वर्तमान प्रधानमन्त्री २०७६ सालमा सरकार प्रमुख रहेका बेला नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाउने उद्घोष गर्नुभएको थियो। सोही वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उक्त विषयलाई समेटेर कार्यान्वयनको अनुभूति पनि भएको थियो। एक वर्षभित्रैमा काठमाडौँ लगायतका ठूला सहरमा सडक आश्रित व्यक्तिहरू बिरलै देखिए। कति छिटो सरकारले यस्तो कार्य गर्न सफल भयो भनेर सरकारको निकै प्रशंसा पनि भयो।

तर यथार्थ के थियो भने भोकै र नाङ्गै भई सडकपेटी र सार्वजनिक स्थलमा कष्टपूर्ण जीवन यापन गरिरहेका व्यक्तिहरूलाई कुनै सरकारी निकायद्वारा सञ्चालन भएको वा सरकारी संस्थामा लगिएको थिएन। गैरसरकारी संस्था मानव सेवा आश्रममा लगेर छाडिएको थियो। अझै पनि सरकारले उद्धार गरेर लगिएको भनिएका व्यक्तिहरू प्रायः सबैलाई मानव सेवा आश्रममा नै छाड्ने गरिएको छ। मानव सेवा आश्रम आफैँले नियमित उद्धार, उपचार, पुन: स्था पना र पुनर्मिलनको काम गरिरहेको छ। हालै मात्र ‘यो पटकको चाडपर्वमा कसैले बस्न नपरोस् सडकपेटीमा’ भन्ने मूल भावका साथ ३२ दिने उद्धार यात्रा सुरु गरेर सयौँको उद्धार गरेको छ।

यसअघिको मेची–महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रामा मानव सेवा आश्रमले एक हजारभन्दा बढी व्यक्तिको उद्धार गरेको उक्त संस्थाले जनाएको थियो। यस वर्ष पनि मानव सेवा आश्रमले मेची महाकाली राष्ट्रिय उद्धार यात्रा २०८१ सुरु गरेर कयौँको उद्धार कार्य गरिरहेको छ।

उद्धार गरेर लगिएका व्यक्तिका लागि मानव सेवा आश्रमले गरेको व्यवस्थापन देख्दा आहा यस्तो पनि हुनेरहेछ ! भन्ने आभाष प्रायः त्यहाँ पुग्ने जोकोहीलाई हुन्छ। आश्रित व्यक्तिको खाने, सुत्ने, बस्ने, उपचार, सरसफाइलगायत दैनिक जीवन यापन व्यवस्थापन निकै अब्बल देखिन्छ।

हेटौँडामा आश्रमसहित मुख्य कार्यालय रहेको उक्त संस्थाको हाल १७ जिल्लामा आश्रम सञ्चालनमा छन्। हेटौँडामा मानव सेवा आश्रमको आफ्नै भवन छ। भवनमा रहेका आश्रित व्यक्तिहरूको व्यवस्थापन स्टार होटलकै झल्को दिनेखालको देखिन्छ। देशको १३ स्थानमा आश्रमको भवन एकसाथ निर्माण भइरहेको उक्त संस्थाले जनाएको छ।

संस्थाले गरेको अभियान, आश्रम व्यवस्थापन, आश्रित व्यक्तिहरूको दैनिक जीवनयापन र पुनर्मिलन सफलता हेर्दा मानव सेवाको क्षेत्रमा नेपालमा पनि उत्कृष्ट कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनेखालको प्रगति देख्न सकिन्छ। सार्वजनिक व्यवस्थापनमा यो एउटा उल्लेखनीय उदाहरण हो।

उदेकलाग्दो त के छ भने मानव सेवा आश्रमले गरेको व्यवस्थापनलाई आफैँले गरेको जस्तो गरेर जस लिने गरेको सरकारले मानव सेवा आश्रम जस्ता अब्बल व्यवस्थापकीय सिप र क्षमता भएका परोपकारी संस्थासँग कसरी साझेदारी गर्ने भन्ने कुनै नीति, मापदण्ड वा निर्देशिका तय गरेको अवस्था छैन।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ‘बेसहारा, अशक्त, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न अभिभावकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गरी परिवारका सदस्य सडकमा छाडी बेवारिसे बनाउने अभिभावक तथा संरक्षकबाटै आवश्यक संरक्षण दिने व्यवस्था मिलाइनेछ’ भन्ने व्यवस्था गरियो। अभिभावकको उत्तरदायित्व र जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने भनिए पनि सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने संस्थासँग साझेदारी कसरी गर्ने भन्ने स्पष्ट अवधारणा अझै बन्न सकेको छैन।

सरकारले २०७६ सालमा मन्त्रिपरिषद्बाट मानव सेवा आश्रम, आमाको घर र एचआइभी शिक्षा सदनमा रहेका आश्रित व्यक्तिहरूलाई सामाजिक सुरक्षा भत्तासरह मासिक रकम उपलब्ध गराउने भन्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयकै आधारमा मानव सेवा आश्रमलगायत उक्त तीनवटा संस्थामा रहेका आश्रित व्यक्तिलाई मासिक तीन हजार नौ सय ९० रुपियाँ रकम उपलब्ध गराइने गरिएको छ।

