सिंगापुरबाट फर्केपछि गत साता मैले लेखेको थिएँ– ‘बनाउने त नेपाल सिंगापुर ?’ संयोगले यो साता पनि सिंगापुर प्रसंगबाटै लेखको थालनी गर्नुपर्ने भएको छ।
सिंगापुर बन्नुपछाडिका केही पक्षलाई मैले उल्लेख गरेको थिएँ– शिक्षा, स्वास्थ्य र सार्वजनिक यातायात। त्यसमा उल्लेख गर्न नपाएको तर नभई नहुने पक्ष हो– सामान्य प्रशासन। कुनै पनि देशको समृद्धिका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको सार्वजनिक प्रशासन हो। प्रशासनले नै सबै पक्षलाई मार्गदर्शन गर्छ। त्यसैको वरिपरि विकास, निर्माणदेखि सुशासनसमेत घुमिरहेको हुन्छ।
हाम्रो मुलुकको शासन–प्रशासन हाँकिरहेको निजामती कर्मचारीतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ? विगत सात वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी फेला पार्न नसकेर यो रनभुल्लमा परेको छ। प्रत्येक वर्ष भदौ २२ गते निजामती सेवा दिवस मनाइन्छ। यो दिनमा सुशोभन गर्नुपर्ने सर्वोत्कृष्ट कर्मचारी पाइन छाडेको हो।
हाम्रो मुलुकमा ८६ हजार निजामती कर्मचारी छन्। निवृत्तिभरण उपभोग गरिरहेका पूर्वकर्मचारीसहित अहिलेका कर्मचारीलाई राज्य ढुकुटीले सम्पूर्ण सेवा/सुविधा प्रदान गर्छ। करिब एक लाख कर्मचारी हाम्रो मुलुकले धान्न सक्छ वा सक्दैन ? कति कर्मचारी हुने हो भने राम्ररी काम हुन सक्ला ? यसतर्फ विचार गरेको पाइँदैन।
जुन मुलुकको कर्मचारीतन्त्र कमजोर हुन्छ, त्यहाँ न विकास हुन्छ न त सन्तुष्टि। त्यसको ताजा उदाहरण हाम्रै मुलुक भइरहेको छ। सर्वसाधारणमा कर्मचारीतन्त्रप्रति चरम वितृष्णा छ। कुनै पनि कार्यालयका गएर सहजै काम हुन नसक्ने अवस्थामा ती छन्। कर्मचारीले थप पत्रम्पुष्पम् नपाई काम गर्दैनन् भन्ने धारणा आम छ। त्यति मात्र होइन, संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर सांसदले आफैँ घुस ख्वाएर काम गर्नुपरेको गुनासो गरिसकेका छन्।
हाम्रै नजिकको मुलुक भारतको कर्मचारीतन्त्रलाई सशक्त मानिन्छ। त्यहाँको लोकतन्त्र बलियो हुनुमा स्वतन्त्र न्यायालय, सशक्त कर्मचारीतन्त्र र सेनाले राजनीतिमा हस्तक्षेप नगर्नुलाई लिइन्छ। हामीकहाँ पनि सेना अहिलेसम्म एउटा प्रभावकारी र संस्थागत विकासका साथ अगाडि बढेको पाइन्छ। तर यसैलाई पनि राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारीतन्त्रको हावा लागेर बिग्रिने खतरा भएकोतर्फ सजग गराउने गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीतन्त्रको बेथिति कतिसम्म भएछ भने मुख्य सचिवसम्म भएका व्यक्तिले पनि सहजै घर जान नपाउने अवस्था आएको छ। कुनै न कुनै रूपमा अनियमिततामा कर्मचारीतन्त्रको उपल्लो तहसमेत संलग्न भएका उदाहरण सार्वजनिक भएकै छ।
