हामी नेपाल शक्तिशाली र सम्मानित भएको देख्न चाहन्छौँ । यो चाहना पूरा हुन भने मुलुकको अर्थतन्त्र बलियो हुन जरुरी छ।

हाल मुलुकका विभिन्न आर्थिक सूचकांक निराशाजनक छन् । वैदेशिक व्यापारको आयात–निर्यात अनुपात १३.५ः१  छ भने प्रतिव्यक्ति आए ८२८ युएस डलर छ । पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर छ भने ऊर्जाको उपलब्धता पर्याप्त छैन। 

स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका स्रोतसाधनहरूको प्रयोग बिलकुलै हुन सकेको छैन । वितरणका  लागि उत्पादन र राम्रो क्रयशक्ति नहुँदा बजार तयार हुन सकेको छैन । हाल हामीसँग नकारात्मक उत्पादन ग्याप छ । सन् २०१७ को तथ्यांक हेर्ने हो भने उत्पादन स्तर हाम्र्रै अर्थतन्त्रले दिन सक्ने क्षमताभन्दा निकै कम छ । अर्थात्, वर्तमान उत्पादन जम्मा एक प्रतिशत मात्र रहेको छ । यसको कारण यातायात (सडक, केबलकार) र ऊर्जा जस्ता मुख्य पूर्वाधारमा भएको न्यून लगानीको प्रतिफल हो । यसले गर्दा उच्च कर र उच्च बेरोजगारी सृजना भएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि हामी निराशै भइहाल्ने अवस्था छैन । समृद्धिका प्रचुर सम्भावना छन् । तिनको पहिचान र उचित प्रयोग गर्न जान्नुपर्छ। 

मुलुक समृद्धिका लागि हाल २४ अर्ब अमेरिकी डलर (प्रतिव्यक्ति आय ८२८ यु.एस.डलर)को हाम्रो मुलुकको अर्थतन्त्रलाई मध्यकालसम्म एक हजार अर्ब अमेरिकी डलर (प्रतिव्यक्ति आय ३४ हजार ५०० डलर)र दीर्घकालीन रूपमा २४ सय अर्ब अमेरिकी डलर (प्रतिव्यक्ति आय ६९ हजार अमेरिकी डलर) पुर्‍याउनुपर्छ । उक्त समय सीमाभित्र यो लक्ष्य पूरा गर्न महत्वाकांक्षी भए पनि हासिल गर्न नसकिने भने होइन।

हाम्रा चारवटा नदीहरू कोशी, नारायणी, कर्णाली, महाकाली र पाँच मध्यमस्तरका नदीहरू (कंकाई, कमला, बागमती, पश्चिम सेती र बबई) ले भारतको गंगा नदीको कुल पानीको ७२ प्रतिशत ओगट्छन् । गंगा भारतको ११ राज्यका झन्डै ४० प्रतिशत अर्थात् ५० करोड जनसंख्याको पानीको स्रोत बनेको छ । यिनै नदीको उचित प्रयोग गरेर हाम्रो जीवनस्तर उकास्न मात्र होइन, खानेपानी, स्वास्थ्य उपचार, गुणस्तरीय शिक्षा, विद्युत् लगायतका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न सक्छौँ। 

लघु वित्तीय संस्था

लघुवित्तका माध्यमबाट सामाजको तल्लो तहबाट एक सषुप्तरूपमा आर्थिक क्रान्ति भइरहेको छ । तर, दीर्घकालीन रूपमा २४ सय अर्ब युएस डलरको गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) पुग्न भने उच्चस्तरका रोजगारीको आवश्यकता पर्छ । लघु वित्तीय व्यवसायले तयार गरेको अर्थतन्त्रलाई उच्चस्तरको व्यवसाय, रोजगारीमा परिणत गर्न हामीलाई मौका मिलेको छ । आर्थिक समृद्धिको तल्लो स्तर तयार गर्दै माथिल्लो तहमा फडको मार्न जरुरी छ । 

ठूला पूर्वाधार आयोजना

दीर्घकालीन रूपमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्न ठूला पूर्वाधार आयोजना बनाउनुको विकल्प छैन । उचित लागतमा उच्च प्रतिफल दिने ठूलो आयोजनाले मात्र मुलक समृद्ध बन्न सक्छ । 

तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन र सञ्चालन खर्च कम गर्न नसक्दा सरकारले निर्माण गरेका आयोजनाहरूको लागत सरदर मूल्यभन्दा माथि छ । जस्तो, २००८ जनवरीमा सुरुवात भएको ३० मेगावाटको चमेलिया हाइड्रो पावरको लगानी प्रतिमेगावाट ५६ करोड रुपियाँ छ । सन् २०११ मै सक्ने लक्ष्य राखिएको भए पनि यो आयोजना २०१७ नोभेम्बरमा मात्रै पूरा भयो । समयमै पूरा हुन नसक्दा गुमेको आम्दानीको हिसाब गर्ने हो भने यसको लागत अझ धेरै पुग्नेछ। त्यसैगरी, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनको लागत प्रतिमेगावाट झन्डै  ९ करोड १० लाख रुपियाँ हुनेछ। 

हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर र जीवनशैलीको स्तर यिनै ठूला पूर्वाधार कम्पनीले हासिल गर्ने प्रतिएकाइ उत्पादकत्वको आधारमा निर्भर हुनेछ । ‘पिक आवर’ बाहेकको सयममा पनि विद्युत् खपतको माग बढ्नु र जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरूको निर्माण र स्तरोन्नति जतिसक्दो चाँडो गर्नु हाम्रो लक्ष्य प्राप्त गर्ने एक आधार हो। 

यसका लागि उच्च गतिको विद्युतीय रेल र केबलकार विभिन्न ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्छ । पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको बजार पुहँचका लागि विभिन्न सहरसँग केवल कार ‘कनेक्टिभिटी’को सुविधा हुन आवश्यक छ। 

यहाँ ठूला लगानीको उच्च गतिको रेल र केबलकार नै किन बनाउनुप¥यो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । रेल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुको कारण जग्गा अधिग्रहण हुने मुलुकको पुरानो समस्यालाई पन्छाउन सकिन्छ र ‘पिक आवर’बाहेकको समयमा पनि विद्युत् खपतको माग बढाउनु हो भन्ने हो । एक किलोमिटरको उच्च गतिको रेल मार्ग (दुई लाइन) बनाउन ६३ रोपनी जमिन आश्यक पर्छ जब कि एक किलोमिटरमा ६ लेनको हाइवे बनाउन १८३ रोपनी जमिन आवश्यक पर्छ। 

ऊर्जा संकट र कमजोर यातायात सञ्जाल जस्ता आर्थिक समृद्धिलाई बाधा पु¥याउने समस्याहरूलाई समाधान गर्नेतर्फ हामी निर्देशित हुन जरुरी छ । सुख्खायाममा हुने विद्युत् अभावलाई सामाधान गर्न तत्कालै जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाहरू बनाउनुपर्छ । जस्तै, बुढीगण्डकी, तमोर, कोशी, कालिगण्डकी, आँधिखोला, नलसिंहगढ र कर्णाली चिसापानी आयोजना। जलाशयमा रहेको पानीलाई तुरुन्तै वितरण गर्न सकिने र आवश्यकता अनुसारको बिजुली उत्पादन गर्न सकिने सुविधा हुन्छ। यसबाट कोइला, पेट्रोल, डिजेल र ग्यासजस्तो प्रदूषित धूवाँसमेत निस्किँदैन । कार्बनलाई शून्यमा ल्याउन सकिन्छ।

ठूला आयोजनामा नेपालीहरूले सेयर पुँजी, ऋणपत्र तथा बन्डको इच्छा देखाइरहेका छन् । यसको अर्थ हो, लगानीको माध्यम स्वदेशको स्वलगानी र बाहिरबाट कर्जा सापट हुनसक्छ । ठूला आयोजनामा यसरी लगानी जुटाउँदा यसबाट हुने लाभांश मुलुकभित्रै रहन्छ । 

ठूला विद्यूतीय आयोजना र रेल मार्ग निर्माण गर्न केही समय त अवश्य लाग्छ । सुरुका विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र टेन्डर प्रक्रियाको काममै दुई वर्ष र त्यसपछिको निर्माण, परीक्षण र सूचारु गर्न अर्को पाँच वर्ष लाग्न सक्छ । यो परियोजनाको प्रकृतिमा पनि भर पर्ने कुरा हो । 

त्यसैले, उच्च गतिको रेल वा ठूलो जलविद्युत आयोजना सम्पन्न गर्न ८–९ वर्ष लाग्ने देखिन्छ । ठूलो लगानीमा निर्माण हुने आयोजनापछि त्यसको बजारको पनि कुरा उठ्छ । एक मान्यता के छ भने, ‘वितरणले आफैँ माग निर्माण गर्छ ।’ हाम्रो सन्दर्भमा यही मान्यता लागु हुन्छ । विद्युत् आपूर्ति बढ्दाबित्तिकै त्यसले उपभोगको बजार निर्माण गर्दै जानेछ। 

यसका लागि सुरुमा धेरै यात्रुको चाप हुने रुटमा उच्च गतिको रेल मार्ग बनाउनु पर्छ । जस्तो, काठमाडौँ उपत्यका मेट्रो रेल सञ्चालनको अति आवश्यकता छ । त्यस्तै, पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, केरुङ काठमाडौँ रेल मार्गको पनि कुरा उठिरहेको छ।

