स्थानीय चुनावको समीकरणपछि एमालेजनमा एक किसिमको हलचल मच्चिएको देखिन्थ्यो, खासगरी भरतपुर, बुटवल, हेटौँडा लगायतका स्थानमा एमालेविरुद्ध कांग्रेस–माके तालमेल प्रकरणले । आफ्नो छुट्टै स्वामित्वको जमिन भासिएको अवस्थामा पुगेका माके कार्यकर्ताहरू चारतारे झन्डा बोकेर चुनावी ¥यालीहरूमा नेपाली कांग्रेसलाई जिताऔँ भन्दै उफ्रिएको देखिन थालेको थियो । कतै केही सय र कतै मुस्किलले केही हजारको मतभिन्नतामा छिनोफानो हुने गरेका चुनावी क्षेत्रहरूमा कांग्रेस–माके समीकरणसँगको निकट भविष्यको प्रतिस्पर्धाको परिणाम चतुर एमाले नेता केपी ओली र एमाले नेताहरूले अड्कल काटिसकेका थिए । 

माकेका एकल हर्ताकर्ता पुष्पकमल दाहालले पार्टीको उच्चस्तरीय आन्तरिक बैठकमा भनेको भनेर खबर आइरहेका थिए– हामी एमाले या कांग्रेससँग नमिली चुनाव लड्यौँ भने आकासै खसिदिँदा पनि जित्ने बढीमा पन्ध्र सिट हो । आफैँ कहाँबाट उठेर जित्ने भन्ने भरोसा नपाएका पुष्पकमल दाहाल र माके–कांग्रेसको सम्भावित तालमेलको भयले प्रताडित एमाले नेतृत्व स्वार्थ रक्षाको एकसूत्रीय यस्तो संयोगको साँघु बनाउने निधोमा पुगे जसले दुवैको स्वार्थलाई कुशलतापूर्वक तारिदिन सक्थ्यो । 

ओलीले ठीकै भनेका हुन्– नामहरू विभिन्न सन्दर्भमा राखिन्छन् । नाम कसैलाई चिनाउने सन्दर्भमा राखिन्छ, नामकै आधारमा कोही केही हुँदैन । सवाल त कहाँनेर हो भने, अझै पनि दाहाल टोली आफू जे हैन, त्यही हुँ भनेर दुनियाँ ढाँट्न अभ्यस्त छ।

तालमेल त नेताहरूले गर्ने नै भए, तर समस्या थियो– केही महिना अघिसम्म शत्रु ऐलान गरेका कार्यकर्ताहरूको मतको डोरी चुँडिन नदिने र आफू तर्ने स्वार्थको पुल बलियो गरी बाँध्ने । त्यसका लागि उनीहरूले बेच्न सक्ने केही शब्दावलीहरू थिए, जो दशकौँदेखि विभाजन र कलहको पीडाले ग्रस्त नेपाली कम्युनिस्ट जमातबीच पन्पिएर बसेको, जसलाई उनीहरूले चतु¥याइँ र फट्याइँपूर्वक लिलाममा हाल्ने निर्णय लिए । तिनैले, जो कम्युनिस्ट शब्दमा बाहेक होइनन्, थिएनन् तिनैले कम्युनिस्ट एकता, वाम एकता, समाजवाद शब्दलाई सम्भवतः वाम आन्दोलनमा अन्तिम पटकका लागि लिलाममा हालिदिए र थपमा एउटा जाल फ्याँकिदिए– पार्टी एकताको । 

आफैँले फालेको जालले चुनावमा चमत्कार गरे पनि, यताका दिनमा भने समस्या उठाइदिएको छ । एकताको कुराले तल्लो तहका, खासगरी माके कार्यकर्ताहरू फरक पार्टी चलाएर बस्ने मानसिकताबाट निस्किएको देखिन्छ, त्यसमा एमालेमा पनि माकेकालाई भित्र्याउन रहर गर्नेहरूको संख्या उल्लेख्य देखिन्छ । आफूजस्तै चरित्र, स्वभाव, व्यवहार भएको सगोत्री छुट्टिएर बसेको मन नपर्नु सर्वथा उचित नै छ । माकेको रहर मिसिएको निर्विकल्प बाध्यता र एमाले, खासगरी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने कहरका कारण एमाले–माके एकता परिस्थितिको बाध्यात्मक विकल्पमा रूपमा अघि बढेको बुझ्न सकिन्छ। 

