केही दिनअघि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझिसकेपछि राष्ट्रपतिले ‘हिरासत तथा कारागारमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षण गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ’ भन्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो भन्ने समाचार केही पत्रिकामा प्रकाशित भएको थियो । सोही प्रतिवेदनमा ‘साक्षी तथा अपराध पीडितको सुरक्षा र संरक्षण’ (पृ. १०९ क्रम ८) सम्बन्धमा भङ्गेरे अक्षरमा प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ तर राष्ट्रपतिको ध्यान लुप्त अक्षरमा छापिएको ‘हिरासत र कारागारमा रहेका व्यक्तिको मानव अधिकारको संरक्षण गर्ने दायित्व राज्यको हो...’ (पृ. ११२) मा चाहिँ पुगेको देखिन्छ । हुन त अध्ययन गर्ने पर्याप्त समय प्राप्त भएको थिएन होला तर पनि सामान्यतया कुनै पनि राजनीतिकर्मीको ध्यान हिरासत तथा कारागारजस्तो विषयमा पुग्ने गरेको पाइन्छ । खासै अध्ययन गरिएको विषय नभए तापनि वा नेताहरू त्यति धेरै शिक्षित नभए तापनि सक्रिय राजनीतिमा रहँदा आपूmले भोग्नुपरेको हिरासत वा कारागारभित्रको अनुभवले निजहरूले बोल्ने विषय सम्बन्धमा दिशानिर्देश यसरी नै भएको हुन्छ । त्यसैले पनि निजहरू यिनै विषयलाई महत्ता दिन लालायित हुन्छन् । यस्तो हुनुको मूल कारण के हो भने आपूmले गरेको अध्ययन र भोगेको अनुभवका आधारमा तयार भएको मनोविज्ञानलाई कदाचित अन्यथा गर्न सकिँदैन।

सपथ ग्रहणपूर्व प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले नेपाल प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा ‘अभियुक्त तथा कसुरदारहरूको अभिलेखीकरण गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यसबाट मानव अधिकार तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको संवद्र्धन र संरक्षण हुनसक्छ भन्ने उनको थप तर्क थियो । निज वा न्याय तथा कानुनी क्षेत्रसित सम्वद्ध व्यक्तिले यसरी बोल्नु कुनै आश्चर्य मानिन्न । निजजस्ता न्यायाधीश वा कानुन व्यवसायीले यसरी नै बोल्ने गर्छन्। जागिरे जीवन वा पेशामा अपराधका पीडितको सन्दर्भ प्रशस्त उठेको हुन्छ तर फौजदारी न्याय प्रणालीको मानसिकतामा हुर्केको हुँदा निजहरूले पीडितका बारेमा बोल्न उनीहरूको मन–मस्तिष्क तयार हुँदैन। तसर्थ ‘अपराधका पीडितहरूको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ’ भन्न निजहरूले जानेकै हुँदैन । निजहरूले कानुन अध्ययन गर्दा पीडितशास्त्रको पठनपाठन नै हुँदैनथ्यो । पछि त स्वतः पदीय विद्वान् भइने हुँदा जुनसुकै विषयमा बोल्न उनीहरू सर्वज्ञ भएका हुन्छन्।

