२०१४ अगस्टमा १७ वर्षपछि नेपालको औपचारिक भ्रमण गर्ने पहिलो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफ्नो कार्यकालको ४ वर्षमा तेस्रोपटक नेपाल भ्रमण गर्दैछन्। तथापि नाकाबन्दीपश्चात् मोदीको यो नेपाल भ्रमण पहिलो हुनेछ। नेपालको तर्फबाट भने नाकाबन्दीपश्चात् मात्रै पनि प्रधानमन्त्री तहमा ४ चोटि भारतको भ्रमण भएको छ । सोमध्ये ओलीले नै दुईपटक भ्रमण गरेका छन् । अन्ततः केही समयअघि प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका भारत भ्रमणले नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएको चिसोपना हटाइ सम्बन्ध सुधारका दिशामा महत्वपूर्ण योगदान पु-याएको देखिन्छ । तर बोल्ने, आश्वासन दिने, प्रतिज्ञा गर्ने र कार्य गर्ने सवालमा भारतको दोहोरो मापदण्ड जबसम्म कायम रहन्छ तबसम्म ओलीको भ्रमण दौरानका उपलब्धि विश्वसनीय र दीर्घकालीन बन्न सक्दैनन् । त्यसैले मोदीको नेपाल भ्रमणका सन्दर्भमा जबसम्म मोदीले नाकाबन्दी लगाएको विषयमा माफी माग्दैनन् तबसम्म नागरिक अभिनन्दनसमेत गरिनुहँुदैन भन्ने धारणा एकातिर उठेको छ भने अर्कोतिर ओलीको भ्रमणपश्चात् नेपाल–भारत सम्बन्ध सुधार भएको परिप्रेक्ष्यमा मोदीले माफी मागिरहनु नपर्ने धारणा पनि देखिएका छन्।

‘चार स’ को मन्त्र अर्थात (सहयोग, सम्बन्ध, संस्कृति र संविधान) को अजेन्डामा भएको मोदीको पहिलो भ्रमणलाई नेपाली नागरिकले अगाध माया, श्रद्धा, र विश्वासका साथ भव्यरूपमा स्वागत गरेका थिए । नेपालको संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालको संविधानका सम्बन्धमा मोदीले बोलेका अवधारणाले नाकाबन्दीसहितको राजनीतिक संकट मुलुकमा निम्त्याउला भनेर राजनीतिक नेतृत्वले सोचेको पनि थिएन । संविधानसभालाई सम्बोधन गर्दै मोदीले ‘नेपाल साँचो अर्थमा एक सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुक हो, तपाईँहरूले गर्ने कार्यमा हस्तछेप गर्नु हाम्रो कर्तव्य होइन बरु तपाईंहरूको निर्णयलाई सहयोग र समर्थन गर्नु हाम्रो धर्म हो भनेर हामीले सधँै विश्वास गरेका छौँ’ बोलेका शब्दहरूले जुन समर्थन र स्वागत नेपालमा पाएका थिए ती निरर्थक मात्रै होइन, बरु विरोधाभाषपूर्ण बन्न धेरै समय लागेन।

पहिलोपटक सन् २०१४ को अगस्टमा नेपालको औपचारिक भ्रमण गरेको केही महिनामा नै सार्कको १८ औँ शिखर सम्मेलनमा नेपालको भ्रमण गरेका मोदीले सन् २०१५ को सेप्टेम्बरमा नेपालको संविधान जारी हुनासाथ नेपालमाथि नाकाबन्दी लगाउलान् भनेर नेपाली नागरिकले कल्पनासमेत गरेका थिएनन्। तर भूकम्पपश्चात्को मानवीय संकटलाई समेत बेवास्ता गरेर १३५ दिन लामो नाकाबन्दी लाग्दा नेपाली नागरिक अचम्भित भए । यथार्थमा उक्त नाकाबन्दी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत मात्रै नभएर मानवीयताको दृष्टिकोणले समेत निन्दनीय थियो । उक्त नाकाबन्दीले गम्भीररूपमा राजनीतिक र मानवीय संकट सिर्जना गरे तापनि नेपालीहरूले अदम्य साहस र धैर्यका साथ सामना गरेका कारण र अन्तर्राष्ट्रियरूपमा समेत निन्दित भएपछि अन्ततः मोदी सरकार नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भएको थियो।

