मैले बुझेको जननिर्वाचित शक्तिशाली लोकतान्त्रिक सरकारसिद्घान्ततः स्वेच्छाचारी हुँदैन र हुनसक्दैन पनि। किनभने यसले व्यक्तिभन्दा विधिको शासन पद्घतिको मूलमर्मलाईअंगालेको हुन्छ। स्वतन्त्रता रनागरिकका आधारभूत अधिकारएवं मौलिक हकको रक्षा गर्नु यसको प्रमुख कर्तव्य हो। शक्तिशाली निर्वाचित सरकार बन्नुभनेकोनागरिक स्वयं बलियो हुनु हो। शासक वर्गको हालीमुली हुने भन्नेअवश्य होइन। असल शासक जनताका सेवक हुन्छन्,मालिक बन्दैनन्। न्यायिक सर्वोच्चतायसको आदर्श हुन्छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेकासामानतार विभेदरहितमान्यतामायसको शासन चलेको हुन्छ । आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा कमजोर, पिछडिएका, निमुखा, पीडित र सीमान्तकृत वर्गका पक्षधर भएर सामाजिक न्यायप्रति यो कटिबद्घ हुन्छ । शक्ति पृथकीकरणका आधारभूत लोकतान्त्रिक पद्घतिलाई आत्मसात यसले गर्छ। मन परे पनि नपरेपनि अदालतको आदेश इमान्दारिताका साथ पालना गर्नु यसको कर्तव्य हो। संविधान र कानुनको पालना गर्नु/गराउनु यसको मूलधर्म हो। नागरिकका पीडाबोध एक असल सरकारले गर्छ । यो संवेदनशील हुन्छ। आमनागरिकको भावनामा चोट पु-याउने कार्ययसबाट जानाजान कहिलेपनि हुँदैन।

किनभने सुविधाजनक जनताको अभिमतबाटशासनडोर चलाउनेसुवर्ण अवसरलाई यसले असल कार्यका लागि प्रयोग गर्छ। यो नभुलौँ, नेपालको वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थास्थापित गर्नका लागि नागरिक समाजको अहंयोगदान छ। मुलुकको ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन नागरिकसँगकोप्रत्यक्ष सहकार्यबाट सम्भव भएका हुन्। यसकारण पनि यो सरकारबढीजनउत्तरदायी बन्नुको विकल्प छैन। कुनै पनि बहानामा दण्डहीनतालाई प्रश्रयदिने र लाचारीपना देखाउन मिल्दैन । सरकार टिक्ने र चल्ने नागरिककोभरोसामा हो। त्यसैले निर्वाचनका बखत उसले आर्जन गरेका लोकप्रियता कायम राख्न अपरिहार्य हुन्छ। सत्ताको सदुपयोग गर्न सकेमात्र यसको भविष्य रहन्छ ।तर प्रचण्ड बहुमतका दम्भमा शक्तिको दुरुपयोग र निजी स्वार्थमा प्रयोग भएमा स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश शासक यो बनेको ठानिनेछ ।अनिउल्टा गन्तीका दिन उसको सुरु हुन थाल्छ।

अदालतको आदेश सरकारले पालना नगरेका कारणबाट यदि गंगामायाले पनि नन्दप्रसादको नियति भोग्नुपर्ने भएमा सरकारको छवि यसबाट कस्तो रहला भन्ने समयले अवश्य बताउनेछ।

इतिहास साक्षी छ,कुनै पनि बहानामा निरंकुशता नेपाली जनताले सहँदैनन् । राजतन्त्र समाप्ती सँगसँगै भनिएको सामन्ती शासन मुलुकमा अन्त्य भएको छ । देखापर्न थालेका नवसामन्तवादनेपालले चाहेको छैन। २०६२/२०६३को परिवर्तनबाट स्थापित गणतन्त्रमा नागरिकले अपनत्व महसुस गर्न चाहेका छन्। ‘सानालाई ऐन, ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ति इतिहास बनेको हेर्नखोजेका छन् । जवाफदेही सरकार बनेको देख्न चाहेका छन्। संसद्को दुईतिहाइ समर्थनबाट गठन भएको केपीशर्मा ओली सरकारप्रतिअझबढीआशा एवं भरोसा रहनु स्वाभाविकै छ पनि।

