुवाका भरमा प्रचारमूलक केही नयाँ कार्यक्रम ल्याइएका छन् । तर समग्रमा दलितहरूको गरिबी निवारण, छुवाछूतजस्ता विभेद अन्त्यका लागि भएको नीतिगत, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न बजेट चुकेको देखिन्छ।
सरकार र राष्ट्रिय योजना आयोगले बजेट तयारीपूर्व दलित अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील काठमाडौँ केन्द्रित केही संघसस्था र व्यक्तिसँग बजेटमा दलित समुदायका सवाल सम्बोधन गर्न प्रत्येक वर्ष सुझाव लिने कर्मकाण्ड गर्छन् तर, ती सुझावहरू बजेट सार्वजनिक हुदाँसम्म रद्दीको टोकरीमा पुगिसकेको हुन्छ । यो पटक पनि त्यस्तै भएको छ । दलित अगुवाहरूले दिएको न त सुझाव कार्यान्वयन भयो न त विगतमा आफैँले ल्याएका कार्यक्रमलाई नै कम्युनिस्ट सरकारले निरन्तरता । दलित समुदायले अर्थमन्त्रीसहित बजेट निर्माणमा संलग्नलाई प्रश्न गर्नुपर्छ, हाम्रो सुझाव बजेटमा किन परेन ?
दलितको अवस्था र व्यवस्था
२०६८ सालको जनगणनाअनुसार ५ वर्षमाथिका व्यक्ति साक्षरता दर ६५.९४ प्रतिशत पुग्दा दलितहरूको भने साक्षरता दर ५४ प्रतिशतमात्र पुगेको छ ।
मानव विकास सूचकांकमा दलित समुदाय सबैभन्दा तल छन् । राष्ट्रिय योजना आयोग र युएनडिपीले संयुक्तरूपमा सन् २०१४ मा प्रकाशित गरेको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार ब्राह्मण÷क्षत्रीको मानव विकास सूचाकांक ०.५३८ हुँदा दलितको ०.४३४ र दलितभित्र पनि मधेसी दलितको ०.४०० औँ छ । ब्राह्मण÷क्षत्रीको वार्षिक आय ४९ हजार ८ सय ७८ पुग्दा दलितको ३३ हजार ७ सय ८६ मात्र छ । दलितमा पनि मधेसी दलितको सबैभन्दा कम आय २७ हजार ५ सय ६२ छ ।
ब्राह्मण-क्षत्रीको गरिबीको दर १० प्रतिशत हुँदा पहाडी दलितको ४३.६ र मधेसी दलितको ३८.२ प्रतिशत छ । ब्राह्मण-क्षत्रीको औसत आयु ७३ वर्ष र दलितको औसत आयु ६७ वर्ष छ । यति मात्र हैन, मानवअधिकारको सबैभन्दा बढी उल्लंघन हुने समुदाय पनि यही हो । माथिको तथ्यांकले पनि दलित समुदाय विकासका हरेक आयामबाट पछाडि छन् भन्ने पुष्टि हुन्छ।
तर बजेटले दलितका यस्ता समस्या समाधान गर्न भने कुनै अग्रगामी ठोस कार्यक्रम ल्याएको छैन । दलितको गरिबी नहटेसम्म देशमा गरिबी कसरी हट्न सक्छ ? बजेटको उद्देश्य गरिबी हटाउने हो भने यो देशमा सबभन्दा गरिब दलितहरूको गरिबी हटाउने कार्यक्रम खोइ ?
प्रतिगामी बजेट
बजेटको उद्देश्य मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ तर मौलिक हकअन्तर्गत दलितहरूलाई एक पटक जमिन र आवास उपलब्ध गराउने विषय किन बजेटमा पर्न सकेन ? विगतमा जनता आवास कार्यक्रमलाई बढाउँदै लैजान उल्लेख गरेको थियो र अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटमा २० हजार घर बनाउन बजेट विनियोजन गरेकामा यस पटक बजेटमा १२ हजार घर बनाउन मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ ।यसपटक पनि दलितलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क पढन व्यवस्था गरिने उल्लेख छ । यो कार्यक्रम बितेको ८ वर्षदेखि प्रायः सबै सरकारले ल्यायो तर कार्यान्वयन लगभग शून्य भयाे।
आवश्यकतामा आधारित नीतिभन्दा माथिबाट थोपारिएको नीति राम्रा भए पनि निरर्थक हुन्छ । दलित समुदायलाई केही गरेजस्तो गर्ने तर वास्तवमा केही पनि नगर्ने परिपाटीले समाजमा रहेको असमानता, छुवाछूत तथा विभेदलाई सम्बोधन नगरी समाजमा शान्ति र विकास हुन सक्दैन । १४ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेका दलितको समग्र विकास नभई ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नाराले सार्थकता कसरी पाउन सक्छ ? तसर्थ अहिलेको सरकारले ल्याएको बजेट विगतको भन्दा प्रतिगामी रहेको भन्न सकिन्छ ।
प्रकाशित: १२ असार २०७५ ०३:२७ मंगलबार