मुलुकमा विद्यमान डरलाग्दो व्यापार घाटालाई कम गर्न उत्पादन वृद्धि अहिलेको आवश्यकता हो । कम समय र उचित मूल्यमा ठूला परियोजना सुरु भएपछि वैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलनमा ल्याउन सकिने र  विदेशिएका दक्ष जनशक्ति फिर्ता ल्याउने वातावरण बन्नेछ । 

कार्ययोजना

सरकारका लक्ष्य र आयोजना समयमै तोकिएको लागतमा पूरा गर्न सरकारले तय गर्ने आयोजनाहरू विशिष्ट, जवाफदेही, यथार्थमा आधारित र समयसीमासहितका हुनुपर्छ । यसका लागि राज्यले प्रारम्भिक रूपमा केही कार्ययोजना बनाउन जरुरी छ। 

जल तथा ऊर्जा आयोगले जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न ‘जलाशय जलविद्युत विभाग’ गठन गर्न आवश्यक छ । उक्त विभागले आयोजनाको पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन, सम्भाव्यता अध्ययन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाउनेछ । तयार भएका प्रतिवेदनहरूलाई जलाशययुक्त जलविद्युत् कम्पनीहरूलाई बिक्रि गरिनेछ जसले गर्दा जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई परियोजना पूरा गर्न छिटो र सजिलो हुनेछ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजनालाई ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर पुँजीबाट निर्माण गरिएको छ । यसैगरी बुढीगण्डकी, तमोर, कोशी, कालिगण्डकी, आँधिखोला, नलसिंहगाड र कर्णाली  चिसापानी जस्ता जलाशययुक्त बहुउद्देशीय जलविद्युत् आयोजना बनाउन सकिन्छ । यसरी निर्माण गरिने जलविद्युत् जलाशयबाट थप ७ वटा आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ। 

यी आयोजनाहरू बनाउन अब सरकारले स्वदेशी सरकारी तथा निजी सेयर पुँजीबाट निर्माण प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ, कर्जा सापट विदेशीबाट लिन सकिन्छ । आयोजनाहरू निर्माण गर्न स्वदेशी सेयर पुँजीका लागि सरकारले पेट्रोलियम पदार्थमा पूर्वाधार कर तोकेको छ । यसबाट १४ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी रकम संकलन भइसकेको छ । टेलिकम्युनिकेसनमा पनि सोही मोडलमा पूर्वाधार कर तोकेमा धेरै जलाशय जलविद्युत् आयोजनाहरू स्वदेशी पुँजीबाटै निर्माण गर्न सक्छाँै । साथै, निजी क्षेत्र र नागरिकहरू पनि सेयर पाएमा लगानी गर्न उत्सुक देखिएको अनुभव हामीसँग छ। 

‘वितरणले माग आफैँ निर्माण गर्छ’ भनेजस्तै यी जलाशयबाट विभिन्न गतिविधिमार्फत थप आम्दानी गर्न सकिनेछ । जस्तो कि, माछापालन, बोटिङ, सिँचाइ, खानेपानी, हाउजिङजस्ता व्यवसाय गर्न सकिन्छ । साथै, उक्त क्षेत्रमा पाँचतारे होटल निर्माण गरेर पर्यटकीय क्षेत्र बनाउन सकिने ठूलो सम्भावना छ। 

राष्ट्रका प्रमुख कार्यकारीका रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीबाट कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) कम्तीमा वार्षिक ११.१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ । यहाँ ११.१ प्रतिशत भन्नुमा विशेष तर्क छ । सन् २०१६ मा हाम्रो जनसंख्या वृद्धिदर वार्षिक १.१ प्रतिशत थियो । त्यसैले, हाम्रो कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वार्षिक १.१  प्रतिशतले वृद्धि हुन आवश्यक छ । पाँच प्रतिशत वृद्धिदर जनताको जीवनस्तर माथि उकास्न र अर्को ५ प्रतिशत वृद्धि विगतको वर्षको वृद्धिदरलाई निरन्तता दिन आवश्यक पर्छ। 

उक्त समावेशी वृद्धिदरले जनताको गुणस्तरीय जीवनशैली र निजी क्षेत्रको क्षमता सुधार गर्नेछ। यो स्तरको समावेशी कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) वृद्धि भएमा नेपाली जनता शक्तिशाली र सम्मानित हुनेमा शंका रहनेछैन। 

(प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, निर्धन उत्थान बैंक) 

प्रकाशित: १२ माघ २०७४ ०४:२८ शुक्रबार