भोकको आगो

पछिल्ला तीन दशक अवधिमा विगत पाँच वर्ष सबैभन्दा नराम्रा रहे। विशेषगरी चर्काे ब्याज दरले विकासशील देशहरू उच्च ऋणमा पिल्सिएका छन् भने गरिब अर्थतन्त्र भएका आधाजसो देश कोभिड–१९ महामारीपछि तंग्रिन सकेका छैनन्। विश्वका अधिकांश देशको आर्थिक वृद्धि कमजोर छ भने मुद्रास्फीति लगातार उच्च रहेको छ। यी सबै घटनाक्रम सँगसँगै गत वर्षका हरेक महिना इतिहासमै सर्वाधिक गर्मी महिना हुन पुगेका थिए।

विगत कैयन् वर्षदेखि विश्वका नेताहरूले जलवायु संकट सम्बोधन गर्न साहसिक कार्ययोजनाहरू अगाडि बढाउने र गरिब देशलाई सहयोग गर्ने वाचा गर्दै आएका छन्। उनीहरूले जलवायु परिवर्तनलाई सम्बोधन गर्न विश्व बैंकलाई रूपान्तरण गरेर सहुलियतपूर्ण ऋण दिने पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका छन्।

यसैगरी सार्वजनिक वित्त अपर्याप्त भएको अवस्थामा बहुपक्षीय प्रणालीले विकासशील देशमा निजी लगानी आकर्षित गरिने पनि बताउँदै आइएको छ। तर वाचाहरूरू पूरा गर्ने हिसाबले सन् २०२३ सबैभन्दा कमजोर वर्ष रह्यो। ऋणको चर्काे ब्याज दर, बन्ड र ऋण भुक्तानीका लागि सन् २०२३ मा विकासशील देशले झण्डै २०० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको रकम निजी ऋणदातालाई बुझाएका छन्।

यसरी अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले गर्ने भनेको वित्तपोषण कुरामा मात्र सीमित हुन पुगेको छ। विकासका लागि निजी क्षेत्रको लगानीले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग ‘अर्बबाट खर्ब (बिलियन्स टु ट्रिलियन्स)’ पुग्ने विश्व बैंकको भनाइ अहिले ‘केही करोडभित्र र अर्बबाहिर (मिलियन्स इन, बिलियन्स आउट)’ बन्न पुगेको छ। विश्व बैंकका हिस्सेदारले पुँजी लगानी नबढाएको, वित्तीय अभ्यासका कुनै तात्त्विक परिवर्तन नगरेको तथा साहसिक पहल नगरेको अवस्थामा यस्तो अवस्था आउनुलाई कुनै अनौठो मान्न सकिँदैन।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विकासशील देशबाट रकम लिइरहेको छ भने बृहतस्तरमा ऋण मिनाहा गर्ने विषय अगाडि बढ्न सकेको छैन। शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुने लगानी घट्न सक्ने नैतिक दबाबका कारण कोषले कतिपय विकासशील देशलाई वित्तीय हिसाबले चुकेका अर्थात् ‘फाइनान्सियल डिफल्ट’ भनेर घोषणा गरेको छैन।

जलवायु परिवर्तनजस्तो जटिल समस्यालाई पर राखेर कुरा गर्ने हो भने पनि विश्वका नेताले युद्ध, मुद्रास्फीति, कमजोर सुशासनजस्ता सहज र सिधा हिसाबले समाधान गर्ने चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सकेका छैनन्।

यही कारणले चाड, हाइटी, सुडान तथा गाजामा डरलाग्दो भोकमरी देखिँदा पनि विश्वसमुदाय चूप छ र चुनौती सम्बोधन गर्ने दिशामा आवश्यक पर्ने प्रतिकार्य अत्यन्त सुस्त छ। यो एकातिर मानवीय संकट हो भने अर्काेतिर संकटको घडीमा सही निर्णय लिन नसक्ने हाम्रो अक्षमता हो।

यदि विश्वले भोका बालबालिकालाई खाद्यान्न उपलब्ध गराउन सक्दैन भने जलवायु परिवर्तन सम्बोधन र विश्व अर्थव्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न कसरी सक्छ? यो अवस्थामा गरिब देशका सामान्य चुनौती सम्बोधन गर्न धनी देशले सहयोग गर्दैनन् भने अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीप्रति उनीहरूको विश्वास कसरी कायम रहन सक्छ?

