कुनै व्यक्ति ३ सय ३४ दिन अनशन बस्दासमेत अपराधीले सजाय पाउन त परै जाओस्, अनशन बस्नेकै ज्यान जान्छ भने त्योभन्दा दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था अरू के नै हुन सक्छ र ? प्रसंग गोर्खा फुजेलका सत्याग्रही नन्दप्रसाद अधिकारीले न्याय खोज्दाखोज्दै २०७१ असोज ६ गते मृत्युवरण गर्नुपरेको घटनाको हो । छोरा कृष्णप्रसादको हत्याविरुद्घ न्यायको संघर्ष गर्दागर्दै अनशनका क्रममा अधिकारीको काठमाडौंस्थित वीर अस्पतालको आइसियु कक्षमा मृत्यु भएको हो । हजुरबुवा–हजुरआमा भेट्न चितवन गएका १७ वर्षीय कृष्णप्रसादको २०६१ जेठ २४ गते त्यही जिल्लाको बकुलरचौक टाँडीमा माओवादीबाट हत्या भएको हो । यस हत्यापछि पीडा खप्न नसकेर उनका हजुरबुवाको त्यही वर्ष चितवनमा निधन भयो भने न्यायका लागि अनशन बस्ने क्रममा बुवा नन्दप्रसादको वीर अस्पतालमै मृत्यु भयो । अहिले आमा गंगामायाले अनशनलाई निरन्तरता दिएकी छिन् । नन्दप्रसादको मृत्युपछि जेठा छोरा नूरप्रसादको अत्तोपत्तो छैन । यसरी न्यायका लागि सिंगो परिवारले संघर्ष गर्नुपर्ने यो अवस्थाले राज्यसंयन्त्रलाई नै गिज्याइरहेको छ ।

न्यायका लागि एक नागरिकले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउन नपर्ने हो । कथंकदाचित् कहिलेकाहीं न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अनशन बसे पनि त्यस्ता घटनाप्रति राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने हो । तर, नन्दप्रसाद अधिकारीको सवालमा राज्य यति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार देखियो कि जसको बयान गरिसाध्य छैन । अधिकारी परिवारलाई न्याय दिलाउने सवालमा राज्य अक्षम देखिएको छ । अझ भन्नुपर्दा राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूप्रति नै न्याय दिलाउन अनिच्छा हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो ।

अनशनका क्रममा एक नागरिकले ज्यान नै गुमाउनपरेको यो घटना नेपालको मानवअधिकारका सवालमा एउटा दुःखद अवस्था हो । त्यति मात्र होइन, नन्दप्रसादको अन्त्येष्टि अझैसम्म हुन नसक्नु अर्काे लाजमर्दाे अवस्था हो । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जको शवगृहमा विगत तीन वर्षदेखि अधिकारीको त्यो निर्जीव शरीर बेवारिसे अवस्थामा रहनु झनै दुभाग्र्यपूर्ण अवस्था हो । न्यायका लागि एक नागरिकले अनशन बस्नुपर्ने अवस्था नै आउन नपर्ने हो । कथंकदाचित् कहिलेकाहीं न्याय प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा अनशन बसे पनि त्यस्ता घटनाप्रति राज्य संवेदलनशील हुनुपर्ने हो । तर, नन्दप्रसादको सवालमा राज्य यति असंवेदनशील र गैरजिम्मेवार देखियो कि जसको बयान गरिसाध्य छैन । अधिकारी परिवारलाई न्याय दिलाउने सवालमा राज्य अक्षम देखिएको छ । अझ भन्नुपर्दा राज्य संयन्त्रमा बस्नेहरूप्रति नै न्याय दिलाउन अनिच्छा हुनु राष्ट्रिय लज्जाको विषय हो । नन्दप्रसादले आफ्नो जीवनकालमा न्याय पाएनन् नै, बरु न्यायका लागि संघर्ष गर्दैमा उनको जीवन सकियो । यद्यपि न्याय खोज्ने उनको अभियानलाई उनकी धर्मपत्नी गंगामायाले डगमगाउन दिएकी छैनन् जो अहिले जीवनमरणको दोसाँधमा वीर अस्पतालमा छिन् ।
कुनै एक परिवारले न्यायका लागि यति लामो संघर्ष गर्नुपर्ने आफैंमा दुःखदायी अवस्था हो । अधिकारी परिवारले न्यायका लागि संघर्ष गर्नुपरेको यो घटनाले नेपालको न्यायप्रणालीका विषयमा समेत प्रश्न उठाएको छ । यो मुद्दामा प्रत्यक्ष हिसाबले राजनीतिक प्रभाव परेकाले पनि जटिल बन्दै गएको छ । न्यायिक प्रक्रियामा राजनीतिक पक्षले यसरी प्रभाव पार्नुलाई कुनै हिसाबले पनि उचित मान्न सकिँदैन । तर, यो घटनामा माओवादी जोडिएकाले उसले यो मुद्दालाई जे जसरी पनि तुहाउने प्रयासमा लागेको छ जुन आफंैमा खतरनाक पक्ष हो । बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व गर्दा यो द्वन्द्वकालको मुद्दा भएको जनाउँदै यसमा मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो । यही निर्णयको विरोध गर्ने क्रममा अधिकारी परिवारले दुःख र सास्ती व्यहोर्नुपरेको हो । प्रहरी हिरासतदेखि यातनासम्मको कारबाही भोग्नुपरेको जगजाहेर नै छ । त्यसैले पनि कृष्णप्रसाद हत्या मुद्दाको छानबिन र अदालती प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन आवश्यक छ । अदालती प्रक्रियाबाट यो मुद्दाको छिनोफानो लाग्ने वातावरण बनाउन जरुरी छ । द्वन्द्वकालको मुद्दा भनेर यसलाई अनावश्यक हिसाबले लम्ब्याउने हो भने न्याय झनै जटिल भएर जानेछ । त्यसैले पनि यो मुद्दालाई छिटोभन्दा छिटो टुंगो लगाउने वातावरण निर्माण गर्नैपर्छ । अन्यथा, सर्वसाधारणले न्यायका लागि यसैगरी सधैंभरि भौंतारिरहनुपर्ने हुन्छ, जुन राज्य संयन्त्रकै लागि पनि लाजमर्दो अवस्था हो । त्यसैले पनि राज्य संयन्त्रमा रहेकाहरूको ध्यान यसतर्फ जाओस् ।

प्रकाशित: ८ आश्विन २०७४ ०४:११ आइतबार