अरब सागरमा आएको आँधीले ल्याएको पश्चिमी वायुको प्रभावले अहिले तराईमा शीतलहर चलेको छ । हिमालमा हिउँ बढेको छ । मुस्ताङ र मनाङमा बसोवास गर्ने र सक्नेहरू पारिलो घाम लाग्ने पोखरा वा काठमाडौँजस्ता मध्य पहाडी भूभागमा ओर्लेका छन्, जाडो छल्न । सालबसाली उनीहरू यसो गर्ने गर्छन् । यसले जीवनयापनलाई महँगो र कठिन बनाएको छ । हामीलाई कहर बनेको त्यही हिउँ उत्तरी गोलाद्र्धमा पर्ने युरोपेली जनतालाई भने डिसेम्बरको कठ्यांग्रिदो जाडोमा पनि हिउँ वा स्की खेल्ने र रमाइलो गर्ने साधन बन्ने गरेको छ वा उनीहरूले त्यस्तो चुनौतीलाई अवसरमा बदल्न सफल भएका छन् ।

विकासलाई पछ्याउन सक्नेले केही उन्नति प्रगति गरेको देखियो भौतिक रूपमा । सँगैको छिमेकी जो बसाइँ सर्न सकेन र आफ्नो थातथलोमै बस्यो उसको आर्थिक सामाजिक हैसियतमा विचलन वा गिरावट आएको भान प¥यो आम समुदायलाई ।

तथापि यही बेला वर्षको कुनै बेला प्रचण्ड गर्मीले सताउने तराईका मानिस घुर ताप्ने हतारोमा छन् । जलवायु परिवर्तनमा कार्यरत अध्येताले यसलाई जलवायु परिवर्तनको संज्ञाले सजाउन र भजाउन सक्छन् । कोही कसैलाई नमीठो लागे पनि मुलुकको विकास प्रक्रियाले जनतालाई हेरेर मार्गचित्र कोर्नेभन्दा विज्ञ(?)लाई जस्तो सजिलो लाग्यो त्यस्तै विकास गर्दै जाने पवृृत्तिले निम्त्याएको परिदृश्य हो यो भन्नै पर्ने तथ्यहरूले देखाएको छ । भलै आज हामी १४ औँ विकास योजनामा हिँडिरहेका छौँ । संघीयताको अभ्यास व्यवहारमै उतार्न सकियो भने सायद विकासले जनतालाई पछ्याउन थाल्छ कि !  नेपालको तराई क्षेत्र अन्न भण्डारको रूपमा रही आएको तथ्य कसैलाई भन्नै नपर्ला । अब अन्न भण्डार भन्दा पनि राजनीति तताउन चाहिने मानव साङ्लो जुटाउने थलोमा परिणत भएको हो कि(?) भन्ने देखिँदै गएको छ पछिल्ला दिनमा ।
मानवीय स्वभावै हो, विकासलाई पछ्याउने । पूर्व–पश्चिम राजमार्ग बनेर औलो उन्मूलन भएपछि सक्ने पहाडियाले तराईमा बसाइँ सर्न थाले विकासको रसास्वादन गर्न भनेर । राज्यले पुनर्वास कम्पनी नै खोलेर तराईमा जग्गा वितरण ग¥यो कुनै बेला । जनता जहाँ जहाँ बसेका थिए, त्यतैतर्फ विकासका गोरेटो (कम्तीमा सडक यातायात) कोर्न सकेको भए सुरुवाती चरणमा विकास खर्च केही महँगो देखिए पनि कालान्तरमा सस्तो नै पथ्र्याे होला सायद ! तर त्यसो हुन सकेन र जताजता बाटो गयो वा विकास गयो त्यतै त्यतै जनतालाई बसाइँ सर्न प्रेरित गरियो वा बाध्य भए सबै । अहिले पनि एकीकृत बस्ती विकासको सपना बाँड्ने गरिएको छ ।