केही अघिको एकल वार्तामा ओलीले दाहाललाई अहिले अध्यक्ष दिन नसकिने तर महाधिवेशनपछि बढीमा सहअध्यक्षसम्म दिन सक्ने भनेर प्रस्ट कुरा राखिदिएपछि माके कार्यकर्ताहरू सामाजिक सञ्जालमा ओलीविरुद्ध खनिन थालेको पनि देखियो । त्यसको अन्तर्यमा एकमात्र विषय देखिन्छ, दाहालले एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष नपाउने अवस्था आउनु । केही अघिसम्म माके–एमाले तालमेल या हुने भनिएको एकतावारे प्रश्न गर्नेलाई समृद्धि र समाजवादका दुश्मन करार गर्न उत्साहित हुनेहरू दाहालले कुनै पद पाउँदा या नपाउँदा टिक्ने या भत्कने समाजवाद र वाम एकताको रङ कस्तो हो भनेर बताउन पनि दाहालको जुँगाको इसारा कुनुपर्ने हालतमा देखिन्छन् । दाहालले कुनै पद पाउँदा सम्मानजनक हुने र नपाउँदा नहुने बताउनेहरू तिनै छन् जसलाई कम्युनिस्ट पार्टीभित्र कार्यकर्ताको आत्मसम्मान कायम रहनका लागि आवश्यक आधारहरूबारे न त चेतना छ, न चिन्ता। 

यहाँनेर ओली र एमालेजनले बढी नै सम्झेजस्तो देखिन्छ, दाहालको खेलो–हिजो माओवादीभित्रै कहिले वैद्य त कहिले बाबुरामलाई हैरान बनाएर अविछिन्न शक्ति र पदमा कायम रहेको । शक्ति र पदका लागि आफैँ संलग्न सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव राखेको, छोरी जिताउन कांग्रेससँग तालमेल गरेको र फेरि राजनीतिक फाइदाका लागि, आफू जित्नका लागि आफैँ सामेल सहयात्रीविरुद्ध एमालेसँग तालमेल गरेको । लडेर, जिन्दगीलाई पटरी बनाएर आफूलाई नेता बनाउन जिन्दगी बिगारेका कार्यकर्ताहरूको भावना, तिनलाई दिएको सपना, तिनीहरू र जनसमुदायका नाममा गरेको वाचा, प्रतिबद्धताहरूलाई त्यागेर फाइदाको, मोजमज्जाको यात्रामा हिँड्न सक्नेले बाँकी कसैलाई छोड्दैन । आफैँले तरेर आएको रगतको भेल, त्यो रगतको भेलसँग जाहेर गरेकोे वाचा र प्रतिबद्धतालाई किञ्चित असजिलो नमानी भुल्न, त्याग्न, बिर्सन, धोका दिन, झुक्याउन सक्नेले कसैलाई धोका दिन, झुक्याउन बाँकी राख्नेछैन भनेर दाहाललाई बुझ्न सक्ने आजको राजनीतिमा ओली नै होलान् सबैभन्दा पहिलो पंक्तिमा । देखिइ नै पनि सकेको छ, आलोपालो प्रधानमन्त्रीको वचन र सह–अध्यक्षको कुरा नमिल्दासम्म दाहालले फड्को मार्छु भनेर आफ्नो असलियतको आफैँले उद्घाटन गरेको। 

फाइदाका लागि जे पनि गर्ने र त्यसलाई लचकता र रणनीतिको मजेत्रो ओढाउने दाहाल–लाचारीलाई माकेका कार्यकर्ताले आफ्नो सुप्रिमोको चमत्कार भनेर निस्फिक्री निद्राको ट्याब्लेट बनाए पनि एमालेका नेता–कार्यकर्ताहरू दाहाललाई भित्र्याउँदा कहिले नेपाल–खनाल त कहिले ओली–वामदेवको कित्ता चर्काएर हिजो माओवादीमा वैद्य र बाबुरामलाई झैँ हैरान बनाउने पूर्वदृश्यसँग सचेत भएको देखिन्छ । तर समयले ऊनीहरुलाइृ यसरी च्यापेको देखिन्छ कि दाहाललार्इ पालो दिएर प्रधानमन्त्री र पार्टीमा दुई अध्यक्ष राखेर दाहालको सम्मान कायम गर्नुपर्ने अवस्थामा एमाले उभिएको छ। 

