ठगीको अनौठो मोडल  
भूकम्प प्रभावित परिवारले ट्याक्सी मागेका थिएनन् । कुनै विद्वान्लाई ठगीको उपाय फु¥यो । सरकारले एकाएक भूकम्प प्रभावित कार्ड पाएकालाई ट्याक्सी खरिदका लागि निवेदन माग ग¥यो । डेढ लाख निवेदन प¥यो । चिठ्ठा प्रक्रियाबाट ट्याक्सी पाउने छनौट भए । अहिले ट्याक्सी पाउने लगभग सबैले बेचेको खबर छ । कसैले माग नगरेको यो योजना किन ल्याइयो ? रोजगारी बढाउने उद्देश्यले गरिएको भनिएको यो निवेदनमा किन ट्याक्सी चलाउन जानेको लाइसेन्स खोजिएन वा पहिले तालिमको व्यवस्था गरिएन ? किन बेरोजगार र गरिब परिवारले मात्र निवेदन हाल्न पाउने भनिएन ? ट्याक्सी खरिदका लागि सहुलियत ऋणको व्यवस्था किन भएन ? प्रस्ट छ– यो योजना भूकम्प प्रभावितका लागि थिएन । नयाँ ट्याक्सी खरिद रोकिएको अवस्थामा त्यसलाई फुकाई कमिसन खाने उद्देश्यले भूकम्प पीडितलाई भजाइएको थियो । यो प्रक्रियामा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण भन्दा अरू नै निकाय बढी सक्रिय भए । जवाफदेही शासन भएको देश थियो भने यो निर्णयमा संलग्नहरूले सजाय पाउँथ्यो । यो अत्यन्तै आधारहीन र असफल प्रोजेक्ट थियो । ट्याक्सी भूकम्प पीडितलाई पुगेन । हचुवाको भरमा गरिएको यो कार्यक्रम असफलताको उदाहरण अबका केही वर्ष छलफलमा आई नै रहनेछ । लाखौँ निवेदन बुझाउँदा हुने अनुत्पादक खर्चको हिसाब कसले गर्ने ?
व्यक्तिगत फाइदा हुने परियोजना कतैबाट माग नआए पनि मरिमेटेर गर्ने निकायहरू भूकम्प पीडितका आधारभूत आवश्यकतामा भने सकरात्मक देखिँदैनन् । यसले प्राधिकरणका कतिपय सही निर्णयहरू पनि लागू हुन सकेका छैनन् । समस्यालाई छिमोल्ने भन्दा पनि पालेर रमाउने प्रवृत्ति हाबी भइरहेको छ । भूकम्प पीडितले घर बनाउनका लागि अनुदान लिइसक्नुपर्ने मिति २०७४ कात्तिक मसान्त तोकिएको थियो । जुन गुज्रिसकेको छ । तर घर बनाउने जग्गा नभएर करिब ७० हजारले अनुदान सम्झौता गर्न सकेका छैनन् ।
दुई लाखले नदिएको समाधान: जो भूकम्पबाट पीडित भए । तिनीहरू सबैको घर थियो । घर थियो भने उनीहरूले जग्गा पनि उपयोग गरिरहेका थिए । तर ती घर भएका कतिपयको जग्गा दर्ता भएको थिएन । उनीहरू गुठी वा बिर्ताको जग्गामा बसोवास गरेका थिए । ऐलानी वा सरकारी जग्गामा बसेका थिए । केही आफ्नो जग्गा भएर पनि भूकम्पले विस्थापित भएका छन् । सरकारले यी सबै समस्या भएकाको लगत लिई सुरक्षित अर्थात् घर बनाउन मिल्ने अवस्था भएकालाई सोही जग्गा दर्ता गरिदिनुपर्ने थियो । जसका लागि सो स्थान सुरक्षित छैन । उनीहरूका लागि अन्य उपयुक्त ठाउँमा सरकारी जग्गा उपलब्ध गराउनुपथ्र्यो । र सरकारी जग्गा पनि नभएको अवस्थामा मात्र निजी जमिन किनेर उपलब्ध गराउनेतर्फ सोचिनुपथ्र्याे । यसो गर्दा सरकारलाई