नेपाली समाजमा दलित समुदायविरुद्ध हिंसा र आक्रमण बढ्दो छ। त्यस्ता हिंसा र आक्रमणको प्रतिरोध भने निम्छरो छ। दलित समुदायले ब्यहोर्दै आएका विभेद, हिंसा र आक्रमणको समाधानमा राज्य र राजनीतिक दलबाट कमै चासो र चिन्ता लिइएको छ। दलित समुदायको मुक्ति कसरी सम्भव हुन सक्छ भन्ने विषय चिन्तन भइरहेको पाइँदैन।

दलित समुदायविरुद्ध बढ्दो घटनाले दलित समुदायको मुक्तिको विचारलाई सही स्थान नदिइएको तथ्य प्रस्ट पार्छ। व्यक्तिगत मुक्तिभन्दा पनि सामूहिक सामाजिक तथा राजनीतिक मुक्तिको पर्याय बनिसकेको छ, दलित मुक्तिको प्रश्न । दलित समुदायको इतिहास र मुक्तिको प्रश्नलाई यथार्थपरक बनाउन पनि सबअल्टर्न दृष्टिकोणबाटहेर्ने जमर्को जरुरी छ। समाजमा पिँधमा वा अरूको अधीनमा परेका समुदायमध्ये दलित सबैभन्दा तल परेको अवस्थामा सबअल्टर्न दृष्टिकोणबाट सबै उत्पीडितको मुक्तिबारे विमर्श हुनु आवश्यक छ।

इटालीका विचारक एन्टोनियो ग्राम्सीका अनुसार सबअल्टर्न भन्नाले वर्ण, वर्ग, लिंग, धर्म र जातिको आधारमा निम्न तहमा पारिएका कुनै पनि व्यक्ति वा समूहलाई जनाउँछ। ग्राम्सीका छरिएका लेखमा वर्ग र शक्तिलाई जोड्दै विशेषगरी वर्चस्वशाली (हेजिमोनिक) शक्तिबाट वञ्चित पारिएका कृषक, कामदार र अन्य उत्पीडित समूह नै सबअल्टर्न हुन्। तर पनि सबअल्टर्न स्टडिजकारूपमा उदाएको बौद्धिक समूहले भने दलित मुक्तिको सवालमा खासै बोलेको वा लेखेको पाइँदैन, किन होला?

दलित र सबअल्टर्न दृष्टिकोण
तेस्रो विश्वका मुलुकका उत्पीडितका संघर्षलाई दस्तावेजीकरण गर्ने र तिनको वैचारिक योगदानलाई समेट्ने हिसाबले सबअल्टर्न स्टडिजको भूमिका महत्वपूर्ण छ। सबअल्टर्न स्टडिजले बीसौँ शताब्दीको अन्तिमतिर विकासोन्मुख देशमा विश्वव्यापीकरणविरुद्ध विशेष आवाज उठाइरह्यो। विकासको पक्षलाई आलोचनात्मक विश्लेषण गर्नाले पनि सबअल्टर्न विचार र लेखनलाई ‘पोस्ट कोलोनियल स्टडिज’को एउटा खण्ड हो भनेर पनि बुझिन्छ।

दलितका समूह अत्यधिक मात्रामा पाइने छिमेकी राष्ट्र भारतमा सबअल्र्टनको विषयमा भएका छलफलले पनि दलितको मुक्तिको विषयलाई समेटेको देखिँदैन। ब्रिटिस साम्राज्यविरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा वामपन्थी खेमाबाट सक्रिय कार्यकर्ताकारूपमा होमिएका रञ्जित गुहाले असन्तुष्टि र निराशाका बाबजुद भारतमा स्वराजको लडाइँबाट प्रेरणा लिएका थिए। उनीहरूसँग बौद्धिक इतिहास लेखनको जटिल तरिकाको ज्ञान थियो,आर्थिक इतिहाससम्बन्धी साधन र विधिको पर्याप्त अध्ययन थियो। त्यसका आधारमा गुहा र उनका बौद्धिक साथीहरूले इतिहासको लेखनलाई पिँधका समुदायतिर केन्द्रित बनाउँदै लगे।

