एक्काइसौँ शताब्दीमा राज्य–नागरिक सम्बन्धको अवधारणा अरु विकास भइरहेको र खुला समाजको विकास भइरहेको अवस्थामा व्यक्तिको भूमिका बढी स्वतन्त्र देखिएकाले उसको दायित्व र जिम्मेवारी पनि यसै स्वतन्त्रतासँग जोडिएको हुन्छ। यस्तो अवस्थामा नागरिकले राज्यबाट र राज्यले नागरिकबाट विशिष्ठखालका अपेक्षा राखिरहेका हुन्छन्। यसैको सन्तुलनले कल्याणकारी राज्य र नागरिकको राज्यप्रतिको दायित्व र स्वामित्वको सम्बन्ध परिभाषित गरेको हुन्छ।

तर द्वन्द्व, हिंसा र अस्थिरताले सताएका देशहरूमा राज्य–नागरिक सम्बन्ध खलबलिएको र अविश्वास, शंका, द्वेष, घृणा र वैमनश्यताले सहअस्तित्व, विविधता, विश्वास र सम्मान विस्थापित गरेको हुन्छ । हाम्रो देशमा पनि विगत दुई दशक यस्तै अवस्थाबाट गुज्रन पुग्यो। निराशा, शंका, अविश्वास, बेथिति देशको नियमित संस्कार बन्न पुग्यो भने जातीय, धार्मिक र क्षेत्रीय अतिवाद तथा बाहिरी शक्तिको चलखेल र हस्तक्षेप चरमरूपमा देखियो। समाज विभाजित भयो। राज्यको आधारभूत मान्यता खलबलियो, आलोचनात्मक, विविधतायुक्त विचारलाई आक्षेप र त्रासले छोपियो । विदेशि रणनीतिक चाख राज्यका सबै अंगभित्र हाबी हुन पुग्यो। आफूले भनेको नभए देशै टुक्र्याउनेसम्मका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति जिम्मेवार व्यक्तिहरूबाटै सार्वजनिक हुन थाले।

निर्वाचनको समयमा जाहेर प्रतिबद्धतामार्फत नागरिकमा बढाएको जनअपेक्षा वर्तमान सरकारले पूरा गर्न सकेन भने जनता निराश भए भने राज्य–नागरिक सम्बन्ध खलबलिन सक्छ र फेरि अस्थिरताको वातावरण बन्न सक्छ।

यस्तो चरम अवस्थासमेत आयो कि केही व्यक्ति आफ्नै देशका नागरिकमाथि भारतलाई उक्साइ नाकाबन्दी थोपर्ने काममा समेत सफल भए। तर पनि नेपाली नागरिकले यो अमानवीय नाकाबन्दीमार्फत भएको विदेशी हस्तक्षेपको डटेर सामना गरे । त्यसको नेतृत्व तत्कालीन सरकार प्रमुख वर्तमान प्रधानमन्त्रीले गरेपछि देशको राजनीतिक परिदृश्य बदलियो । नयाँ संविधानको प्रावधानअनुसार भएका तीनै तहका निर्वाचनमा दिगो शान्ति, समृद्धि र सुशासनको अपेक्षासहित नागरिकले नाकाबन्दीको विरोधमा दृढ भनिएका खडग ओलीको नेतृत्वको वाम गठबन्धनलाई सत्ता सुम्पियो।

त्यसैले अहिले यो सरकारको एउटैमात्र सर्वोच्च दायित्व भनेको निर्वाचनमार्फत व्यक्त सुशासन, आर्थिक–सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय र कानुनी शासनको सुनिश्चितता जस्ता जनअपेक्षा पूरा गर्नु नै हो। यो नै अहिले राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसर हो।

निर्वाचनको समयमा जाहेर प्रतिबद्धतामार्फत नागरिकमा बढाएको जनअपेक्षा वर्तमान सरकारले पूरा गर्न सकेन भने जनता निराश भए भने राज्य–नागरिक सम्बन्ध खलबलिन सक्छ र फेरि अस्थिरताको वातावरण बन्न सक्छ । यस अर्थमा एकातर्फ यो सरकारलाई असफल हुने कुनै ठाउँ छैन भने अर्कोतर्फ सफल हुन पनि निकै ठूला चुनौती र अवसर कायमै छन् । ती हुन :

(१) संस्कार बनेको बेथिति : बैंक, यातायात, अस्पताल, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, व्यवसाय, राजनीतिलगायत सबै क्षेत्रमा देखिएको सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्न ठूलो चुनौती छ । सरकार, सञ्चार जगत, संसद्, सुरक्षा निकाय, आमनागरिक सबैको अर्थपूर्ण सहकार्यबाट मात्र यो सम्भव हुने भएकाले सरकारले यो वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ।

