नेपालको संविधानको प्रस्तावनाले नेपालको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आंकाक्षालाई पूरा गर्नका निमित्त संविधान जारी गरेको प्रस्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनाले नै मुलुकको दिगो विकासका निमित्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आधारभूत मान्यता हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात् गरेको छ । यसका निमित्त  संविधानले “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार.... पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा ...कानुनी राज्यको अवधारणा” लगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्घतालाई आधारभूत मापदण्ड अथवा आधारभूत चरित्रका रूपमा व्यवस्था गरेको छ।

त्यसैगरी, “नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहेको र यसको प्रयोग यस संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।” यसको अर्थ हो, नेपालको संविधानले नेपाली नागरिकलाई सार्वभौम मानेको छ । आवधिक निर्वाचनका माध्यमबाट निर्वाचित भएको सरकार नेपालको संविधान र नेपाली नागरिकभन्दा माथि छैन/हुँदैन । नेपालको कुनै पनि सरकारले संविधान र कानुनभन्दा माथि रहेर काम गर्न सक्दैन र हुँदैन भन्ने मान्यता एवं संवैधानिक व्यवस्थाले “सीमित सरकार”को अवधारणालाई आत्मसात् गरेको अवस्था छ। अर्थात् नेपालको संविधानको मूल मर्म भनेको सरकार र यसका प्रतिनिधिहरू अधिकारसम्पन्न छन्, उनीहरूसँग अधिकार निःसृत त छ, तर त्यो अधिकारको प्रयोग गर्ने कुरा संविधान र कानुनको परिधिभित्र मात्र सीमित छ । संविधान र कानुनको परिधि नाघेर कुनै पनि सरकार वा उसका प्रतिनिधिहरूले यो वा त्यो नाममा आपूmलाई शक्तिशाली ठान्छ र त्यहीअनुरूपको व्यवहार गर्छ भने त्यो अस्वीकार्य हुन्छ । त्यस प्रकारको गलत एवं अस्वीकार्य कार्यले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन।

प्रसंग नेपाली नागरिक समाज र नागरिक समाजप्रतिको वर्तमान नेपाल सरकारको दृष्टिकोणबारे यस लेखमा चर्चा गर्न खोजिएको छ।

सरकारले परिपत्र र भाषणका आधारमा संघ–संस्थाप्रति असहिष्णु हुने प्रकृतिको व्यवहार गरिरहेको छ, यो कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।  

विगत केही वर्षदेखि नेपालमा खासगरी काठमाडौँ लगायतका सहरी क्षेत्रहरूमा नागरिक समाज चर्चाको विषय बनेको छ । नागरिक समाजको परिभाषा र बुझाइ साझा छैन । यद्यपि नागरिक समाज भन्नेबित्तिकै राज्यसत्ताभन्दा बाहिर रहेको तर सरकारको काम कारबाहीलाई विभिन्न माध्यमद्वारा अवलोकन गरिरहने, सरकारलाई कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्न घच्घच्याइरहने, कुनै पनि नीतिगत विषयमा आवश्यकताअनुसार पैरवी गर्ने, उक्त नीतिगत व्यवस्थाका निमित्त आफ्नो कन्स्ट्च्यिुएन्सी निर्माणलगायतका विषयमा कार्य गर्ने र आवश्यकताअनुसार सरकारलाई सहयोग गर्ने संघ, संस्था, व्यक्ति, व्यक्तिहरूको समूह वा जमात नै हो भन्ने बुझिन्छ।

नेपालको संविधानले नागरिक समाजको यस प्रकारको भूमिकाको अपेक्षासमेत गरेको छ । वास्तवमा सरकारको कामकारबाहीलाई समालोचनात्मक रूपमा पृष्ठपोषण गर्न नागरिक समाजको आवश्यकतालाई कुनै पनि लोकतान्त्रिक राज्यले अस्वीकार गर्न सक्दैन । लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न, बलियो एवं जनप्रिय बनाउन नागरिक समाजले खबरदारी गर्ने, सल्लाह–सुझाव दिने, नीतिगत इनपुट दिने एवं सरकार तथा नागरिक दुवैलाई जागरूक एवं सचेत गराउने जस्ता कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ । त्यसैले नागरिक समाजको भूमिकालाई अझ प्रबल बनाउने वातावरण सिर्जना गर्न भूमिका निर्वाह गर्न आवश्यक छ । तर नेपाल सरकारले जारी गरेको सदाचार नीति, भर्खरै गृह मन्त्रालयले जारी गरेको संघ–संस्था दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी सूचनाले नेपालको नागरिक समाजको भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका संघ–संस्थालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो कि भन्ने  देखिन्छ । मूलतः यी तीनवटा विषयमा संघसंस्था र नागरिक समाजको ध्यानकर्षण भएको छ :