सबअल्टर्नको अध्ययनको सुरुमा उनीहरूसुरुमा अहिंसा र गान्धीवादीको दर्शनमा हिंसा हाबी भएको विषयतर्फकेन्द्रित भएका थिए। उनीहरूले भारतीय राष्ट्रवादको प्रश्नलाई विश्लेषण गर्नेक्रममा भारतमा दुई खाले सम्भ्रान्तवर्ग बनेकोतथ्य उल्लेख गरे ।ती सम्भ्रान्त राष्ट्रवादी कोणबाट संघर्ष गर्ने सिलसिलामा ब्रिटिस उपनिवेशवादको विरोधमा गान्धीबाट प्रेरित राष्ट्रवादमै सीमित भएको तथ्य देखिन्छ। यही कारण भारतको राष्ट्रवादी संघर्ष विशेषगरी डा. भीमराव अम्बेडकरको अगुवाइमा भएको जात उन्मूलनको दिशामा अगाडि बढेको पाइँदैन। सबल्टर्न दृष्टिकोणबाट इतिहासको पुनर्लेखन गर्न खोज्दाखोज्दै पनि उनीहरूको चिन्तनको घेरा पनि दलित आन्दोलनसम्म फैलिएको देखिँदैन।

तसर्थ प्रश्न उठ्छ : इतिहासको पुनर्लेखनको क्रममा सबअल्टर्न स्टडिजले के दलितको इतिहास लेख्यो त? किन सबअल्टर्न स्टडिजका धुरन्धरमध्ये गुहा, गायत्री स्पिभाक तथा दीपक चक्रवर्तीहरूले सामाजिक तथा जातीय प्रश्नमा खासै किन उत्खनन गर्न सकेनन् ?सबअल्टर्न स्टडिजमा ज्योतिबा फूले, इ.भी. रामास्वामी तथा अम्बेडकरबारे,उनीहरूका सामाजिक–राजनीतिक चिन्तन र कार्यबारे किन खोज भएन? के दलितको मुक्ति बौद्धिक हिसाबले वर्गको छलफलबाट मात्र सम्भव छ? सामाजिक तथा जातीय मुक्तिको प्रश्नलाई सबअल्टर्न स्टडिज समूहले किन खासै ध्यान दिन सकेन? सबअल्टर्नमध्ये सबैभन्दा सबअल्टर्नकारूपमा रहेका दलित समुदायको बारेमा सबैभन्दा बेसी अध्ययन अनुसन्धान जरुरी छ, ताकि उनीहरूको मुक्तिको बाटो पहिल्याउन सकियोस्।

मुक्तिको नेपाली बाटो के?
भारतका वामपन्थीहरूले लामो समयदेखि दलित मुक्तिको सवाललाई बेवास्ता गर्दै आएका छन्। यस पृष्ठभूमिमागुजरातबाट चुनाव जितेर निर्दलीय दलित अगुवा जिग्नेश मेवानीले राजनीतिक मुक्तिका निमित्त भारतका अम्बेडर पक्षधर र वामपन्थीहरूलाई एकै ठाउँमा आउन आह्वान गरेका छन्। भारतमा बढ्दै गएको भारतीय जनता पार्टीको दबदबालाई रोक्नमात्र भएपनि यी दुई खेमा संघर्षको लागि एक हुनुपर्ने उनको बलियो मत रहेको छ।

भारतकोनेसनल क्राइम रेकर्ड ब्युरोले सन् २०१५ र २०१६ को तथ्यांक विश्लेषण गर्दै दलितहरूप्रति हिंसाजनक घटना ३८ हजार ६७० बाट बढेर ४० हजार ८०१ मा पुगेको दाबी गरेको छ। भारतको उत्तर प्रदेश, बिहार र राजस्थान यस सूचीमा अग्रपंक्तिमा छन्। रोहित वेमुलाको संगठितसंरचनात्मक हत्या होस् या ऊना र सरहनपुरमा भएका बीभत्स घटना, दलित समुदायप्रति लक्षित हिंसा र उत्पीडनले सीमा नाघेको छ भने प्रतिरोध बलियो भएको छैन। पछिल्लो चरणमा न्यायिक सवालमा दलित समुदायबाट भारतभरि विरोध प्रदर्शन र जुझारु प्रतिरोध भएको पाइन्छ। नेपालमा पनि दलित समुदायप्रति यस्ता हिंसा र बढिरहेको दिनानुदिन बोक्सी लगायत कैयौँ दलनहरूको राजनैतिक उन्मुक्तिमा पनि मेवानीकोसुझावलाई नकार्न मिल्दैन। तैपनि उक्त विचारको नेपालका दलितको मुक्तिको सवालमा कस्तो भूमिका होला? प्रश्न विचारणीय छ।

