माननीय मन्त्रीज्यू,
तपाईंले पदभार सम्हाल्नुभएको पनि एक महिना पुग्न लाग्यो। ढिलै भए पनि हार्दिक बधाई !
भनिन्छ, शिक्षा कोक्रोबाट सुरु भएर चितामा टुङ्गिन्छ। प्रश्न उठ्छ– के यो सबैको पहुँचमा पुगेको छ त? यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै जनशक्तिले न्याय पाएका छन्? यहाँको शिक्षा झिकाउने, बिकाउने र टिकाउने बनेको छ त? सन्दर्भ यहाँ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको हो।
संविधानको धारा ३१(१) ले प्रत्येक नागरिकलाई प्रारम्भिक र माध्यमिक शिक्षा अनिवार्य तथा निःशुल्करूपमा प्राप्त गर्ने हक हुनेछ भनेको छ। र धारा ३१(२) ले दृष्टिबिहीन, बहिरा वा शारीरिक रूपमा अशक्त व्यक्तिलाई निःशुल्क शिक्षाको हक हुनेछ भनेको छ। तापनि समावेशी शिक्षामा अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा बालबालिकाले भोग्नुपर्ने चुनौती विभिन्न प्रकारका छन्। यी चुनौतीले उनीहरूको शैक्षिक यात्रा जटिल बनाइरहेको छ।
मन्त्रीज्यू, आजभोलि सरकारी विद्यालयमा पनि विद्यार्थीलाई नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै माध्यममा पढाउने गरिन्छ। तथापि दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकाले अङ्ग्रेजी माध्यममा पढाइने पाठ्यपुस्तक ब्रेल लिपिमा नपाउँदा अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने चाहना हुँदाहुँदै पनि नेपाली माध्यममा नै पढ्न बाध्य छन्।
विभिन्न विद्यालयमा प्रत्यक्ष रूपले अवलोकन गर्दा विद्यालय प्रशासनले अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पूर्णरूपमा बेवास्ता गरेको पाइन्छ। सिद्धार्थ स्मारक कपिलवस्तुमा २०७८ सालमा जाँदा दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई पुरुष छात्रबासको कोठामा भुइँमा बसेर परीक्षा दिन लगाइएको थियो र अन्यलाई कक्षा कोठामा नै राखेर परीक्षामा समावेश गराइएको थियो। आज पनि ब्रेल पेपरको अभावमा विद्यार्थीले आवश्यकताअनुरूप नोट बनाउन सकिरहेका छैनन्। कतिपय विद्यालयका प्रधानाध्यापकले त आफ्नो विद्यालयमा कतिजना अपाङ्गता भएका बालबालिका पढ्छन् भन्ने विषयमा समेत अनविज्ञता जाहेर गरेका थिए।
ह्विलचेयर प्रयोगकर्ता बालबालिकाका लागि र्याम्प, लिफ्ट, ह्यान्ड रेल आदि सुविधा नभएको हुँदा अपाङ्गता भएका बालिका महिनावारी भएका बेलामा कक्षामा गयल हुन बाध्य छन्। सिकाइसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई लक्षित गरी जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान गरिएको छैन।
अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूले स्थायी सेवामा नाम निकालेर स्थान रिक्त भएका विद्यालय युवा सहभागिता मावि, स्वयम्भु, जीतपुर मावि, इलाम र मनोहर मावि, टोखामा राहत कोटाहरूमा पुनः अपाङ्गता भएका शिक्षकहरूको पदपूर्तिका लागि विज्ञापन गरेको छैन। के यस्तो लापरबाहीमा तीनै तहको सरकारको ध्यान जानु पर्दैन?