- कार्यसमितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने,

- उद्देश्यमा एउटा मात्र कार्यक्षेत्र रोज्ने, (नवीकरणको हकमा संशोधन भएपछि मात्र नवीकरण गर्ने)

-प्रत्येक चार महिनामा अनिवार्य रूपमा चौमासिक प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने ।

संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएका संघ, संस्थाहरू गैरनाफामूलक संस्थाहरू हुन् । उनीहरूको सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था यस ऐनले कहीँकतै उल्लेख गरेको छैन । वास्तवमा कानुन विपरीत कसैको पनि सम्पत्तिसम्बन्धी गोपनीयतालाई संविधानले सुरक्षित गरेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा कानुनभन्दा माथि रहेर परिपत्रका आधारमा व्यक्तिको सम्पत्ति माग्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई छैन । दोस्रो, सम्पत्ति विवरण र संस्था नवीकरणबीचको सम्बन्ध के हो त ? प्रस्ट छैन । यदि सरकारले गैरनाफामूलक संघ, संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने अन्य नाफामूलक व्यवसायीहरूको हकमा के गर्ने?

वास्तवमा कानुन विपरीत कसैको पनि सम्पत्तिसम्बन्धी गोपनीयतालाई संविधानले सुरक्षित गरेको छ। यस्तो अवस्थामा कानुनभन्दा माथि रहेर परिपत्रका आधारमा व्यक्तिको सम्पत्ति माग्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई छैन। यदि सरकारले गैरनाफामूलक संघ–संस्थाका पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण माग्ने हो भने अन्य नाफामूलक व्यवसायीहरूको हकमा के गर्ने?

नेपालको संविधानले प्रस्ट रूपमा संघ, संस्था खोल्न पाउने अधिकार दिएको छ । यस अधिकारलाई नियमित गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न हुँदैन र यसो गर्न पाइँदैन । संघ, संस्था दर्ता ऐनभन्दा बाहिर गएर गर्न खोजिने नियन्त्रणले समस्याको समाधानभन्दा पनि समस्यालाई मलजल गर्ने कार्य हुन्छ । यो स्वच्छ र निष्पक्षसमेत हुँदैन।

अर्को महत्वपूण सवाल के हो भने संघ, संस्थाहरूले स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समितिसित सहकार्यमा कार्य गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थालाई टेकेर भन्ने हो भने संघ संस्थाले कानुनतः उक्त निकायहरूसित समन्वय गर्न आवश्यक छ । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई चौमासिक प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयको परिपत्रले सरकारको मनसाय के हो भन्ने प्रश्न उब्जाएको छ । मूलतः यो चौमासिक प्रतिवेदन लिएपछि त्यो प्रतिवेदनलाई अध्ययन गरेर संघ, संस्थालाई सल्लाह सुझाव दिन गृह मन्त्रालयको सोच हो भने यो काम गृह मन्त्रालयको हो कि होइन ? गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र यो काम पर्छ कि पर्दैन ? प्रतिवेदन लिएपछि यसलाई कुन प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा प्रस्टताविना गरिने सरकारका यस्ता कार्यहरूले दूरदर्शिताभन्दा पनि पूर्वाग्रहितालाई बढी झल्काउँछ।

उद्देश्यकै सम्बन्धमा पनि संघ, संस्थालाई एउटा मात्र उद्देश्य राखेर काम गर, नत्र हामी दर्ता गर्दैनाैँ भन्ने विषय कति सान्दर्भिक हुन्छ, यो पक्ष पनि विचारणीय छ।

