नेपालको संविधान, २०७३ ले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र महिला तथा बालबालिका सम्बन्धी सेवालाई स्थानीय तहको जिम्मेवारीमा राखेको छ । सोहीअनुरूप स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गठित महानगरदेखि गाउँपालिकामा कृषि प्रचारप्रसार तथा सेवासम्बन्धी जिम्मेवारी सर्न गयो । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूले कृषिका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित पालिकाहरूलाई हस्तान्तरण गरे । कृषि प्राविधिक तथा अधिकृतहरू काजमा खटिए । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरू बन्द हुँदैछन् । करीब ६० वर्षअघिदेखि सुरु भएको जिल्ला स्तरीय यी कार्यालयहरू यसरी बन्दै होलान् भन्ने मैले सोचेको थिइनँ । भन्नैपर्दा आ–आफ्ना जिल्लाभित्रका पालिकाहरू अन्तर्गत कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूले समन्वय र सहजीकरण गर्नेछन् भन्ने लागेको थियो।

यो अभ्यास नेपालका लागि नयाँ हो । तथापि नेपालको संविधान २०४७ ले केन्द्रको अधिकारलाई तल्लो तहमा हस्तान्तरण (डिभोल्युसन) को अवधारणाअनुरूप जिल्ला विकास समितिहरूमार्फत कृषिका निक्षेपित कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आए। त्यसका लागि सुरुमा संयुक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रमले सहयोग गरेको थियो । खासमा संसारका अरू केही मुलुकहरू जस्तैः फिलिपिन्स, ट्रिनिडाड आदिमा कृषि प्रसार र सेवालाई स्थानीय तहको मातहतमा राखिएको पाइन्छ । संविधानतः अब प्रत्येक जिल्ला मुकाममा भएका कृषि कार्यालयको ठाउँमा पालिकैपिच्छे कृषिका आफ्नै शाखाहरू भए । पहिले जिल्लाभित्र सीमित वा पायक परेको ठाउँमा मात्र सेवा केन्द्र र कार्यक्रम हुन्थ्यो भने अहिले प्रत्येक पालिकाले आ–आफ्नै कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरे । यसले कृषि सेवामा कृषकको पहुँच उल्लेख्य बढ्ने भयो । यही प्रसंगसहित कृषि कार्यक्रमलाई के कसरी स्थानीय तहमा कार्यान्वयन गर्ने भन्नेबारे गत असार १३ को नागरिक दैनिकमा मेरो लेख ‘कृषिमा स्थानीय तहको जिम्मेवारी’ छापिएको थियो ।
अहिले यो लेखको उद्देश्य भर्खरै सुरु भएको यो अभ्यासबाट सिर्जना भएको अवस्थालाई संक्षिप्त विवेचना गर्नु हो । मूलतः जिल्ला कृषि विकास कार्यालयहरूले सञ्चालन गर्दै आएको कृषि प्रचारप्रसार तथा सेवा स्थानीय पालिकाको मातहतमा गएपछि दुइटा अवस्था सिर्जना भयो । पहिलो, कृषि प्राविधिक तथा अधिकृतहरूमा व्यापक असन्तुष्टि बढ्यो । यसो हुनु स्वाभाविकै हो।

कृषिका लागि आएको बजेट कृषिमै खर्च हुनुपर्छ भन्ने न्यूनतम बुझाइ जनप्रतिनिधिहरूमा हुनुपर्ने हो ।

साबिकमा एउटै परिवारमा रमाइरहेका र हालिमुहाली गरिरहेकाहरू एक्कासि फरक परिवारमा मिल्न र खटनपटनमा बस्न गाह्रो हुन्छ । पाउँदै आएको सेवा सुविधामा कटौती पनि भयो होला । त्यसमाथि पालिकामा रहने प्रशासकीय÷योजना अधिकृत र कृषितर्पmका अधिकृतहरूको पद÷तह र वरिष्ठता कतिपय अवस्थामा मिलेन होला । एउटै पद÷तह भए पनि सेवा अवधिको हिसाबले वरिष्ठ कृषि अधिकृत कनिष्ठ अधिकृतको खटनपटनमा परे होलान् । यो समस्या सम्बन्धित निकायले सुल्झाउनैपर्छ र सुल्झाउन सकिन्छ । यसका लागि प्रत्येक नगरपालिकामा कृषिको महाशाखा राख्ने र गाउँपालिकामा कृषि शाखाको छुट्टै व्यवस्था गर्ने । यसरी कृषि महाशाखा÷शाखाका प्रमुख पालिकाको कार्यकारी अधिकृतभन्दा एक पद÷तहमुनिको हुने व्यवस्था भएपछि यो समस्या समाधान हुन्छ।

