प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको अन्तिमतिर चीनको दक्षिणी प्रान्त हैनानमा एसियाली बोआओ फोरमको सम्मेलन हुँदै थियो। यस सम्मेलनमा चीनले लिने स्वतन्त्र व्यापार र समृद्धि विषयक विश्वसनीयताका विषयमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले आफ्नो सारगर्भित भाषण दिएका थिए। यद्यपि सी चिनफिङको उक्त भाषणको ठूलो अंश चीन र अमेरिकाबीच हालै भइरहेको व्यापार युद्धप्रति बढी लक्षित थियो र चिनियाँ राष्ट्रपति अमेरिका मात्र नभई विश्व–बजारमा आपसी द्वन्द्वलाई बढाउनमा भन्दा वार्ता र सहमतिका आधारमा व्यापार र भन्सार दरका विषय समस्याको समाधान गर्ने कुरामा केन्द्रित रहेका थिए। यो बोआओ सम्मेलन विश्व व्यापार नीतिमा केन्द्रित भएको हुँदा एसियाली मुलुकमा बढ्दो व्यापारबारे चिनियाँ नीति पनि यसको एउटा पक्ष रहेकामा कुनै द्विविधा रहेन । चीनको निकटतम छिमेकीका हैसियतले नेपालको लागि बोआओ सम्मेलनले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने कुरामा पनि शङ्का छैन । यस्तो सम्मेलनमा नेपालको सहभागिता कमजोर रहनु सकारात्मक कुरा होइन । यो र यस्ता सम्मेलन अकस्मात् हुने होइनन्। यस्तोमा भारतमा हुने नेपालका प्रधानमन्त्रीको राजकीय भ्रमणको मितिलाई दुवै पक्षको सहमतिमा दुई–चार दिन यताउता गर्न सकिन्थ्यो। बोआओ सम्मेलनको सहभागितालाई प्रभाव नपर्ने गरी प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण अघि वा पछि पार्न सकिन्थ्यो । यस विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार–सहयोगीहरू चुकेकै हुन्।

प्रधानमन्त्री भएपछि विदेश भ्रमणको प्राथमिकता भारतलाई दिने पुरानो चलनलाई प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तरता दिन खोजेको प्रसङ्गमा बोआओ सम्मेलन ओझेलमा परेको हो भने त्यो पनि उचित थिएन । किनभने बोआओ सम्मेलन राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको जमघट हुने अन्तर्राष्ट्रिय भेला हो र त्यससँग नेपाल र चीनका बीचको सम्बन्धको मात्र विशेष अर्थ रहँदैन। त्यसका लागि चीनको औपचारिक भ्रमण नै आवश्यक पर्छ । यदि प्रधानमन्त्रीको बोआओ सम्मेलनमा सहभागिता रहेको भए त्यस अवसरमा चीनका राष्ट्रपतिसँग पारस्परिक समझदारीका कुरा अवश्य नै हुन्थे र व्यक्तिगत रूपमै भए पनि त्यस भेटले महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुन्थ्यो । त्यस अवसरलाई यस पटक नेपालले गुमाएको छ।

गुमेको भूभागको सट्टाभर्ना लिन सक्ने श्री ३ जंगबहादुर जत्तिको शासक यस मुलुकले अहिलेसम्म पाएको छैन।

ओलीको भारत भ्रमणको लगत्तै नेपालका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको चीन भ्रमणलाई विशेष चासोकासाथ अघि बढाइयो र ज्ञवालीको चीन भ्रमण पनि हार्दिकतापूर्वक सम्पन्न भयो । गत बुधबार चीनको राजधानी बेइजिङमा भएको परराष्ट्र मन्त्रीस्तरीय बैठकको समापनपछि आयोजना गरिएको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा चीनका विदेशमन्त्री वाङयीले नेपाल र चीनका बीचको सम्बन्धलाई भारतलाई समेत जोडेर नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकसँग प्राकृतिक लाभार्थीको सम्बन्धलाई निरन्तरता दिनुपर्नेमा विशेष जोड दिएकै कुरा प्रकाशनमा आयो। यद्यपि नेपाल, चीन र भारतका बीचको त्रिदेशीय साझेदारीको चर्चा यसभन्दा अघि पनि चीनले गर्दै आएको हो। तर यस पटकको परराष्ट्रमन्त्री स्तरीय ज्ञवालीको भ्रमणमा सायद त्यो त्रिपक्षीय साझेदारीको चाहनामा सायद नेपाल बढी मुखर बन्यो र त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप चिनियाँ विदेशमन्त्रीले नेपालको इच्छालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै त्यसमै विशेष जोड दिएका हुन्।

