नेपालमा सर्वोच्च अदालत जति सम्मानित संस्था सायदै होलान् । नागरिकको अन्तिम आशा र अपेक्षाको केन्द्र सर्वोच्चको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा आँखा गाडिएपछि भने पुस्तकालय क्षेत्र मर्माहत भएको छ । शुभचिन्तकको सहयोगमा गलत निर्णय सच्याउन रिट निवेदन हाल्न तम्सिएका हामी केही पुस्तकालयकर्मी सर्वोच्चका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमै निर्णय उल्टाउन नसकिने निष्कर्षमा पुगेका छौँ। 

कुरा जतिसुकै घुमाए पनि सर्वोच्चले रामशाहपथको राष्ट्रिय अभिलेखालय भएका स्थानमा आफ्नो मोटर पार्किङ गर्ने लालसा देखाएको बुझ्न अब कठिन छैन । खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश छोडी सरकार प्रमुख भएपछि २०७१ को वैशाख २५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हालको राष्ट्रिय अभिलेखालय अन्यत्र सारेर उक्त स्थानमा सर्वोच्च अदालतका लागि मोटर पार्किङ स्थल बनाउने निर्णय गराए । अनुकूल तापक्रम, प्रकाश, आद्रताको सन्तुलन, उच्च प्रविधियुक्त कक्षहरू, कतिपय सामग्री पढ्नका लागि चाहिने कक्ष र ५० हजार बढी संवेदनशील अभिलेख राख्नका लागि स्थान नखोजी÷नबनाई कानुनी षड्यन्त्र गर्न सिपालु भूतपूर्व प्रधानन्यायाधीश यस निर्णयमा पुस्तकालय क्षेत्रका लागि डरलाग्दो भूत भएर प्रस्तुत भएका छन्। 

खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश छोडी सरकार प्रमुख भएपछि २०७१ वैशाख २५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट हालको राष्ट्रिय अभिलेखालय अन्यत्र सारेर उक्त स्थानमा सर्वोच्च अदालतका लागि मोटर पार्किङ स्थल बनाउने निर्णय गराए । अभिलेखालय सार्नुपरे हस्तलिखित बहुमूल्य हजारौँ सामग्री नाश हुनेछन् । अभिलेखालय सार्नु प्रधानन्यायाधीश सिंहदरबारको जागिर खान सर्नु जस्तो ‘सस्तो’ होइन ।

२०२४ असोज १७ गते वीर पुस्तकालयमा सुरक्षित हस्तलिखित बहुमूल्य पुस्तक संरक्षण गर्ने उद्देश्यले अभिलेखालयको स्थापना भएको थियो । २५ वैशाख ०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले अभिलेखालय सारेर त्यो जग्गा सर्वोच्चलाई दिने र त्यसको साटो अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरबार क्षेत्रमा नयाँ भवन बनाउन जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला पुरातत्व विभागको राय नलिई सीधै उक्त निर्णय भएको थियो । सर्वोच्चले अभिलेखालयसँगै रहेको सेनाको घोडचढी पल्टनको १७ रोपनी जग्गा भने पाइसकेको छ । यता २२ भदौ २०७१ मा मन्त्रिपरिषद्ले नै नारायणहिटीको जग्गा अभिलेखालयलाई नदिने निर्णय ग¥यो । २२ भदौको निर्णयले २१ वैशाखमा गरिएको निर्णय कपटपूर्ण उद्देश्यले पे्ररित थियो भन्ने देखाउँछ।

किन महत्वपूर्ण 
अभिलेखालय किन महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझ्न यहाँ संकलित सामग्री केलाउनुपर्ने हुन्छ । यहाँ सन् ८१० को उत्तरलिच्छवी लिपिमा लेखिएको स्कन्दपुराण, आठौँ शताब्दीको ताडपत्रमा लेखिएको सद्धर्मपुण्डरिकसूत्र, ११ औँ शताब्दीको पालि भाषामा ताडपत्रमा लेखिएको विनयपिटक छन् । सन् १३८० को जयस्थिति मल्लको वैधानिक कानुन ‘न्यायविकासिनि’, संसारकै प्राचीन लिखित कानुन मानिने मानवधर्मन्यायशास्त्र पनि अभिलेखालयमा छन्। 

