राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची खानेपानी आयोजना जन्मदेखि नै भ्रष्टाचारको आहालमा डुबेको छ। यो आहालबाट १६ पदाधिकारी र दुई कम्पनीसमेतलाई अख्तियारले पाखामा ल्याइदिएको छ। काकाकुल राजधानीबासीको तिर्खा मेटाउने ३३ वर्षपहिलेको अवधारणा र २२ वर्षदेखि काम सुरु भएको योजना कहिले पूरा हुने हो भन्न सकिने अवस्था छैन।

यो बहुचर्चित आयोजना जति चर्चित छ, त्यति नै भ्रष्टाचारमा पनि चुर्लुम्मै डुबेको महालेखाले नै बताउँदै आएको थियो। अहिले अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ। खानेपानी मन्त्रालयका पूर्व तीन सचिव, तीन कार्यकारी निर्देशक र परामर्शदातालगायतलाई अभियोग लगाइएको छ।

९७ प्रतिशत कार्य सम्पन्न भइसकेको अवस्थामा सिएमसी ठेकेदार काम छाडेर भाग्यो भनिन्छ। क्रिसमस मनाउन काठमाडौँमा होटलमा बसेका इटालीका ठेकेदार प्राविधिकलाई भाग्न लागेको भनेर रातारात  पक्राउ गरेर तर्साइयो। ठेकेदार भागेको हो कि भगाइयो भन्नेतिर कहिल्यै हेरिएन।

२०७२ को भूकम्पलगायतका कारण देखाइ ठेकेदारले ठेक्का सम्झौतालाई आधार बनाएर क्षतिपूर्ति मागेको थियो। ठेक्कापट्टाको काम करार र सम्झौताबाट चलेको हुन्छ। ठेकेदारले जति क्षतिपूर्ति माग्यो त्यति नै पाउने हुँदैन।

प्रक्रिया पूरा गराएर क्षतिपूर्ति दिइन्छ। ठूला आयोजनाको कतिपय क्षतिपूर्ति र भेरियसनमा नेपाली व्यवस्थापक र परामर्शदाताहरू मिलेर ठूलो रकम हेराफेरी गरेर भुक्तानी दिने गरिन्छ। त्यस्ता कतिपय ठेक्कामा आन्तरिक र महालेखापरीक्षकका पदाधिकारी पनि मिलेर देश लुट्छन्। कतिपय यस्ता क्रियाकलाप प्रकाशमै आउँदैनन्।

मेलम्चीमा ठेकेदार सिएमसीसँग९७ प्रतिशत काम सकिँदाका रनिङ बिलको भुक्तानी दिँदा ठेकेदारसँग कुनै विवाद आएन। बरु कानुन मिचेर बढी भुक्तानी दिइयो भनी महालेखाले लेखापरीक्षणमा औँल्याइदिएपछि कतिपय गुह्य बाहिरिन पुग्यो। मेलम्चीका सरोकारवाला खानेपानी सचिव र कार्यकारी निर्देशकको बलियो पहुँचका कारण अख्तियार धेरै वर्षसम्म मौन भएर बस्न पुग्यो। सत्य सधैँभरि ढाक्न सकिँदैन भने जस्तै अहिले अख्तियार बिउँझेको देखिन आयो।

सम्झौताअनुसार काम नगर्ने ठेकेदारलाई समय थपिदिने, परामर्शदाताको सुझावकै भरमा लागत वृद्धि गर्दा आर्थिक भार बढ्दै गएको, ‘उचित कारणविनै आयोजनामा अतिरिक्त भुक्तानी दिने गरेको देखियो,’ यस्तै प्रयोग भएका निर्माण सामग्री र निर्माण कार्यसमेत तोकिएको मापदण्डअनुसार नभएको, गुणस्तर परीक्षण नहुँदै परामर्शदाताले बिल सिफारिस गर्ने र समितिले भुक्तानी गर्ने हुनाले आयोजनाको काम गुणस्तरयुक्त र मितव्ययी नभएको भनी महालेखाले प्रतिवेदन दिँदै आएको थियो। यसपाला महालेखाको भनाइको सुनुवाइ हुन पुग्यो।