ठूलो आर्थिक व्ययभार पर्दैनथ्यो । प्रक्रियामा कम समय लाग्थ्यो । सरकारसँग भएको रकम ती परिवारको जीविकोपार्जनमा लगानी गर्न सकिन्थ्यो । पीडितहरूको सामाजिक र आर्थिक सम्बन्ध बिग्रँदैनथ्यो । तर सुकुमबासी र विस्थापितलाई जग्गा किन्न दुई लाख दिने भन्ने कार्यक्रमले काम गरेन । यसमा निवेदन दिन पीडितहरू इच्छुक भएनन् । किनकि उनीहरू आफ्नो दर्ता नभएकै थलो छोडेर जाँदा पहिलेको भन्दा अझ कमजोर अवस्थामा पुग्थे । त्यसो हुँदा असाध्यै थोरैले यो सुविधाका लागि निवेदन हाले । निवेदन हालेकालाई जग्गा खरिद गर्ने प्रक्रिया सोचेको जस्तो भएन । सबभन्दा सजिलो र प्रभावकारी मोडल भनेको बसिरहेको जग्गा दर्ता गर्नु नै हुन्थ्यो । तर त्यसो भएन ।  नगद दिने प्रक्रियाले समस्याको समाधान भएको भए ठीकै हुन्थ्यो । तर यसले समस्या समाधान भएन । सरकारले त सरकारी जग्गा उपयोग गरिरहेकालाई पन्छाउने मौकाका रूपमा लियो ।
निवेदन लिइयो तर सुनुवाइ भएन: ठूलो विपद्पछि भूमिको विषय जल्दोबल्दो भएर आउँछ । नयाँनयाँ सवालहरू आउँछन् । तिनलाई समाधान गर्न सकिएन भने पुनर्निर्माणले सही बाटो र गति समात्न सक्दैन । विस्थापित र सुकुमवासीहरूलाई दुई लाख दिने निर्णय गर्नुभन्दा पहिले प्राधिकरणले जग्गा दर्ता गर्ने कार्यविधि ल्याएको थियो । २०७२ सालमा नै ल्याइएको यो कार्यविधि समस्यालाई समाधान गर्ने खालको ल्याइएन । समस्याको गहिराइ नबुझी टेबुलमा बनाइएका कार्यविधिले काम गर्ने अवस्था हुने पनि भएन । जेनतेन केहीको भए पनि समस्या समाधान हुन्छ भनेर जिल्ला जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बनाइएको समितिमा निवेदनहरू पनि पेस भयो । बल गरेर १२ हजार ९५५ निवेदन पनि पेस भए । तर आजसम्म त्यसरी निवेदन हालेका कसैले पनि जग्गा पाउन सकेका छैनन् । समिति बनाएको तीन वर्ष हुन लाग्दा पनि कुनै पनि जिल्लामा समितिले काम गरेको छैन । यो नागरिकप्रति राज्यले निभाउनुपर्ने जवाफदेहिता भएन । निवेदन किन लिइयो ? फेरि किन सुनुवाइ भएन ?समितिमा निवेदन दिने म्याद भने थपिएको थपियै छ । र अहिले २०७५ वैशाख २५ गतेभित्र निवेदन दर्ता गर्न सूचना जारी भएको छ । किन निवेदन दिने ? जग्गाविहीन भूकम्प पीडितहरू अलमलमा छन् । अर्को उदेकलाग्दो कुरा जग्गा दर्तासम्बन्धी सूचना जारी भएको आठ महिना पुग्दा पनि यसको जानकारी न जिल्ला तहको जग्गा दर्ता समितिलाई छ, न भूमि अधिकारबाट वञ्चित समुदायलाई । जग्गादर्ता कार्यविधिमा थुप्रै अस्पष्टता छन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कर्मचारीहरू भूकम्प प्रभावितहरूले घर भत्केको पूरै कित्ता जति नै क्षेत्रफल भए पनि दर्ता गराउन सकिने बताउँछन् । तर जिल्लाका कर्मचारीहरू मान्दैनन् । जग्गादर्ताका