राष्ट्रियता र राष्ट्र प्रेम भाषणमा होइन, व्यवहारमा प्रतिविम्बित गर्ने यो अवसरलाई सरकारले मूर्त रूप दिनेछ भन्ने कामना पनि अन्यथा हुनेछैन।

दोस्रो विश्व युद्धपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका क्षेत्रमा देखापरेका कूटनीतिक पहलुमध्ये क्षमा याचना एक नयाँ आयामका रूपमा क्रमशः विकसित भएको पाइन्छ । राज्यहरू खासैगरी छिमेकीहरूबीच देखिएका सबै किसिमका तनाव र मनमुटावलाई न्यायिक प्रक्रियामा लगी समाधान गर्न नचाहने वा सहज नहुने सन्दर्भमा पीडित मुलुकहरूले आफूमाथि भएको अन्याय र तुष मेटाउन र आफूले पनि भुल्नका लागि पीडक मुलुकले माफी (अपलोजी) मागोस् भन्ने उत्कट चाहना राख्न थाले । यो चाहना सरकारको तहमा मात्रै नभएर नागरिकको तहमै उत्कट हुन थाल्यो । उदाहरणका लागि जापानले कोरियामा गरेको कब्जा र युद्धका बेलामा जापानी सेनालाई मनोरञ्जन गराउनका लागि कोरियाली महिला प्रयोग गरेको (कम्फोर्ट उमन) विषय, दोस्रो विश्व युद्ध र मानव नरसंहार (होलोकस्ट) का लागि जर्मनीले क्षमा याचना मात्रै गरेन, बरु ठूलो रकमसमेत क्षतिपूर्तिका रूपमा तिरेको विषय, चिलीका शासक पिनोसेले मानव अधिकारको जघन्य उल्लंघन गरेको सवाल र अमेरिकाले दुनियाका विभिन्न मुलुकमा गरेको हस्तक्षेप सम्बन्धमा माग्नुपर्ने क्षमा याचनाको विषयलाई लिन सकिन्छ।

नेपाल–भारतको सम्बन्ध ऐतिहासिक र खुला सिमाना एवं सांस्कृतिक समानताका कारणले विशेष रहेको कुरालाई दुवै देशका शासकले सतहमा एकदमै चर्चा÷परिचर्चाको विषय बनाउने तर नागरिकको स्तरमा नेपाली समाजमा भारतीय सरकारहरूले गरेका ज्यादती र अन्यायले रोपेको तुषका बारेमा चर्चा÷परिचर्चा कहिले पनि नहुँदा नागरिक स्तरमा रहेको तुष मेटिन सकेको देखिँदैन । तसर्थ नेपाल–भारतबीचको कूटनीति केवल शासकबीचको कूटनीतिमा सीमित भएको छ । यो कूटनीतिले नागरिकको अजेन्डा बोक्न र सम्बोधन गर्न सकेको छैन । खासगरी भूकम्पले सिर्जना गरेको मानवीय संकटमा नूनचुक लगाउने र नेपालीहरूले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत बनाएको संविधानलाई लिएर नाकाबन्दी लगाउने मोदी सरकारको कार्य एक मानवीय अपराधसरह नेपाली नागरिकले बुझेका र सो बुझाइसँगसँगै खपेका पीडा ताजै रहेको अवस्थामा दिन लागिएको नागरिक अभिनन्दन केवल शासकीय चरित्रको मात्रै हुने निश्चित छ । मोदीले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका बेला नेपाली नागरिकबाट पाएको न्यानो माया र सम्मान यसपटक पाउन त्यति सजिलो पनि देखिँंदैन।

