संसारका सबैजसो देशलाई जलवायु परिवर्तनले कुनै न कुनै रूपमा असर पारिरहेको छ। अनि वर्तमानमा यसको असर घट्ने होइन कि बढ्ने क्रममा भएकाले यसबारेको चिन्ता झाङ्गिँदो छ। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले विभिन्न मञ्च र सञ्चारमाध्यमबाट यसबारे समय–समयमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को ध्यान आकृष्ट गर्दै आउनुभएको छ। उहाँले बेला–बेलामा सान्दर्भिक तथ्य–तथ्याङ्क पनि प्रस्तुत गर्ने गरेको पाइन्छ।

सन् २०२३ मा जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीमाथि पारेको नकारात्मक प्रभावको चर्चा गर्दै हालै मात्र प्रतिवेदन प्रकाशित गरेको छ। प्रतिवेदन मौसम विज्ञानको अध्ययन गर्ने राष्ट्रसंघीय विशिष्ट संस्था (डब्लुएमओ) ले २३ अप्रिलमा जारी गरेको हो। प्रतिवेदनमा सन् २०२३ मा पृथ्वीको तापक्रम पहिले–पहिलेको दाँजोमा उच्च हुँदै गएको कुरा उल्लेख छ।

एसिया महादेशमा तातोपन अन्यत्रको भन्दा तीव्र दरमा बढिरहेको छ। एसियाली मुलुकहरूमा तातो हावाको झोक्काहरू दिनानुदिन चर्केको अनुभव भैरहेको छ। हिमनदीहरू पग्लिने क्रम नरोकिएको हुनाले अब एसियामा पानी आपूर्तिको सुरक्षा जोखिमतर्फ उन्मुख छ।

सन् २०२३ को तापक्रम १९६१ र १९९० बीचको अवधिको तुलनामा झण्डै दुई डिग्री थपिएको पाइयो। ‘प्रतिवेदनका निचोडले विद्यमान चिन्तालाई गहिरो नैगराएका छन्’, डब्लुएमओका प्रमुख सेलेस्टे साउलोको कथन छ।

२०२३ मा खडेरी, तातो हावाको लहर, बाढी र तुफानका चक्रहरू बारम्बार चलिरहनाले त्यसबाट हरेक देशको सामाजिक परिवेश, अर्थतन्त्र मानव जीवन र पर्यावरणमा असर पारेको छ। समुद्रको सतह उचालिँदै छ। जापानमा र चीनको तिब्बत टार (पठार) मा हिमनदी सुक्दै गएका छन्।

सन् २०२३ मा एसिया महादेश ७९ पटक हावाहुरी, बाढी–पहिरो र खडेरी जस्ता प्रकोपको चपेटामा परेको थियो।

जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारक हरितगृह ग्यासले खिचेको सौर्यशक्तिलाई मानिन्छ किनभने त्यसैबाट हुने उत्सर्जनले पृथ्वीको सतहलाई अत्यधिक तातो बनाइदिन्छ। त्यही तातोपनबाट अनेकानेक जटिलता थपिने हुन्छ। यस्तो वैज्ञानिक र विशेषज्ञहरूको विश्लेषण भएको कुरा पत्रपत्रिकामा देखिएका छन्।

खनिज तेललाई सवारी–साधन सञ्चालन र घरेलु इन्धनका रूपमा गरिने प्रयोग (खपत) व्यापक हुँदै जानु, रुखपातसमेतका वनस्पति फाँड्ने काम चालु रहनु, कलकारखानाबाट निष्काशित हुने धुवाँ व्यापक हुँदै जानु, हरिया चौरहरू मासेर खेतीपाती गरिनु, फोहोर–मैलाको व्यवस्थापनमा कमजोरी हुनु, एयरकन्डिसन, रेफ्रिजेरेटर आदिको प्रयोग बढ्दै जानुसमेतका कारणले जलवायुको सन्तुलन बिग्रेको कुरा सर्वविदित छ। जति कार्बन उत्सर्जनको परिमाण बढ्छ त्यसै अनुपातमा जलवायु प्रभावित हुँदै जाने रहेछ।

उत्खनन र उत्पादन

चर्चित कारणमध्ये मूलतः खनिज तेल र प्राकृतिक ग्यास उत्खनन गर्ने र उत्पादन गर्ने क्रियाकलाप जलवायुमा नकारात्मक परिवर्तन गराउन जिम्मेवार छन्। तेल र ग्यासको उत्पादन, प्रशोधन, बिक्री वितरण र प्रयोगसम्मका चरणमा हुने गतिविधि र चुहावटबाट पर्यावरण निरन्तर प्रदूषित भैरहेको छ।

भारत, चीन, इन्डोनेसिया, मलेसिया, बंगलादेश लगायतका देशहरू तेल र ग्यासको व्यवसायमा छन्। यता तिनको क्रियाकलापको दुष्परिणाम नेपाल जस्ता देशले बेहोर्नु परिरहेको छ। न नकारात्मक प्रभाव घटाउने प्रभावकारी पहल छ न त प्रभावित देश र क्षेत्रलाई क्षतिपूर्ति दिने दायित्वबोध नै।