हालै विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको ग्रिष्मकालीन बैठकमा विश्व अर्थव्यवस्था सुदृढ पार्ने विषयमा छलफल भएको अवस्थामा विश्वले चार कार्य गर्न जरुरी छ–पहिलो, पुँजी प्रवाह उल्टाउने। यसो गर्न सकेमा न्यून आय भएका देशले निजी ऋणदातालाई तिर्ने रकमभन्दा बढी रकम भित्र्याउन सक्छन्।

यो कार्य पूरा गर्न बहुपक्षीय विकास बैंकले ऋण ग्यारेन्टी, जोखिम न्यूनीकरण तथा हाइब्रिड क्यापिटल जस्ता नवीनतम वित्तीय संयन्त्र बिस्तार गर्नुपर्दछ। थोरै दीर्घकालीन हिसाबमा यो उद्देश्य हासिल गर्न हिस्सेदारले विश्व बैंक तथा अन्य क्षेत्रीय बैंकका लागि नयाँ पुँजी प्रवाह गर्नुपर्छ। यो प्रयोजनका हिस्सेदार सम्बद्ध देशले व्यवस्थापिकाबाट कानुनी अनुमोदन आवश्यक हुन्छ।

दोस्रो उपाय भनेको बहुपक्षीय विकास बैंकलाई अझ बृहत्, जोखिम लिन सक्ने र जलवायुकेन्द्रित बनाउने हो। लगानी बढाउन यसअघि उद्यत रहेका यी बैंकले अबका दिनमा यसप्रकारका कार्य अगाडि बढाउन आवश्यक छ। बहुपक्षीय प्रणालीमा सबैभन्दा ठूलो हिस्सेदार धनी देश भएकाले उनीहरूले यी बंैकलाई जोखिम लिन राजनीतिक समर्थन दिनुपर्दछ।

तेस्रो उपाय, अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोग (इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट एसोसिएसन) जस्तो प्रभावकारी निकायलाई चाहिने स्रोतसाधन सुनिश्चित गर्नु हो। यसो गर्न सकेमा न्यून आय भएका देशले थप सहयोग प्राप्त गर्न सक्छन्।

यी समग्र चुनौती समाधानका लागि विश्व बैंकका अध्यक्षले समेत दाताहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास नियोगलाई सहयोग गर्न आह्वान गरेको अवस्थामा विश्वले यस दिशामा केही पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ।

चौथो उपाय खाद्य सुरक्षा सम्बोधन हो। गत वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघले मानवीय सहयोगका लागि आह्वान गर्दा माग गरेको एकतिहाइ सहयोग मात्र अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरूबाट जुटाउन सकेको थियो। त्यही कारणले संघले सन् २०२४ मा यो सहयोगको मागसमेत घटाएको छ।

सहयोग रकममा बढोत्तरी हुन सकेको अवस्थामा मात्र खाद्यान्न अभावमा पिल्सिएका करोडौँ सर्वसाधारणलाई खाद्य सुरक्षा उपलब्ध गराउन सकिन्छ र भविष्यमा आउन सक्ने ठूलो मानवीय संकट रोक्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीले अझै काम गर्न सक्छ भन्ने सन्देश सहयोग उपलब्ध गराउन आनाकानी गरिरहेका धनी देशलाई दिन जरुरी छ।

अमेरिका, बेलायत, भारत तथा मेक्सिको समेत गरेर यो वर्ष आधा विश्व चुनावमा जाँदैछ। सरकार र सरकारले गरेका वाचाप्रति अविश्वास व्यापक रहेको अवस्थामा हाल अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको अस्तित्व नै विरोधाभासपूर्ण बनेको छ। पारम्परिक अनुभवका हिसाबमा भोट पाउने चाहना पूरा गर्न घरेलु मुद्दामा राजनीतिक नेतृत्व बढी केन्द्रित रहँदा विदेश नीति किनारामा पुग्छ।

यो सन्दर्भमा विश्वका नेता विद्यमान चुनौती सम्बोधनमा गंभीर हुन आवश्यक छ। यो चुनौती मूल रूपमा बौद्धिक होइन। हामीले अध्यक्षता गरेको जि–२० समूहका विशेषज्ञ समूहले यो समस्या समाधान गर्न एउटा खाका दिइसकेको छ। मानवताले हाल भोगिरहेको यो समस्या समाधान गर्न सबैभन्दा आवश्यक रहेको विषय राजनीतिक इच्छाशक्ति हो।