नेपाल यतिबेला पुरानो केन्द्रीकृत एकात्मक शासन व्यवस्थाबाट नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक समाजवाद उन्मुख राष्ट्रका रूपमा रूपान्तरित भएको छ । नेपालको नयाँ संविधानले समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था भएको समावेशी राष्ट्रका रूपमा नेपालको परिचय स्थापित गरेको छ । यसै संविधान अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएर संघीय प्रतिनिधि सभा र प्रान्तीय प्रदेश सभाको निर्वाचन हुँदै छ । यो निर्वाचनको सफलतासँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव भएपछि मूलतः संक्रमणकालीन शासन व्यवस्थाको अन्त हुनेछ र नेपाल राष्ट्रले नयाँ खुड्किलोमा प्रवेश गर्दै समृद्ध, आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । नेपाली जनताले सदियौँदेखि देखेको सपनाले अन्ततः मूर्तरूप लिनेछ।
हामी यतिबेला शासकीय संक्रमणकालको अन्तिम चरणमा पाइला टेकेका छौँ । नेपाली समाजले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र वातावरणीय संक्रमणकालीन व्यवस्थाको चरण पार गर्न अझै समय पर्खनुपर्ने जस्तो देखिन्छ । नेपालको संविधानको मूल सार समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने उल्लेख भएबाट नेपाल आगामी दिनमा कुनै न कुनै प्रकारले समुन्नत समाजवादी राष्ट्र बन्ने कुराको सुनिश्चितता गर्छ । समाजवाद उन्मुख नेपालको स्थानीय तह, प्रान्तीय तह र संघीय तहमा आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय विकास र प्राकृतिक स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति कस्तो हुने भन्ने कुरामा प्रस्ट भएको पाइँदैन । यसै सन्दर्भमा यस नीतिपत्रमा समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि प्राकृतिक स्रोत (जल, जंगल, जमिन) को दीगो व्यवस्थापन लगायतको विषयमा कस्तो सिद्धान्त नीति अपनाउनुपर्छ भनी चर्चा गरिएको छ । यस नीतिपत्रका आधारमा तिनै तह स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय सरकार तथा सभामा यससम्बन्धी नीतिगत बहस पैरवी मद्दत पुग्ने विश्वास लिइएको छ।
निर्वाचनको सफलतासँगै केन्द्र र प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन र नयाँ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति चुनाव भएपछि मूलतः संक्रमणकालीन शासन व्यवस्थाको अन्त हुनेछ र नेपाल राष्ट्रले नयाँ खुड्किलोमा प्रवेश गर्दै समृद्ध, आत्मनिर्भर, समुन्नत र स्वाभिमानी राष्ट्र निर्माणको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ । नेपाली जनताले सदियौँदेखि देखेको सपनाले अन्ततः मूर्तरूप लिनेछ ।
समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि उठाउनुपर्ने कदम
समाजवादी शासन अर्थ व्यवस्थाका मूलभूत विशेषताहरू भनेका उत्पादकत्व वृद्धि, उत्पादनका साधन स्रोतमाथि स्थानीयजन, समुदाय, उत्पादक र श्रमिक वर्गको पहुँच र नियन्त्रणको सुनिश्चितता, खुला र प्रतिस्पर्धी बजारको विकास एवं पुँजीमा वृद्धि, प्रगतिशील कर प्रणाली, पुँजीको पुनःवितरण र स्वतन्त्र सामुदायिक जनसंगठनको विकास र समृद्ध समावेशी राष्ट्र निर्माण आदि हुन् । नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन (जल, जंगल, जमिन) को दीगो व्यवस्थापन गर्दा समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका यिनै विशेषताहरूलाई आधार मानेर गर्नुपर्छ :