त्यसैगरी नेपालभर सञ्चालन भएका स्रोत कक्षामा दिनरात खटिरहने आयाहरूको योगदानलाई शिक्षा क्षेत्र र यससँग सम्बद्ध जनशक्तिहरूले बेवास्ता गरेको पाइन्छ। शायद उनीहरू कम साक्षर र आफ्नो आवाज उठाउन नसक्ने भएर होला, उनीहरूले कामबाट अवकाश लिने समयमा उपदान अथवा पेन्सनको व्यवस्था भएको पाइँदैन। जसले गर्दा बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ, नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन भन्ने नेउखानलाई सही चरितार्थ गरेको छ।
अपाङ्गता भएका बालबालिकालाई आफ्नै समुदायमा बसेर विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अवसर दिने समावेशी शिक्षा नीतिहरू अपनाइएको छैन। अझै स्रोत कक्षाहरूमा नै अपाङ्गता भएका बालबालिकाहरू बस्ने गर्छन्। यसले उनीहरूलाई समाजको मूलधारमा समाहित गर्ने लक्ष्य प्राप्तिमा खासै टेवा पुग्न सकेको छैन।
अपाङ्गता भएका विद्यार्थीको शिक्षामा सहयोग पुर्याउन विशेष उपकरण र प्रविधिहरू, जस्तै– ब्रेल सामग्री, श्रवण सहायक यन्त्रहरू र अनुकूलित कम्प्युटर सफ्टवेयरहरूको प्रावधान गरिएको पाइँदैन।
प्रयत्न नेपाल नामक संस्थाले गरेको पहुँचयुक्तताको अडिट प्रतिवेदनअनुसार शिक्षक सेवा आयोगको वेबसाइटमा अवरोधहरूका झन् ज्वलन्त नमुना भेटिन्छन्:
– वेबसाइटको लोगोमा विकल्पीय पाठको प्रयोग गरेको छैन।
– सामग्रीको पुनरावृत्ति ब्लकबाइपास गर्ने संयन्त्र उपलब्ध छैन। त्यसैले, कम्प्युटर सञ्चालन गर्न किबोर्डमा निर्भर हुने प्रयोगकर्ताहरूले प्रत्येक पटक मुख्य सामग्रीमा पुग्न सबै पुनरावृत्त सामग्रीहरू पार गर्नुपर्ने हुन्छ।
– हेडर र फुटरमा रहेका लिंकहरूमा स्पष्ट पाठ छैन, जसले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताहरूलाई लिंकहरू बुझ्न र अन्तरक्रिया गर्न समस्या उत्पन्न गरेको छ।
– वेबसाइटमा विभिन्न पृष्ठ र सामग्री छन् तर ती पृष्ठ खोज्न बहुविधा उपलब्ध छैनन्, जसले सबै प्रयोगकर्तालाई वेबसाइटका विभिन्न पृष्ठ खोज्न समस्या हुन्छ।
– महत्त्वपूर्ण ल्यान्डमार्कहरू, जसमा मुख्य, नेभिगेसन र सामग्री जानकारी ल्यान्डमार्कहरू
समावेश भए तापनि तिनलाई अर्थपूर्ण रूपमा परिभाषित गरिएको छैन।
– पृष्ठमा रहेका सबै तत्वको रंग अनुपात न्यूनतम आवश्यकताभन्दा कम छ, जसले न्यून दृष्टि र रंग दृष्टिबिहीन भएका व्यक्तिहरूलाई सामग्री पहुँच गर्न र बुझ्न समस्या उत्पन्न गरेको छ।
– वेब पृष्ठमा चलिरहेको सामग्री देखाउने छविको स्लाइड छ तर चलिरहेको सामग्रीलाई रोक्ने संयन्त्र उपलब्ध छैन। यसको परिणामस्वरूप दृष्टिसम्बन्धी अपाङ्गता, श्रवण अपाङ्गता, संज्ञानात्मक अपाङ्गता र अन्य प्रकारका अपाङ्गता भएका प्रयोगकर्तालाई सामग्री पहुँच गर्न समस्या हुन्छ।
– शीर्षक ‘हाम्रो बारेमा’ लाई ट्यागपछि बन्द गरिएको छ। त्यसैले, अनुच्छेदलाई स्क्रिन रिडरहरूले शीर्षकका रूपमा इङ्गित गर्छ, जसले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताहरूका लागि सामग्रीहरू बुझ्न कठिनाइ उत्पन्न गर्छ।
– केही बटन लेबल गरिएको छैन। उदाहरणका लागि ‘शिक्षक सेवा आयोग’ शीर्षकपछि बटनहरू लेबल गरिएको छैन जसले स्क्रिन रिडर प्रयोगकर्ताहरूलाई ती बटन बुझ्न र अन्तरक्रिया गर्न समस्या उत्पन्न गरेको छ।
यी अवरोधले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई विभेद गरेको छ र प्रत्यक्षरूपमा शिक्षण पेसामा अपाङ्गता नभएका व्यक्तिहरू मात्र आबद्ध हुनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। समावेशी शिक्षा प्रणालीले सबै प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। उनीहरूको आवश्यकता अनुरूपको प्रावधान र व्यवस्थापनको अभावले उनीहरूको शैक्षिक यात्रा कठिन हुन सक्छ। यसलाई सम्बोधन गर्न विद्यालय, शिक्षक, अभिभावक र समुदायको संयुक्त प्रयास आवश्यक छ।
विशेष तालिम, सुलभ शिक्षण सामग्री र प्राविधिक सहयोगको माध्यमबाट समावेशी शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन सकिन्छ। समावेशी शिक्षा प्रणालीले सबै बालबालिकाको उज्ज्वल भविष्य निर्माणमा योगदान पुर्याउनेछ। र, उक्त प्रक्रियालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन र सबैका लागि शिक्षा भन्ने भनाइलाई सार्थकता प्रदान गर्न मन्त्रीज्यूको ध्यान आकर्षण भई समावेशिताको सवालले उच्च प्राथमिकता पाउने अभिलाषा राखेका छौँ।
– लामिछाने प्रयत्न नेपालकी संस्थापक अध्यक्ष हुन्।
प्रकाशित: २७ श्रावण २०८१ ०७:३२ आइतबार
