जसरी नेपाललाई भारतले २०७२ सालमा नाकाबन्दी गरेर झन्डै घुँडा टेक्ने अवस्था सिर्जना ग-यो, त्यसै गरेर नेपालले बिजुली आपूर्ति बन्द गरेर घुँडा टेक्न बाध्य पार्न सक्छ। नेपालमा निर्मित आयोजनाबाट मन परेको बेला आपूर्ति ग-यो, रिस उठे आपूर्ति बन्द ग-यो। बालसुलभ तरिकाबाट हेर्दा यो सम्भव परिदृश्य हो।

स्मरणीय छ, २०४५ सालदेखि भारतले गरेको नाकाबन्दी हटाउन २०४७ साल असारमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले दिल्ली गएर घुँडा टेके। यस क्रममा उनले नेपालका नदीनाला साझा पनि भने ! धन्न तिनी आमनिर्वाचनमा पराजित भएकाले नेपालका नदी–नाला साझा भनेर सन्धि गर्न पाएनन्।

यस सन्दर्भमा वर्तमान प्रधानमन्त्री ओली अपवाद ठहरिए, २०७२ सालको महाभूकम्पलगत्तै भारतले लगाएको नाकाबन्दी सामु घुँडा टेकेनन्, नाकाबन्दी नहटाएसम्म नजाने अडान लिए।

भारतीय शासकमा भय
रमाइलो के छ भने भारतीय शासकमा पनि भय छ कि नेपालमाथि निर्भर भइएमा नेपालले आपूर्ति बन्द गरेर अप्ठेरो पार्न सक्छ । यही कारणले गर्दा भारतले सार्वभौम नेपालको भूभागमा आयोजनाहरू निर्माण गर्दा आफ्नै नियन्त्रणमा राख्छ । कोशी तथा गण्डकी नदीहरूमा निर्मित बाँधहरूमा अहिलेसम्म पनि भारतकै नियन्त्रण छ, जुन कुरा यो तप्काको मानिसको विस्मृतिमा परेकोछ। यिनीहरू अनभिज्ञ छन् कि ७० को दशकमा भारतको सहयोगमा जलाशययुक्त १० हजार ८ सय मेगावाटको कर्णाली चिसापानी आयोजना निर्माण प्रारम्भ हुनै लागेको बेलामा भारतले उक्त आयोजनाको सुरक्षाको जिम्मा भारतलाई दिनुपर्ने माग गरेपछि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले आयोजना नै रद्द गरेका थिए । यस सम्बन्धमा भारतका तत्कालीन विदेश सचिव जगत मेहताले एक पुस्तकमा प्रकाशित आफ्नो लेखमा सार्वजनिक गरेकाछन्।

आयोजनाको सुरक्षा
यस परिवेशमा भारतमा आपूर्ति हुने बिजुली नियन्त्रण गर्ने अवस्थामा नेपाल हुनेछैन। उल्टो नेपालले यस्ता आयोजना निर्माण गर्न दिने अवस्थामा नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँच आउने गरेर भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपालमा परिचालित गर्नेछ । यस सन्दर्भमा स्मरणीय छ, सांसद राधेश्याम अधिकारीले‘यो साता’ नामक साप्ताहिकको जनवरी ५–११, २०१० को अंकमा “कर्णाली आयोजनामा माओवादी नीति” शीर्षकको लेखमा “भारतले आफ्नो लगानी सुरक्षित गर्न आवश्यक सुरक्षा आफैँले गर्नुपर्ने प्रस्ताव पेस गर्नसक्छ। शक्ति राष्ट्रहरूद्वारा यस्ता प्रस्ताव राख्नुलाई अस्वाभाविक भन्ने गरिँदैन” भन्ने धारणा व्यक्त गरेकाछन् । यस तप्काका व्यक्तिहरू भारतको यस्तो माग अस्वाभाविक ठान्दैनन् र सुरक्षा गर्न भारतलाई दिए हुन्छ भन्छन् । यसले नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता तथा राष्ट्रियतामा आँच आउनेमा यो तप्कालाई कुनै चिन्ता छैन, जुन आश्चर्यजनक छ।

नेपालबाट सस्तो दरमा निकासी हुने र त्यही बिजुली नेपालले भारतबाट महँगोमा आयात गर्दा डाडुमा पानी तताएर मर्ने स्थिति त सृजना हुन्छ नै। आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली भारतबाट किन्नु परेको अवस्थामा भारतले चाहेमा आपूर्ति अवरुद्ध गर्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा नेपालले पो घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आउँछ!

