मिटर ब्याज वास्तवमा धनीले गरिब ‘मार्ने’ पद्धति थियो र वर्षाैँ वर्षसम्म यो जघन्य अपराध कुनै राजनीतिक दल, तिनका अंग वा सरकार भन्ने जीवले देखेन। पीडित जनता महिनौँ सडक संघर्षमा ओर्लिनु पर्यो र मात्र यो अपराधको निराकरणका लागि मुलुक बाध्यतावश अग्रसर भयो। शिक्षकको कथा उही भयो। भोलि स्वीकार गर्नुपर्ने कुरामा सुरुमै सहमति नजनाई किन कन्जुस्याइँ गरेको ?
अव्यावहारिक, निजी क्षेत्रको शिक्षा क्षेत्रका योगदानलाई स्वीकार्न नसकी गुठीमा परिणत गर्ने लागु हुनै नसक्ने व्यवस्था किन जबर्जस्ती कानुनमार्फत लाद्न खोजिएको ? राहत शिक्षकले पुनः आन्दोलन गर्नुपर्ने परिस्थिति किन सिर्जना भयो ? सबैमा लज्जाजनकरूपमा सरकार घुँडा टेक्न बाध्य भयो अन्तमा।
भर्खरै सकिएको डाक्टरहरूको आन्दोलन आवश्यक थियो ? ‘कानुनमा भएको व्यवस्था लागु गर्छौं, डाक्टर पिट्ने अराजकतालाई समाप्त गर्छौं’ भनी सुरुमै जिम्मेवारहरूले भनिदिएको र कानुनको व्यवस्थाअनुसार गरिदिएको भए कैयन् दिनसम्म सर्वसाधारणले उपचार नपाइ पीडा सहनुपर्ने, दुःख पाउनुपर्ने थियो ? वास्तवमा डाक्टरी÷नर्सिङ्ग पेसाको दुःखलाई सरसर्ती हेर्दा पनि उनीहरूमाथि हुने कुटपिट मात्रै पनि कैदभन्दा कम सजायबाट मुक्ति पाउनुपर्ने अपराध होइन। स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि कानुन लाग्ने व्यवस्था ऐनमा स्पष्ट छँदैछ। कानुन आफ्नो हातमा लिन खोज्नेका लागि अर्काे के उपचार हुन सक्छ ?
यो लेखको चासोचाहिँ मुलुकले जरैदेखि उखेलेर फालिहाल्नुपर्ने एउटा त्यस्तै जघन्य अपराधसँग सम्बन्धित छ। यसको सुरुआत भर्खरै भएको होइन। तर अब यसले विकराल रूप लिइसकेको छ– विदेश रोजगारको प्रलोभन र ठगीका नाममा। मुलुकको जनसंख्याको ठूलो भागका लागि यहीँ रोजगारी गरी जीवनयापन गर्न त सम्भव भएन–भएन, उपयुक्त वातावरणमा ऐन÷कानुनअन्तर्गत सहजतापूर्वक विदेश जाने नाममा निर्ममतापूर्वक ठगिनु पनि पर्ने ? र, सरकार भने यसको मूकदर्शक भएर हेरी नै रहने ? अठारौँ/उन्नाइसौँ शताब्दीमा झैँ आज पनि मान्छे नै बेचबिखनमा पर्नुपर्ने ? त्यसो भए यो मुलुकमा सरकार किन चाहियो ?