सिएमसीबाट क्षतिपूर्ति माग

२०७२ वैशाख १२ को भूकम्पबाट आफूलाई एक अर्ब ६५ करोड बढीको क्षति पुगेको भन्दै ठेकेदार सिएमसीले भुक्तानी माग गरेको थियो। दुवै पक्षबीच सहमति खोज्न सरकारबाट विवाद निरूपण समिति (डिआरबी) गठन भयो। उक्त समितिले सिएमसीलाई ३६ करोड रुपियाँ मात्र क्षतिपूर्ति २०७५ पुस १ गतेभित्र दिन खानेपानी मन्त्रालय र मेलम्ची खानेपानी आयोजनालाई कात्तिक ९ गते पत्रबाट निर्देशन दिएको थियो। तर मन्त्रालयका त्यतिबेलाका सचिव गजेन्द्र ठाकुर र मेलम्ची योजना प्रमुख सूर्यराज कँडेलले क्षतिपूर्ति दिएनन्।

सिएमसीले डिआरबीको निर्णयअनुसार कात्तिक १९ गते भुक्तानीका लागि बिल दिएको थियो। ठेकेदारले कात्तिक ३० गते स्मरणार्थ पुनः अर्को पत्र पठायो। मन्त्रालयले केही कारबाही गरेन। सिएमसीले मंसिर १८ गते डिआरबीले आदेश गरेको मिति (पुस १ सम्म) भुक्तानी नदिए ठेक्का रद्द गरी काम रोक्न आफू बाध्य हुने अर्को धम्कीपूर्ण पत्र लेख्यो तर मेलम्ची आयोजना र खानेपानी मन्त्रालय दुवैले कुनै वास्ता गरेनन्।

खानेपानी सचिव ठाकुर र योजना प्रमुख कँडेल चूप लागेर बसे। भुक्तानी दिएमा ठेकेदार भागेर जाने भनी त्यतिबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई खानेपानी सचिव ठाकुरले विश्वस्त पारेका थिए।

राष्ट्रियता जोगाउन मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको ठेकेदारलाई आफूले भुक्तानी रोकेको भनी सचिव ठाकुरले बताएका थिए। विवाद निरूपण बोर्डले मेलम्ची ठेकेदारलाई दिनु भनेको रकम दिनेबित्तिकै ऊ भाग्ने आफूले महसुस गरेकाले राष्ट्रियता जोगाउनै भुक्तानी नदिएको उल्लेख गरे– राष्ट्रियताको ख्याल गरेर भुक्तानी नदिएको हो, ‘म भन्दा पहिलेका हाकिमहरूले ठेकेदारले भने जति पैसा दिएकाले यो समस्या आएको हो।’ यो कुरा सचिव ठाकुरले त्यतिबेला विभिन्न सञ्चार माध्यममा भनेका पाइन्छ।

‘मेलम्ची बोर्डले ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरेकाले सम्झौतामा उल्लिखित प्रावधानअनुसार २०७५ पुस २ गते ठेक्का रद्द गरिएको’ पत्र ठेकेदारले लेख्यो। सचिव ठाकुर र कार्यकारी निर्देशक कँडेलका कारण सरकारले भनेको मिति (२०७५ माघ २७) भित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं आउन सकेन।

नेपाली प्रशासनयन्त्रले निरन्तररूपमा ठेकेदारको ठूलो रकम भुक्तानी र तलबबाट समेत कमिसन लिने गरेको र पछिल्लो ३६ करोड क्षतिपूर्तिमा पनि माग गरेका थिए भनी ठेकेदार सिएमसीले भनेको पाइन्छ। पहिले मिलेमतोमा भेरियसन, क्षतिपूर्तिबापत अर्बौँ रुपियाँ भुक्तानीमा ठेकेदार सहमति नै रहेका थिए।

यो पछिल्लो पटकको विवादमा मात्र खानेपानी मन्त्रालयका पूर्वसचिव ठाकुर र आयोजना प्रमुख कँडेलको नामै लिएर कमिसन मागेको कुरा ठेकेदारले (द काठमाडौँ पोस्ट्, ७ चैत २०७५ ओकलेका थिए।

प्रधानमन्त्रीलाई झुक्याए!