आफू पीडित भएको सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिँदा वा अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिको हकमा माफी दिइँदा मूल सरोकार पक्षको हैसियतमा रहेका पीडितको सहमति लिनुपर्छ भनेर मानवीय कानुन बनाउन पनि हामी सधैँ चुकेका छौँ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पदाधिकारीहरू औपचारिक वा अनौपचारिक कार्यक्रममा बाहिर हुँदा गइएको स्थानको कारागार निरीक्षण गर्न बिर्सँदैनन् । निरीक्षण सम्पन्न गरेको अर्थमा केही त बोल्नैपर्ने हुन्छ। निजहरूको मन्तव्यमा ‘कारागारमा मानव अधिकारको पूर्ण बहाली हुन सकेको छैन । त्यहाँभित्र उचित शौचालयको व्यवस्था छैन। क्षमताभन्दा बढी थुनुवा–कैदी छन्...’ भन्ने विषय उल्लेख हुन्छ । कारागारभित्र रहेका थुनुवा वा कैदी व्यक्तिको कार्यबाट पीडित हुन पुगेका व्यक्तिहरूको मानव अधिकारको परिभाषा र व्याख्या हुनुपर्छ भनेरचाहिँ बोल्दैनन् । निजहरू मानव अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ बाट गतिमान हुन्छन् । आयोगमा मानव अधिकारको ज्ञान नभएका व्यक्ति नियुक्त भएमा त्यही घोषणापत्रलाई मूलमन्त्र मानेर पद बहाली गर्छन् । मानव अधिकारकर्मी नियुक्त भएमा पनि त्यही घोषणापत्रलाई सिरान हालेर कार्य गरेको अनुभवबाट क्रियाशील रहन्छन् । कुनै दिन नेपाल सरकारको मुख्य सचिव केशवलाल राजभण्डारीको कार्यकक्षमा मानव अधिकारसम्बन्धी रातो किताबमा के–कस्ता विषय समावेश गर्न सकिन्छ भनेर छलफल हुँदा उल्लिखित घोषणापत्रकै हैसियतको ‘अपराधका पीडितको लागि आधारभूत न्यायका सिद्धान्त तथा अख्तियारको दुरुपयोगसम्बन्धी घोषणापत्र, १९८५’ को सन्दर्भ उठाइँदा यो कस्तो घोषणापत्र हो भनेर हाँस्ने मानव अधिकारकर्मी तथा पदाधिकारीको हैसियत बिर्सन सकिने विषय भएन । यस घोषणापत्रको ज्ञानै नभएका व्यक्ति कारागार निरीक्षणमा जाँदा अपराधका पीडितको हकमा बोल्नेछन् भनेर कल्पना गर्नु बौद्धिक धृष्टता हुनसक्छ।

केही वर्षअघि बिबिसी नेपाली सेवाले चितवन कारागारको दुरावस्थाको हवाला दिँदै नेपालमा रहेका कारागारको दुर्दान्त कहानी क्रमशः प्रसारण गरेको थियो । त्यहाँभित्र धेरै बेथिति र कमजोरी होलान् तर त्यहाँभित्र रहेका थुनुवा वा कैदी व्यक्तिको कार्यबाट पीडित हुन पुगेका अपराधका पीडितहरूको पीडातर्पmचाहिँ उक्त अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण संस्थाको ध्यान पुगेको देखिएन । त्यस सम्बन्धमा एक लेख लेखेको थिएँ । त्यसको थप चर्चा अर्को लेखमा पनि गरेको छु (बुधबार, ५ चैत, २०७०, नागरिक दैनिक) । मसितको इमेल आदान–प्रदानमा उल्लिखित शृंखला एकपक्षीय भएको तथ्य स्वीकार्दै आगामी दिनमा आपराधका पीडितको हकमा पनि सकारात्मक सोच राखेर अध्ययन गर्ने वचनबद्धता देखाइएको थियो तर आजसम्म बिबिसी नेपाली सेवाले आफ्नो वचनबद्धताअनुसार कार्य पूरा गरेको पाइएन । त्यस्तो संस्थाले पनि अपराधका पीडितको कुरा उठेपछि आफ्नो वचन बिर्सँदो रहेछ भनेर मान्नुसिवाय अर्को विकल्प देखिएन।

२०७५ भदौ १ गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनी मिति २०७४।६।३० मा प्रमाणीकरण भएको मुलुकी अपराध (संहता) ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन, २०७४ र फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ जारी भएको छ । सबभन्दा हाँस्यास्पद विषय के छ भने फौजदारी विधिशास्त्रको न्यूनतम् ज्ञान नभएका मसौदाकारले अभियुक्तमाथि आर्थिक दायित्व थोपर्ने गरी ‘अन्तरिम क्षतिपूर्ति’ को व्यवस्था गरेको छ (दफा ४८)। कसुरदार नठहरिएसम्म अभियुक्तमाथि कुनै पनि प्रकारको आर्थिक दायित्व वा दण्ड थोपर्न पाइँदैन भन्ने ज्ञान निजहरूमा नहुनु एकातिर दुःखद् पक्ष छ भने त्यस्तो मुद्दा असफल भएमा अदालत लगाएर पीडितको घरघरानाबाट त्यस्तो अन्तरिम क्षतिपूर्ति फिर्ता दिलाउने प्रतिगामी व्यवस्था बनाइएको छ । राज्यलाई मुखिया ठानेर मसौदा गर्ने व्यक्तिले पीडितलाई कानुनी व्यवस्थामा नै पुनः पीडत बनाएर राज्यलाई भने दायित्वबाट पूर्णतः मुक्त गराएको पाइन्छ। 

