आज नेपालका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र दामोदरदास मोदी नेपाल आउँदै हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत छ । चुनावको चटारो छोडेर उहाँ हाम्रो आतिथ्यता स्वीकार गर्दै हुनुहुन्छ (दक्षिण भारतको मुखद्वार मानिने कर्णाटकाको चुनाव हुँदैछ)। नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओलीले भारतको राजकीय भ्रमण (६–८ अप्रिल २०१८) गर्दा उहाँलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो दिनुभएकोमा भारतीय प्रधानमन्त्रीले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको हो। निम्ता स्विकारोक्तिको औपचारिकता निभाउने र दशकौँ नआउने परम्परा तोडेर मोदी हाम्रा प्रधानमन्त्री भ्रमणको ३२ दिनकै दिन नेपाल आउनु दुई देसबीचको सम्बन्ध सुधार्न हाम्रा मात्र होइन भारतीय प्रधानमन्त्री पनि त्यत्तिकै प्रतिबद्ध देखिनुभएको छ।

नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले एक अनलाइन खबरपत्रिकामा भनेअनुासर भारतीय प्रमका यसअघिका भ्रमण औपचारिक र यसपटकको भ्रमण चाँही राजकीय रहेको छ।  जे होस् धार्मिक–धार्मिक लाग्ने, अनौपचारिक–अनौपचारिक लाग्ने तर ‘राजकीय भ्रमण’मार्फत हाम्रो दौँत्य सम्बन्ध अझ बढी प्रगाढ हुने कल्पना गर्न सकिन्छ। भ्रमण कार्यतालिकाअनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री पटनाबाट सिधैं जनकपुर आउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रा प्रधानमन्त्रीसँगै उहाँले जानकीजीको पूजा–अर्चना गर्नुहुनेछ । सँगै रामायण सर्किट (जनकपुर–अयोध्या) नियमित बस सेवा सञ्चालनको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ । बाह्रबिघा मैदानमा उभिएर उहाँले प्रदेश २ सरकारबाट अभिनन्दन ग्रहण गर्दै हुनुहुन्छ। संघीय संविधानमार्फत बनेका मुख्यमन्त्रीबाट अभिनन्दन स्विकार्नुको अर्थ नेपालको संविधान र संघीय पद्धतिलाई अनुमोदनको अर्थ पनि हुन्छ। यसले अन्तराष्टियरूपमै संघीय राज्य व्यवस्था अनुरूप संस्थागत हुनलाई मद्दत नै गर्छ।

बहुसंख्यक नेपालीलाई देशको नेतृत्व गरिरहेको ‘प्रगतिशील राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको शक्तिले हाम्रा अवश्यकताको पहिचान गर्न सक्छ, न्याय दिलाउन सक्छ र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित तुल्याउन सक्छ भन्ने भरोसा गरिरहेका बेला किन दुई देशबीचको सम्बन्धलाई व्यवहारिक र व्यवस्थित नबनाउने ?

जनकपुर र जानकीको महिमा सबै नेपालीका लागि सर्वदा आदरणीय रहँदै आएको छ। हिजो नेपालको बहुलवादी राजनीतिको सबैभन्दा अग्लो केन्द्र रहेको जनकपुरको गरिमा आज पनि घटेको  छैन। भारतीय प्रम मोदीको यो भ्रमणले विगतको रोटी–बेटीको सम्बन्धलाई अझ गाढा बनाउन मद्दत गर्नेछ। जनकपुरको पूर्वाधार विकास, सामाजिक संघसंस्थाको विकास, तथा प्रदेश २ कै द्रुत्ततर विकासलाई सम्बोधन गर्न नेपालको संघीय सरकारलाई एक प्रकारको जन–दबाब सिर्जना हुनेछ । अवका दिनमा प्रदेश २ लाई हिजोको झैँ अनदेखा गर्न मिल्ने छैन।