त्रिदेशीय साझेदारीको प्रश्नमा चीन संवेदनशील रहेको कुरा ‘वान बेल्ट रोड’का सन्दर्भमा पनि उठेकै हो । वान बेल्ट रोडको अभियन्ता चीनले नेपालको केरुङ नाका हुँदै काठमाडौँ, पोखरा र लुम्बिनीलाई जोडेर त्यस रोडको शाखा महामार्गका रूपमा विस्तार गर्न चाहेको र नेपालका यी तीनैवटा पर्यटकीय स्थललाई जोड्ने रेलमार्ग निर्माणमा नेपाल र चीनका बीच सम्झौता भइसकेकै हो । तर भारत ‘वान बेल्ट रोेड’को चिनियाँ अवधारणाप्रति सकारात्मक नहुँदासम्म त्यस अवधारणाको नेपालपक्षीय यातायातको विकास अलमलमा पर्ने हो कि  भन्ने शङ्का पनि गरिँदैछ विज्ञसमुदायमा । यद्यपि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको वर्तमान भ्रमणमा केरुङहुँदै काठमाडौँ–पोखरा–लुम्बिनीको रेलवे लाइनसम्बन्धी योजनालाई चाँडो अगाडि बढाउन द्विपक्षीय बैठकलाई निरन्तरता दिइने कुराको उल्लेख गरिएको छ । यस प्रस्तावित रेलवेको सम्भाव्यता अध्ययन र डीपीआरको तयारीका विषयमा त यसअघि पनि सहमति भएको हो । एउटै सहमतिलाई पटकपटकका उच्चस्तरीय भ्रमणमा दोेहो-याउनुभन्दा कार्यान्वयनको पक्षतिर यथासम्भव छिटो अगाडि बढ्नुपर्ने हो । चीनको दक्षिणी समुद्रसम्म पु-याउने पारवहन र यातायात सम्झौतालाई पनि ‘छिटै’ थप वार्ता गरेर अन्तिम रूप दिने सहमतिको कुरा पनि परराष्ट्रमन्त्रीको यस भ्रमणको विषय रहेको छ । सम्भवतः परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको यस चीन भ्रमणका उपलब्धि यी र यस्तै हुन् । तर परराष्ट्रमन्त्रीको यस भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री ओलीको आगामी चीन भ्रमणको तयारीको सन्दर्भभन्दा बढी नजोडेर हेर्नु नै उपयुक्त होला।

अहिलेसम्म सबैले स्वीकार गरिआएको कुरा के हो भने भारतसँगका समस्याहरूको अनुपातमा चीनसँगका समस्या नगण्य छन् र नेपालको विकास निर्माणमा सहयोगको हात बढाउने मुलुकको पङ्क्तिमा पनि भारतकै नाम अगाडि आउँछ। तर पनि नेपाल–भारतबीचका सन्धि–सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिई अल्झाइराख्ने र कबुल गरेका विकास आयोजनाहरू पूरा नगरी नेपाललाई आशामुखी बनाइराख्ने छिमेकी मुलुकमा पनि भारतकै नाम अगाडि आउँछ ।

नेपालको आर्थिक समुन्नतिका लागि व्यापार घाटा एक प्रमुख मुद्दा हो र यो विषय नेपालको छिमेकी मुलुकसँगको व्यापार साझेदारीसँग सम्बन्धित रहे पनि नेपालले आफ्नो व्यापार घाटा कसरी कम गर्ने भन्ने विषय आफ्नै अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित नितान्त निजी विषय हो। यहाँको व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक औद्योगिक र कृषिजन्य वस्तुहरूको गुणात्मक र परिमाणात्मक वृद्धिलाई आन्तरिक नीतिका रूपमा नलिएसम्म यस्तो व्यापारघाटा कम हुँदैन, झन् बढ्छ । नेपालको मुख्य व्यापारघाटा यिनै दुई मुलुक चीन र भारतसँग बढी छ र नेपालमा उत्पादित वस्तुहरूमाथि विभिन्न खोट लगाएर सीमामा रोक्ने भारतीय नीतिलाई हामीले स्तरीय उत्पादनद्वारा मुख बन्द गर्नुको विकल्प पनि छैन । विदेश निकासीहुने नेपाली वस्तुको संख्या प्रतिवर्ष कम हुँदै जानाले उत्पन्न हाम्रो व्यापार घाटाको परिपूर्ति छिमेकी मुलुकबाट हुने अपेक्षा गर्नु कतिसम्म उचित हो । त्यो हाम्रो मूल्याङ्कन हामीबाटै हुनुपर्छ र कृषि, जलस्रोत र पर्यटनजस्ता उल्लेखनीय क्षेत्रमा उपलब्धि प्राप्त गरेर देशको व्यापारघाटालाई घटाउँदै लान सकिन्छ।