पहिले चिनियाँ व्यापारीले ढाँटे, झुक्याए भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले नै त्यतिबेला भन्नुभएको थियो।  ठेक्का तोडेर ठेकेदार सिएमसी हिँडेपछि सचिव ठाकुरले विज्ञप्ति जारी गरेरै ‘मेलम्चीको काम कुनै हालतमा प्रभावित नहुने, २०७५ चैतभित्र काठमाडौंमा पानी पुर्‍याउने’ भनेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको समेत चित्त बुझाएका थिए।

त्यतिबेलै राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मेलम्ची आयोजनामा सचिवको झुटको शिकार भएको भनेका थिए। ‘अघिल्लै वर्ष काठमाडौँमा आउनुपर्ने पानी मेलम्चीमा ठेकेदारले धोका दिएपछि देशले धोका पायो। तर मैले मन्त्रालयको सचिवबाटै धोका पाएँ। खानेपानी मन्त्रालयका सचिवले झुटो रिपोर्टिङ गरे। हरेकपटक आयोजना बन्छ–बन्छ मात्र भन्न थालेपछि आजित भएर मैले मेरो नोटबुकमा सचिवलाई आयोजना सम्पन्न हुने मिति लेख्न भनेको थिएँ। सचिवले लेखेको मितिमा पानी त आएन, बरु ठेकेदारले उल्टो धोका दियो, ‘मेलम्ची आयोजनाको सन्दर्भमा तत्कालीन खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले मलाई पटकपटक ढाँटे’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो।

सचिवले ढाँटेका कारणले मेलम्चीको ठेकेदार सिएमसीले छाडेर गएको हो, होइन? झुक्याएबमोजिम नै ठेक्का तोड्न लगाएर नयाँ ठेक्का लगाइएको हो होइन? मेलम्चीको यो अवस्था आउनुमा सचिवले झुक्याएको कारणले हो/होइन? तीन प्रतिशत कामका लागि थप अर्बौँ खर्च र दुई, चार वर्षभन्दा बढी समय लाग्ने अवस्था आएको हो/होइन? यी प्रश्नमा झुक्किनेले र ठगिनेले हेर्नुपर्ने हो।

प्रधानमन्त्री र देशलाई नै ढाँट्नेलाई कुनै कारबाही गरिएन। त्यतिबेला देशलाई ढाँट्नेमा सचिव ठाकुर मात्र होइनन्, मेलम्चीको टिम नै रहेछ भन्ने कुरा अहिले अख्तियारले पुष्टि गरिदिएको छ।

त्यतिबेला खानेपानी मन्त्री बिना मगर र सचिव ठाकुर एकअर्काप्रति सार्वजनिक आक्रमणमै उत्रिएका थिए। एकले अर्कालाई कमिसनको खेलमा डुबेका कारण मेलम्ची आयोजना बन्न नसकेको भन्दै आरोप लगाइरहे। परिणामस्वरूप मेलम्चीको तीन प्रतिशत बाँकी काममा पहिरो गयो।

सिएमसीबाट क्षतिपूर्ति मागेकोमा विवाद निरूपण बोर्ड (डिआरबी) ले २१ दिनभित्र ३६ करोड रुपियाँ भुक्तानी दिनू निर्णय गर्‍यो। भुक्तानी दिनू भनेर लेखेपछि भुक्तानी दिनैपर्छ। डिआरबीको निर्णय गलत भए पुनरावेदनको कानुनी बाटो अपनाउनुपथ्र्यो।

कानुनी बाटो नअपनाइ जबर्जस्ती भुक्तानी रोक्ने अधिकार खानेपानी सचिवलाई हुँदैन। तोकिएको म्यादभित्र भुक्तानी नदिएमा ठेक्का तोडेर जाने भनी ठेकेदारले पत्र लेखेपछि पनि राष्ट्रिय हितका लागि भुक्तानी नदिएको भनी सचिव ठाकुरले ठेक्काको करार सर्त सम्झौता विपरीत भुक्तानी रोकेको देखिन्छ। ९७ प्रतिशत काम सकिइसकेकामा ठेक्का तोडेर ठेकेदार गएपछि राष्ट्रिय हित भयो÷भएन भन्नेतिर सुरुमा नेपाल सरकारले हेरेन।

खानेपानी सचिव, मेलम्चीका हाकिमहरू नयाँ ठेक्का लगाउनतिर नै मख्ख परे। राजधानीमा पानी कहिले खस्छ भन्नेतिर उनीहरूलाई चासो नभए जस्तो देखियो।

डिआरबीको आदेशबमोजिम ठेकेदारलाई भुक्तानी नदिएका कारण पूर्वसूचना दिएरै ठेकेदारले आयोजनास्थल र नेपालनै छाडेर गएकोमा सरकारले ठेकेदारलाई फकाउन सिंगापुरमा वार्ता गराउन प्रतिनिधि पठाएको थियो। तर ठेकेदार फर्कन मानेन। भुक्तानी नदिएका कारण ठेकेदारले छाडेर गएकोमा सरकारले भुक्तानी रोक्नेलाई कहिल्यै सोधपुछसम्म पनि गरेन। सरकारले त गरेन गरेन, अख्तियारले पनि यस विवादमा छानविन गरेको देखिन आएन।