यी सब काम सिध्याएर उहाँ काठमाडाैं आएलगत्तै ‘राजकीय भ्रमण’ को नम्र्स पूरा गरी राजनीतिक व्यक्तिहरूसँग भेट गर्ने त्यसपछि दुई सरकार प्रमुखबीच एक्लाएक्लै र औपचारिक वार्ता हुने जनाइएको छ। भोलिपल्ट मुस्ताङ पहाड पुगेर ‘मुक्तिनाथ दर्शन’ गर्दै हुनुहुन्छ। यसरी मधेस र पहाडबीचको दूरी तोड्दै हुनुहुन्छ र उहाँले हामीलाई हिन्दीमा भन्नु हुनेछ, ‘भारत–नेपाल सम्बन्ध हिमालयकी उच्च चोटियोँकी छुनेके लिए परवान चढ रहा है ।’ हामी मुस्कुराउने छौँ। हाम्रा पर्यटनमन्त्री गद्गद् हुनुहुनेछ। किनकी एक अर्ब ३० करोड जनसंख्याको १ प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै भारतीय पर्यटक नेपाल आइदिए पर्यटन मन्त्रालयको लक्ष्य भेदनका लागि ५ वर्ष कुर्नै पर्दैन।

छलफल, सहमति र सम्झौता
हामी सबै नेपालीले मान्दै आएका छौं, ‘नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध ऐतिहासिक छ।’ यस अर्थमा ऐतिहासिक छ कि हाम्रा प्रत्येक सम्बन्धमा दरार पनि छन्। हाम्रा बीच असमान सन्धी छ। हाम्रा सिमानामा बलमिच्याइँ छ । हाम्रा सिमानाको दशगजा छुनेगरी कुनै समझदारीबिना १८ सय किमी बाटो खनिएको छ। केही नदी संकुचित हुनेगरी बाँध बाँधिएका छन्। जस्ले गर्दा हाम्रा खेत खलिहान वर्षा लाग्नेबित्तिकै डुवानमा पर्छन । हाम्राबीच हामीलाई सघाउन भनेर दर्जनौँ परियोजनामा हस्ताक्षर भएका छन्। तर केही चार दशकदेखि, केही २ दशकदेखि, केही एक दशकदेखि र केही आधा दशकदेखि ती योजना थाँती छन् । यी पूरा हुने लक्षणसम्म देखिँदैन । पुराना पुरा नगर्ने तर नयाँ परियोजनामा धमाधम हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो एतिहासिक चलन छ। हामी एकअर्काबीच तुलनात्मक लाभ प्रतिसपर्धात्मक लाभको (कम्पेरेटिभ र कम्पिटेटिभ) क्षेत्रमा लगानी, स्वस्थ व्यापार र विन–विन हुनेगरी वचन निभाउँछौँ तर नेपालबाट निर्यात हुने सामान्य कृषि उपजमा पनि बाधाअड्चन खडा गछौंँ । त्यसैले दुई देशबीचको व्यापारमा हाम्रोतर्फको घाटा ‘परवान’ चढिरहेको छ।

हामीबीचको सम्बन्ध अति प्रगाढ भएको कुरा गछौंँ तर सरकारी बजेटमार्फत होइन दूतावासमार्फत मुलुकभरि विकास बाँड्न छुट दिन्छौँ। यस्ता साना परियोजनामा (५ करोड रुपैयाँसम्मका विकास निर्माण परियोजना) नेपाल सरकारको कुनै नियमन र निगरानी हुँदैन । प्रतिफलबाट कस्ता वर्ग र समूह के कस्ता उपलब्धीका कारण लाभान्वित भए भन्नेसम्मको जानकारी पनि सरकारलाई हुँदैन। भारतीय पक्षलाई दिइँदै आएको यो सुविधा अन्य मुलुकलाई पनि उपलब्ध गराउँदा हाम्रा मुलुकका नाममा आउने वैदेशिक ऋण र सहायताको लगभग ३० देखि ३५ प्रतिशत कूटनीतिक नियोग आफैँ खर्च गर्ने छुट छ। सम्भवतः यस्तो प्रचलन संसारमा बिरलै होला । यस्तो प्रकारको ‘सहुलियत’ कुनै छिमेकीले अर्को छिमेकीलाई बिरलै पु¥याउला । त्यसैले हाम्रो सम्बन्ध ‘ऐतिहासिक’ भनीरहँदा अहिले भर्खरै अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धबारे नया साहित्य पढेर खोज र अनुसन्धान गरिरहेको व्यक्तिले कसरी अथ्र्याउला ? तर हामी भने ढुक्क छौँ । हाम्रो ‘परम्परामा’ र ‘ऐतिहासिकता’ मा।

