चीनविरोधी ‘मोदी-मस्को मिसन’

भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पाँच वर्षमा भएको पहिलो रुस भ्रमणले मस्कोसँगको सम्बन्धको रणनीतिक महत्त्व उजागर हुन्छ। भारतीय नेताहरू यो सम्बन्धलाई सन्तुलित परराष्ट्र नीतिका लागि आवश्यक रहेको ठान्छन्। कतिपयले ठानेझैं पश्चिमा राष्ट्रतर्फ हाल भारत झुकेको र यी राष्ट्रका लागि चीनविरुद्धको रणनीतिक लाभका लागि भारत उपयुक्त पात्र रहेको मानिएको अवस्थामा यो भ्रमण भएको छ।

रुस र भारतले वार्षिक शिखर सम्मेलन सन् २००० देखि थालेका थिए। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले सन् २०२१ मा नयाँ दिल्ली भ्रमण गरेपछि सन् २०२२ मा मस्को भ्रमण गर्ने मोदीको पालो थियो। तर रुसले युक्रेनमा सम्पूर्ण स्तरमा आक्रमण गरेपछि तथा संयुक्त राज्य अमेरिका र उसका सहयोगी देशहरूले रुसविरुद्ध अभूतपूर्व प्रतिबन्ध लगाएपछि मोदीले आफ्नो भ्रमण स्थगित गरिरहे।

त्यसो त, उज्वेकिस्तानमा सन् २०२२ मा आयोजित एक क्षेत्रीय शिखर सम्मेलनको अवसरमा मोदीले पुटिनलाई छुट्टै भेटेका थिए र उनलाई यो युद्धको समय नभएको बताएका थिए। अहिले के प्रस्ट देखिएको छ भने पश्चिमाहरूको भगीरथ प्रयासका बाबजुद पनि रुस न अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एक्लो भएको छ न त आर्थिकरूपमै पछाडि परेको छ।

तसर्थ, गत महिना सम्पन्न आमचुनावबाट तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्रीमा चयन भएपछि, लामो समयदेखि रोकिएको आफ्नो मस्को भ्रमणलाई निरन्तरता दिने निर्णय मोदीले गरे। यो भ्रमणको उद्देश्य रुसको पक्ष लिनु होइन।

गत महिना इटालीमा भएको जी–७ समूहको बैठकमा, मोदीले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीलाई अँगालो हालेर द्विपक्षीय छलफलमा सहभागीसमेत भएका थिए। यसरी मोदीले भारतको स्वतन्त्र र स्थायी विदेश नीलिाई पुष्टि गर्न चाहेका छन्। सँगसँगै उनले रुससँगको विद्यमान घनिष्ठ सम्बन्धको रणनीतिक फाइदा पनि लिन चाहेका छन्।

मस्कोसँगको भारतको सम्बन्ध सन् १९७१ देखि सुरु भएको हो जतिबेला भारत सबैभन्दा कमजोर अवस्थामा थियो। पाकिस्तानी सेनाले तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान (हाल बंगलादेश) मा जारी स्वतन्त्रता आन्दोलनलाई हरतरहले कुल्चने प्रयास गरिरहेको थियो। त्यतिबेला ३० लाख बंगलादेशी नागरिक (अधिकांश हिन्दु) मारिएका थिए र झण्डै दुई लाख महिलालाई जबर्जस्ती बलात्कार शिविरमा पुर्‍याइएको थियो। साथै लगभग एक करोड सर्वसाधारण भारततर्फ भागेका थिए।

यो नरसंहारमा अमेरिका पनि एक हिसाबले सहभागी थियो। पाकिस्तानी सैन्य तानाशाह जनरल याह्या खानलाई टाढा धकेल्नुभन्दा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको प्रशासनले एशियामा अमेरिकी हितलाई अगाडि बढाउन उनीसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम राखेको थियो। जतिबेला खानको सेनाले पूर्वी पाकिस्तानमा नरसंहार गरिरहेको थियो, त्यतिबेला निक्सनले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जरलाई पाकिस्तानबाट गोप्य यात्रामा बेइजिङ पठाएका थिए। त्यही यात्रा र तयारीका आधारमा सन् १९७२को फेब्रुअरीमा निक्सनले चीन भ्रमण गरेका थिए।

ह्वाइट हाउसमा भएको एक बैठकमा किसिन्जरले चीनसँगको आफ्नो गुप्त कूटनीतिक सफलताका लागि खानलाई श्रेय दिएका थिए। उनले ठट्टामा यहाँसम्म भनेका थिए– ‘याह्या खानले हिन्दु नरसंहारपछि यस्तो आनन्द लिएका थिएनन्।’ उक्त संकटको सन्दर्भमा किसिन्जरको एक ज्ञापनपत्रमा निक्सनले लेखेका थिए– यो समयमा याह्यालाई धेरै निचोर्ने काम नगरौँ।

तर, अमेरिकाको भूमिका त्यतिमा मात्र सीमित थिएन। बंगलादेशलाई स्वतन्त्रता हासिल गर्नबाट रोक्न निक्सनले चीनलाई भारतविरुद्ध सैन्य मोर्चा खोल्न दबाब दिएका थिए। ह्वाइट हाउसका अडियो टेप र कागजातहरूका अनुसार भारतीय सीमातर्फ सेनाको आन्दोलन सुरु गर्न चिनियाँहरूलाई प्रेरित गर्नुमा किसिन्जरको भूमिका थियो।