अझ नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीद्वयले अनलाइन शिलान्यास गरेको भारतीय लगानीमा निर्माण हुने निकासीमूलक अरुण तेस्रो आयोजना नियालौँ । यो आयोजनाबाट कहिले, कति उत्पादन गर्ने, निकासी गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार ती आयोजनाका प्रवद्र्धकमा हुन्छ, नेपाल सरकारमा हैन। आयोजनाको सुरक्षाको व्यवस्था भारतले नगरे नै पनि नेपालले यस्ता आयोजनाबाट के कति उत्पादन गर्ने र कहिले कसरी निकासी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । गहिरिएर हेर्ने हो भने अहिले विद्यमान खिम्ती, भोटेकोशीजस्ता आयोजनाको बिजुली नेपालको आन्तरिक खपतका लागि भएतापनि यी आयोजनाहरूबाट कहिले कति उत्पादन गर्ने, आपूर्ति गर्ने कि नगर्ने भन्ने निर्णय ती आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले गर्दै आएकाछन्, नेपाल सरकारले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । संकटकालमा बाहेक कुनै पनि निजी क्षेत्रको व्यवसायमा सरकारले हस्तक्षेप गर्नै मिल्दैन।

विद्युत खरिद सम्झौता
भारतले घुँडा टेक्ने दिवास्वप्न देख्नेहरू के बुझ्दैनन् भने आयोजना सञ्चालनार्थ निर्माण गर्नुअघि प्रवद्र्धकले उत्पादन अनुमतिपत्र लिनुपर्छ जसका लागि विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न गरेर वित्तीय व्यवस्था गर्नुपर्छ । एक पटक विद्युत् खरिद सम्झौता सम्पन्न भएपछि आयोजनाले तोकिएअनुरूप बिजुली खरिदकर्तालाई आपूर्ति गर्नुपर्छ । यसो गर्न नसकेमा आयोजनाले गम्भीर गल्ती गरेको मानिन्छ र ऋण लगानी गर्ने संस्थाले आयोजना नै लिलामसम्म गर्न सक्छ । यस्तो परिदृश्य देखापरेमा नेपालकै छविध्वस्त हुन्छ। त्यसैले भारतलाई घुँडा टेकाउने भन्दै यस्ता आयोजनाबाट हुने बिजुली आपूर्ति अवरुद्ध गर्न सकिन्न।

भुटानको समृद्धि
अधिकांशभुटान मोडेलको देखासिकीमा परेकाहरू त्यो मोडेलका धेरै विशेषताबारे अनभिज्ञ छन्। यिनीहरूमा के भ्रम छ भने भुटानले पनि आयोजनाहरू निकासीमूलकको रूपमा कार्यान्वयन गर्छ। आयोजना निर्माण गर्न भुटान र भारतबीच सम्पन्न सम्झौताहरूका क्रमशः धारा ८ र ९ अनुसार भुटानको आवश्यकता पूर्ति गरेर बाँकी रहने बिजुली मात्र भारत निकासी गर्छ। त्यस विपरीत अरुण ३ र माथिल्लो कर्णाली आयोजना कार्यान्वयन गर्न सम्पन्न सम्झौताअनुसार क्रमशः १२ प्रतिशत र २१.९ प्रतिशत मात्र नेपालले निःशुल्क ऊर्जाकारूपमा पाउँछ । नेपालमा खपत भएर बाँकी मात्र निकासी गर्ने भन्ने व्यवस्था छैन। घाउमा नुनचुक दलेजस्तै नेपालले पाउने भनिएको निःशुल्क ऊर्जापनि निकासी नै गर्ने व्यवस्था छ।