विकासलाई पछ्याउन सक्नेले केही उन्नति प्रगति गरेको देखियो भौतिक रूपमा । सँगैको छिमेकी जो बसाइँ सर्न सकेन र आफ्नो थातथलोमै बस्यो उसको आर्थिक सामाजिक हैसियतमा विचलन वा गिरावट आएको भान प¥यो आम समुदायलाई । राज्यले पनि निम्छरो जनता बसेको क्षेत्रलाईभन्दा बोल्नेकै पिठो बिकायो र विकास बजेट खन्याउँदै लग्यो वा लाँदै आएको छ र बसाइँ सर्नेको लर्को लगाएको छ, आजपर्यन्त । यद्यपि अहिले पनि सुदूरपश्चिमी पहाडमा बस्नेहरूले वृद्धभत्ता दिएर वा महिलाको ढुंग्री बेचेर डोजरको तेल र ड्राइभरको भत्ताको जोहो गरी आफ्नो गाउँबस्तीसम्म मोटर बाटो पु¥याएका खबर छापाहरूमा आउने गरेका छन् । भलै त्यसले बर्खेभेलमा सहयोग गर्न सकेको छैन स्थानीयलाई । त्यसलाई विकासविद्ले मापदण्ड विपरीतको बाटो वा पर्यावरणविद्ले विनाश लीला मच्चाउने बाटो भन्ने गरे पनि विकासले जनता पछ्याउन नसक्दाको दर्पण–छाया हो त्यो कसैले माने पनि नमाने पनि ।  
जनताले विकासलाई पछ्याउँदा एकै ठाउँमा जनघनत्व बढेर विकासका क्रियाकलाप सम्हाल्नै नसक्ने गरी असरल्ल बने र बनिरहेको उदाहरण हेर्न कहीँकतै जान पर्दैन । देशको राजधानी, काठमाडौँ हेरे पुग्छ । जहाँ सहर, त्यहाँ फोहोर भन्ने आहान नै बन्ने गरेको छ आजकाल । त्यसको व्यवस्थापनमा वार्षिक करोडौँ खर्चंदा पनि फोहोर व्यवस्थापन चुनौतीकै रूपमा खडा भइरहेको छ । नजिकै रहेका सुन्दरीजल वा जमिनमुनिको पानीको स्रोतले मात्रै धान्न नसकेर सबैको लामो समयदेखि पर्खाईमा रहेको मेलम्चीको पानीले पनि राजधानीवासीको प्यास मेट्ला या नमेट्ला हेर्न बाकी नै छ । अपितु, जनता बसेकै ठाउँमा विकास पुगेको भए अहिले दुर्गम भन्ने गरिएको कालिकोटमा जीवनजलको अभावले महामारीको रूप पक्कै लिने थिएन । फोहोर व्यवस्थापन वा खानेपानीको त पिरलो नै हुने थिएन सायद ! सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो ।
समन्यायिक ढंगले सडक यातायातको मात्रै विकास, विस्तार र वितरण गर्न नसक्दा पनि डोल्पाको स्याउले बजार भेटाउन सकेको छैन आजसम्म र त चीन वा काश्मिरको स्याउ बजारमा छ्यास्छ्यास्ती भएको छ । हामी विकास भोग्न लालायितहरू तिनै सामग्रीको उपभोगलाई अपनाउन अभिशप्त भएर विकसित कहलिँदै आएका छौँ ।  
खनिएका सडकले पनि गाउँबस्ती समेट्नेभन्दा पनि नदी किनारलाई पछ्यायो र पछ्याइरहेको छ । नदीले बनाएका उर्वर फाँटहरूमा धान, गँहु, तोरी वा लसुन फल्ने र फलाउनेभन्दा आधुनिक वा स्मार्ट सिटी बन्ने र बनाउने होडबाजीमा रुमल्लिएर उही भद्रगोल बस्तीमा रूपान्तरित हुने खतरा बढिरहेको छ र बढेर गएको छ । उदाहरणका लागि, कर्णाली राजमार्गमा पर्ने राकम कर्णाली त्यस भेगको अन्नभण्डार हो भन्छन् स्थानीय जानकारहरू । राज्यले त्यहीँ स्मार्ट सिटी बनाउने भनेर अन्न भण्डारलाई कंक्रिटको भण्डारमा परिणत गरेको भेउ पाउनै सकेको छैन । त्यसैगरी लमजुङको सदरमुकाम बेसीसहरको