लागि जुन शुल्क लगाइएको छ । त्यो भूकम्प पीडितले तिर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसले त भूकम्प पीडितलाई सहायता हैन, सजाय दिन खोजिएको जस्तो देखिन्छ । समस्या भएकोमा सबै जग्गा विधि पु¥याएर दर्ता गर्न सकिन्थ्यो । यसका लागि भूमिसुधार सम्बन्धी काम गर्ने निकायहरूलाई परिचालन गर्न सकिन्थ्यो । तर गरिएन । किन गरिएन ? बुझिनसक्नु छ ।
घडेरीले मात्र जीविका चल्दैन: मानिसहरू लामो समयदेखि बसिरहेको जग्गा छोड्नुपर्ने गरी जुन नियम ल्याइएको छ । यो कुनै पनि हिसाबले व्यावहारिक छैन । यसो गर्ने हो भने उसको जीविका चाहिँ कसरी चल्छ ? नागरिकलाई बलियो, समुन्नत बनाउने हो कि कमजोर, दुब्लो र माग्ने बनाउने ? के गर्ने ? सरकारी जग्गा दर्ता हुँदैन भन्ने हो भने अहिले नापिएका र निजी सम्पत्तिका रूपमा राखिएका जग्गाहरू पनि पहिले दर्ता थिएनन् । यसमा कस्तो जग्गा दर्ता गर्ने ? कस्तो नगर्ने ? भन्ने विषयमा आधार बनाउन सकिएला तर जग्गादर्ता नगर्ने भन्ने सोचले समस्याको समाधान दिँदैन । खेर गइरहेको जग्गा वर्षौंदेखि भोगेका छन् । खेती गरेर खाइरहेका छन् । घर बनाएर बसिरहेका छन् । तिमीहरू यहाँ बस्न पाउँदैनौ । छोडेर हिँँड । हामी घडेरी किन्न दुई लाख दिन्छौँ भन्ने रणनीतिले कसरी काम गर्छ ? गर्दैन । यो विधि, सोच, कार्यक्रम ठीक भएन । सोचाइ साघुँरो भयो ।
टालो हाल्ने प्रयास ः पहिले अनुदान सम्झौताका लागि लालपुर्जालाई अनिवार्य गरियो । अति सीमान्तमा परेका वर्ग अनुदानबाट वञ्चित भए । जसको लालपुर्जा थिएन । पछि लाभग्राही सूचीमा नाम समावेश भएका भूकम्पपीडित परिवारले घरबास भएको जग्गाको भोग सम्बन्धी कुनै निस्सा, रसिद, पुर्जी र स्थानीयतहको सिफारिस एवं स्थानीयतहको प्रतिनिधिको रोहवरमा कम्तीमा दुईजना सन्धियारहरू उपस्थित रहेको सर्जमिन मुचुल्काको आधारमा आवास अनुदान सम्झौता हुने गरियो । त्यसले पनि काम गरेन । यो निर्णय नै समस्या समाधान गर्ने खालको थिएन ।
के गर्ने त ?
प्राधिकरण, भूमिसुधार मन्त्रालय र अन्य सरोकारवाला समेतको टोलीले भूमि समस्या भएको स्थानमा गई उनका समस्याहरू र विकल्प सुन्ने । र सोको आधारमा जग्गादर्ता सम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने । घडेरी मात्र हैन । सबै भूमि समस्या समाधान गर्ने गरी काम थाल्ने । समस्यालाई खण्डीकृत गरेर हुँदैन । स्थानीय सरकारसँग मिलेर जग्गा नभएका सुकुमवासी र दर्ता गर्नुपर्नेको यथार्थ लगत लिने । भूमिसुधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जग्गादर्ता गरी पुर्जा उपलब्ध गराउने । भूउपयोग नक्सांकन र योजनाको कामलाई पनि सँगै जोडेर लैजाने काम हुनुपर्छ ।

प्रकाशित: १० मंसिर २०७४ ०६:०५ आइतबार