नेपालको सन्दर्भमा दलितको विषयमा दलित विषयका विचारक आहुति र सबअल्टर्न विषयमालेखक तारालाल श्रेष्ठले निम्त्याएको बहसलाईनकार्न मिल्दैन। जातीय असमानतालाई प्राथमिकतामा राख्दै आहुतिले गरेको विश्लेषणले पनि वर्ग र शक्तिबारे सबअल्टर्न स्टडिजहरूको विश्लेषणलाई अपर्याप्त भएको देखाउँछ। त्यसैले दलित मुक्तिका निमित्त आहुति विचारधारात्मक राजनीतिक दिशा प्रस्ट पार्नुका साथै सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक क्षेत्रमा सुधारात्मक काममा पर्याप्त ध्यान दिने र व्यापक संयुक्त मोर्चाको निर्माण गर्नुपर्ने पक्षलाई महत्वपूर्ण ठान्छन्।

डा. श्रेष्ठको विश्लेषणमा जातीय मुक्ति, जातीय समानता र सामाजिक न्यायका लागि दलित एवं गैरदलितबाट सांगठनिक, वैचारिक, साहित्यिक, राजनीतिक क्षेत्रमा भएका प्रयासै नभएको भने होइन। तर बहिष्कृत, सीमान्तीकृत, आवाजविहीन, इतिहासविहीन र शक्तिविहीन असङ्गठित वर्ग वा समुदायको रूपमा रहेका सबअल्टर्नवा दलितको नेतृत्व र संगठनसँगै राजनीतिक पार्टीमा स्वाधीनतामुखी सचेतना कम भएकाले क्रान्ति विफल भएको छ। सामूहिक स्वाधीनतामुखी सचेत बौद्धिक अभियान थाल्दै सामूहिक आन्दोलनले मात्र दलित मुक्ति सम्भव हुन्छ।

उत्पीडित समुदायहरूको, विशेषगरी दलित आन्दोलन निष्क्रिय हुँदै जानु पक्कै पनि दुःखलाग्दो कुरो हो। सबअल्टर्नजस्तो सशक्त वैचारिक अभियानले पनि दलित आन्दोलनलाई गहन तरिकाले विश्लेषण गर्न नसक्दा आन्दोलनमा असर परेको छ। वर्ग र शक्तिको विश्लेषणमा जातको भूमिकालाई बिर्सिंदा समस्या भएको देखिन्छ। राजनीतिक दलहरूसमृद्धिको खोल ओढ्दै घिउ खान थालेको बेला के राज्यका हरेक तहमा रहेका उत्पीडित जाति र समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व होला? उनीहरूले भोगेका विभेद र संघर्षको सम्बोधन संविधान, कानुन र ऐनले दिन सक्लान्?

यसका लागि दलित मुक्तिको सवाललाई सबअल्टर्नदृष्टिकोणबाट वामपन्थी आन्दोलनले पनिउठाउनु एकदमै जरुरी छ। आन्दोलनमा होमिएका उत्पीडित समुदाय, तिनको नेतृत्वले सडक र सदनमाआन्दोलनलाई जगाइराख्नुको विकल्पछैन। किनभने सामाजिक र राजनीतिक मुक्तिको आन्दोलन अवश्य पनि कठिन, जटिल र दीर्घकालीन हुन्छ।

(डोल्पो ‘दलित रिडर’का सहकर्मी र राजनीतिशास्त्रका अध्येता हुन्)

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७५ ०२:४१ मंगलबार