तथापि हिजोआज चर्चाको चुरोमा रहेका छन्– सत्याग्रही गंगामाया अधिकारीको न्यायको लामो कष्टपूर्ण लडाइँ, बालकृष्ण ढुङ्गेलको गैरकानुनी रिहाइ र फौजदारी अभियोग लाग्दा पनि सांसद पद ‘निलम्बन नहुने’ गरीपारित भएको संसद्को नियमावली। जसबाटलोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने जोकोहीका मनमाभने चिसो पसेको छ । यसखाले बेथिति गणतान्त्रिक नेपालमा देख्न र सुन्न पुग्नु शायदकसैले सोचेका थिएहोला।

गोर्खा जिल्ला फुजेलकाी गंगामाया अधिकारीको नाम नसुन्ने शायद कुनै सचेत नागरिक नेपालमा छैनन् होला । यसपटक जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका दिन उनले गरेको आमरण अनशनको घोषणाबाट उनी जीवन–मरणको दोसाँधमा उभिएकी छन्। यही दिन टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाइरहँदा गंगामायाले वीर अस्पतालबाट छोराको हत्यामा न्याय प्रप्तिका लागि आमरण अनशनको घोषणा गरिन् । उनका छोरा कृष्णप्रसादको हत्याका प्रमुख आरापित छविलाल पौडेललाई २०७२ पुस ६ गते पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न र चितवन अदालतमा करिब ५ वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दा बिनाराजनीतिक प्रभाव चाँडो किनारा लागोस्भन्ने माग राखेर वीर अस्पतालमा चौथो अनशन सुरु गरेकी हुन् । उनका १७ वर्षीय छोरा कृष्णप्रसादको विभत्स हत्या २०६१ साल जेठ २४गते चितवन टाँडीको बकुलर चोकमा भएको थियो।

यसअघि पति नन्दप्रसाद अधिकारीकोछोराको हत्यामा न्याय खोज्दाखोज्दै अनशनकैक्रममा २०७१साल असोज ६ गते ३३४ औँदिनमा निधन भएको थियो । गंगामायाले पतिसँगै थालेको अनशन राज्यले माग पूरागर्ने वाचा गरेपछि तरल पदार्थमात्र सेवन गर्ने सर्तमा ३५९औँ दिन २०७१ कात्तिक २ गते स्थगित गरेकी थिइन् । तर सरकार उनको मागप्रति उदासीन भएपछि उनले फेरि २०७३ साउन १७गते थालेको अर्को अनशन ३३ औँदिनसम्म रह्यो । त्यसबेला चितवन जिल्ला अदालतले वीर अस्पतालको आइसियुबाट उनको बयान लिने आदेश भएपछि न्यायको झिनो आशामात्यो अनशन स्थगित गरेकी हुन् । यीदुवै अनशनमा अस्पतालले ‘टोटल प्रोटिन न्युट्रिसन’ (टिपियन) घाँटीको नलीबाट दिएकाले उनको जीवन लम्बिन गएको हो। अधिकारी दम्पतीले वीर अस्पतालमा थालेको पहिलो अनशन ४७ दिनको थियो । सरकारले आरोपित रामप्रसाद अधिकारीलगायतलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सुरु गरेर कानुनी कारबाही अघि बढाउने वचन दिएपछि अधिकारी दम्पतीले अनशन स्थगित गरेका थिए।