उर्वर फाँट आज कंक्रिटमा रूपान्तरण भइसकेको छ । त्यही बाटोलाई पछ्याएर गाउँबाट बाटो किनारमा झर्नेहरूले तलको खेत रित्याएका छन् घडेरीका रूपमा बेचेर । तर गाउँको पाखोबारी भने बाँझै छाडेका छन् । त्यहीँको अनाजले त्यो क्षेत्रलाई खान पुग्थ्यो केही अघिसम्म । आज त्यो अवस्था छैन । भन्नै परोइन, काठमाडौँकै अवस्था त्यस्तै छ । भर्खरै छापामा सार्वजनिक भएका खबर अनुसार हुलाकी राजमार्गको ३ किलोमिटर दायाँबायाँ १० वटा स्मार्ट सिटी बसाल्न खेतीयोग्य जमिन मास्ने गरी परामर्शदाता चयन गरेको छ सायद सरकारले ! त्यस क्षेत्रमा अब अप्राकृतिक र अप्रत्यासित ढंगले जग्गाको भाउ वृद्धि हुन्छ । जग्गा दलाललाई त्यो खबर सनसनीपूर्ण बनेको छ पक्कै पनि । सामान्य जनताले त्यो सुखभोग (?) गर्न सायदै सक्षम होलान् । हस्याङ फस्याङ गर्दै हुनेखानेहरू त्यही नाउँमा जग्गा कारोबारमा लागिसके होलान् । हुँदाखानेलाई पक्कै पनि स्मार्ट सिटीले छुनेछैन ।
तर उच्चशिक्षा प्राप्त गर्ने महाविद्यालय वा विश्वविद्यालयको अभावमा दक्ष जनशक्ति गाउँमा उत्पादन नहुने नै भए । गाउँबाट विद्यालय शिक्षा उत्तीर्ण गरी उच्चशिक्षा हासिल गर्न सहर पसेको जो कोही पुनः गाउँ फर्केर सेवा गर्ने वातावरण बनाउन सकिएन र सहरमै भासियो गाउँले जनशक्ति र गाउँघर पछाडि पर्दै गयो । कैयन् बाबुआमालाई पढेलेखेका छोराछोरी गाउँमा राख्दा इज्जत जाने डरसमेत पलायो । छोराछोरीको पछि लागेर बाबुआमा पनि सहरै पसे सक्ने जतिका सबै ।
राज्यको ढुकुटीको पजनी गर्ने अधिकार तिनै पढेलेखेका गाउँलेको हातमा आए पनि गाउँलाई बनाउनेभन्दा आफू बसेकै ठाउँलाई सहरमा रूपान्तरण गर्ने बन्दोबस्त मिलाए र गाउँ पछाडि पार्दै लगे तिनैले । गाउँमा रहन बाध्य सर्वसाधारण भने सधँै यता हुन्छ कि उता हुन्छ कि, यसो गरे जीवन सहज हुन्छ कि त्यसो गरे हुन्छ भन्दै भौँतारिइरहे । राज्यको खर्च जानुपर्ने ठाउँ र जनतासम्म न्यायिक ढंगले जानै सकेन र नेपाल आज यो परिवेशमा गुज्रन बाध्य भयो र भइरहेको छ । उता नौजवान युवाहरू जो विविध कारणले सहर पस्न सकेनन्, उनीहरू पनि गाउँमा बस्दा भविष्य नबन्ने भन्दै पैसाको खानी नै छ कि भन्ने सोचेर खाडी मुलुक भासिएका छन् गाउँ नै रित्याएर । उनीहरूले सोचेजस्तो त्यहाँ पनि छैन । राज्यलाई डलरमा रेमिट्यान्स भित्र्याउन केही सहज त पक्कै भएको होला तर कैयन्को घरपरिवारमा विखण्डन ल्याएको छ, समाज विभक्त भएको छ वा भनौँ भाँडिएको छ त्यसले । कसैले लक्काजवान छोरा वा छोरी, पति वा पत्नी, आमा वा बाबा गुमाएका छन् । अर्थात् समग्रमा यसले पनि जनआकांक्षाअनुरूप सुख प्राप्त भएको छैन । अब पनि सोच्ने बेला आएन र ?

प्रकाशित: १६ पुस २०७४ ०३:०९ आइतबार