एकातिर युगौंदेखि हिमाच्छादित हाम्रा पहाड पर्वत हिउँबिहीन भएर जाँदैछन् अर्कोतिर पर्याप्त वर्षा नभएर खेतीपातीमा उत्पादकत्व निरन्तर घट्दो छ। कतै हिमताल फुट्ने त कतै डँडेलोको त्रास। नेपाल जस्तो रसिलो भूमि पनि मरुभूमीकरणको खतरा मोल्ने बाध्यतामा परेको छ।

विश्वको अग्लो हिमाल सगरमाथा र अन्य हिमशृंखला नै हिउँबिहीन फुस्रा डाँडा भैरहेका छन्। जोखिम नित्य बढ्दो छ। यस अर्थमा नेपाल मात्र होइन भारत, पाकिस्तान र भुटान पनि हिमाली भेग भएकाले एकैसाथ प्रभावित हुने क्रममा छन्।

प्रकाशित समाचार अनुसार ‘काठमाडौं विश्वकै सर्वाधिक प्रदूषित सहर’ बनेको छ। आँकडा हेर्दा नेपालको राजधानीले प्रदूषणको मामिलामा बेइजिङ र हनोइलाई समेत उछिनेको देखियो। यस्तो अवस्थामा यहाँ पर्यटन व्यवसाय कसरी फस्टाउने? प्रदूषित वातावरणमा कुन पर्यटक कसरी रमाउलान् त?

पृथ्वी सबैको साझा सम्पत्ति हो, हामी मानव जाति यसै धरतीका विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रका बासिन्दा हौं। हावापानी न्यून हुँदा र प्रदूषित हुँदा दुवै अवस्थामा हाम्रो जीवन कष्टकर हुन्छ, भइरहेकै छ। यसबाट त मानव जाति मात्र होइन, समस्त प्राणीजगत् नै प्रभावित भएको छ।

यो विश्व–ब्रह्माण्डमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोतउपर जमिनका जन्तु, जलचर र आकासमा विचरण गर्ने पशुपन्छीसमेतको हक अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्ने हुन्छ। तर अहिले हामीले देखिरहेका छौं, प्रकृतिमा आश्रित सबै प्राणी सङ्ककटमा परेका छन्।

नेपालमै हेरौं, पानीका मूल–मुहानहरू सुक्दै गएका छन्। कतिपय खोलानाला गेगर, बालुवा र बगरमा परिणत भए र हुँदै पनि छन्। चुरे भावरका प्रदेशहरू वन–वनस्पतिबिहीन रुखो हुँदै जानाले मरुभूमि जस्ता भएर गएका छन्।

डा.रामवरण यादव राष्ट्रपति छँदा चुरे संरक्षणमा केही चासो राखिएको थियो तर राजनीतिमा आएका अनेक विचलन र भ्रष्टाचारी प्रवृत्तिले यस्ता प्रयत्न ओझेलमा परेका छन्।

उल्टो, पहाड तराई सबैतिर नदीजन्य पदार्थ (ढुंगा, बालुवा) जथाभावी तरिकाले खोस्रेर ओसार्ने प्रचलन बढेको छ। किनभने स्थानीय तहहरूले यस्ता वस्तुलाई आम्दानीको माध्यम बनाएका छन्। यस्तो विधि–व्यवस्थाले त देश छिटै खोक्रो गराउँछ। विकास हुने होइन, विनास पो निम्ताउँछ।

भावी पुस्ताका नेपाली कसरी यहाँ टिक्लान् ? यो गहिरो चिन्ताको विषय हो। बडो जटिल र भयाबह परिदृश्य निर्माण हुँदो छ। तर खोइ योजनाकार र नीति–निर्माताहरूमा आवश्यक सक्रियता?

भुक्तभोगीको अनुभव

९२ वर्षको भएँ। पूर्वी पहाडको रामेछापमा जन्मे–हुर्केको हुँ। सरकारी सेवामा रहँदा हिमाल, पहाड र तराई सबैतिरको प्रकृति, माटोको ऊर्वराशक्ति नियालेको छु। सीमित भए पनि स्वदेशको अनुभव सँगालेको छु। त्यसकै आधारमा भन्छु– हालका केही वर्षमा देखिएको जस्तो प्राकृतिक गडबडी र असन्तुलन यसअघि देखेको अनुभव छैन। मेरा निजी अनुभव र आफ्नै पिता–पुर्खाका खारिएका वचन र निर्देशनमा समेत आधारित हुन्। पढेर जानिने कुरा किताबी ज्ञान भयो। भोगेर बुझिने कुराको महत्त्व आफ्नो ठाउँमा छँदैछ।

झण्डै ८० वर्षअघि २००१ सालमा म १०/११ वर्षको केटो थिएँ। मेरा हजुरबा पण्डित उमानाथ न्यौपाने सेउलाको छाप्रोमुनि भैंसी बाँधेको ठाउँमा उभिएर आफूसरहका (पाको उमेरका) चार/पाँच जना मानिससँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो– ‘हेर्नोस् त, यी भैंसीका सिङ। पहिले–पहिले हरेक वर्ष भदौ महिना लागेपछि भैंसीका सिङ्मा झ्याउ (लेउ) उम्रिन्थ्यो।