ठेकेदार सिएमसीसँग घूस मागिएकामा घूस नदिएको वा दिने सहमति नभएकै कारणले भुक्तानी दिइएन। के त्यो विवाद निरूपण बोर्डले दिनू भनी आदेश दिएको रकमको भुक्तानी खानेपानी मन्त्रालयका सचिव र आयोजना प्रमुखले रोक्न मिल्छ? अवश्य मिल्दैन। त्यो ३६ करोड भुक्तानी दिएको भए ठेकेदार भागेर जान्थे भनी गरेको अनुमान विश्वास गर्ने आधार पाइँदैन।

ठेकेदारसँग घूस मागेको कुरा मेलम्चीका ठेकेदारले माथि उल्लिखित पत्रिकामा भनेकै छन्। के घूस मागिएको हो त? ठेकेदार र आयोजना प्रमुखबीच कमिसन खाने कुरा नेपालमा सामान्यरूपमा चल्दै आएको व्यवहार हो।

कमिशन भ्रष्टाचार होइन भनी त्यतिबेला अर्थमन्त्री डा.रामशरण महतले भन्नुभएको थियो। कमिसनका नाममा न्यून गुणस्तरको सामान आपूर्ति गर्ने र निर्माण ठेक्कामा पनि गुणस्तरहीन काम गराइने चलन पुरानै हो।

आपसमा मिलेर खाउन्जेल केही कुरा बाहिर आउँदैन। नमिलेपछि यसैगरी बाहिर आउँछ। घूसको कारणले ठेकेदारले मेलम्ची छाडेर जानुपर्ने परिस्थिति ल्याइएको हो होइन भन्ने सम्बन्धमा अख्तियारले छानविन गर्नुपर्छ। भुक्तानी नदिएकै कारणले राष्ट्रिय क्षति हुन गएको हो÷होइन भन्नेतिर अख्तियारले छानविन गर्नुपर्छ। राष्ट्रिय क्षति भएको हो भने क्षतिपूर्तिसमेत भराउनुपर्दछ।

त्यो निर्धारण भएको ३६ करोड क्षतिपूर्तिबाट पनि कमिसन अर्थात् घूस मागेको भनी पत्रिकामा आएको इटालियन ठेकेदारको भनाइ सम्बन्धमा अख्तियारको छानविन हुनुपर्ने हो। भुक्तानी नदिएर ठेकेदार भगाउने कार्यले देशलाई फाइदा भयो कि नोक्सान भयो भन्नेतिर अनुसन्धान तहकिकात गरिएन। अख्तियारको आँखा त्यतातिर सोझिनुपर्ने हो।

मेलम्चीको भुक्तानीमा लफडा भएको हो/होइन? ठेकेदार सिएमसी डि रेभिन्नालाई विवाद निरूपण बोर्डको आदेशबमोजिम क्षतिपूर्ति नदिइएको हो/होइन? क्षतिपूर्ति दिने कानुनी कर्तव्य पालना गर्नबाट कुन कुन पदाधिकारी च्युत भएका हुन्? कानुन उल्लंघन गरेर कसले क्षतिपूर्ति नदिएको हो? मेलम्चीमा घुस मागिएको हो/होइन? भुक्तानी नदिएका कारणले मेलम्चीमा यो दुर्दशा भएको हो÷होइन? र, हुनुमा कोको जिम्मेवार छन् त? ठेक्का तोडेको कारणले राज्यको थप खर्च र बढी समय लाग्ने अवस्था आएको हो/होइन?

यी प्रश्नको जवाफ संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले खोज्नुपर्दछ। मन्त्री, सचिव र कार्यकारी निर्देशक कसको कति जवाफदेही छ र क–कसको कारणले मेलम्ची बिथोलियो भन्ने सम्बन्धमा अनुसन्धान गरेर जवाफदेही बनाउनुपर्छ। यत्रो राष्ट्रिय क्षति र बेइज्जतको खोजतलास गरी पत्ता लगाउनुपर्छ।

–लेखक विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष हुन्।  

प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०८० ०६:२३ सोमबार