नेपालमा प्राप्त कागजमा लेखिएको सबैभन्दा पुरानो हस्तलिखित ग्रन्थका रूपमा परिचित १२ औँ शताब्दीमा शारदा लिपिमा लेखिएको कारण्यव्यूहसूत्र पनि अभिलेखालयमा संरक्षित छ । नेपाल संवत् २८ को आयुर्वेद सम्बन्धी ग्रन्थ लंकावतार, नवौँ शताब्दीको शैवतन्त्रसम्बन्धी ग्रन्थ निश्वासतत्वसंहिता पनि संरक्षित छन् । यो युनेस्कोले ‘विश्व सम्झनाको अन्तर्राष्ट्रिय रजिस्टर’ सूचीमा सूचीकृतसमेत गरेको एक नेपाली दस्तावेज हो । यहाँ नेवार, प्राकृत, उत्तर लिच्छवि लिपि, तिब्बती, पालि, संस्कृतलगायत भाषा तथा नेपाली कागजमा देवनागरी, रञ्जना, बंगाली र मैथिली लिपिमा लेखिएका लाखभन्दा बढी अभिलेख छन्।  

ताकेता 
मंसिरमा सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थापन समितिले सरोकारवाला निकायहरूसँग गरेको छलफलमा अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख श्रेष्ठ पनि उपस्थित थिए । त्यहाँ उनले अभिलेखालयको महत्व र वर्तमान अवस्था अवगत गराउँदा सरकारको निर्णय अवगत गराउँदै ६ महिनाभित्र ठाउँ खाली गर्न दबाब दिएको बताएका थिए । अभिलेखालय सार्न नहुने तर्कमा पनि धेरै विद्वान्हरू लागेका छन् । पुरातत्वविद् शुक्रसागर श्रेष्ठ अभिलेखालय सार्न युनेस्कोले तोकेको विधि–मापदण्ड अपनाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । युनेस्कोले तोकेको मापदण्ड स्रोतका हिसाबले आँक्न नसक्ने रहेको प्राज्ञ दिनेशराज पन्तले जनाए । सार्नुको प्रयोजन र क्षतिमाथि विचार नगरिएको निर्णयलाई पन्तले हावादारी भन्दै आएका छन्।

अभिलेखालय ऐन, २०४६ अनुसार नेपाल सरकारको रेकर्ड व्यवस्थापन गर्ने एक मात्र आधिकारिक कार्यालय राष्ट्रिय अभिलेखालय हो । अभिलेखालयमा रहेका अभिलेखहरूको अध्ययन गर्दा भेटेको प्रमाणको आधारमा १५ भदौमा पुस्तकालय दिवस मनाउन थालिएको एक दशक पुगिसक्यो । प्राध्यापक दिनेशराज पन्तले राष्ट्रिय अभिलेखालयका सामग्री अध्ययन गरी यो तिथि पत्ता लगाएका थिए । अभिलेखालयले विसं २०७२ देखि राष्ट्रिय अभिलेखालय दिवस मनाउन सुरु गरेको छ । असोज १७ गते मनाउने गरिएको यो दिवस सङ्ग्रहालय सारिएमा मृत्यु दिवसमा परिणत हुने खतरा छ । यस्तो महत्वको सम्पदालाई बेवारिसे बनाउने सर्वोच्चको लालसा संसारका कानुन उल्लंघनमध्ये अग्रपंक्तिमा पर्नसक्छ । 
भविष्यमा राजनीतिज्ञले अभिलेखालयको महत्व थाहा नभएर यस्तो निर्णय भयो भनी जोगिन कोसिस गर्नेछन् तर कानुनका ज्ञाता र विवेकको समेत प्रयोग गर्नुपर्ने सर्वोच्चका श्रीमान् यस मामलामा दोषी प्रमाणित र सजायको भागिदार हुनैपर्नेछ । अभिलेखालय सार्नुपरे हस्तलिखित बहुमूल्य हजारौँ सामग्री नाश हुनेछन् । अभिलेखालय सार्नु प्रधानन्यायाधीश सिंहदरबारको जागिर खान सर्नु जस्तो पक्कै होइन । घातक निर्णय अरूले नसम्झिए पनि यस्ता फुटकर लेखका रूपमा मात्र किन नहुन् पुस्तकालय÷अभिलेखालयमा सुरक्षित हुनेछन् । बिलासी मोटर चढ्नेहरूका कर्तुत हामी पुस्तकालय÷अभिलेखालयमा सुरक्षित राख्नेछौँ, जो भविष्यमा सजाय दिलाउन प्रमाण हुनेछन्।
(पुस्तकालय अधिकृत, त्रिभुवन विश्वविद्यालय)

प्रकाशित: १४ फाल्गुन २०७४ ०३:०३ सोमबार