बर्सेनि माघलाई सहिदको सम्झना गर्ने महिनाका रूपमा चिनिन्छ । यस वर्ष भने माघ महिनाभरि नै सरकारले किस्ताबन्दीमा सहिदको सूची सार्वजनिक गरेको ग¥यै छ । सहिदलाई सम्मान गर्नेभन्दा पनि तिनकै अपमान हुने र आपसी राजनीतिक तुष्टि पूरा गर्ने गरी सहिद खेती भइरहेको बुझ्न सकिन्छ । मुलुकका निम्ति जीवन उत्सर्ग गर्ने सपूतहरूको असम्मान हुने गरी गरिएको सहिद घोषणाले विकृतिका अनेकन् आयाम उजागरसमेत गरेको छ । कुनै पनि मुलुकमा हजारौंहजारलाई सहिद घोषणा गरिँदैन । कुनै खास आन्दोलनमा सरिक भएकालाई मुक्ति सेनानी वा यस्तै कुनै नाम दिने गरिन्छ । २००७ सालको क्रान्ति सफल भएपछि पनि धेरैलाई सहिद घोषणा गरिएन । त्यो बेला लड्ने र मृत्युवरण गर्नेहरूलाई अन्य सम्मान गरिएको देखिन्छ । त्योबेला लडेका व्यक्तिलाई प्रजातन्त्र सेनानीका रूपमा सम्मानित गरेको पाइन्छ । त्यो बेलाका सहिद गंगालाल, धर्मभक्त माथेमा, शुक्रराज शास्त्री र दशरथ चन्दलाई श्रद्धापूर्वक सहिदको कोटीमा राखेको पाइन्छ । लड्दा–भिड्दा मारिनेको पनि योगदानको कदर हुनुपर्छ । तर परिवर्तनका निम्ति हाँसीहाँसी छातीमा गोली थाप्ने सहिदलाई अहिले पनि शिर झुकाएर सम्मान गरिन्छ । अन्य खास राजनीतिक उद्देश्यका लागि लडेका व्यक्तिलाई सहिदको पंक्तिमा राख्दा त्यो विवादास्पद पनि हुन सक्छ । त्यस्ता व्यक्तिलाई छुट्टै सम्मान दिनुपर्छ। 

सरकारले सहिद घोषणा गर्ने कुनै आधार तय गरेको छैन । तर पनि धमाधम सहिद घोषणा गर्न लागेको छ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारको मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले माओवादी ‘जनयुद्ध’ कालमा मारिएका निजामती कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई सहिद घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ । एक महिनायता सहिद घोषणासम्बन्धी सरकारका निर्णयको अर्को शृंखलाका रूपमा यसलाई लिन सकिन्छ । सरकारले सहिद घोषणा गर्ने कुनै आधार तय गरेको छैन । तर पनि धमाधम सहिद घोषणा गर्न लागेको छ । भोलि आउने सरकारले तिनलाई सहिदको कोटीबाट हटाउन पनि नमिल्ने र अहिले राज्य ढुकुटीमा भारमात्र थप्ने काम यसले गरेको छ । केही दिनअघि चितवनको बाँदरमुढेमा मारिएका ३८ जना पीडितलाई पनि यसैगरी सहिद घोषणा गरिएको थियो । धनकुटाको खोकु छिन्ताङलगायतका स्थानमा पञ्चायतकालमा मारिएका पीडितलाई पनि सहिद घोषणा गर्ने काम यो सरकारले गरिसकेको छ । माओवादी सरकारको पालामा आफ्नोतर्फका नेता तथा कार्यकर्तालाई यसअघि नै सहिद घोषणा गर्ने काम भइसकेको छ । मौका पर्दा जसले जहिले पनि जोसुकैलाई सहिद घोषणा गर्ने परिपाटी अहिले बनेको छ । पछिल्लो चरणमा माओवादीद्वारा मारिएका व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गर्नुका पछाडि शुद्ध रूपमा राजनीतिक कारण देखिन्छ । खासगरी माओवादी केन्द्र एमालेसँग मिलेर निर्वाचनमा सहभागी भएको र उसैसँग सरकार बनाउनेसमेत तयारी गरेको अवस्थामा उसलाई चिढ्याउनका निम्ति पनि सरकारका तर्फबाट यस्ता निर्णय भइरहेका छन्। 

सेना, प्रहरी, कर्मचारी र शिक्षक मारिएलगत्तै राज्यबाट लाभान्वित भइसकेका छन् । सेना र प्रहरीलाई वीर योद्धाका रूपमा समेत त्यो बेला सम्मानित गर्नुका साथै तिनका सन्तानलाई पढाउने र परिवारलाई पेन्सन आदि सुविधा दिने काम भइसकेको छ । त्यही प्रकरणमा थप सुविधा दिने वा सहिद घोषणा गर्ने हो भने कुनै अध्ययन÷प्रतिवेदन वा औचित्य पुष्टि हुने आधार तयार गर्नुपर्ने देखिन्छ । मुलुकमा सहिद संख्या ७ हजार कटिसकेको छ । अझ सरकारी कर्मचारीमा कतिजना ‘जनयुद्ध’ का क्रममा मारिए भन्ने जानकारी सरकारले अद्यावधिक गर्न सकेको छैन । माओवादी ‘जनयुद्ध’ का क्रममा मारिएका र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे निर्णय गर्ने गरी सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता आयोगले काम गरेको तीन वर्ष पुगिसकेको छ । सत्य निरुपणमा ६० हजार र बेपत्तामा ७ हजार उजुरी परेका छन् । अहिले सहिद घोषणा गरिएका कतिपय व्यक्ति भोलि यी आयोगमा परेका उजुरीअनुसार छानबिनसमेत गर्नुपर्ने अवस्था छ । आयोगको क्षेत्राधिकार मिचिने गरी सरकारका तर्फबाट भइरहेको सहिद घोषणाले थप प्रश्न उठाएको छ । उदाहरणका लागि बाँदरमुढे घटनालाई नै लिने हो भने पनि यो आपैंm विवादको विषय छ । माओवादीले सक्दा आफ्ना जतिलाई सहिद घोषणा गर्ने अहिले माओवादीइतर सरकार रहेका बेला तिनका कारणले मारिएका कर्मचारी, सेना, प्रहरी र शिक्षकलाई सहिद घोषणा गर्ने कार्य प्रियतावादी निर्णयमात्र हो । सहिदको खास आधारमा घोषणा गर्नु र अन्यलाई सेनानी वा यस्तै अन्य कुनै उपाधिद्वारा सम्मान गर्ने परिपाटी बसाउनु उचित हुन्छ । अनावश्यक खर्चिलो सहिदखेतीको भार मुलुकलाई बोकाउने काम सरकारबाट हुनु किमार्थ पनि उचित होइन। 

प्रकाशित: २४ माघ २०७४ ०४:११ बुधबार