मुलभूत विषय के हो भने संघ संस्था दर्ता सम्बन्धी ऐन, २०३४ खारेज भइसकेको अवस्था छैन । संघ संस्था दर्ता सम्बन्धमा नयाँ ऐन कानुन बनिसकेको अवस्था पनि छैन । यस परिस्थितिमा संघ संस्थालाई कानुनले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर परिपत्र गर्ने अधिकार गृह मन्त्रालयलाई छैन र हुनुहुँदैन । स्मरणीय विषय के हो भने कानुन निर्माण गर्दा समेत संविधानले दिएको नागरिक स्वतन्त्रताको हकलाई चुनौती दिने प्रकृतिको कानुनले वैधता प्राप्त गर्न सक्दैन । यसको कार्यान्वयन क्षमता समेत हुँदैन।

नेपालको नागरिक समाज तथा संघ, संस्थाका पनि थुप्रै समस्या रहेका छन् । विशेषगरी, संघसंस्थाका सम्बन्धमा भन्ने हो भने उनीहरूको पारदर्शिता, ती संस्थाहरूले निर्वाह गरेको भूमिका, ती संस्थाहरूको संगठनात्मक एवं कार्यप्रक्रियागत स्वतन्त्रतामाथि समेत प्रश्नचिन्ह उठ्दै आएको पाइन्छ । दर्ता नभई असङ्गठित नागरिक समाजका अभियन्ताहरूलाई पनि राजनैतिक दलको पृष्ठपोषणमा लागेको,  सवालमा साँच्चै नै प्रतिबद्धताभन्दा पनि व्यक्तिगत रूपमा आफ्नो अस्तित्वका लागि केही न केही गर्ने नाममा आफ्नै  फाइदाका लागि काम गरेको जस्ता आरोप थुप्रै छन् । यस अर्थमा नागरिक समाजको दायित्व पनि यी सबै सवालहरूलाई सम्बोधन गर्नका निमित्त जिम्मेवार र इमानदार हुन आवश्यक छ।

तर नागरिक समाजका यी समस्यालाई सम्बोधन गर्न नियमन (रेगुलेट) गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्न खोज्नु पनि कालान्तरमा नेपालको लोकतन्त्रका लागि घातक नै सिद्घ हुन्छ । बहुलवादी समाजमा राज्यसत्ता मात्र होइन, राज्यसत्ताभन्दा बाहिर रहेका व्यक्ति, संघ–संस्था, सञ्चार माध्यम, विश्वविद्यालय, वित्त निकायहरू, निजी क्षेत्र पनि उत्तिकै बलिया हुन्छन् । यी संस्थाहरूको भूमिका पनि उत्तिकै शक्तिशाली र सशक्त हुन्छन् र हुनपर्छ । यसले मात्र मुलुकको विकासका निमित्त दीर्घकालीन रूपमा सहयोग गर्छ । निर्वाचनको माध्यमबाट एक पटक राज्यसत्ताको सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको राजनीतिक दलले सधैँभरिका लागि हामी यही भूमिकामा रहन्छाैँ भन्ने सोच राखेर मात्र कार्य गर्नु हुँदैन । यो दम्भ हुन जान्छ। कालान्तरमा यो असहिष्णु हुन पुग्छ । हामी केही वर्षपछि पुनः नागरिककोमा जानुपर्छ, हामी सधैँभरि यो मुलुकको सार्वभौम नागरिकहरूसँगै हुन्छौँ र संघसंस्था पनि प्रकारान्तरले नागरिककै हितको निमित्त कानुनको परिधिभित्र रहेर गठन गरिएका संस्थाहरू हुन् भन्ने सोच नै हितकारी हुन्छ। नागरिक समाज र सरकारको सहकार्य, आपसी सहयोग तथा संवादबाट नै लोकतन्त्र संस्थागत, बलियो र नागरिक हितमा बढीभन्दा बढी प्रयोग हुने सत्यलाई सरकार तथा नागरिक समाज दुवैले आत्मसात् गर्नु नै सबैका लागि उपयुक्त हुन जान्छ। अतः सरकारले परिपत्र र भाषणका आधारमा नागरिक समाजको अभिन्न अंगका रूपमा रहेका संघ संस्थाप्रति असहिष्णु हुने प्रकृतिको व्यवहार कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन।

प्रकाशित: ४ असार २०७५ ०४:२२ सोमबार