मुलुकको पराष्ट्रमन्त्रीले भन्नु भएको छ, ‘यसपालिको भ्रमणको पहिलो आयम सांस्कृतिक नै हो । र दोस्रो आयाम भनेको प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणका  बेला भएका कतिपय घोषणालाई सम्झौता वा समझदारीपत्रमा अनुवाद गर्ने, अनि ‘विगतमा भएका संम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने चरणमा जाने (उही अन्र्तवार्ता)’। परराष्ट्रमन्त्रीका यी भनाइ हेर्दा नेपाल–भारत सम्बध उचाईमा पुगेको होइन, विस्तारविस्तारै वामे सर्दैछ । ७ अप्रिल २०१८ मा हस्ताक्षर गरिएको नेपाल भारत संयुक्त वक्तव्यको बुँदा २ मा उल्लेख गरिए झैँ ‘सम्बन्धलाई उचाईमा पु-याउन बराबरीको, समानताको आपसी विश्वासको पारस्परिक सम्मान तथा बराबरी फाइदा कसरी उठाउने भन्ने विषय तय गर्ने प्रारम्भिक तहमै छौँ ।’ त्यसो भए नेपालसँग गरिएका तमाम कारोबार उधारै मान्नु पर्ने हो?

ठूला र साना, नगद र हाताहाती
प्रधानमन्त्री ओली भ्रमणका बेला प्रकाशित संयुक्त वक्तव्यको ४ नम्बरमा ‘भारतीय प्रगति तथा आर्थिक समुन्नतिको रूपान्तरण भएको ओलीले जिकिर गर्नुभएकोमा प्रम मोदीले नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नेपाल सरकारसँग साझेदारी गर्दै अगाडि बढाउने कुरा विश्वस्त तुल्याउनु भएको भन्ने वाक्य रहेको छ।’ त्यसैगरी बुँदा ९ मा ‘कृषिमा साझेदारी, नया कनेक्टीभिटी अनुरूप भारतको रक्सौलबाट कामाडाैं जोड्ने रेल, तथा जलमार्गमा सहकार्य गर्ने’ थप नयाँ परियोजनाको वाचा गरिएको छ । बुँदा ४ र ९ लाई जोडेर नेपालका परराष्ट्रमन्त्रीले यी ३ विषयलाई ‘सम्झौता वा समझदारीपत्रमा अनुवाद गर्ने’ भन्नुभएको हो कि थाँती रहेका पुरानाको हकमा पनि?

धेरै लामो कुरा किन गर्ने ? हुलाकी राजमार्गको कुरा गर्ने हो भने पनि ‘जनकपुर–भिट्टामोड सडक,’ ‘जनकपुर–जटही सडक’ वषौँदेखि थाती रहेका सडक हुनर, जसलाई भारत सरकारले बनाउने वाचा गरेको दशकौँ भयो। ‘जयनगर–जनकपुर बडीलाइन रेलवे सेवा’ किन पूरा नगर्ने ? झन्डै एक दशक लामो समय व्यतित भइसक्यो यी परियोजना सुरु भएको। भारतीय ठेकेदार र नोकरशाहहरूले तमासा मात्र होइन भ्रष्टाचार र फटाइँको नमुना पेश गर्दै आएको दशकौँ भइसकेको छ । यत्रो सहकार्यको वचन दिइरहेको (माथि उल्लेख गरिएको ४ तथा ९ अनुसार) भारत सरकारलाई पहिले पुराना प्रतिबद्धता गरेका परियोजना पूरा गर अनि बल्ल नयाँ सुरु गरौँला । ‘आपसी विश्वास’ भनेको के हो ? सम्झौता गर्ने र पूरा नगर्ने भन्ने हो? रामायण सर्किटमा बस चलाउने भनेको त त्यही भिट्टामोड भएर अयोध्या जाने होला? भारतीय प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन गर्ने भनेको त्यो सर्किटमा भारतीय तीर्थयात्री र पाहुना कसरी भोलिका दिनमा जनकपुरसम्म आइपुग्लान्? सम्झना गराउन मिल्दैन ? त्यती बाटो पनि नजोड्नेले महाभारत छिचोलेर वीरगञ्ज हुँदै दुई वर्षमा रेल काठमाडाैं पु-याइदेलान् भनेर कसले विश्वास गर्ने ?

