प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनअघि ‘आज मेरो मनमा के छ ?’ शीर्षकको लेख लेखे।

लेखको एक अंशमा भनिएको छ-एउटा बच्चा भोकले तड्पिरहेको छ। एउटी आमा मुटु कलेजोभन्दा प्यारो सन्तानको भोक शान्त गराउन असमर्थ भएको हृदयविदारक पीडामा छिन्। उनी स्वयम् भोकको तड्पनमा छिन्। उनी निरूपाय भएर आँसु खसाउन विवश छिन्। एक्काइसौँ शताब्दीको मानव समाजका लागि यो भन्दा दारुण दृश्य अरू के होला?

प्रधानमन्त्रीले यसलाई विम्बका रूपमा प्रस्तुत गरे पनि भए पनि मुलुकका अधिकांश गरिबको पीडा हो यो। यी मुद्दाले हामी जस्ता भुइँ मान्छेलाई पनि बारम्बार चिन्तित मात्र होइन, विचलित नै बनाइरहन्छ। हामी बोलिरहन्छौँ, लेखिरहन्छौँ तर सुनिदिने कसले?

आलेखमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेको जस्तै पीडादायिक प्रसङ्गको विषय केही दिनपहिले सुदूरपश्चिमको कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा देखें। जुन कारुणिक दृश्यले मन, मस्तिष्क र आँखा अझै शान्त हुन सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेशको केन्द्र हो, धनगढी। धनगढीको विकासको चर्चा पनि सुनिएकै हो। यस शहरका विकल्पबिहीन नौ भूमिहीन परिवारलाई स्थानीय सरकारले जबर्जस्ती उठीबास गराएको छ। भारी वर्षा र अति गर्मीको यस समयमा गरिब नागरिकप्रतिको अमानवीय व्यवहारले संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाको समेत धज्जी उडाइरहेको छ।

धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं. १ पुरानो एयरपोर्टमा उनीहरू बस्दै आएका जग्गा नगर विकास समितिको नाममा रहेछ। भूमिहीन बस्ती भए पनि स्थानीय सरकारकै सहयोगबाट बिजुली र पिउने पानीको धारा जडान भएको थियो। शौचालय बनाएका थिए। नियमअनुसार कर तिर्दै आएका थिए।

२०६३ सालमा बनेको सुकुमबासी समस्या समाधान आयोगले सुकुमबासी परिचयपत्र पनि दिएको थियो। भूमिहीन हुन् अन्यन्त्र जग्गा छैन भनी साविक धनगढी नगरपालिका वडा नं. १ ले प्रमाणित गरिदिएको सिफारिसपत्र पनि छ उनीहरूसँग। २०५९ देखियता बनेका भूमिसम्बन्धी आयोगहरूमा निवेदन पेस गर्दै आएका पनि छन्।

पछिल्लो पटक २०७९ असार ८ गते राष्ट्रिय भूमि आयोगमा वडा कार्यालयमार्फत भूमिहीन दलितको रूपमा ‘आवासका लागि जमिन उपलब्ध गराइपाउँ’ भनी निवेदन पनि पेस गरेका छन्। निवेदन पेसपछि दर्ताको निस्सासमेत प्राप्त गरेका छन्। जमिन पाइएला भन्ने आशा थियो तर आशा पूरा गर्नुपर्नेहरूले नै घरैसमेत भत्काइदिएपछि भत्किएको घरसँगै उनीहरूको आशा पनि फेरि एकपटक भत्किएको छ।

 उपमहानगरले बल प्रयोग गरी गरिबका घर मात्र होइन, स्थानीय सरकारकै लगानीमा बनेका पानीका धारा (नल) लगायतका अन्य सार्वजनिक सम्पत्ति पनि भत्काएको छ। उठिबासमा परेकामध्ये पनि सुत्केरी, अपांगता भएका, दीर्घरोगी र ज्येष्ठ नागरकिको अवस्था कहालीलाग्दो छ।

उठिबासमा परेकी एक स्कुले बालिकाको भनिन्, ‘सधैँ जस्तै त्यो दिन पनि बिहानै स्कुल गएँ। घर आउँदा त हाम्रो घर पूरै ध्वस्त थियो। किताब, कपी, ड्रेस सबै माटामुनि थिए। त्यसपछि न पढ्न सकेकी छु न त गृहकार्य गर्नै। अब हामी कहाँ जाने, कहाँ बस्ने, के खाने, कसरी पढ्ने, के हामी पनि यो देशका नागरिक होइनौँ र ? जवाफ कसले दिने?