हो, वर्षाैँसम्म नेपाल सरकारले ‘सस्तो’ कमाइकै रूपमा वैदेशिक रोजगारलाई लियो। विदेश जाने श्रमिकको हक, हित, सुविधा र मुलुकको साखलाई तिलाञ्जली दिएर राजनीतिक व्यक्ति र तिनका आसेपासेले लूटसरह निर्धक्क कमाए। बल्ल जब रोजगारको विदेशी मुद्रा आर्जनबाट नेपाली अर्थतन्त्र र कर्मचारीतन्त्र धानिएको स्पष्ट भयो, अनि मात्र वैदेशिक रोजगारीलाई अलिकति भिन्न दृष्टिले हेर्न थालियो। आज मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार उनीहरूद्वारा पे्रषित विदेशी मुद्राको कमाइ रहेको छ र त्यसैमा अडेको छ हाम्रो अनुत्पादक, आडम्बरी र मुलुकमारा अर्थतन्त्रको जग। कालान्तरमा मुलुकका लागि यो अनुपातको मानव निकासी हितकर हुँदै होइन। शिक्षाका नाममा समेत युवा वैदेशिक रोजगारीमा जानु कसै पनि पाच्य छैन। राजधानी सहर÷टोल÷टोलका गल्ली गल्लीमा रहेका ‘म्यानपावर’ कार्यालयमा कलिला युवाको जत्थाका जत्था ओहोरदोहोर गरिरहेका दृश्य हेर्नुपर्दा रोउँ रोउँ मात्र लाग्छ।
समाधान कहाँबाट सुरु गर्ने ? सबै नीतिको प्रमुख नीति राजनीतिलाई मान्ने हो भने भन्नु नै पर्छ– हालको हाम्रो राजनीति गैरजिम्मेवार, बेइमान र स्वार्थपरक छ। यस्तो परिस्थितिमा मुलुक अधोगामी हुनु स्वाभाविक छ। तथापि सुरु त गर्नुपर्यो भन्ने हो भने ओठेभक्ति मात्र होइन, वास्तवमा युवाहरूलाई कृषितर्फ आकर्षित गर्नुपर्यो। यसले तीनवटा समस्याको समाधान गर्छ– अदक्षहरूलाई रोजगारी प्राप्त हुन्छ, खाद्य पदार्थ जस्तो अत्यन्त आवश्यकीय वस्तुमा परनिर्भरता कम भई आयातमा कमी हुन्छ र बाल्यकालदेखि केही न केही ज्ञान बटुलेको किसानी क्षेत्रमा पहाड, तराईका अधिकांश सीपबिनाका बेरोजगार मुलुकमै रहिरहने छन्। यसरी न्यूनतम तेहोरो प्रत्यक्ष फाइदा छ यसमा। तालिम÷नयाँ ज्ञानको भरथेग पनि गर्दै जाने हो भने सो क्षेत्र र सिपको विकास पनि हुन्छ। ‘अगुवा किसान’ को नारा घन्काउनुपर्ने हुन्छ मुलुकभर त्यसका लागि।
दोस्रो, हाल श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेकाबाहेक अन्य रोजगारीका लागि विदेश जान रोजगारको विषयको क्षेत्रमा न्यूनतम सिप भएकालाई मात्र जान दिने, तर त्यसका लागि मुलुकमा हाल उपलब्ध तालिम, सिप र प्राविधिक सुविधालाई तत्काल चलायमान गराउनै पर्नेछ। सबै स्थानमा सबै सुविधा एकैसाथ उपलब्ध गराउन सकिन्न, त्यस्तोमा सम्भावना भएकाको छनोट गरी रोजगारीअघिको सहुलियत ऋण बैंकमार्फत उपलब्ध गराई, सुविधायुक्त क्षेत्रमा प्रशिक्षण दिई, मात्र वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने। यो कार्य सम्पन्न गर्न संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले कुनै पनि विकास आयोजनालार्ई दिने प्राथमिकताभन्दा कम आँक्नु हुँदैन।