दोस्रो अवस्था, कृषिका लागि आएको बजेट अन्यत्र खर्च भयो । खटिएका कृषि प्राविधिक÷अधिकृतले माग गर्दा पनि सुनुवाइ भएन । मेयर, उपमेयरले भनेछन्– जनतालाई खानेपानी छैन, हिँड्ने बाटो छैन, खोला तर्ने पुल छैन, कहाँ बिउ बाँड्ने । बिउ त किसानले आपैmँ किनिहाल्छन् नि । यसरी भोट माग्दा दिएका आश्वासन र तुरुन्त देखिने कामहरूमा कृषिको बजेट खर्च भयो । यसमा पालिका मात्र होइन, बजेट पठाउने निकायहरू पनि जिम्मेवार छन् । किनकि ससर्त कार्यक्रम–बजेट पठाएनन् । हुनत, कृषिका लागि आएको बजेट कृषिमै खर्च हुनुपर्छ भन्ने न्यूनतम बुझाइ त जनप्रतिनिधि लगायत पालिकाका प्रशासकहरूले बुझ्नैपर्ने हो । बजेट पठाउने निकायले अर्को गल्ती के ग¥यो भने बजेट हचुवामा पठाए । कुन पालिकामा कति कार्यक्रम हुन्छ भन्ने लेखाजोखा नगरी उपलब्ध बजेटलाई पालिकाको संख्याले भाग लगाइदिए । यसले कतै बजेट पुग्दै पुगेन, कतै बढी भएर खर्च गर्ने ठाउँ नै भएन र अन्यत्र खर्च भयो । खैर, पहिलो पटक भएको र हतारमा बजेट पठाउनुपर्ने भएकाले यस्ता कमी कमजोरी भए होलान् भन्न सकिन्छ । आगामी आर्थिक वर्षदेखि यस्तो समस्या नहोला।

मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट सही मानेमा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थामा गएको छ । यसको राम्रो नराम्रो दुवै पक्ष होलान् । नेपालको भू–राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले यसलाई कसरी डो¥याउँछ हेर्न बाँकी नै छ । त्यसैले भोलिका दिनमा यसले ल्याउन सक्ने सम्भावित विकृति र असामञ्जस्य स्थितिप्रति राज्यव्यवस्था चनाखो रहनैपर्छ । जेहोस्, अबको जिम्मेवारी भनेको आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास आ–आफैँले गर्ने हो । यसका लागि स्रोत साधन आपैmँले जुटाउने हो । त्यसमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले भरथेग गर्ने हो । अरू केही वर्ष त स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले केन्द्र सरकारकै मुख ताक्नुपर्ने हुन्छ होला । यहाँ उठाउन खोजिएको कुरा जनशक्तिको हो । किनकि, अबको समस्या भनेको कर्मचारी व्यवस्थापनको हो, कर्मचारी समायोजनको हो । समायोजनपूर्व केही सुविधासहित स्वैच्छिक अवकासको मौका दिइएको छ, जसबाट अनुभवी कृषि प्राविधिक र अधिकृतहरूले अवकास लिने सम्भावना बढेको छ । त्यसले पुरानो र नयाँ पिँढीबीचको दूरी बढाउनेछ । कृषि सेवा र प्रसार प्राविधिक विषय भएकाले ज्ञान र अनुभवको महत्व रहन्छ । त्यसको अभावमा सेवा कार्य प्रभावित हुन्छ नै।

मुलुक केन्द्रीकृत व्यवस्थाबाट सही मानेमा विकेन्द्रीकृत व्यवस्थामा गएको छ । यसका राम्रा–नराम्रा दुवै पक्ष होलान् । नेपालको भू–राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले यसलाई कसरी डो¥याउँछ, हेर्न बाँकी नै छ । जेहोस्, अबको जिम्मेवारी भनेको आ–आफ्नो क्षेत्रको विकास आ–आफैँले गर्ने हो । यसका लागि स्रोत साधन आपैmँले जुटाउने हो ।