क) उत्पादकत्वमा वृद्धि ः नेपालको प्राकृतिक स्रोत, साधन (जल, जंगल, जमिन) र उद्योग कलकारखानाको उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमतामा व्यापक परिमाणमा वृद्धि गर्नुपर्छ । हाम्रो आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादकत्वमा वृद्धि नहुँदा नेपालको अर्थतन्त्र परनिर्भर भएको छ । हामी सामान्य उत्पादनका लागि पनि अन्य देशमा निर्भर हुने गरेका छौँ । नेपालको प्राकृतिक स्रोतको उत्पादन गर्न सक्ने क्षमताअनुसार उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ । ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता भए पनि भारतबाट विद्युत् आपूर्ति गर्नुपर्ने र अँध्यारोमा बस्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ । नेपालको माटोको उर्वराशक्ति ज्यादै राम्रो हुँदाहुँदै पनि विदेशबाट खाद्यान्न सामग्री आयात गर्न परिरहेको छ । नेपालको वन जंगलको दीगो व्यवस्थापन गरेर अर्बांै मूल्यको जडीबुटी र १५ करोडभन्दा बढी मूल्यको काठ उत्पादन गरी १५ लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रोजगारी दिई विदेशमा निर्यात गर्न समेत सकिन्छ । तर वर्षेनि अर्बाैंकाे काठ र जडिबुटीबाट बनेका औषधि तथा सामग्रीहरू नेपाल आयात भइरहेका छन् । न्यून संख्यामा स्थापना भएका उद्योग, कलकारखानाहरू निजीकरणका नाममा बिक्री हुँदा र राजनीतिक हस्तक्षेप भई व्यवस्थापन लथालिंग हुँदा आज नेपाल हरेक औद्योगिक उत्पादनमा परनिर्भर रहन परेको छ । यस्तो अवस्थामा अब संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय सरकार र सभाले उपर्युक्त प्रकारको नीति, कार्यक्रम बनाएर कार्यान्वयन गरी प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापनसँगै उत्पादन र उत्पादकत्व क्षमतामा वृद्धि गर्नुपर्छ । यसै गरी उपयुक्त प्रकारको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापनको माध्यमबाट नेपालको कलकारखाना र उद्योगको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ । बन्द उद्योग सञ्चालनमा सरकारले चासो दिनुका साथै नयाँ र वनजंगलमा आधारित उद्योग खोल्नमा प्रेरित गर्नेखालको नीति तर्जुमा गर्नुपर्छ।
ख) उत्पादक वर्ग (स्थानीय समुदाय र श्रमिक) को हकहितको रक्षा :
प्राकृतिक साधन स्रोत र उद्योग कलकारखानाहरू उत्पादनका साधन हुन् भन्ने कुरा माथि नै चर्चा गरिसकियो । यी उत्पादनका साधन स्रोतमाथि उत्पादक वर्ग (स्थानीय समुदाय र श्रमिक) को अधिकार र सम्मानजनक सहभागिता भएन भने उत्पादकत्वमा कदापि वृद्धि हुन सक्दैन । यसका लागि उपर्युक्त प्रकारको प्रविधि, पुँजी, सीप र लगानीको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । त्यसैले समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माणका लागि जल जमिन र जंगलमा स्थानीय समुदाय, आदिवासी, जनजाति, दलित र महिला आदिको सार्वभौम अधिकारको ग्यारेन्टी नीतिगत र कानुनी रूपमा गर्नुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई थप अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ । वनको दीगो व्यवस्थापनका लागि स्थानीय सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको व्यवस्थापकीय क्षमता व्यापक रूपमा सुधार गरी वनको उत्पादन क्षमता र उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्नुपर्छ । वनको दीगो व्यवस्थापनबाट प्राप्त हुने कच्चा पदार्थलाई उपयुक्त प्रकारको पुँजी र प्रविधि लगाई वन उद्यम, उद्योग र कलकारखाना स्थापना गरेमा वन र वनजन्य उत्पादनमा वृद्धि हुन्छ । यसैगरी प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर समुदाय, उद्योग, कलकारखानामा काम गर्ने श्रमिक वर्ग नै प्रमुख रूपमा उत्पादक वर्ग हुन् । यस उत्पादक वर्गको हक, हित, अधिकारको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ र यस वर्गलाई स्वतन्त्र रूपमा संगठित भएर कार्य गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्छ । यसका लागि राज्यले आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ । उत्पादक वर्गलाई राज्यले प्रेरित गर्ने खालका कार्यक्रमहरूको तर्जुमा गर्नुपर्छ।
ग) स्वतन्त्र बजार र पुँजीको विकास