खासगरी राजनीतिक नेतृत्वका कारण कर्मचारीतन्त्र अहिले विचलित अवस्थामा पुगेको छ। कैयन्ले त्यहाँबाट जसोतसो दिन कटाइ निवृत्तिभरण लिएर निस्कनुलाई बहादुरी मान्न थालेका छन्। त्यसैले कर्मचारीतन्त्रभित्र रहुञ्जेल तिनले जागिर जोगाउने मात्र काम गर्छन्।
कर्मचारीतन्त्रमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था सशक्त छैन। त्यसबाहेक यसलाई पनि अति राजनीतीकरणले थिल्थिलो पारेको छ। कर्मचारीतन्त्रभित्र पनि युनियन खोल्न दिएर बर्बाद बनाइएको छ। आफैँ विवेकको निर्णय गर्न दिनेभन्दा पनि राजनीतिक नेतृत्वको इच्छाअनुसार तिनले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यही भएर कसैले पनि तोकिएको समयसम्म काम गर्न पाउँदैनन्। मन्त्रीहरूलाई आफ्नो काममा सजिलो पारिदिने कर्मचारी मात्र चाहिएको छ।
हाम्रो मुलुक ठूलो कर्मचारीतन्त्र र सुरक्षा निकायलाई लिएर अगाडि बढेको छ। यसको खर्च धान्न धौधौ परेको छ। धन्य, नेपाली सेनाले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा शान्ति स्थापना कार्यमा भाग लिएर नेपालको छवि उजिल्याएको मात्र छैन, कमाइ पनि गरिरहेको छ। तर अन्य सुरक्षा निकाय र कर्मचारीतन्त्रको यथोचित आकारबारे सोच्न ढिला भइसकेको छ।
यो जमाना भनेको मेसिनले काम गर्ने पनि हो। दुई साताअघि म सिंगापुर जाने बेलामा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अवस्था ‘माछा बजार’जस्तो थियो। त्यसमा पनि तल बाटोदेखि खटाइएका सुरक्षाकर्मीको काम कसैले टिकट हेर्ने, कसैले बोर्डिङ पास जाँच्ने, कसैले जिउ छामछुम पार्ने, कसैले फेरि जुत्ता, घडी, वालेटदेखि मोबाइलसम्म निकालेर जाँच गर्ने, फेरि अध्यागमन पार गरेपछि ठाउँठाउँमा जाँच गराएको देखिन्छ। फर्केर आएपछि पनि संसारमा कहीं नभएको जाँच हामीकहाँ नै हुन्छ। सर्वसाधारणले दुःख पाउँछन् तर ‘ठुला माछा’ सजिलै उम्किन्छन्। क्विन्टल सुन सजिलै पार हुन्छ।
हाम्रो सामान्य प्रशासनभित्र यही कार्यकुशलताको अभाव छ। एकजनाले गरेर हुने कामका निम्ति झ्यालझ्यालमा पुगेर लाम लाग्नुपर्ने अवस्था छ। यो जिल्ला प्रशासनदेखि यातायात कार्यालयसम्मको अवस्था हो। अब यी सबै कामको जिम्मा अब मेसिनलाई लगाउनुपर्छ। कर्मचारीतन्त्रको आकार मुलुकले धान्ने गरी सानो बनाउनुपर्छ। सरकारले यी निकायलाई रोजगारी दिने थलोका रूपमा मात्र अनुदित गरेको अनुभव हुन्छ अहिले। कर्मचारी कामका लागि लिने हो, जागिर ख्वाउनका निम्ति होइन।