भुटानीहरूले विद्युतीय ऊर्जा पनि उत्पादन सामग्री हो भन्ने यथार्थ आत्मसात् गरेकाछन् र भुटानमा खपत हुने बिजुलीको ८० प्रतिशत उद्योगहरूले उपभोग गर्छन् भने नेपालमा यसको अनुपात ४० प्रतिशत पुगेकोछैन । स्मरण रहोस्, उद्योगमा १ युनिट बिजुली खपत भएमा ८६ अमेरिकी सेन्ट (वर्तमान सटही दरमा ९१ रुपियाँ) बराबर मूल्य अभिवृद्धि हुन्छ, जुनबाट भुटान लाभान्वित भइरहेकोछ, भइरहने सुनिश्चित गरेकोछ। भुटानको समृद्ध भएको कारण यो हो, न कि निकासी।

यस अतिरिक्त भुटान कसरी समृद्ध भयो भने भारतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत सस्तो ब्याजदरमा वित्तीय व्यवस्था गरेर निर्मित यी आयोजनाहरूको स्वामित्व भुटान सरकारमा छ र जे जति मुनाफा हुन्छ, त्यो भुटानको राज्यकोषमा थपिन्छ। तर निर्माणाधीन अरुण ३ भारतीय स्वामित्वको सतलज जलविद्युत् निगमको स्वामित्वमा रहन्छ र यसबाट हुने सम्पूर्ण मुनाफा त्यसै कम्पनीको हुन्छ। नेपालले आयकरसम्म पाउन सक्नेमा पहिलो १० वर्ष पूर्ण छुट र त्यसपछिको ५ वर्ष ५० प्रतिशत छूट हुने हुनाले नेपालले त प्रवद्र्धकले कुम्ल्याएको मुनाफा हेर्दै -याल चुहाउँदै मात्र हो।

नेपालले न बिजुली पाउँछ, न मुनाफा नै।

बिजुलीले उज्यालो
कतिपय भने यस्ता विद्युत् आयोजना निर्माण भएर नेपाल उज्यालो हुने सपना देख्छन्, लोडसेडिङबाट साँच्चिकै उन्मुक्ति पाउने अपेक्षा गर्छन् । तर निकासी गरिएको बिजुलीले त पैठारी गर्ने देशमा उज्यालो छर्छ नेपालमा हैन भन्ने कुरा बुझ्दैनन्।

अझ भुटानमा शतप्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ भने नेपालमा ६० प्रतिशत पुगेको दाबी गरिन्छ र ५ वर्षभित्र शतप्रतिशत जनताको बिजुलीमा पहुँच पुग्ने बताइएको छ, जुन राम्रो हो । तर कतिपय नेपालीको पहुँचमा अहिले पनि बिजुली भएतापनि (घरमाथिबाट बिजुलीको तार जान्छ वा नजिकै बिजुलीको लट्ठा छ) तिनको घर अँध्यारै। घरसम्म बिजुलीको तार तान्न र मिटर किन्न गच्छेले पुग्दैन र न हुन्छ विद्युत् महसुल तिर्ने हैसियत।

जबसम्म बिजुली जहाँ उत्पादन हुन्छ त्यहीँ उद्योगधन्दा सञ्चालन गरेर स्थानीय बासिन्दालाई रोजगारी दिइन्न, तिनको घरमा बिजुली बत्ती बाल्नु “ल्हासामा सुन छ, मेरो कान बुच्चै”को विरोधाभासपूर्ण स्थितिले निरन्तरता पाउँछ।