प्राकृतिक स्रोतको दीगो व्यवस्थापन, उद्योग कलकारखाना र सेवा क्षेत्रबाट भएको उत्पादनलाई बजारमा स्वतन्त्रतापूर्वक प्रवेश गर्न दिई पुँजीबजारको विकास हुन दिनुपर्छ । स्थानीयदेखि राष्ट्रिय उत्पादनको सुरक्षाका लागि राज्यले आवश्यक नीति, कार्यक्रम र बजेट व्यवस्था गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । स्वतन्त्र बजार र पुँजी विकासमा कसैको पनि एकाधिकार र दादागिरी नचलोस् भनी राज्यले आवश्यक पर्दा उपयुक्त प्रकारको हस्तक्षेप गरी स्वतन्त्र बजारलाई सही बाटोमा डाेर्याउनुपर्छ । बजार र पुँजीको विकासले नै समाजवादी अर्थ व्यवस्थाको बाटो तय गर्ने भएकाले यसमा विशेष ध्यान पुर्याएर कार्य गर्नुपर्छ । राज्यले लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । निर्बाध रूपमा लगानी गर्न सक्ने वातावरण नहुँदासम्म उत्पादनको वृद्धि सम्भव छैन ।
घ) प्रगतिशील कर प्रणाली :
स्वतन्त्र बजार र पुँजीको विकास सँगसँगै त्यसबाट हुने कारोबार र आम्दानीमा प्रगतिशील ढंगले कर प्रणाली लागु गर्नुपर्छ । यसो भनेको धेरै कमाइ गर्नेले धेरै कर तिर्ने, थोरै कमाइ गर्नेले थोरै कर तिर्ने र कमाइ गर्न नसक्ने गरिब, विपन्न वर्गले कर छुट प्राप्त गर्ने कर प्रणाली नै प्रगतिशील कर प्रणाली हो । यस्तो प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्दा प्राकृतिक स्रोत साधनका प्रारम्भिक उत्पादक वर्ग (सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, पारिवारिक निजी वन, उत्पादक समूह, किसान, मजदुर, आदिवासी, जनजाति, दलित महिला र अपांगता भएका) समुदायलाई करमा विशेष छुटको व्यवस्था गर्नुपर्छ । औद्योगिक उत्पादन र बजारमा बिक्री हुँदा आवश्यकता अनुसारको कर निर्धारण गरी लागु गर्नुपर्छ । सबै क्षेत्रलाई करको दायराभित्र ल्याई प्रगतिशील कर प्रणाली लागु गर्दा राज्यको ढुकुटी वृद्धि हुन्छ । करलाई जनताको रहरको विषयका रूपमा विकास गर्नुपर्छ।
ङ) पुँजीको पूर्ण वितरण र राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँड :
समाजवाद उन्मुख, समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि आर्जन गरेको पुँजी र जम्मा भएको राजस्वलाई स्थिर भएर रहन दिनु हुँदैन । पैसालाई निष्क्रिय रहन नदिई परिचालन गर्नुपर्छ । पँुजी र राजस्वको न्यायोचित बाँडफाँड गर्नुपर्छ । यस्तो पँुजी र राजस्वको बाँडफाँड गर्दा गरिब, विपन्नको जीविकोपार्जनको समस्या समाधान गर्न, ज्येष्ठ नागरिक, विधवा, शारीरिक असक्त, बालबालिका आदिका लागि विशेष भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसैगरी पछाडि पािरएको दुर्गम र अन्य क्षेत्रमा विशेष बजेट र कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि विशेष कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्नुपर्छ । न्यायोचित ढंगले पुँजी र राजस्वको बाँडफाँड नै समाजवादी अर्थ व्यवस्था निर्माणको अर्को व्यवस्था हो । यसो भएमा मात्र सामाजिक न्यायको सुनिश्चितता हुन्छ।
३. स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र निर्माण :
समाजवाद उन्मुख राष्ट्र निर्माण गर्ने भनेको नेपालका सबैखाले विद्यमान चुनौती र समस्याहरूलाई समाधान गर्दै नयाँ सम्भावनासहितको स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर, समुन्नत र समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने हो । यसका लागि राज्यका सबै अंग, समाजका सबै पक्ष, आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक क्षेत्र एवं स्थानीय प्रदेश र संघीय सरकार तथा संसद्ले समाजवादी अर्थ व्यवस्थाका आधारभूत सिद्धान्त र विशेषतालाई परिपालना गर्दै नेपाली विशेषतासहितको समाजवाद निर्माण गर्नुपर्छ । चौतर्फी दिगो विकास र समाजवाद उन्मुख शासन र अर्थ व्यवस्थाले नेपालको नयाँ संविधानलाई कार्यान्वयन गर्दै स्वतन्त्र, आत्मनिर्भर र समृद्ध, समावेशी राष्ट्र निर्माणमा मद्दत पुर्याउँछ । यही नै हाम्रो गन्तव्यको यात्रा हो ।
(लेखक तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख हुन् )
प्रकाशित: ३ मंसिर २०७४ ०४:४९ आइतबार