निक्सनले किसिन्जरलाई भारतमा ‘आम भोकमरी’ को आवश्यकता रहेकोसमेत बताएका थिए। यही शत्रुताको सामना गर्दै भारतकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले क्रेमलिनसँग मित्रताको सन्धि गरेकी थिइन्। सन्धिअन्तर्गतका सुरक्षा प्रावधानहरूले चीनलाई भारतविरुद्ध मोर्चा खोल्नबाट रोक्न मद्दत गरेको थियो र भारतीय सेनाको १३ दिनको सैनिक कारबाहीपश्चात अन्ततः बंगलादेश स्वतन्त्र बनेको थियो।

निक्सनको असन्तुष्टि प्रस्ट थियो। समग्र घटनाक्रममा भारतको भूमिकालाई सीमित पार्न दबाब दिने उद्देश्यले अमेरिकाले भारतको दक्षिणी छेउमा आणविक–अस्त्रसहितको सैनिक टास्कफोर्स तैनाथ गरेको थियो। समुन्द्रमा सामरिक हतियारसहित उपस्थित हुने यही कूटनीतिको प्रतिउत्तरस्वरूप भारतले सन् १९७४ मा पहिलो भूमिगत आणविक परीक्षण गरेको थियो। यो परीक्षणपश्चात अमेरिकाले भारतमाथि प्राविधिक प्रतिबन्ध लगाएको थियो र त्यो तीन दशकसम्म जारी थियो। यसैबीच अमेरिका र चीनले पाकिस्तानलाई आफ्नै आणविक बम बनाउन सहयोग गरेका थिए।

हाल, भारतले रुससँगको तुलनामा अमेरिकासँग झन बढी गहिरो र फराकिलो सम्बन्ध राखेको छ तर निक्सनको चीनउन्मुख नीतिले भारतलाई अझै पनि सताउने गर्छ। चीनको आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्ने आफ्नो दशकौँ लामो नीतिका कारण अमेरिका स्वयंमले सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक प्रतिद्वन्द्वी जन्माएको छ भने अर्काेतिर क्षेत्रीय प्रभुत्वका लागि आक्रामक रूपमा प्रयासरत भारतलाई एक शक्तिशाली सैन्य शत्रुको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। हिमालय क्षेत्रमा पाँच वर्षदेखि विद्यमान चीन–भारत सैन्य गतिरोध यसको एक उदाहरण हो।

रुससँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउने भारतीय प्रयास पछाडि यही नै एक प्रमुख कारण हो। यो रणनीतिमार्फत चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सकिने भारतको विश्वास छ। आखिर, रुस भौगोलिकरूपमा ११ समय क्षेत्र (टाइम जोन)मा फैलिएको छ, ऊसँग प्राकृतिक स्रोतहरूको विशाल भण्डार छ भने विशाल आणविक शस्त्रअस्त्र छन्। रुससँग अन्तरिक्ष क्षमता र संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा भिटो शक्ति छ। यसबाहेक नजिकै रहेकामध्ये एशिया, उत्तरपूर्वी एसिया र आर्कटिक क्षेत्रमा फरक रणनीतिक स्वार्थ भएका कारण रुस र चीन प्राकृतिक प्रतिस्पर्धीहरू पनि हुन्। त्यसो हुँदाहुँदै पनि हालका वर्षहरूमा रुस र चीन क्रमशः नजिक हुँदै गएका छन्। यो मुख्यरूपमा अमेरिकाको गलत नीतिका कारण सिर्जना भएको हो।

आपसी सुविधाको यो गठबन्धनलाई पुटिन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले सीमारहित साझेदारी भनेका छन्। यो विकासक्रमले अमेरिकाको सापेक्षिक पतनलाई तीव्र पार्ने मात्र होइन, भारतीय सुरक्षालाई पनि कमजोर बनाउने खतरा छ। रुसको आर्थिक आम्दानीको आधार रहेको सैन्य प्रविधिमा चीनले पहुँच स्थापना गरिसकेको छ। यसअघि यस्ता प्रविधि भारतलाई मात्र बेचिन्थ्यो। वास्तवमा, युक्रेन युद्धबाट चीनभन्दा बढी अन्य कुनै पनि देशलाई फाइदा पुगेको छैन।

यो पृष्ठभूमिमा रुस र चीनको बीचमा फाटो ल्याउने प्रयास गर्न आवश्यक छ। यो मामलामा अमेरिकाले नेतृत्व लिन इच्छुक नभएकाले रुसलाई चीनसँग धेरै नजिक नहुन भारतले आग्रह गर्न सक्छ। यो अवास्तविक प्रस्ताव पनि होइन। तर उत्तर कोरियालाई तत्काल सैन्य सहायता प्रदान गर्ने रुसी घोषणा सुखद समाचार होइन।

यसैगरी चीनसँगको नयाँ सुरक्षा सम्झौता गरेर रुसी राष्ट्रपति आफ्नै योजनामा अगाडि बढ्न इच्छुक रहेको देखिन्छ। यस सन्दर्भमा भारतले युक्रेन युद्ध तत्काल अन्त्य गर्न मध्यस्थता प्रयास गर्नुपर्छ। अमेरिकालाई इन्डो–प्यासिफिकमा सुरक्षा सुदृढीकरणमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्नेअवसर मिल्नेछ र ताइवानको निरन्तर अस्तित्वको सम्भावनामा सुधार हुनेछ।