‘अपराध त अपराध नै हो, पीडितले जसरी पनि क्षतिपूर्ति पाउनै पर्छ । पीडितशास्त्रअनुसार अपराध गर्ने व्यक्तिको पहिचान भएको होस् वा नहोस्, अपराधको अभियोजन भएको होस् वा नहोस्, अपराधबाट पीडितले जीवन निर्वाहका लागि क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने, सो क्षतिपूर्ति यथेष्ट हुनुपर्ने र निजको पुनःस्थापना तत्काल हुनुपर्ने एवम् त्यस्तो क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापना राज्यले नै गर्नुपर्ने हुन्छ’ भनी सर्वोच्च अदालतबाट पैmसला (नेपाल कानुन पत्रिका, भाग ५७, अङ्क २, २०७२, जेठ, पृ.२६३) भइसकेपछि जारी भएको प्रस्तुत ऐनमा राज्यलाई उन्मुक्ति दिनु भनेको अदालतको पनि अवहेलना हो । यस्ता नजिरको अध्ययन नै नगर्ने व्यक्तिलाई मसौदामा राखिनु आपैmँमा गलत हो । त्यसरी उल्लिखित ऐनमा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था हेरिएमा प्रत्येक मुद्दामा अभियुक्त एकीन हुने, निजहरूउपर कसुर प्रमाणित हुने र त्यस्ता व्यक्ति क्षतिपूर्ति बुझाउन सक्षम हुनेछन् भन्ने परिकल्पना गरेर पीडितलाई क्षतिपूर्ति पाउनबाट वञ्चित गराइएको स्पष्ट हुन्छ। स्मरण रहोस्, ‘अपराधबाट पीडित संरक्षण गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ र ‘साक्षी संरक्षणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ जारी गर्नेतर्पm सकारात्मक सक्रियता देखाइएको पाइँदैन।

पीडित एक्लै वा केवल आफ्नो परिवारको सदस्यमात्र लिएर प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दिन किन जान सकेका छैनन् भनेर कहिल्यै सोचिएन । त्यस्ता प्रहरी कार्यालयको मूल ढोकामा जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने सम्बन्धमा किन बडापत्र टाँगिएन भनेर पनि सोधिएन । अदालतमा बन्द इजलास कायम हुँदा पीडितकक्षको यथोचित व्यवस्था अझ हुन सकेको छैन । सुनुवाइ हुने कोठाको बाहिरी भागमा ‘बन्द इजलास’ भन्ने सूचना टाँग्नु आपैmँमा प्रशस्त होइन । पीडितका लागि बेग्लै प्रतीक्षालय तथा शौचालय आदिको व्यवस्था क्रमशः हुँदै जानेछ भन्ने सुनिन्छ । यस्तो व्यवस्था हुनुपूर्वको पीडितको हकमा न्याय नपर्ने स्पष्ट छ । त्यसरी नै आपूm पीडित भएको सरकारवादी मुद्दा फिर्ता लिँदा वा अदालतबाट कसुरदार प्रमाणित भइसकेका व्यक्तिको हकमा माफी दिइँदा मूल सरोकार पक्षको हैसियतमा रहेका पीडितको सहमति लिनुपर्छ भनेर मानवीय कानुन बनाउन पनि हामी सधैँ चुकेका छौँ।

यस्तो किन हुन्छ भनेर चित्त बुझाउन अब पीडितहरूलाई गाह्रो भइसकेको छ । पीडितहरू सडक तताएर राजनीति गर्न चाहँदैनन् । विश्वको संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक ‘अपराधपीडितको हक’ शीर्षकमा मौलिक हक प्रत्याभूत भएको नेपालमा अझ पनि पीडितको हकहितमा निरपेक्ष भावमा कानुन बनाउनु वा व्यवहार गर्नु न्यायोचित मानिँदैन।

पीडितकेन्द्रित मानसिकताको अभाव अहिलेको ठूलो समस्या हो । माथिका पदाधिकारीलाई पीडितशास्त्रीय विषयमा तालिम दिने व्यवस्था गरिँदा भावी पुस्तामा राम्रो सन्देश प्रवाह हुनेछ । पद वा बौद्धिकताको दम्भ बिर्सेर त्यस प्रकारको तालिमबाट प्रशिक्षित हुन यहाँहरू तयार हुनुपर्छ । अन्यथा यहाँहरूको पद वा बौद्धिक दम्भले गर्दा पीडित कुनै पनि बेला झनै पीडित हुने सम्भावना रहन्छ।

प्रकाशित: २९ माघ २०७४ ०४:३० सोमबार