त्रिदेशीय साझेदारीको महत्वको जतिसुकै चर्चा गरे पनि नेपाल पहिलेदेखि द्विदेशीय समस्यामा अल्झँदै आएको छ । नेपाल र भारतबीचको तीनतिरको लामो खुलासीमा भारतका लागि धेरै कम र नेपालका लागि धेरै बढी अभिशप्त बन्दै आएको छ । नेपाल–भारत सम्बन्धको बखान गरेर नथाक्ने २००७ सालदेखि अहिलेसम्मका कुनै राष्ट्रप्रमुख वा सरकार प्रमुखहरूले नेपालको दक्षिणी सीमाका भूभागहरूको सीमास्तम्भका साथै त्यस्ता भूभागको छानबिन र पहिचान गरेको पाइएको छैन । गुमेको भूभागको सट्टाभर्ना लिनसक्ने श्री ३ जङ्गबहादुर जत्तिको शासक यस मुलुकले अहिलेसम्म पाएको छैन । नेपालको लिपुलेकका विषयमा नेपाललाई अलग्याएर द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने चीन र भारत दुवै मुलुकसँग त्यस विषयमा नेपालका कुनै पनि सरकारले अहिलेसम्म मुख खोल्न सकेका छैनन् । यसरी आफ्नो भूभागको सुरक्षा गर्न नसक्दासम्म हामीले त्रिदेशीय सम्झौताको कुरा गर्नुकति उचित छ?

अहिलेसम्म सबैले स्वीकार गरिआएको कुरा के हो भने भारतसँगका समस्याहरूको अनुपातमा चीनसँगका समस्या नगण्य छन् र नेपालको विकास निर्माणमा सहयोगको हात बढाउने मुलुकको पङ्क्तिमा पनि भारतकै नाम अगाडि आउँछ । तर पनि नेपालका भारतसँगका सन्धि–सम्झौताहरूलाई कार्यान्वयन हुन नदिई अल्झाइराख्ने र कबुल गरेका विकास आयोजनाहरू पूरा नगरी नेपाललाई आशामुखी बनाइराख्ने छिमेकी मुलुकमा पनि भारतकै नाम अगाडि आउँछ। सन् १९५० को सन्धिदेखि यताका कँैयन् ठूला सन्धिसम्झौतामा आफ्नो लाभलाई प्रमुखता दिने भारतीय नीतिले अनि त्यसलाई चुपचाप रहेर ‘मौनं सम्मतिलक्षणम्’मा कालक्षेपण गर्ने नेपाली स्वभावले नेपालमा परिचालित हुने भारतीय विकास आयोजनाहरू अलपत्र परेका छन्।

नेपाल र भारतका बीचमा सन्धिसम्झौता भएर पनि कार्यान्वयनको अभावमा रहेका विकास आयोजनाहरूका अतिरिक्त दुई देशको सीमामा रहेका सुस्ता, कालापानी आदि भूभागको स्वामित्वको समस्या दसकौँदेखि सइन पल्टेको घाउका रूपमा छ र नेपालको जमिन डुबानमा पर्ने गरी भारतले सीमामा बनाएका र प्रत्येक वर्ष बनाउँदै आएका बाँधहरूका बारेमा स्थानीय जनस्तरमा विरोध हुँदा पनि नेपाल र भारतका सरकार प्रमुखहरूको राजकीय भ्रमणमा त्यस्ता समस्यालाई गौण ठानेर पन्छाइने गरेको छ। उपयुक्त स्थितिमा यस पटक पनि नेपालका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भारतीय राजकीय भ्रमणमा राष्ट्रिय महत्वका कैँयन् सवालहरूलाई थाती राखेर भारतले नेपालको राजधानी काठमाडौँ जोड्ने रेलमार्ग र कोशी नदीबाट जलयातायात स्वरूप पानी जहाज चलाउने योजना नेपालसामु प्रस्तावित गरेको छ।