(२) प्रभावकारिताको खडेरी : राज्य–नागरिकको सम्बन्ध सुदृढ गर्ने प्रमुख माध्यम भनेको राज्यले दिने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सिँचाइ, कृषिलगायत स्थानीय स्तरका सेवाको प्रभावकारिता हो । तर हामीले आठ जिल्लामा गरेको सेवा प्रभावकारिता अध्ययन परिणामले विगतमा राज्यले दिएको सेवा प्रभावकारी नभएकोमात्र हैन, बेथिति नै बढाएको देखाएको छ। त्यसैले सरकार सफल हुने हो भने तत्काल सेवा प्रभावकारी बनाउनु अपरिहार्य छ । तर संघीय प्रणालीमा यस्ता सेवा दिने जिम्मा स्थानीय तहको भएको र मैले हालै उन्नाइस जिल्लाको भ्रमण गर्दा स्थानीय तहमा कानुनको अभाव, कर्मचारीको अभाव र क्षमताको कमी तथा विगतकै शैलीको निरन्तरताले सेवा निस्प्रभावी भएकोमात्र हैन, भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि ह्वात्तै बढेको पाएँ। कतिसम्म भने कतिपय स्थानीय तहले स्वास्थ्यको बजेटसमेत बाटो निर्माणमा सारी आफ्नै डोजर भाडामा लिई रकम हिनामिना गरेकासमेत देखियो।

(३) संघीयताको बुझाइमा समस्या :  हालैको मेरो उन्नाइस जिल्ला भ्रमणको एक निचोड हो– संघीयताको अवधारणा र मर्म राम्रोसँग बुझिएको छैन । संघीयता भनेको प्रदेश र स्थानीय तहको सरकार बन्नु र आफ्नो हातमा शक्ति आएको भन्ने बुझाइमात्र देखिन्छ। हालै संसद् सदस्यले सांसद विकास कोषको नाममा पैसा लैजाने माग गरेबाट सांसदहरूले नै संघीयता आत्मसात गर्न नसकेको देखिन्छ । यो अवस्थामा राज्य–नागरिक सम्बन्ध थप कमजोर हुने र अन्ततः संघीयता असफल हुने सम्भावना रहेकाले सरकार र संसद्ले यो सवाल गम्भीररूपले सम्बोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

(४) लगानीमैत्री वातावरण अभाव : वातावरण छ लगानी गर भनेरमात्र लगानीकर्ता आउने हैनन् । कानुनी सुधार र सुनिश्चितता, प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य, मजदूर र राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य र प्रतिफलको सुनिश्चितताबिना बाह्य (र आन्तरिक पनि) लगानी नबढ्ने हुँदा सरकारले यो क्षेत्रमा देखिनेगरी तत्काल सुधार गर्न आवश्यक छ।

(५) सत्ता साझेदार पार्टीहरूबीच बेलाबेला प्रकट भएको शंका, असन्तुष्टि र विवादले पनि आमनागरिकमा एकीकृत सन्देश नगएकाले जनतामा भ्रम सिर्जना हुने देखिँदैछ। विपक्षी पार्टीको भूमिका रचनात्मक र खबरदारी गर्ने हुनुपर्ने अपेक्षा आमनागरिकको भए पनि त्यस्तो देखिएको छैन।

(६) विदेशी चाहना : यो सरकार बनेपछि विदेशी शक्तिले कसरी व्यवहार गरे, विगतको गलत हस्तक्षेपकारी गतिविधि कायमै राख्लान् कि भियना महासन्धि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका स्थापित मान्यता र अभ्यासअनुरूप व्यवहार गर्लान् भन्ने कौतुहल कायमै छ।  यो सम्बन्धको निर्धारण मुख्यतः यो सरकारकै शैली र व्यवहारमा भर पर्नेछ।

(७) फाइदा पाइरहेकाबाट अवरोध :  नेपालमा राज्य संरचनाको वैध/अवैध प्रयोग गरी अपार व्यक्तिगत फाइदा लिइरहेको शक्ति अत्यन्त सशक्त भएकाले यसले हालका बेथितिहरू अन्त्य गरी राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने काममा साम–दाम–दण्ड–भेदको राणनीति प्रयोग गरी अवरोध पु-याइरहेको छ। यो शक्तिको स्वार्थभन्दा बाहिर गई सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको नयाँ प्रारम्भ गर्नु सरकारका लागि ठूलो चुनौती हो।
 
(८) निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, कर्मचारी संयन्त्र, पार्टीहरूभित्र जताततै बेथिति र द्विविधा, अस्पष्टता र अनिश्चितता देखिएका छन् । यी सबै चुनौतीको रचनात्मक तरिकाले सामना गर्न अहिलेको सरकारले आमनागरिकको स्वामित्व र अपनत्व विकास गर्न जरुरी छ ।