तेस्रो, महिला रोजगारीका लागि पनि साधारणतः न्यूनतम शिक्षासहित आवश्यक सिप भएकालाई द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न मुलुकमा मात्र पठाउने। साथै महिलालाई मुलुकका लागि आवश्यक विषयमा प्राथमिकतासाथ तालिम दिई रोजगारीमा प्रेरित गर्ने। हाम्रो विडम्बना, कोभिडपछि विश्वमा भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको महत्ताका कारण नर्सहरूको बढेको मागअनुरूप प्रशिक्षित नर्सहरू ठूलो मात्रामा मुलुकबाहिर जाँदैछन्, तर यस क्षेत्रमा बढीभन्दा बढी जनशक्ति तयार नगरी हामी नर्सिङ अध्ययनलाई संकुचित बनाउँदैछौँ। यो नीति तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्छ। नर्सिङ तालिमलाई व्यापक बनाउनुपर्छ। अन्यथा त्यसै पनि कठिन नेपालको स्वास्थ्य सुविधा समेत अझै संकुचित हुनेछ। समष्टिमा, अर्काे पाँच÷सात, अधिकतम दश वर्षमा, वैदेशिक रोजगारी अन्तिम र उच्च लाभदायक प्रस्ताव हुनुपर्छ नागरिकका लागि, बाध्यताको होइन। अन्यथा मुलुकको अस्तित्वमा नै एउटा प्रश्नचिह्न लाग्नेछ अहिलेको क्षेत्रीय परिदृश्य, छिमेकी मुलुकको प्रगति हेर्र्दा।
उपरोक्त केही अनुच्छेदबाहेक अन्य थुप्रै कुरा क्रमबद्ध सूचित गर्न सकिन्छ र रोजगारीलाई मुलुक र जनताका लागि तत्काल, निकट भविष्य र सोच भविष्यसम्मका कार्ययोजना तर्जुमा गर्न सकिन्छ, पछिका लागि। वैदेशिक रोजगारीका नाममा नेपाललाई हामीले ‘ठगी धन्दाको स्वर्ण मुलुक’ मा परिणत गरिरहेका छौँ।
तसर्थ, हामीले यो वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी धन्दालाई व्यक्ति हत्या र हत्या प्रयासभन्दा पछिको तेस्रो गम्भीर कसुरमा दरी त्यसअनुरूप अपराध गरेसरहको कानुन तत्काल तर्जुमा गर्नुपर्यो, छिटोभन्दा छिटो माध्यमबाट सबै विधिशास्त्री, अपराधशास्त्री, न्याय क्षेत्र, सरोकारवाला, प्रहरी, अनुसन्धाताको सहयोगमा। कानुन बनिसकेपछि, त्यसलाई मुलुकभर छरिएका एफएम रेडियोलगायत राष्ट्रिय दृश्य, श्रव्य, पठनीय तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गाउँ÷गाउँसम्म व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो र व्यापक नहुुञ्जेल गरिरहनु पर्यो। स्वभावतः वैदेशिक रोजगारीमा प्रेरक÷अनुमोदक÷समर्थक स्रोत आफन्त हुन्छन् र ठगीका अधिकतम स्रोतहरू पनि यिनै हुँदारहेछन्। तसर्थ, सम्पूर्ण सञ्चार माध्यमबाट यो ठगीको धन्दालाई राष्ट्रिय सामाजिक विपद्सरह लिई कानुन निर्माण र हुने दण्ड सजायको व्यापक प्रचारप्रसार गर्नुपर्छ। रोजगारी एउटा व्यापक राष्ट्रिय चासो र सरोकारको विषय रहेकाले पठित÷अपठित सबैले यसबारे जानकारी पाउनुपर्छ र त्यही उद्देश्यबाट यसबारेका ज्ञान/बुझाइ व्यापक गर्नुपर्छ।
मुलुकको सामाजिक÷आर्थिक विकासका विभिन्न मोहडासँग रोजगारको अन्तर–सम्बन्ध छ। जुन अनुपातमा वैदेशिक रोजगारीका लागि जनसंख्या बाहिर जाँदो छ, त्यस दृष्टिकोणमा पनि यस विषयलाई गम्भीरतासाथ मुलुकले लिनैपर्छ। अहिलेको सन्दर्भमा ठगीको यस मामिलालाई राज्यले चुनौती र नागरिकप्रतिको प्रथम जिम्मेवारीका रूपमा लिनुपर्छ। आश्चर्य छ, वास्तवमा यो व्यापक ठगीको धन्दालाई मुलुकले गंभीर ठहर्याइसक्नुपर्ने होइन ? ढिलो त भइसक्यो तर असम्भव चाहिँ नबनाउँ। नबिर्साैँ, हाम्रो वर्तमान राजनीतिक विकृतिको सम्भवतः यो अर्काे एउटा उपज हो।
kpsnepal@hotmail.com
प्रकाशित: १९ आश्विन २०८० ००:५२ शुक्रबार