विकास निर्माणभन्दा साधारण खर्च बढी हुने अवस्थालाई सामान्य मानिँदैन। हाम्रो मुलुकमा विकास निर्माणका निम्ति एकतिहाइ पनि नपुग्ने र साधारण खर्च (तलबभत्ता, प्रशासनिक र अन्य खर्च) का लागि दुई तिहाइभन्दा बढी खर्च हुन थालेको छ। यो भनेको असामान्य अवस्था हो। हामीलाई विकास निर्माणका काम गर्न बजेट नपुग्ने, सबै तलब भत्तामा खर्च हुने र सर्वसाधारणले त्यही खर्च पुर्याउन कर तिरिरहनुपर्ने अवस्था छ। कमाउने उमेरमा तिरेको चर्को करले पछि सुविधा पाउने भए पनि एउटा कुरा हो। वृद्धावस्थाको सामान्य खर्चबाहेक अन्य केही पाउने अवस्था छैन।
कर्मचारी आफैँ पनि सन्तुष्ट छैनन्। तिनले जिन्दगीभरि काम गरे पनि उपलब्धि हासिल गर्न नसकेको ठान्छन्। कर्मचारीतन्त्रलाई जागिर दिने ठाउँभन्दा पनि मुलुकको निम्ति काम गर्ने र समृद्धि हासिल गर्ने जिम्मेवारी बोधको अवसरमा रूपान्तरण गर्न ढिला भइसकेको छ। त्यहाँ गएर समय बिताउनेभन्दा पनि कसरी बढीभन्दा बढी काम गर्न सकिन्छ भन्ने हो।
म पहिलोपटक सिंगापुरमा तालिमका निम्ति जाँदा त्यहाँ तालिम तथा रोजगारी अनुमतिपत्र लिन मानव संशाधन मन्त्रालयले दिएको सेवाबाट आश्चर्यमा परेको थिएँ। वातानुकूलित कार्यालयको सोफामा बसीबसी सेवा लिन पाउनु पाँचतारे होटलको भन्दा कम सुविधा थिएन। हामीकहाँ सेवा लिन जाने सर्वसाधारणलाई बस्ने ठाउँसमेत हुँदैन। झ्यालझ्यालमा झुण्डिएर सेवा लिनुपर्छ। सर्वसाधारणले ती कार्यालयलाई कहिल्यै आफ्नो ठान्न सक्दैनन्।
आजको प्रविधिले अब मानिसलाई होइन, मेसिनलाई काम लगाउन सक्ने अवस्था आइसकेको छ। हाम्रो विमानस्थलमा अनेकन ठाउँमा अनावश्यक कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी राखेर भिड बढाइरहेको दृश्यभन्दा फरक सिंगापुरमा मेसिनले सबै काम गरिरहेको देखिन्छ। त्यहाँ अध्यागमनको काम पनि मेसिनलाई जिम्मा लगाइएको छ।
आफ्नो पासपोर्ट मेसिनमा स्क्यानिङ गर्नेदेखि फोटो खिच्ने र अन्य आवश्यक निर्देशन दिने काम मेसिनले गरेको छ। अत्यावश्यक कामका निम्ति मात्र थोरै कर्मचारी अध्यागमनको ठूला हलको एउटा कुनामा बसेका छन्। त्यतिका धेरै मानिसको आवतजावत हुने ठाउँमा मानिसको भिड नदेख्दा यसपटक आश्चर्यचकित भइयो। मानिसले घुस खान्छ, मेसिनले खाँदैन। बरु सुशासन त मेसिनले ल्याउँछ ।
सिंगापुरको ट्याक्सी चालकले समेत एक सेन्ट पनि बढी पैसा लिन मान्दैनन, कर्मचारीको के कुरा भयो र? एकपटक मन्त्री र सांसदको पैसा घटाउनु हुन्छ कि हुँदैन भनी सर्वेक्षण गर्दा त्यहाँका जनताले तिनलाई पैसा कम हुन्छ, घटाउन मिल्दैन भन्ने जवाफ दिएका थिए। हामीकहाँ सर्वसाधारण आफैँले यिनलाई पैसा पुगेन भन्ने अवस्था तब मात्र आउँछ जब साँच्चिकै सेवाभावले कर्मचारीतन्त्रले काम गर्न थाल्छ।
अतः देश बनाउने हो भने सार्वजनिक प्रशासन सुधार सबैभन्दा जरुरी काम हुने रहेछ। त्यसका लागि हामी तयार छौँ त?
प्रकाशित: २३ भाद्र २०८१ ०६:१४ आइतबार