अब उम्रिन छाड्यो। किनभने आकासबाट पानीको बाक्लो वर्षा हुनै छाड्यो। पहिलेको जस्तो झरी–बादल अचेल देखिँदैन। यो सब कहाँ गयो? पूर्वबाट आउने हावा (बतास) नचलीकन लगातार ५/६ दिनसम्म ठूलो पानी झरी के आउँथ्यो? आउनै छोड्यो।’

 उहाँहरूको त्यो वार्तालाप सुनेको हुनाले मलाई वर्षा र झरीको याममा त्यो प्रस·को हेक्का बरोबर आउँछ। उस बखत भैंसीलाई वर्षायाममा पनि ओतमुनि बाँध्ने गरिंदैनथ्यो। खुला ठाउँमा दाम्लो–किलोको प्रयोग गर्ने चलन थियो।

माथि नै भनें, २००१ सालमै वर्षा कम हुँदै गएको चर्चा हुन थालेको थियो। अहिले पक्कै पनि आकाशबाट हुने वर्षाको पानीको परिमाण झन् घटेर गएको हुनुपर्छ। हिमालमा हिउँको मात्रा कम भएको कुरा हामीबीच नित्य चर्चाको विषय भैसकेको छ।

एकातिर ढुंगे धारा, इनार, कुवा, खोल्सा–खोल्सीलगायतका पानीका परम्परागत स्रोत सुक्दै गएका छन् भने अर्कोतर्फ पानी भएकै खोला र नदीहरूमा पनि पानीको सतह (परिमाण) घट्ने क्रममा छ। सिँचाइको त कुरै छोडौं, पिउन र सामान्य सरसफाइका लागिसमेत पर्याप्त पानी पाउन अब गाह्रो हुन जाला।

नेपाल ‘जलस्रोतको अपार भण्डार’ भएको देश भनेर भन्नु खोक्रो दाबी बनेको छ। भएका खोला, नदी–नालाको जिम्मा पनि अरूलाई दिने होडबाजी चलेको छ। यस्तो चालाबाट नेपाललाई फाइदा हुने देख्दिनँ त म।

हजुरबाले पूर्वबाट आउने हावा आउन छाडेको जुन चर्चा गर्नुहुन्थ्यो त्यो अवश्य नै बंगालको खाडी हुँदै हालको बंगलादेशतिरबाट उत्पन्न हुने हावा–हुरी र समुद्री छालका प्रभावसँग सम्बन्धित होला। समुद्रबाट मडारिएका छालहरू नै अन्ततोगत्वा वर्षाको पानीका स्रोत हुँदा हुन्।

समयको अन्तरालमा समुद्रबाट खनिज तेल, ग्यास आदिको उत्पादन हुन थाल्यो र त्यसबाट प्रकृति र प्राकृतिक गतिविधि बिथोलिने क्रम सुरु भयो। यसरी प्राकृतिक प्रक्रिया खल्बलिन जानाले वर्षा कम र अनियमित हुँदै आएको छ। पूर्वतिरबाट पुस, माघ र अन्य महिनामा पनि हावा चल्यो भने त्यस अवधिमा पर्याप्त वर्षा हुनाको साथै अग्ला–अग्ला पर्वतमा हिउँको आवरण पनि हराउन पाउने थिएन।

अचेल पूर्वी हावाले ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाममा पार्ने पानीको परिमाण कम भएको र पश्चिमी हावाले पोखरामा चाहिँ बढी वर्षा गराएको मानिन्छ। म केही वर्ष पोखरातिर पनि बसेको मानिस हुँ। अनुभवको आधारमा पोखरा उपत्यका र वरपरका इलाकामा पर्ने पानीको आयतन घटेर गएको अनुभव गर्दछु।

जे होस्, नेपालमा जलवायु परिवर्तन गराउने कारक तत्त्व दक्षिण एसियाकै बंगलादेशलगायतका छिमेकी देशका तेल र ग्यास निकाल्ने गतिविधि नै हुन्। तसर्थ राष्ट्रसंघ जस्ता निकायले यस मामिलामा हस्तक्षेप गरी कम्तीमा पाँच वर्ष खनिज तेल र ग्यासको उत्पादन सीमित गराउने जस्तो कडा पाइला चाल्नु आवश्यक देखिन्छ।

तेल र ग्यास उत्पादन गर्ने प्रमुख देशहरूले आफ्नो उत्पादन केही वर्ष कटौती गरिदिने हो भने जलवायु परिवर्तनका दुष्परिणाम स्वतः कम भएर जाने थिए। यसबीचमा बिजुली र सौर्य ऊर्जा जस्ता विकल्पको विकास गर्न सकिन्छ। यसका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघकै माध्यमद्वारा पहल हुन सक्छ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०८१ ०६:१८ सोमबार