नाम जे दिए पनि माके–एमाले न त कम्युनिस्ट हुन्, न त वाम नै । तिनको साइनबोर्डमा कम्युनिस्ट छ भन्दैमा तिनीहरू कम्युनिस्ट हुनुपर्ने कुनै बाध्यता छैन । यसमा ओली इमानदार देखिएका पनि छन् । उनले हाकाहाकी भनेकै छन्, एमाले–माके गठबन्धन वामपन्थी गठबन्धन पनि होइन, कम्युनिस्ट गठबन्धन त झन् हुँदै होइन । जे होइन, त्यो हो भनेर दुनियाँलाई बेवकुफ बनाउने दाहाल समूहको पाल्सी नीतिप्रति ओलीको यो बगावत बुझ्न सकिने गरी नै प्रकट छ। 

माके–एमालेमा न वामपन्थका न्यूनतम भावरेखाहरू देखिन्छन् न कम्युनिस्टका आधारभूत चरित्र । ओली या दाहाल जतिपटक सत्ताप्रमुख भए, तिनले नेतृत्व गरेको सरकारका कार्यक्रम र चरित्र सूर्यबहादुर थापा या गिरिजाप्रसाद या शेरबहादुर या लोकेन्द्रद बहादुरहरूले नेतृत्व गरेको सरकारको भन्दा के कति कारणले फरक रह्यो नेतृत्वकर्ता र उनको दलको नामबाहेक भनेर बनाइने सूचीमा कुनै बुँदा चढ्न सक्नेछैन । सामाजिक कल्याणका, नागरिकका जीवनलाई राज्यको तर्फबाट सहजीकरण गर्ने र देशलाई साँच्चै वामपन्थी कार्यक्रमसहित अघि बढाउने काम के के ग¥यो र उनीहरू के कति कारणले वामपन्थी हुन् भनेर कामका सूचीसहित उभिन सक्ने कुनै जमिन बाँकी छैन । ओलीले ठीकै भनेका हुन्– नामहरू विभिन्न सन्दर्भमा राखिन्छन् । नाम कसैलाई चिनाउने सन्दर्भमा राखिन्छ, नामकै आधारमा कोही केही हुँदैन । । सवाल त कहाँनेर हो भने, अझै पनि दाहाल टोली आफू जे हैन त्यही हुँ भनेर दुनियाँ ढाँट्न अभ्यस्त छ । एमालेसँग एकता गरेर जनयुद्धको बाँकी कार्यभार पूरा गर्ने स्तरको भव्य मजाकलाई माकेले आगामी कार्यभारका रूपमा जनताको चेतनाको स्तरमाथि ठट्यौली बनाएर थोपर्ने रहर गरेको छ । 

एमाले–माके एकताबाट मुलुकमा न समाजवाद आउनेछ, न समृद्धि । त्यसको छनक आइसकेको छ। राज्यको लोककल्याणकारी सहभागितालाई पहिले रामशरण महतहरू फजुल खर्च र राज्यले धान्न नसक्ने भन्थे, अब ओलीहरू त्यसो भन्न थालेका छन् । संसदीय जनमतै गुमाएको देउवा प्रालि जनताले सुविधा पाउन भनेर हैन, आउने सरकारलाई असहज होस् भनेर लोकप्रिय कार्यक्रम घोषणा गरिरहेछ, यो जानेकै कुरा हो । तर भुइँचालो पीडितलाई राज्यले थपमा दिन लागेको रकम या सामाजिक दायित्व अन्तर्गतको जेष्ठ नागरिक भत्ताका लागि उमेर फेरबदलसम्बन्धी जुन निर्णय गरेको छ देउवा सरकारले, त्यसविरुद्धको ओली गर्जनबाट बुझ्न सकिन्छ उनले ल्याउन लागेको समाजवाद कस्तो हो। 

प्रकाशित: ४ फाल्गुन २०७४ ०३:५८ शुक्रबार