क्षमा याचना अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको अभिन्न अंग भइसकेको वर्तमान दुनियामा नेपाल–भारत सम्बन्धलाई नागरिक स्तरमा नै सुधार गर्नका लागि मोदी सरकारले नेपाली नागरिकसँग क्षमा याचना गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प देखिन्छ । क्षमा याचनाले नेपाली नागरिकको मन हलुङ्गो बनाउने मात्रै होइन कि स्वयं मोदीकै पनि इज्जत र प्रतिष्ठा उच्च हुन पुग्छ । त्यसैले ओली सरकारले क्षमा याचनाका लागि कूटनीतिक पहल गरे पनि नगरे पनि मोदीले आफ्नै सक्रियतामा पनि क्षमा याचना गर्नु श्रेयस्कर देखिन्छ । मोदीका लागि यो भ्रमण क्षमा याचना गरी भारत–नेपाल सम्बन्धलाई उचाइमा पु-याउने एक अवसर पनि हो । दुईतिहाइ संसद् सदस्यको विश्वासमा बनेको ओली सरकारले नाकाबन्दीका सम्बन्धमा मोदी सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण र भविष्यमा भारतले नाकाबन्दी नगर्ने विश्वास खोज्ने र नेपाली नागरिकमा रहेको तुष्टि स्पष्टरूपमा व्यक्त गरी क्षमा याचना उत्तम विकल्प हुने आफ्नो दृष्टिकोण मोदी सरकारलाई दिनेछ र सो कुरा नेपाली नागरिकले थाहा पाउनेछन् भन्ने विश्वास गर्नु अनुपयुक्त पनि नहोला ।राष्ट्रियता र राष्ट्र प्रेम भाषणमा होइन, व्यवहारमा प्रतिविम्बित गर्ने यो अवसरलाई ओली सरकारले मूर्त रूप दिनेछ भन्ने कामना पनि अन्यथा हुने छैन।

हुन त जापानले गरेको क्षमा याचनाबाट दक्षिण कोरिया सन्तुष्ट हुन नसकेको सन्दर्भ र क्षमा याचना गर्ने हो भने अमेरिकाले दुनियाका धेरै मुलुकसँग र युरोपका विभिन्न देशले विगतमा अपनाएको उपनिवेशवादी नीतिका कारणले दुनियासमक्ष माग्नुपर्ने क्षमा याचनलाई लिएर केही अमेरिकी अध्येताले क्षमा याचना प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष पनि ननिकालेका होइनन् । तर उनीहरूका यस्ता अध्ययन मूलतः अमेरिकी राजनीतिक स्वार्थ वरिपरि केन्द्रित भएको र राजनीतिक स्वार्थले प्रेरित भएका कारणले अमेरिकाको हेजेमोनीलाई जबर्जस्त संरक्षित गर्ने अभिप्राय भएको स्पष्ट देखिन्छ।

त्यसैले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई साँचो अर्थमा ऐतिहासिक र नागरिक स्तरदेखि नै आत्मीय बनाउने हो भने ओली र मोदी सरकारहरू निम्न विषयमा सहमत भई स्पष्ट कार्ययोजनाका साथ अघि बढ्न सक्नुपर्छ :

(क) मोदीको यसपटकको नेपाल भ्रमणमा नेपाली नागरिकसमक्ष क्षमा याचना गर्ने वातावरण ओली सरकारले निर्माण गर्ने र नागरिक अभिनन्दनमार्फत मोदीले क्षमा याचना गर्ने।

(ख)  भविष्यमा भारतले नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी नलगाउने स्पष्ट प्रतिज्ञा मोदी सरकारले गर्ने।

(ग)  १३५ दिनको नाकाबन्दीका कारणले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलगायत नेपालको अर्थतन्त्रमा परेको असरबारे छानबिन गरी सोको क्षतिपूर्ति भारतले नेपाललाई दिने सम्बन्धमा एक छानबिन समिति गठन गर्ने र सो प्रतिवेदन निष्ठापूर्वक लागु गर्ने प्रतिबद्धता दुवै सरकारले जाहेर गर्ने।

निष्कर्ष– उक्त तीन कार्य गरेको खण्डमा नेपाल–भारत सम्बन्धमा रहेको चिसोपन साँचो अर्थमा मेटिने प्रक्रिया सुरु हुनेमात्रै होइन कि नेपाल–भारतको सम्बन्ध शासकीय सम्बन्धबाट माथि उठी जनस्तरको सम्बन्ध नै प्रगाढ हुने र मोदीप्रतिको नेपाली नागरिकको माया र प्रेम बढ्ने एवं ओलीको लोकप्रियता पनि बढ्नेछ । अन्ततः यसले नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई वास्तविक अर्थमा ऐतिहासिक बनाउनेछ।

वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रकाशित: २१ वैशाख २०७५ ०७:४८ शुक्रबार