अवकासपछि समायोजनको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । राम्रो र पायक सबैले खोज्छन् । धेरैले संघीय छाताभित्रै बस्न रुचाउलान् । त्यहीअनुरूप अहिलेका टाठाबाठा र पहुँचवालाहरूले आ–आफ्नो तारतम्य मिलाइसकेका पनि होलान् । आ–आफ्ना स्वार्थअनुरूप नचाहिने केन्द्रीय निकायहरू र तीअन्तर्गतका कार्यालयहरू राख्न भरमग्दुर लागिपरेका पनि होलान् । यद्यपि, आफ्नो इच्छा र अनुकूलताबमोजिम समायोजन र पदस्थापन हुने मौका धेरैले पाउँदैनन् र त्यो सम्भव पनि छैन । अहिलेको व्यवस्थाअनुसार जोकोही निश्चित पालिका वा प्रदेशमा समायोजन भएपछि ५ वर्षलाई सरुवा हुन नपाउने व्यवस्था छ । यसले पनि कर्मचारीहरूलाई एक किसिमको मानसिकता सिर्जना गरेको छ । यो अवधिलाई २ वा ३ वर्षमा घटाउन सकिन्छ । हुनत, अहिले पनि एक भेगको बासिन्दा अर्को भेगमा कर्मचारी भई दशौं बीसौं वर्ष काम नगरेका/नगरिरहेका होइनन् । सबैलाई घरपायकको जागिर छैन । तर पनि मुलुकको शासन प्रणाली नयाँ संरचनामा प्रवेश गर्दा त्यसका पात्रहरूले आफूलाई कताकता असुरक्षित ठान्नु स्वभाविकै हो ।
अहिलेको व्यवस्थाअनुसार स्थानीय तहमा कर्मचारीहरू पालिका आपैmँले भर्ना गर्न पाइन्न, दैनिक ज्यालादारीमाबाहेक । सम्बन्धित प्रदेशभित्र जति पनि कर्मचारी चाहिने हो प्रादेशिक लोक सेवा आयोगबाट पूर्ति गर्ने प्रावधान रहेको बुझिन्छ । यसले प्रदेशभित्र कर्मचारीहरूको आवतजावतको बाटो खोलेको देखिन्छ । तथापि स्थानीय तहमै पनि एउटा पालिकाबाट अर्को पालिकामा, स्थानीय तहबाट प्रादेशिक सेवामा जाने बाटो कस्तो रहने र अझ प्रादेशिक सेवाबाट संघीय सेवामा जान सकिने नसकिने आदि व्यवस्था स्पष्ट हुनु जरुरी छ । अहिले जनमानसमा कर्मचारीलाई हेर्ने दृष्टि जेजस्तो भए पनि कर्मचारी राज्यव्यवस्थाको प्रमुख अंग हो र कर्मचारी भनेका प्रत्येक परिवारका सदस्य पनि हुन् । तिनको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने भोलिका दिनमा कर्मचारीहरूमा असन्तुष्टि बढ्नेछ । कर्मचारी भनेको जनशक्ति हो र सक्षम र लगनशील जनशक्तिबिना काम हुँदैन, तर तिनले तलब भत्ता र सुविधा उपभोग गरिरहेका हुन्छन् । त्यसैले स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तहका कर्मचारीहरूबीच वृत्तिविकासदेखि प्रोत्साहन प्राप्तिमा भेदभावरहित व्यवस्था हुनु जरुरी छ।

अन्त्यमा, मुलुकको संरचनाभित्र जिल्लाको रेखांकन कायमै रहने र एउटै जिल्लाभित्र धेरै पालिकाहरू हुनेछन् । तर कृषिका जिल्ला कार्यालयहरू नहुने हुँदा ती पालिकाहरूको सीधा सम्पर्क प्रादेशिक सरकारसँग मात्र हुनेछ । अर्थात्, प्रादेशिक सरकारले सबै पालिकाका कृषि निकायहरूसँग प्रशासनिक, प्राविधिक लगायतका सबै खाले समन्वय कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ, प्रादेशिक सरकारको कृषि संगठनको स्वरूप बनाउँदा जिल्लामा आधारित वा जिल्ला हेर्ने एकाइहरू आवश्यक हुन आउँछ । जिल्लामा आधारित एकाइहरू जिल्ला स्तरीय तथ्यांक राख्न पनि आवश्यक पर्छ । आखिर पालिका, जिल्ला र प्रदेश हुँदै मुलुकको तथ्यांक तयार हुने हो ।

प्रकाशित: १८ माघ २०७४ ०३:४८ बिहीबार