गणतन्त्र दिवसका दिन गंगामायाले थालेको आमरण अनशनवर्तमान ओली सरकारका लागि एक ‘टेस्ट केस’बन्न पुगेको छ । दिन÷रात सुशासनको रट लगाउने तर गंगामायको जायज मागप्रति उदासीन भएबाट सरकारकति इमान्दार छ भन्नेसवाल उठेको छ । विधिको शासन पालना गर्छ/गर्दैन भन्ने प्रश्न होयो। राजनीतिक र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सरकारले के उनको जीवन रक्षा गर्ला? किनभने उनको माग कानुनी शासनको कडीसँग गाँसिएको छ । सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न उनको सत्याग्रह हो। जीवन–मरणको प्रश्नसँग जोडिएको छ उनको न्यायको सवाल। अदालतको आदेश सरकारले पालना नगरेका कारणबाट यदि गंगामायाले पनि नन्दप्रसादको नियति भोग्नुपर्ने भएमा सरकारको छवि यसबाट कस्तो रहला भन्ने समयले अवश्य बताउनेछ।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले ३३ किलो सुन काण्ड र राजनीतिक आडमा उन्मुक्ति पाएका ठेकेदारलाई कानुनी दायरा ल्याउने कुरा गरेका छन्। राजनीतिक प्रभावमा नपर्ने सार्वजनिकरूपमा उद्घोष गरेकाछन् तर व्यवहारमा त्यो लागु भएको देखिएको छैन । ‘ठूलो माछो’ परे पनि नछाड्ने फुर्ती लगाएतर छविलाल पौडेल र बालकृष्ण ढुङ्गेलका हकमा दोहोरो मापदण्ड अपनाएका छन् । किनभने तिनीहरूराजनीतिक कार्यकर्ता भएकै कारणबाट गैरकानुनी ढंगबाट उन्मुक्ति र संरक्षण दिने कार्य स्वयं थापाले गरेका छन् । यातायात सिन्डिकेट तोडेकामागर्व गर्ने उनी न्याय अवरोध गर्ने राजनीतिक सिन्डिकेटका नाइके आफँै बनेका छन् ।
अदालतको मानहानि मुद्दासमेत लागेका, लामो समयसम्म फरार रहेका र माफी दिनहुने÷नहुने अदालती बहस चलिरहेको बेला थापाका नजरमा एकाएक बालकृष्ण ‘असल आचरण’ भएका व्यक्ति बन्न पुगे । दुवै पात्रका हकमा अदालतको आदेशको अवहेलना भएकोपाइन्छ। कानुनी शासनको रक्षागर्ने अभिभारा बोकेकाले स्वयं यसको खिल्ली उडाइएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर वर्तमान सरकारको नेतृत्वगरेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई पर्नेछ। कतैन्याय खोज्दाखोज्दै गंगामायाको जीवन समाप्त भएमा (जसको सम्भावना बढेर गएको छ) यसको दूरगामी असर ओली सरकारलाई नै पर्नेछ। आपराधिक गतिविधिलाई राजनीतीकरण गरेको वास्तविकता लुक्नेछैन। यसबाट राष्ट्रिय राजनीतिमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमासमेत यो सरकार जवाफदेही बन्नुपर्ने हुन्छ।

हालसालै फौजदारी अभियोग लागेका सांसदको पद ‘निलम्बन नहुने’ नियमावली पारित गरेर ‘डाडु पन्यु आफ्नो हातमा भएपछि जेगर्न पनि हुन्छ’ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भएको छ। कानुनका नजरमा सबै बराबर हुन्छन् भन्ने मान्यता तोडिएको छ। अपराधमा बात लागेका सांसद ‘निलम्वन’मा पर्नै नहुने तर सार्वजनिक अन्य पदका चाहिँ त्यसको दायरामा आउनुपर्ने प्रावधानले लोकतन्त्रलाई मजाक बनाइएको छ। मतदाताका अमूल्य मतको दुरुपयोग एवं त्यसलाई खोस्टो सावित गर्न खोजिएको छ। यसबाट न्यायिक प्रक्रियामा सांसदको प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नछुट दिएको देखिन्छ। अपराधलाई राजनीतीकरण र न्यायिक एवं कानुन कार्यान्वयन निकायलाई प्रभाव पार्ने गलत नियतले यो नियमावली जारी भएको छ। यसका पक्षमा कांग्रेसले राखेको अडानबाट बचेखुचेकोउसको लोकतान्त्रिक छविसमेत गुम्न पुगेको छ । ‘हात्तीको खाने दाँत र देखाउने दाँत’ जस्तो भएको छ हाल नेपालको राजनीति।

अन्तमा,आडम्बरको राजनीति छाड्नालेनै नेपालको भलो होला। किनभने अंग्रेजीमा एक भनाइ छ– ‘यु क्यान फुल सम अफ द पिपल अल द टाइम, अल द पिपल समटाइम बट यु क्यानट फुल अल द पिपल अल द टाइम’ अर्थात तिमी केही व्यक्तिलाई सधैँ मूर्ख बनाउला, सबैलाई केही समयका लागि तर सधैँ सबैलाई मूर्ख बनाउन भने सक्दैनौ। त्यसैले नभुलौँ, नागरिक अब धेरै सचेत भइसकेका छन् । यिनको अवमूल्यन गर्ने काम त्यागौं। सुशासन नारामात्र होइन, व्यवहारमा लागु भएको देखियोस्। गंगामायाको न्यायिक मागलाई संबोधन गरेरदेशमा न्याय अझजीवित भएको अनुभूति दिइयोस्। बालकृष्ण ढुङ्गेलको रिहाइबाट सरकारले गुमाएको साख गंगामायाको जीवन रक्षाबाट सुधार्न सकोस्। सुखी नेपाली, समृद्घि र सुशासन राजनीतिक नारामा मात्र सीमित नरहोस्। मुलुकको लामो राजनीतिक यात्रा असल नियत र कर्मबाट थालनी होस्।

प्रकाशित: ३० जेष्ठ २०७५ ०२:४२ बुधबार