भूपरिवेष्टित मुलुकका नाताले जनता मात्र होइनन् नेतालाई पनि समुन्द्रसँग आफू नजोडिएकोले विकास हुन नसकेको भन्ने पीडा छ । यो पीडा जाहेज नै होला । जोड्न मद्दत गर्छाँै भन्दा ‘न्यानो’ महसुस हुनुलाई पनि अन्यथा ठान्नु नपर्ला । तर त्यसमा लामो प्रक्रिया लाग्ला, अध्ययन÷अन्वेषण नै गर्नुपर्ला । तर पानीकै कुरा हो। बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध, कपिलवस्तुको खुर्दलोटन बाँध, सप्तरीको महुली बाँध अलि फराकिलो पारेर पानीको प्राकृतिक बहाव सहज निकास हुन दिन त धेरै परिश्रम र खर्च त लाग्दैन । किन यो वर्खा अगावै यो काम नगर्ने ? अर्को सबैभन्दा अप्ठ््यारो तर नेपालको लाइफलाइनसँग जोडिएको पुलको भारदह ब्यारेजको सप्तकोशी पुल जो भारतको नियन्त्रणमा छ, त्यो कुनै पनि दिन भत्कन सक्छ । किनकी त्यसको तोकिएको आयु पनि दशक भइसक्यो । खै विकल्प खोजेको ? एउटा सिंगै प्रान्तसँग जोडिने पुल नहुँदा स्थानीयका कुरा नगरौँ हामी सबैको हबिगत के होला ? कथंकदाचित पुल भत्कियो भने ‘कनेक्टीभिटी’ शब्दको कस्तो ‘जात्रा’ होला ?

यत्तिको नजिकको सम्बन्ध विस्तारको कुरा आइ नै सक्यो । हाम्रा प्रधानमन्त्री लरतरो हुनुहुन्न । निर्वाचित दुईतिहाइ बढी सांसदले मतदिएर ५ वर्षको कार्यकालकै लागि प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ । ‘औपचारिकता निर्वाह’  र ‘संकुचित मानसिकता’भित्र किन खुम्चने ? किन अड्किरहेको छ पञ्चेश्वर जलविद्युत् परियोजना? किन आजसम्म बन्न सकेन कन्चनपुरतर्फ आउने महाकाली नहर ? बनेन भन्न किन नसक्ने ? किन काम सुरु हुन पनि सकिरहेको छैन माथिल्लो कर्णाली र र अरुण तेश्रो परियोजना ? सयकडौँ योजना होल्ड गर्ने र काम नगर्ने ? अनि अरु परियोजना होल्ड गर्न दिने ? योजना अधीनमा ओगट्ने र दशकौँ र वर्षौ नबनाउँदा बढ्ने लागतको हर्जाना कोबाट असुल्ने ? अँध्यारोमा बस्नु पर्ने पीडा, सिँचाइविहीन भएर अनिकाल खेप्नु पर्ने पीडा कसले बेहोर्ने ? बिगतमा बनाइएका परियोजनाभित्रका जग्गाको मुआब्जा अहिले किन नमाग्ने ? खासगरी कोसी ब्यारेज तथा सारदा ब्यारेज बनाउदा ओगटेको जमिनको मुआब्जा ।