छिपछिपे बौद्धिकता
भारतलाई घुँडा टेकाउने सपना देख्ने बुद्धिजीवी हिसाब गर्दै भन्छ, अरुण तेस्रोबाट नेपाललाई वार्षिक १५ अर्ब रुपियाँ आम्दानी हुन्छ (४ अर्ब युनिट बिजुली उत्पादन हुनेमा नेपालले निःशुल्क पाउने ८८ करोड युनिट कटाएर ३ अर्ब १४ करोड युनिट बिजुली निकासी गर्ने हुनाले), युनिटको ५ रुपियाँको दरले । जुन सत्य होइन। बिजुली किन्ने भारतले र बेच्ने कम्पनी भारतीय हुनाले भुक्तानी भारतमा हुन्छ र त्यस्तो रकम नेपाल प्रवेशै गर्दैन, नेपालले आम्दानी गर्ने भनेको त धेरै परको कुरा।

यस प्रसंगमा जोड्नुपर्छ, लब्धप्रतिष्ठित अर्थशास्त्रीहरूले बिजुली निकासी गरेर व्यापार घाटा घट्छ भनेको। माथि भनिझैँ अरुण ३ को १५ अर्ब रुपियाँको बिजुली निकासी भएपनि उक्त रकमले नेपाल प्रवेश पाउँदैन भने यसले व्यापार घाटा घटाएको ठहर्ने कि नठहर्ने। नेपालबाट विभिन्न वस्तु निकासी गरिँदा भुक्तानी नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ र व्यापार तथा शोधनानन्तर हिसाबमा समाविष्ट हुन्छ । बिजुली निकासी गर्दा भने भुक्तानीले नेपाल प्रवेशै नगरेपछि यसको प्रभाव व्यापार र शोधनानन्तर हिसाबमा हुन्न । अनि कसरी व्यापार घाटा घट्छ?

नेपालले घुँडा टेक्नुपर्ने खतरा
अहिले लोडसेडिङ समाप्त भयो भनिन्छ, झन्डै ५० प्रतिशत बिजुली भारतबाट पैठारी गरेर । तर नेपालमा अरुण ३ जस्ता निकासीमूलक आयोजनाहरू निर्माण सम्पन्न भएपछि पनि नेपालको आवश्यकता पैठारी गरेरै पूर्ति गरिनुपर्ने हुन्छ, नेपालकै उपभोगका लागि भनेर आयोजना निर्माण नगरिएसम्म।

बिजुलीको आवश्यकता उत्तरोत्तर बढ्दोछ। टोपबहादुर रायमाझी ऊर्जा मन्त्री हुँदा भनेका थिए, नेपाललाई ५ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक छ । यातायात पनि विद्युतीकरण गर्न अझ धेरै चाहिन्छ । १० वर्षपछि सजिलै १० हजार मेगावाट नेपाललाई आवश्यक हुन्छ, २ अंके आर्थिक वृद्धि हासिल नहुँदै । आर्थिक वृद्धि २ अंक पु-याउन त्यसको दोब्बर बिजुली चाहिन्छ।
तर नेपालले निकासीमूलक आयोजनाहरू निर्माण गरिरहे नेपालको आफ्नो आवश्यकता पूर्ति गर्न पैठारी गर्नुपर्ने हुन्छ। हास्यास्पद तब हुन्छ, जब नेपालबाटै निकासी गरिएको बिजुली नेपालले भारतबाट आयात गर्न परोस्। त्यसमा पनि नेपालबाट सस्तो दरमा निकासी हुने र त्यही बिजुली नेपालले भारतबाट महँगोमा आयात गर्दा डाडुमा पानी तताएर मर्ने स्थिति त सृजना हुन्छ नै।

तर आफ्नै देशमा उत्पादित बिजुली भारतबाट किन्नु परेको अवस्थामा भारतले चाहेमा आपूर्ति अवरुद्ध गर्न सक्छ र यस्तो अवस्थामा नेपालले पो घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था आउँछ!

त्यसैले नेपालले निकासीमूलक बनाएर आयोजना निर्माण गर्न दिनु आत्मघाती हुन्छ भने निकासीमूलक नबनाईकन आफूले उपभोग गरेर बचेउब्रेको वा बढी भएको बिजुली निकासी गर्नु बुद्धिमत्तापूर्ण हुन्छ।

प्रकाशित: १४ जेष्ठ २०७५ ०४:३७ सोमबार