उक्त रकम हाल पूर्ण अपाङ्गता भएका व्यक्तिले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता सरह हो। मानव सेवा आश्रमका विभिन्न आश्रम केन्द्रमा रहेका अठार सयको हाराहरीमा रहने व्यक्तिका लागि मानव सेवा आश्रमका नाममा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागमार्फत प्रत्येक वर्ष रकम निकासा हुने गरेको छ।

उक्त संस्थाका लागि बजेट निकासा गर्न अर्थ मन्त्रालयले सामान्य निर्देशिकासमेत जारी गरेको छ। सोही आधारमा सम्बन्धित स्थानीय तहले आश्रममा रहेका व्यक्तिको विवरण प्रमाणित गर्ने र सोही आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रमाणित गरेपश्चात उक्त रकम संस्थाका नाममा निकासा गर्ने प्रचलन छ।

सामाजिक सुरक्षा ऐन, २०७५ बमोजिम दिइने सामाजिक सुरक्षा भत्ताबापत विनियोजन भएको बजेटमध्येबाटै उक्त रकम निकासा हुँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा ऐनमा गैरसरकारी संस्थामा रहेका व्यक्तिका लागि संस्थाका नाममा रकम दिने भन्ने व्यवस्था छैन। त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर रकम दिने व्यवस्था गरिएको देखिन्छ।

२०८० मंसिरमा मानव सेवा आश्रमको मेची–महाकाली उद्धार यात्रा समापन कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मानव सेवा आश्रमलाई सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा, भवनको प्रयोग तथा संरचना निर्माण, उद्धार बाहन लगायत अत्यावश्यक सेवाहरूमा आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको निश्चित कानुनी व्यवस्था नभएकाले उक्त कार्य फुर्सद भएको बेला, भनसुन तथा चिनजानका आधारमा नै गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

नयाँ सरकार बनेको वा मन्त्री फेरिएको अवस्थामा रकम निकासका लागि पहिलेको निर्णय देखाउने, बुझाउने आदिका लागि मानव सेवा आश्रमका पदाधिकारीले निकै दौडधुप गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

सडक मानव मुक्त नेपाल बनाउने आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम सफल बनाउन सरकार आफैँले व्यवस्थापन गर्ने ल्याकत पनि तत्काल नहुनु र मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाहरूको उच्च व्यवस्थापकीय कार्यलाई नीतिगतरूपमा व्यवस्थित तथा स्वचालित पनि बनाउन नसक्नुले सरकारको नीति क्षमतामा नै प्रश्न उठ्ने ठाउँ छ।

अहिलेको राजनीतिक अवस्था र कर्मचारीतन्त्रको कार्यशैली हेर्दा सडक अपेक्षित व्यक्तिहरूका लागि मानव सेवा आश्रमकै जस्तो व्यवस्थापन सरकार आफैँले तत्काल गर्न सक्ने अवस्था अत्यन्तै न्यून छ। महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको पशुपति वृद्धाश्रम व्यवस्थापन प्रभावकारी नभएको भनी पटकपटक संसद् बैठकमा आवाज उठ्नु पनि यसको एउटा उदाहरण हो। त्यसैले मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थासँग नीतिगतरूपमै साझेदारी गरेर अगाडि बढ्नु उत्तम उपाय हो। यसमा नीतिगत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण दुई कारण छन्।

पहिलो, व्यवस्थापकीय सिप र क्षमता भएका तथा मजबुत भौतिक पूर्वाधार भएका संस्थासँग साझेदारी गर्ने स्पष्ट मार्गदर्शन हुँदा सरकारको घोषित कार्यक्रम प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन हुन्छ। सामाजिक सेवासँग सम्बन्धित कार्य सामाजिक सेवामा काम गर्ने गैरनाफामूलक संस्थालाई नै परिचालन गर्नु उचित हुन्छ।

दोस्रो, कुनै उदारवादी राजनीतिक नेतृत्वको दया, माया वा निगाहका आधारमा गैरसरकारी संस्थाहरूसँग गरिएको साझेदारी दिगो हुँदैन। साथै, उक्त संस्थामा काम गर्नेहरू सबैमा सधैँभरि सदाचारिता कायम रहन्छ भन्ने सुनिश्चित पनि हुँदैन। कुनै परिस्थितिमा असल नियतले असल काम गर्दासमेत कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको छैन भने दोषी करार हुनुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ।