नेपालका प्रधानमन्त्री–परराष्ट्रमन्त्री आदि सरकारका उच्चपदीय व्यक्तिहरूका छिमेकी मुलुकको भ्रमणका अवसरमा त्रिदेशीय साझेदारीका कुरा उठिरहँदा नेपालको उत्तर र दक्षिण दुवैतिर रेलमार्गका सम्झौताहरू भएका छन् । अघिल्लो प्रधानमन्त्रीय कार्यकालमा केपी ओलीले उत्तरी छिमेकी मुलुक चीनसँग रेलमार्गका लागि सम्झौता गरे भने यस पटकको कार्यकालको सुरुमै भएको राजकीय भ्रमणमा भारतसँग रेलमार्गमै सम्झौता गरेका छन्। यसरी नेपाल उत्तरदेखि दक्षिणसम्म नै रेलमार्गबाट आवेष्टित बन्ने सम्भावना देखापरेको छ । के यस प्रकारको रेलमार्गले नेपाल, भारत र चीनका बीचको त्रिदेशीय साझेदारीको निर्माणमा सहयोग पु-याउला? वास्तवमा उपर्युक्त दुवै मुलुकसँगका रेलमार्गका सम्झौताहरू त्रिदेशीय साझेदारी अन्तर्गत पर्दैनन् र चीन र भारतका बीच व्यापारिक आदानप्रदानका लागि नेपाल केन्द्रविन्दु बन्ने सम्भावना देख्नेहरूका लागि दुवैतिरका रेलमार्गहरूले कुनै अर्थ राख्दैनन् । विश्वका दुई ठूलो जनसंख्या भएका र आर्थिक कारोबारमा पनि विशिष्ट महत्व राख्ने यी दुई राष्ट्रहरूले आ–आफ्नो व्यापारिक लाभका निम्ति अरू नै सीमा नाकाको व्यवस्था गरिसकेका हुनसक्छन् र त्यसका लागि नेपालको उत्तरतर्फको सीमा नाका भारत वा चीनका लागि व्यापारिक करिडोरको प्रवेशविन्दु र नेपालले त्यसबाट लाभ लिने सपना देख्नु कतिसम्म उपयुक्त छ । किनभने नेपालसँगको सीमाभन्दा धेरै लामो सीमा चीन र भारतका बीच छ र उनीहरू पारस्परिक व्यापारिक लाभका निम्ति आ–आफ्नै सीमाका नाकाहरू खोल्न तत्पर छन्।

उपर्युक्त स्थितिमा नेपालले चीनसँग वा भारतसँग गरेका रेलमार्गहरूको सम्झौतालाई पृथक्रूपमा र दुईदेशीय सम्बन्ध र विकासका अवधारणाहरूसँग जोडेर हेर्दा मात्र नेपालले त्यसबाट बढी लाभ लिन सक्छ भन्ने सोचाइ लिनुउपयुक्त हुनेछ। नेपालका चीनसँगका बहुआयामिक सम्बन्धहरू फरक छन् र यो उत्तर जोड्ने रेलमार्गको सम्बन्ध चीनको ‘वान बेल्ट रोड’को सञ्जालसँग छ भने भारतसँग जोड्ने रेलमार्ग पनि भारतीय आर्थिक–व्यापारिक स्वार्थसँग गाँसिएको छ। उपर्युक्त दुवै रेलमार्गलाई दुवैतिरका छिमेकीहरूसँगका पृथक् आर्थिक–व्यापारिक आदानप्रदानका सन्दर्भसँग जोडे मात्र तिनले सार्थकता पाउँछन्। वास्तवमा नेपाल, भारत र चीन तीन मुलुकमध्ये कुनै एक मुलुकले चासो नराख्दासम्म त्रिदेशीय साझेदारीको कार्यान्वयन नहुने स्पष्ट छ र त्यसमा भारतीय सहयोगका लागि चीन र नेपाल दुवैले सक्रियता देखाउनु आवश्यक छ।

यस पटकको दुईतिहाइ बहुमतद्वारा बनेको एमाले र माओवादी केन्द्रको सरकारका प्रधानमन्त्रीले मुलुकको आन्तरिक मामिलामा अनेकौँ सुधारात्मक कदम दृढरूपमा चालेका छन् र उनी र उनको मन्त्रिमण्डलले सुशासन कायम गर्न थालेका प्रयासहरूले व्यापक जनसमर्थन पाउने सम्भावना बढेको पनि छ । यसरी आन्तरिक परिस्थिति सकारात्मक किसिमले निर्माण हुँदै गर्दा नेपालको विदेशनीति र खास गरी दुई छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धका मामिलामा पनि उनको सुझबझ बढी फलदायी हुनेछ र भारत–चीनसँगको सम्बन्ध नेपालको विकासयात्रामा विशेष सहयोगी बन्नेछ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७५ ०६:१२ सोमबार