धनगढीकै भजनीको पनि हालत उस्तै छ। वन कार्यालयले जबर्जस्ती उठिबास लगाएपछि भूमिहीनहरूको विचल्ली भएको छ। जहाँ करिब एक सय परिवार २०६४ सालदेखि र करिब चार सय परिवार बाढीपीडित २०७७ साददेखि बसोबास गरीरहेका थिए।

असार महिनाको एक दिन डिभिजन वन कार्यालयले बस्ती हटाउने सूचना जारी गर्‍यो। उनीहरूसँग स्थानीय तहले दिएको बसोबासको प्रमाण थियो। बिजुली, पिउने पानी, सडक, शौचालय सबै वडाकै बजेटले बनेका थिए। घरबहाल बिटौरी कर पनि तिर्दै आएका थिए। भूमि आयोगले निस्सा पनि उपलब्ध गराएको थियो। त्यसैले सूचना निस्कने पनि स्थानीय तहले आफ्नो बस्त नहटाउनेमा स्थानीय ढुक्क थिए। तर उनीहरूको अनुमान विपरित असार ११ गते बिहानै, त्यो पनि पानी परिरहेको बेला पारेर एक्कासि ठूलो सङ्ख्यामा बस्ती भित्रिएका सुरक्षाकर्मी, वनका कर्मचारी र सामुदायिक वनका पदाधिकारी मिलेर घरहरू भत्काए। डोजर ल्याएका थिए साथमा।

बस्तीमा कोलाहल मच्चियो तर रोदन सुन्ने कोही भएन। सुत्केरी भन्न पाएनन्। बच्चा भन्न पाएनन्। बस्तीकी एक सय वर्षकी बज्यैको अनुनय–विनयसमेत कसैले सुन्न आवश्यक ठानेनन्। न अन्न निकाल्न दिए न त किताब नै। न बिरामी निकाल्न दिए न त अशक्त/अपांगता भएकालाई भाग्ने अवसर नै। पूरै दानवीयता प्रदर्शन गरियो बस्तीमा। र, हेर्दाहेर्दा केहीबेरमै भग्नावशेषमा परिणत गरे सिंगो बस्तीलाई।

धनगढी र भजनी त प्रतिनिधि थलो मात्र हुन्। देशका अन्य भागमा पनि यस्तै राक्षसीय व्यवहार प्रदर्शन भइरहेका छन्, लगातार। त्यो पनि वर्षा याम पारेर। उता अलिकति मानवीयतासमेत प्रकट गर्न नसक्नेलाई मानवकै रूपमा स्वीकार्नुपर्ने बाध्यता पीडितहरूमा छ। गाउँ/टोलमा आइपुगेको भनिएको सिंहदरबार कि चूप छ कि त उल्टै पीडकको सहयोगी बनिरहेको छ। यसरी जबर्जस्ती उठिबास गराइएकामा अधिकांश दलित तथा आदिवासी जनजाति (थारू) छन्। त्यसभित्र पनि गर्भवती, सुत्केरी अपाङ्गता भएका, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र दीर्घरोगीहरूको अवस्था कति दयनीय होला ? कल्पना नै कठिन छ।

लेखक प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न छ-के यो देश अविरल वर्षामा गलहत्याइएर विचल्ली पारिएका जनताको पनि होइन र? आशा छ, उत्तर अवश्य दिनुहुनेछ ।

प्रकाशित: २० श्रावण २०८१ ०७:०४ आइतबार