यी यस्ता व्यवहारिक र निकट भविष्यमै निक्र्यौल गर्नुपर्ने कुरा हुन्। बहुसंख्यक नेपालीलाई देशको नेतृत्व गरिरहेको ‘प्रगतिशील राष्ट्रवादी’ छवि बनाएको शक्तिले हाम्रा अवश्यकताको पहिचान गर्न सक्छ, न्याय दिलाउन सक्छ र अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित तुल्याउन सक्छ भन्ने भरोसा गरिरहेका बेला किन सम्बन्धलाई व्यवहारिक र व्यवस्थित नबनाउने ? त्यत्तिकै लागि अत्यधिक मतदान गरेर जनताले आफ्नो विश्वास जाहेर गरेका छन् । हाम्रो विकास अब हामी आफैँ गर्छाँै अब नेपाल सरकारकै बजेटभित्रै भारतीय सहयोग अटाउनुपर्छ, सरकारी दायराभित्रै हुन पर्छ किन नभन्ने ? बलियो सरकार बनेका बेलामा पनि नभने कहिले भन्ने ? के यी वयहारिक कुरालाई भन्नु ‘बढी’ हुन्छ ? समझदारी घटाउनु हुन्छ? कतै ‘ढल्केको’ वा कसैको छहारीमा बसेर आरोप लागाएको हुन्छ ? त्यस्तो ठह-याइन्छ भने हाम्रो विश्वासको जग कमजोर मान्दा हुन्छ । हाम्रो असल सम्बन्धको कुरा नौटंकी ठह-याउनु पर्ने हुन्छ।

देश संक्रमणमा छ, व्यापार घाटामा छ, उत्पादनका क्षेत्रमा कमजोर बनेको छ । नया संघीय व्यवस्थाका लागि आवश्यक पर्ने कुनै पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिरहेका छैनाँै । मुलुकमा औद्योगीकरण हुन सकेको छैन। रोजगारीको अत्यधिक अभावका कारण लाखौँ युवायुवती विदेशिनु परेको छ। युद्धजन्य खतरामा रहेको विश्वभित्र अझ बढी अनिश्चितता बढिरहेको छ । यी सबै अप्ठ्यारो पछौटेपनको लागि हाम्रा पुर्खा र हामी आफैं जिम्मेवार छौँ । तर हामीले विकसित गरेका पूर्वाधार योजना आफ्ना हातमा लिएर वर्षौ हात बाँधेर बसिदिँदा हामी झन् निरीह,  झन गरिब र झन् असहाय बन्न पुग्छौँ । के यस्ता क्रियाकलापले हाम्रो सम्बन्ध ‘हिमालयकी चौटियोकी तरह परवान’ हुन सक्छ?

अहिले जसरी संसार बहुआयमिक ढंगले अघि बढिरहेको देखिन्छ त्यहाँ दर्जनाैँ होइन सैयौँ विकल्प देखिन्छन्। नेपालसामु पनि विगतमा झैँ एक वा दुई विकल्प मात्र होइन अगाडि बढ्न दर्जनौ विकल्प नेपाली व्यक्ति, समाज र राष्ट्रका अगाडि छन्। त्यसैले नेपाल राष्ट्र निरीह र विकल्पविहीन छैन  र रहने छैन। त्यति हुँदाहुँदै पनि छिमेक छिमेक नै हो उसलाई बदल्न सकिन्न । सम्बध प्रगाढ बनाउनैपर्छ । तर निरश, एकल लोभ र लाभ, हैकमले आजको सम्बन्ध विश्वासमा बदलिँदैन । दिगो र भरपर्दो हुँदैन । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्री ओलीका लागि इतिहास निर्माणको अवसर छ भने सैन्य शक्ति, धनसम्पत्तिको आडमा शीरमा उनीरहेको ‘विग ब्रदर’ क्याप उतारेर छिमेकसँगको सम्बन्ध विस्तारले आफूलाई पुनःस्थापित गर्ने अवसर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाइ पनि अन्तिम अवशरका रूपमा उपलब्ध छ । हेरौँ दुवै प्रधानमन्त्री कसरी अगाडि बढ्छन्?

प्रकाशित: २८ वैशाख २०७५ ०४:३० शुक्रबार