चौतर्फी प्रशंसै प्रशंसा, सहयोग र समर्थन प्राप्त गर्दै जाँदा हौसिँदै गएर कुनै न कुनै बेला महत्त्वाकांक्षी निर्णय लिँदा कतिपय समाजसेवी व्यक्ति तथा संस्थाहरू उक्सिनै नसक्ने गरी समस्याग्रस्त भएका छन्, केही त बदनामसमेत भएका छन्। त्यसैले सरकारले नीतिगत व्यवस्था गरेर उच्च व्यवस्थापकीय क्षमता भएका संस्थाहरूको सामाजिक दायित्व, जिम्मेवारी, कानुनी दायरा तथा मापदण्ड स्पष्ट गर्दै मानव सेवा आश्रम जस्ता संस्थाबाट प्रवाह हुने सेवालाई दिगो, स्वच्छ र निरन्तर बनाउन आवश्यक छ।

यस्ता संस्थासँग गरिने साझेदारीका मोडेल केके र कस्ता हुन सक्छन् भन्ने विषयमा गहन बहस गर्नुपर्छ। यसमा सरकारले लगानी गर्ने र व्यवस्थापनको सम्पूर्ण काम संस्थाले नै गर्ने र सरकारले विनियोजन गरेको बजेट खर्चको लेखा परीक्षण सरकारीतवरबाट नै गर्ने व्यवस्था गर्दा प्रभावकारी हुन्छ।

संस्थाले अन्य तवरबाट गरेको आम्दानी खर्च सरकारले सामान्य रेखदेख तथा नियमन गर्दा हुन्छ लेखा परीक्षण नगर्दा राम्रो हुन्छ। उद्धार, पुनर्मिलनलगायतका काममा तीनवटै सरकारका निकायले भूमिका स्पष्ट पार्नुपर्छ र संस्थाले उद्धार, पुनर्मिलन र आश्रय व्यवस्थापनको कार्य गर्दा उपर्युक्त हुन्छ।

भौतिक पूर्वाधार निर्माणबाहेक आश्रमको दैनिक खर्च व्यवस्थापनका लागि सरकारले छुट्टै खर्च सञ्चालन निर्देशिका पनि बनाउन सक्छ। यसका अतिरिक्त, व्यवस्थापनमा समेत साझेदारी गर्ने मोडलमा पनि जान सकिन्छ तर यो मोडेलमा जाने हो भने यहाँबाट हुने कामकारबाही झन्झटिलो तथा भद्दा प्रकारको हुने जोखिम हुन्छ।

आश्रम केन्द्रको प्रमुखको नियुक्ति तथा कर्मचारी भर्नामा राजनीतिक हालिमुहाली गर्ने उस्तै परे रकम नै हिनामिना नहोला भन्न सकिन्न। यसमा अर्को पनि जोखिमको संभावना छ। सरकारले ऐन कानुन बनाउँदा एउटा मात्र निकायलाई लक्षित गरेर बनाएको हुँदैन। मानव सेवाका नाममा काम गर्ने सबै संस्था मानव सेवा आश्रम जस्तै व्यवस्थापकीय क्षमता भएका छैनन्। त्यसो भएको हुनाले पार्टी कार्यकर्ता वा राजनीतिक तथा प्रशासनिक पहुँचवालाले खोलेका आश्रमलाई मात्र रकम जाने वा हुँदै नभएका आश्रमलाई रकम निकासा गरेर स्रोतको दुरुपयोग हुने त होइन भन्ने शंका पनि उब्जन सक्छ।

महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका अनुसार उपत्यकाभित्र निजी र सरकारी गरी करिब १० वटा वृद्धाश्रम छन्। देशैभरमा करिब ८० वटा वृद्धाश्रम सञ्चालनमा छन्। बाल संरक्षण केन्द्र र अशक्त हेरचाह केन्द्रहरू पनि उल्लेखनीय मात्रामा छन्। तिनीहरू सबैका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाउनुपर्छ र मापदण्ड पूरा गर्न नसक्नेहरूलाई दर्ता खारेज गरेर आश्रित व्यक्तिलाई मानव सेवा आश्रम जस्ता केन्द्रमा स्थानान्तरण गर्न सकिन्छ। उल्लिखित मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि सरकारीस्तरबाट नियमित, निष्पक्ष तथा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने हो भने सडक मानव मुक्त नेपाल बनाउने अभियान दिगोरूपमा सफल हुन सक्छ।

समाजमा रहेका अपहेलित, बेसहारा, असहाय, अशक्त, अभिभावकबिहीन, शारीरिक तथा मानसिकरूपमा अति कमजोर व्यक्तिहरूलाई नै सरकारको अति आवश्यकता पर्छ। उनीहरूको उद्धार, उपचार, संरक्षण र पालनपोषण गर्ने अन्तिम दायित्व पनि सरकारकै हो। त्यसैले नेपाललाई सडक मानव मुक्त बनाउन सरकार कुनै गैरसरकारी संस्थाकै भर पर्ने वा त्यसकै पछि दौडिनेभन्दा पनि स्पष्ट नीतिगत एवं कानुनी व्यवस्थाको माध्यमबाट उक्त संस्थाहरूसँग दिगो साझेदारी गर्ने भन्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्थासहित अगाडि बढ्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ६ कार्तिक २०८१ १०:१३ मंगलबार