यो सरकारको एउटैमात्र सर्वोच्च दायित्व भनेको निर्वाचनमार्फत व्यक्त सुशासन, आर्थिक–सामाजिक विकास, सामाजिक न्याय र कानुनी शासनको सुनिश्चितता जस्ता जनअपेक्षा पूरा गर्नु नै हो । यो नै अहिले राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुदृढ गर्ने अवसर हो।

यी चुनौती सामना गर्न वर्तमान सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरूले केही सुरुवात गरेको त देखिन्छ तर यसलाई व्यापक बनाइ सुधार र परिवर्तनमा जनताको स्वामित्व र अपनत्व बढाउन यो सरकारले विगतको शैली, विधि, रणनीति र जनशक्तिबाट सम्भावना छैन, ठोस काम गर्न यो अवस्था परिवर्तन गर्नेपर्छ।

यसै परिवेशमा हालै रक्षा मन्त्रालयले २२ वटा कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको छ । गृह मन्त्रालयले पनि सुधारका दश क्षेत्र (१) नीति र कानुनी सुधार, (२) संगठनात्मक सुधार र रूपान्तरण, (३) जनशक्ति व्यवस्थापन, (४) सेवा प्रवाह र सुशासन, (५) सुरक्षा व्यवस्थाको प्रभावकारिता, (६) सूचना प्रविधिमा आधारित गृह प्रशासन, (७) अध्यागमन र सीमा प्रशासनको सुदृढीकरण, (८) विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा क्षमता अभिवृद्धि, (९) अनुशासन र सदाचारिता प्रबद्र्धन र (१०) कार्ययोजना कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कन पहिल्याइ ८२ वटा सुधार कार्ययोजना र ३ बुँदाको कार्ययोजना कार्यन्वयन अनुगमनसहितको ‘गृह प्रशासन सुधार योजना’ सार्वजनिक गरेको छ।

हालै गृहमन्त्रीले यो गृह प्रशासन सुधार योजना कार्यान्वयनमा कसरी सबै क्षेत्रको सहभागिता बढाउन सकिन्छ भनी एक छलफल कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको थियो। जसमा हामी विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिको सुझाव सुनिसकेपछि गृहमन्त्रीले ‘यो कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि कसै न कसैले कहीँ न कहीँबाट त थाल्नैपर्ने र सबैको सहयोग पाए कार्यान्वयन गराएरै छाड्ने अठोट व्यक्त गर्नुभएको थियो । यदि गृहमन्त्रीले यो कार्ययोजना प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने हो भने दशैवटा क्षेत्रमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, प्रशासक, स्थानीय र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिसहितको एक कार्यदल गठन गर्नुपर्छ। जसले अध्ययन र गहिरो विश्लेषणसहित संघीय प्रणालीको प्रावधानअनुरूप के के, किन, कसरी, कति साधनस्रोतको आवश्यकता, कसले कहिलेसम्म र कसको जिम्मेवारीमा र जिम्मेवारी पूरा नभए के गर्ने भन्ने प्रावधानसहितको खाका तयार गर्नुपर्छ । अनि व्यापकरूपमा छलफल÷बहसमा लगी यसलाई जनताले अपनत्व र स्वामित्व लिनेगरी अगाडि बढाउनुपर्छ । यसो गरेमात्र यो सफल हुन सक्छ। कार्ययोजना बनाउनुमात्र ठूलो कुरा हैन । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नै गृहमन्त्रीको अहिलेको चुनौती हो।

अहिलेसम्म मन्त्रालयभन्दा बाहिर लगी यो सवालमा बहस–विमर्श हुने गरेको देखिँदैन। जनताको स्वामित्व र अपनत्व विकास गरी राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुधार गर्ने हो भने यस्ता नीति, रणनीति र कार्ययोजना बनाउँदा कर्मचारीको दायराभन्दा बाहिर गई आमबहसमा लैजानु अपरिहार्य छ।

अहिले अर्थ, ऊर्जा, कृषि, गृह, रक्षालगायत केही मन्त्रालयले श्वेतपत्र, कार्ययोजना र प्राथमिकता सार्वजानिक गर्ने काम भइरहेको देखिन्छ जुन राम्रो सुरुवात त हो तर यस्ता घोषणा त्यति बेलामात्र अर्थपूर्ण हुन्छन् जुन बेला तिनको कार्यान्वयन हुन्छ र  जनताले साथ दिन्छन्। जनताको साथ लिई उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व विकास गर्ने हो भने सरकारले यस्ता योजना, कार्ययोजना, श्वेतपत्र, प्राथमिकताको आवश्यकता, औचित्य, प्रभावकारिता र प्रभावबारे व्यापक जनसहभागिता गर्नु नै राज्य–नागरिक सम्बन्ध सुधारको आधार हो। नागरिकको सहयोगबिना महत्वाकांक्षी कार्ययोजना सफल हुने सम्भावना अत्यन्त न्यून रहन्छ।

प्रकाशित: ३० वैशाख २०७५ ०६:०४ आइतबार